प्रचण्डले गरेको सम्झौताप्रति निर्वाचनको मुखमा बाँदरमुढे घटनाका पीडितसँग सम्झौता गरिएको भन्दै माओवादी अध्यक्ष तथा वाम गठबन्धनका नेता प्रचण्डले भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशमा ल्याएपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मुख खोलेको छ । आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बाँदरमुढे घटनाका पीडितहरूको तर्फबाट कृष्ण तिवारी, मंगली पुन, विकास लामिछाने, हरि न्यूरे र प्रचण्डबीच मंसिर १७ गते भएको भनिएको सम्झौताप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर प्रचण्डले आफूखुशी मेलमिलापको ‘खेल’ खेलेको सन्दर्भप्रति खेद प्रकट गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आयोगको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप समेत लगाएको छ ।

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘…लिखित प्रतिबद्धताप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्यनिरुपण तथा छानबिन गरी वास्तविकता जनसमक्ष ल्याउन समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सदभाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपुरणको व्यवस्थालगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न यस आयोगको गठन भएको हो ।…उल्लिखत क्षेत्राधिकारको बेवास्ता गर्दै भएको ‘लिखित प्रतिबद्धता’ले आयोगको सम्पूर्ण काम–कारवाहीमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिनुका साथै पीडितको आयोगप्रतिको विश्वास र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा समेत गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङको हस्ताक्षरसहित प्रकाशित विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– ‘आयोगले प्रदेश स्तरमा आफ्नो मुकाम खडा गरी स्वतन्त्र र निश्वक्ष रूपमा छानबिन अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक दलका तर्फबाट भएको यस किसिमको लिखित प्रतिबद्धताले आयोगको काम कारवाही प्रभावित हुने हुँदा यस्तो घटनाप्रति आयोग खेद व्यक्त गर्दछ । साथै आगामी दिनमा आयोगको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि किसिमको गतिविधि नगर्न–नगराउन सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग र पीडितको सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसमक्ष आयोग आग्रह गर्दछ ।’

यसरी मुलुकको संवैधानिक आयोगले नै आपत्ति जनाएपछि प्रचण्डले बाँदरमुढे घटनाका पीडितसँग गरेको भनिएको कथित सम्झौता अवैधानिक मात्र ठहरिएको नभई राज्यको संविधान तथा नियम–कानुनकै धज्जी उडाएर आमजनताको आँखामा धुलो छ्याप्दै चुनावी लाभ उठाउन गरिएको प्रपञ्चका रूपमा हेरिएको छ ।