नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा अझ जटिल र विस्तार हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार एवम् सुशासनसम्बन्धी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २००९ को प्रतिवेदनले यस तथ्यलाई स्पष्ट गरेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको स्पष्ट नीतिगत एवम् संस्थागत प्रयास २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् निरन्तर रूपमा हुँदै आएको भए तापनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताको कमी कायमै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मेवारीका रूपमा लिइएका कारण यस अभियानमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आधारस्तम्भहरूलाई मजबुत गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सान्दर्भिक रणनीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा प्रभावकारी गराउनु जरुरी भएको छ ।
सामान्यतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आधारस्तम्भका रूपमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, राजनीतिक स्थिरता, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्र, विकेन्द्रीकरण, स्थानीय निकायहरूको स्वायत्तता र कानुनी राज्यको विकासलाई लिने गरिएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा राजनीतिक सहमति कायम भई स्पष्ट दिशातर्फ ऐक्यबद्धता कायम हुन सकेको छैन । यस सर्न्दर्भमा राजनीतिक प्रतिबद्धता, मानवअधिकार, राजनीतिक स्थिरता, सक्षम र प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्र, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, विकेन्द्रीकरणलाई नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आधारस्तम्भका रूपमा लिन सकिन्छ । यी आधारस्तम्भहरूलाई आधार बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीति, योजना, रणनीति, कार्यनीतिहरू तर्जुमा गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सबै केन्द्रीय निकायहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानमा जिम्मेवार एवम् साझेदार गराउनु आवश्यक भएको छ ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था अस्थिर, अस्वस्थ, अनिश्चित, अविश्वसनीय र असक्षम हुँदै गएको छ । अस्वस्थ राजनीतिक संस्कारका कारण अनियमितताहरू वृद्धि हुँदै गएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व वा सरकार प्रमुखको प्रतिबद्धताको कमीका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीति, योजना, रणनीति, संस्थागत व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक सहमति हुन नसकेका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विगत ३ वर्षयता निष्त्रिmय प्रायको अवस्थामा रहेको छ । सरकारका प्रतिनिधिहरू एवम् जनप्रतिनिधिहरूबाटै भ्रष्टाचारमा ऊर्जा प्रदान भएको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने वा कारबाही नगर्न दबाब दिने कार्यमा राजनीतिज्ञहरू अग्रसर रहेका छन् । अनियमित कार्यहरूमा संसदीय समितिहरूको निगरानी र अनुगमन कमजोर भएको छ । स्वार्थका आधारमा विवादित, गैरकानुनी निर्णयहरू गर्ने संस्कार वृद्धि भएको छ । यस्ता राजनीतिक विकृतिहरूका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र लगाव जरुरी भएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी गराउन मानवअधिकारको सुनिश्चितता जरुरी हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक असमानता, सङ्गठनभित्रको द्वन्द्व, चन्दाआतङ्क, अपहरण, बन्द-हड्ताल, मूल्यवृद्धि, कम गुणस्तरीय वस्तु एवम् सेवा, दण्डहीनता, कालोबजारी, अनियमित कार्यलाई संरक्षण, कमिशनतन्त्रलाई प्रश्रयजस्ता मानवअधिकारविरुद्धका कार्यहरूले भ्रष्टाचार वृद्धि भएको छ । मानवअधिकारको कमजोर अवस्थाका कारण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा खुल्ला रूपमा निरङ्कुशता र अनियमितताहरू वृद्धि भइरहेका छन् । अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण कमजोर भएको छ । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा व्यक्ति, सङ्गठन, समुदाय, सङ्घ/संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन । मानवअधिकारको सुनिश्चितता गरी नागरिक समाजबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आधारहरू सिर्जना गर्नु जरुरी भएको छ ।
राजनीतिक स्थिरता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्य आधार हो । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै गएको छ । कमजोर नीति, निर्णय, कानुनको प्रयोग साथै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको कमी, दण्डहीनता, गैरकानुनी दबाब एवम् निर्णय, भागवण्डाको राजनीति, नीति कार्यक्रमहरूको निरन्तरताको कमी, कमजोर अनुगमन, सुपरीवेक्षणजस्ता अवस्थाले भ्रष्टाचारीका लागि अनुकूल मैदान तयार भएको छ । कमजोर शासन भएका बेलामा कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र, उद्योगी-व्यवसायी सबैमा रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग, अनियमितताहरू नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकार सक्षम हुन सकेको छैन । गलत कार्यको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने साथै कमजोर शासन पद्धतिमा गैरकानुनी कार्य गर्दा पनि सहजै उम्किन सकिने मानसिकताले भ्रष्टाचारीहरू उत्साहित भएका छन् । यस सर्न्दर्भमा राजनीतिक वा प्रशासनिक स्थायित्व जरुरी भएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई कर्मचारीतन्त्रको प्रतिबद्धता, लगाव र क्षमताले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, मानवअधिकार कमजोर भएको अवस्थामा समेत कर्मचारीतन्त्रको क्षमता र लगावले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नीति, योजना, कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन सकिने हुन्छ । नेपालको राजनीति कमजोर र असक्षम हुँदै गएका सर्न्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रलाई मजबुत गर्राई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने कार्य गर्नु जरुरी भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका नीति, रणनीति, कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, कार्यनीतिहरूलाई निरन्तरता दिने, भ्रष्टाचारविरुद्धका निगरानी, नियन्त्रण, अनुसन्धान एवम् कारबाहीलाई प्रभावकारी गराउने कार्यमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिकालाई सुदृढ गराउन सकिने हुन्छ ।
खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्को महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्र हुँदा आर्थिक एवम् सामाजिक गतिविधिहरू खुल्ला र पारदर्शी हुने, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमहरूको चासो, सहभागिता वृद्धि हुने, विकास निर्माणलगायतका कार्यहरूमा सरकारी लगानी एवम् संलग्नता कम हुने, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, कम गुणस्तरका वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा स्वाभाविक नियन्त्रण हुने भएकाले भ्रष्टाचारका सम्भावनाहरू स्वाभाविक रूपमा कम हुँदै गएका हुन्छन् । विकेन्द्रीकरण एवम् स्थानीय सहभागितालाई पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आधारस्तम्भका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारका सामाजिक, आर्थिक विकासका नीति, कार्यक्रम, रणनीतिहरूलाई स्थानीय मागका आधारमा स्थानीय सहभागिताबाट सञ्चालन गर्दा स्थानीय सहभागिता, चासो, अपनत्व वृद्धि हुने हुन्छ । यसबाट स्थानीयस्तरमा हुने अनियमितताहरू स्वाभाविक रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने हुन्छ । सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी, निजी कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय निकायहरूबाटै प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता, अनुगमन, नियन्त्रणका कार्यहरूलाई प्रभावकारी गराउन सकिने हुन्छ ।
कानुनी राज्यको विकास भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अर्को मजबुत आधारस्तम्भ हो । सान्दर्भिक र मजबुत कानुनको निर्माण, विद्यमान कानुन एवम् पद्धतिको पालना, गैरकानुनी क्रियाकलापको नियन्त्रण, दण्ड-जरिवानालाई प्रभावकारिताबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहजता आउने हुन्छ । नेपालमा दण्डहीनता, कानुनको गलत व्याख्या, गैरकानुनी कार्यको संरक्षणजस्ता विकृतिहरू बढेका कारण भ्रष्टाचार बढेको छ । यस सर्न्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उल्लेखित आधारस्तम्भहरूलाई मजबुत गर्नु जरुरी भएको छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता, कर्मचारीतन्त्रको जिम्मेवारी, नीति, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पेसागत सङ्घ/संस्थाहरू, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमहरूसँगको सहकार्य आवश्यक छ ।