संसद् अधिवेशनको तिथि निर्धारण हुनेबित्तिकै देशको भावी प्रधानमन्त्रीबारे व्यापक मात्रामा जिज्ञाशा प्रकट भएको छ । कतिपयले माओवादी समर्थनमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्ने विश्वास गरेका छन् भने कतिले वर्तमान लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम रहेर रामचन्द्र पौडेल नै प्रधानमन्त्री चयन हुनुहुने ठानेका छन् । केहीले भने प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने अनुमान पनि गरेका छन् । वास्तवमा माधव नेपालपछि को प्रधानमन्त्री बन्नुहोला – यस सम्बन्धमा जयप्रकाश त्रिपाठीले गर्नुभएको विश्लेषण :
नेपाली राजनीतिकर्मीहरू जे खोज्छन् त्यो प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराको पुष्टि बितेका छ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री चयन गर्ने क्रममा भएका घटनाक्रम र त्यसको परिणामले गरेको छ । ‘नेता’हरूले पहिले-पहिले भौतिक तथा आर्थिक विकासको कुरा गर्थे, मुलुकका निम्ति आर्थिक तथा भौतिक विकास अहिले पनि एउटा सपनाकै रूपमा रहेको छ । उनीहरूले शान्तिको कुरा गरे, मुलुकबाट शान्ति झनै टाढिएको छ । ‘नेता’हरूले संविधान बनाउने घोषणा गरे, जसको सम्भावना अत्यन्त न्यून हुँदै गएको छ । यस्ता सबै कुरा छाडेर उनीहरू रिक्त प्रधानमन्त्री पदमा कसैलाई चयन गर्न दिलोज्यानले लागिपरे, तर त्यही एउटा प्रधानमन्त्री चयन कार्य पनि छ महिनादेखि उनीहरूले गर्न सकेनन् । संसद्को यही पुस २५ गतेदेखि सुरु हुने अधिवेशनको क्रममा प्रधानमन्त्री चयन हुने आशा त गरिएको छ, तर त्यो पनि त्यति सहजै सम्पन्न हुने स्थिति भने बनेको छैन । प्रधानमन्त्री पदका सबैभन्दा ठूला आकाङ्क्षीका रूपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नाम लिने गरिन्छ । उता नेपाली काङ्गे्रसका नेता रामचन्द्र पौडेल त चुनावी मैदानमा भिडिरहनुभएकै छ । उहाँले आफ्नो उम्मेदवारीलाई लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडेर हेर्ने गर्नुभएकोले खनाल र प्रचण्डलाई आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा गर्न मुस्किल परिरहेको ठानिन्छ । नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रचण्ड र झलनाथ खनाललाई संसद्मा आफ्नो उम्मेदवारीको विपक्षमा बहुमत नै पुर्‍याए पनि उम्मेदवारी फिर्ता नलिने जानकारी गराउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि प्रधानमन्त्री नै चुन्न नसकी स्थितिलाई शुन्यमा पुर्‍याउन नहुने पौडेलको धारणा छ । त्यस्तो अवस्थामा मुलुकमा असामान्य स्थिति सिर्जना हुने र अधिनायकवादको जन्म हुनसक्ने पौडेलको ठम्याइ छ । त्यसैले झलनाथ र प्रचण्ड मिलेर बहुमत नै पुर्‍याए पनि रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छैन । जहाँसम्म नैतिक संकटको कुरा हो आफ्नो नैतिकताभन्दा लोकतन्त्र नै ठूलो हो भन्ने सोच पौडेलमा रहेको छ । पौडेलले यसरी अडान लिनसक्नुभयो भने उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनहुने संभावना प्रवल छ । सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईको पनि नाम लिइन्छ, तर माओवादी पार्टी नै उहाँका प्रति अत्यन्त अनुदार भएको हुँदा भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन । उता शेरबहादुर देउवा पनि प्रचण्डसँग गुप्त लगनगाँठो कसेर चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ । यद्यपि नेपाली काङ्गे्रसले देउवालाई प्रधामन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने सम्भावना क्षीण मात्र छ । पदका लागि जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तत्पर व्यक्तिका रूपमा परिचित देउवाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएमा पार्टी र प्रजातन्त्र पुनः थप सङ्कटमा पर्न सक्ने काङ्गे्रस नेताहरूले ठानेका छन् । सभापति सुशील कोइरालाले झापाका कृष्ण सिटौलालाई महामन्त्री बनाउन गर्नुभएको प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएमा पार्टी केन्द्रीय समितिमा देउवाको पक्षमा बहुमत जुट्न असम्भव छ । तर, प्रचण्ड या झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन लोकतन्त्र पक्षधर
सम्पूर्ण शक्ति एकजुट भएको हुँदा खनाल या प्रचण्डलाई बाटो छेक्ने उद्देश्यले देउवालाई नै अघि सार्नुपर्ने अवस्था आयो भने कुनै आर्श्चर्य हुनेछैन । जसरी अहिले गैरमाओवादी कित्ताले नचाहेर पनि माधव नेपालजस्ता ‘मेरुदण्डबिनाका व्यक्ति’लाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नुपरेको छ, त्यसैगरी देउवाको पक्षमा अचानक परिस्थिति बन्यो भने आर्श्चर्य मान्नुपर्ने छैन । तर, सामान्य अवस्थामा तत्काल देउवा प्रधानमन्त्री बन्न मुस्किल छ ।
झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने हठसहित माओवादी र काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व दिन नहुने ‘अडान’ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ । खनालको सहमतिको नारा आफैंलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन गरेको निवेदनभन्दा बढी केही नभएको जानकारी सिङ्गै मुलुकले पाइसकेको छ । यसअघि खनाल आफैंले अघि सारेको ‘राष्ट्रिय सहमति’को नाराले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न अवरोध पुर्‍याएको थियो भने अहिले पनि उहाँको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको सम्भावना देखिँदैन । बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने इच्छा भए पनि त्यसो गर्न उहाँलाई नैतिक सङ्कट पर्ने देखिन्छ । झलनाथ र नैतिकता एकै ठाउँमा रहने कुरा होइन भनेर मान्ने हो भने पनि एमालेभित्रै उहाँको पक्षमा निर्णय हुन मुस्किल छ । बहुमतीय सरकार त एमाले -माधव नेपाल) कै नेतृत्वमा छँदै थियो नि भन्ने भावना एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा देखिन्छ । आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रचण्डको समर्थन झलनाथलाई हुनसक्ने पर्याप्त आधारहरू भने अहिले पनि छन् । तर, रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर मैदान खाली नगरेसम्म झलनाथलगायत कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न वैधानिक बाटो खुला हुने छैन । काङ्गे्रसको बाटो छेकेर बसेका झलनाथ खनाललाई सहमतिको या बहुमतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न काङ्गे्रस तत्पर देखिँदैन । रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो र एमाले केन्द्रीय समितिले झलनाथको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय लिएको अवस्थामा माओवादीको समर्थनले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुने हो, जसको सम्भावना अत्यन्त न्यून मानिन्छ । बहुमतीय सरकारकै नेतृत्व गर्ने विषयमा एमाले केन्द्रीय समिति सकारात्मक हुन पुग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पुनः माधव नेपालको नाम अघि नर्सला भन्न सकिन्न । एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको भए झलनाथको र बहुमतीय भए माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठनका निम्ति पहल गर्ने निर्णय लियो भने चकित पर्नुपर्ने छैन । त्यस्तो निर्णय एमालेका निम्ति जायज र माधव नेपालका निम्ति न्यायपूर्ण मानिन सक्छ । त्यसैले माधव नेपालपछि पुनः माधव नेपालकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने स्थिति बन्यो भने त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ । तर, एमाले केन्द्रीय समितिले रामचन्द्र पौडेलका पक्षमा निर्णय लिने इमानदारी देखायो भने पौडेल नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने पक्कापक्की छ । मधेसकेन्दि्रत दलहरू पौडेलको पक्षमा उभिन तत्पर देखिन्छन्, उनीहरू गैरलोकतान्त्रिक कित्ताका प्रचण्ड र झलनाथलाई मतदान गर्ने मनस्थितिमा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् ।
कुनै तिलस्मीपूर्ण घटना भएन र माओवादीहरू रातारात बदलिएनन् भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन असम्भव छ । बहुमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यमान लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम राख्दै रामचन्द्र पौडेल नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना छ । पौडेलपछिको सम्भाव्य व्यक्ति माधव नेपाल देखिनुहुन्छ । तर, गैरलोकतान्त्रिक कित्ताको सरकार गठन हुने अवस्था सिर्जना गर्न झलनाथ सफल हुनुभयो भने उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना बढी छ । प्रचण्डको नेतृत्वलाई झलनाथसहित सिङ्गै एमालेले अस्वीकार गर्ने हुँदा मधेसकेन्दि्रत दलहरूको समर्थन पाएको अवस्थामा मात्र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुने देखिन्छ, जसको समर्थन प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन छ । त्यसैले रामचन्द्र पौडेल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल क्रमशः सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिएका छन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावसानपश्चात् सही दिशामा हिँड्न थालेको विश्वास गरिएको नेपाली काङ्गे्रस फेरि चुकेको छ । लोकतन्त्र, शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानका पक्षमा काङ्गे्रस दृढतापूर्वक उभिन थालेपछि माओवादीमा समस्या, लोकतन्त्रका पक्षमा जनमत र काङ्गे्रस समर्थकहरूमा उत्साह बढेको थियो । काङ्गे्रसको अडानका कारण माओवादीले आफूमाथि तीव्र दबाबको महसुस पनि गरिरहेको ठानिन्थ्यो । लडाकु व्यवस्थापन, वाईसीएल ब्यारेकीकरणको अन्त्य, कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्तालगायतका विषयमा काङ्गे्रसले अडान लिएपछि एमाले र अन्य दलहरूले समेत सोही मुद्दा उठाउँदै माओवादीमाथि दबाब सिर्जना गरेका थिए । गत जेठ १४ गते कार्यकाल समाप्त भएपछि संविधानसभाको म्याद थप गर्न माओवादीले रचेको चक्रब्युहमा काङ्गे्रस फसेको महसुस गरिएको थियो भने यसपालि संसद्को बैठक बोलाउने सर्न्दर्भमा पनि काङ्गे्रस चुकेको देखिएको छ ।
माओवादीहरू त्यसबेला संविधानसभाको कार्यकाल कम्तीमा एक वर्ष थप गर्न चाहन्थे, तर म्याद थपको पक्षमा अग्रसरता लिँदा काङ्गे्रसले लडाकु, वाईसीइएल र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणलगायतका विषय अघि सारी विभिन्न र्सतहरू राख्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै माओवादीले औपचारिक रूपमा कार्यकाल थप नगर्ने निर्णय गरेर देखाइदियो । माओवादीको त्यस्तो निर्णय आएपछि काङ्गे्रसले जसरी भए पनि माओवादीलाई म्याद थपको पक्षमा ल्याउने तत्परता लियो र त्यसमा ‘सफलता’ पनि प्राप्त गर्‍यो । भोक माओवादीलाई लागेको थियो, तर उसले नखाने निर्णय गरेर देखाइदियो, काङ्गे्रसलगायतका दलले नखाने अडान लिएर बसेको भोको माओवादीलाई खुवाएरै छोडे । यसबाट फाइदा माओवादीलाई भयो कि लोकतन्त्रवादीलाई – स्पष्ट छ, त्यसको सम्पूर्ण लाभ माओवादीले मात्र उठाइरहेको छ । यदि त्यसबेला संविधानसभाको कार्यकाल थप नगरिएको भए माओवादी बदलिन बाध्य हुने निश्चित मानिन्छ । यसपटक माओवादीले संसद्को बैठक बोलाउन समावेदन गरे । झलनाथ खनालको समूहसहित एमालेलगायतका दलहरू उक्त समावेदनमार्फत बोलाइएको बैठकमा माओवादीलाई परास्त गर्न प्रतिबद्ध थिए । तर, प्रचण्ड र झलनाथको षड्यन्त्रमा फस्दै काङ्गे्रस पनि ‘समावेदन’ फिर्ता गराउने निष्कर्षमा पुग्यो र त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । माओवादीले फिर्ता नलिएको भए पनि उनीहरू परास्त हुने निश्चित थियो । परास्त हुन दिइएको भए त्यसको राजनीतिक लाभ काङ्गे्रसलगायत माओवादीइतर कित्तालाई हुन सक्थ्यो । सम्झौतापश्चात् पनि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री चयन, संविधान निर्माण र लडाकु व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सहमति भएपछि मात्र संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाइने निर्णय सुनाउनुभएको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयले माओवादीमा व्यापक छटपटी पैदा गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयमा काङ्गे्रसले अडिन सहयोग पुर्‍याएको भए माओवादी केही कदम तल झरेर सम्झौतामा आउन बाध्य हुन्थ्यो । तर, काङ्गे्रसले माओवादीमाथि दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई पो संसद्को बैठक बोलाउन दबाब दियो । काङ्गे्रसले गरेको यही गल्तीले माओवादीलाई चलखेल गर्न सजिलो बनाइदिएको छ । कम्तीमा सरकार गठनमा काङ्गे्रसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न बाध्य तुल्याएर मात्र संसद्को अधिवेशन बोलाउने निर्णयमा काङ्गे्रस पुग्नुपथ्र्यो भन्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ । काङ्गे्रसले गरेको पछिल्लो गल्तीको परिणाम घोषित अधिवेशनकै क्रममा काङ्गे्रसलाई प्राप्त हुने ठानिएको छ । अनमिनको कार्यकालका विषयमा समेत काङ्गे्रस अस्पष्ट देखिएको छ । कुनै पनि हैसियतको अनमिन लोकतन्त्र र काङ्गे्रसभन्दा माओवादीकै हितमा हुने बुझदाबुझदै पनि काङ्गे्रसका नेताहरू अनमिनको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा किन पुगेका हुन्, बुझन सकिएको छैन । तर, जानकारहरूले यसलाई पनि काङ्गे्रसको त्रुटिका रूपमा लिएका छन् । एक समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले गत सोमबार राष्ट्रपतिसँगको छलफलका क्रममा पनि आफूलाई काङ्गे्रस र झलनाथले दबाब दिएकोमा चित्त दुःखाउनुभएको थियो । नेपालको भनाइ थियो, ‘म माओवादीमाथि दबाब सिर्जना गरेर उनीहरूलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन चाहन्थेँ, तर काङ्गे्रस र झलनाथले त उल्टै मलाई पो दबाब दिए ।’ त्यस अवसरमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पनि सहमति बनाएरै अघि बढ्न सुझाउनुभएको थियो ।
माओवादीले वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल पुनः थप गर्ने सोच बनाएको छ र उनीहरू आफू सत्तारुढ नभएसम्म संविधानसभाको अस्तित्व जोगाउन चाहन्छन्, सायद काङ्गे्रसले माओवादीको यो इच्छा पनि पूरा गर्नेछ र आफ्नो तथा लोकतन्त्र र मुलुकको भविष्य सङ्कटमा पुर्‍याउनेछ- विश्लेषकहरू यसै भन्दै छन् ।