– विजय दमासे

माओवादी १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धबाट हजारौँको ज्यान गयो भने एक हजार आठ सय बेपत्ता पारिए । झन्डै ९ हजार अपाङ्ग भए भने करिब ८० हजार विस्थापित हुुन पुगे । सो सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाधान गर्न पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०५६ सालमा त्यतिबेला ‘पूर्वप्रधानमन्त्री’को हैसियतमा रहेका शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा माओवादी समस्या समाधान सुझाव आयोग गठन ग-यो ।
त्यसपश्चात् देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला ०५८ असारमा पहिलोपटक सरकार र माओवादीबीच युद्धविराम भई शान्तिवार्ता औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो । त्यसपछि सरकार र युद्धमा रहेको माओवादीबीच पटक–पटक वार्ता भए । ०६३ साल मङ्सिर ५ गते सरकार र माओवादी पक्षबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भयो ।

१२ बुँदे सम्झौताको रूपमा चर्चित सो सम्झौतालाई नेपालको राजनीतिमा बडो महत्वका साथ हेरिने गरिएको छ । सो सम्झौतापछि नै नेपाल अस्थिर राजनीतिको भासमा पर्नुका साथै बाह्य शक्तिको प्रभाव र परेड ग्राउन्डकै रूपमा विकसित हुन पुगेको भनी आलोचना गर्नेको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको पाइन्छ ।

सो सम्झौताले नेपालको हितमा बढी काम ग-यो कि अहित ज्यादा ग-यो, विश्लेषण हुँदै गर्दा त्यस सम्झौताको जश–अपजश भने मूलतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पोल्टामा जान्छ । १२ बुँदे सम्झौतामा सरकारी पक्षबाट कोइराला र सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । शान्तिसम्झौतामा माओवादीले हिंसात्मक कार्य रोक्ने र शान्तिप्रक्रियाको मर्मअनुरूप चल्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । हाल सम्झौताको प्रक्रिया कतिपय पूरा भएको भनिएको छ भने कतिपय कार्यान्वयनको चरणमै रहेको प्रचार गरिएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वबाट १७ हजार ८ सय ६८ जनाले ज्यान गुमाए भने हजारौँले अपाङ्ग, असहाय र टुहुरो बनेर बाँच्नुपरेको छ । द्वन्द्वको पीडामा मल्हम लगाउने भन्दै सरकारले माओवादी द्वन्द्वबाट पीडित (सरकारी ज्यादतीमा परेका र माओवादीको नृशंस यातनाको सिकार) भएकाहरूको नाममा एक दशक अवधिमै राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौँ रकम स्वाहा पारेको छ, तर अझै पनि वास्तविक द्वन्द्वपीडितले भने न्याय नपाएको गुनासो चर्कोसँग सुनिँदै छ ।

यति मात्र नभई द्वन्द्वलाई भ¥याङ बनाएर हजारौँ निर्दोष नागरिकका ज्यान लिनेहरू आज राज्यको उपल्लो तहमा पुगिसकेका छन् । सरकारले द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता पारिएकाहरूलाई उचित न्याय दिन सकेको छैन । द्वन्द्वबाट हजारौँ परिवारले भोग्नुपरेको पीडा कहिल्यै निको हुन नसक्ने घाउ बनेर बल्झिएको छ, जसलाई भुल्न यो जुनीमा नसकिने बताउँछन् द्वन्द्वपीडितहरू । यस्तोमा राज्यले समेत पीडितलाई बेवास्ता गर्नु अति नै दुःखद रहेको सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न सरकारले ०७१ वैशाखमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी गरेको थियो । सोपश्चात् ०७१ माघ २७ मा आयोगको गठनसमेत भयो, सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा । आयोगको अस्तित्व त अहिलेसम्म पनि छ, तर राम्रोसँग उजुरी पनि लिन नसकेको आरोप खेप्दै आएको उक्त आयोगले उजुरी लिने काम मात्रै गरेको छ, पीडितको अवस्था र उसले पाउनुपर्ने न्याय–अन्यायको निक्र्योल गरेर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न भने पटक्कै नसकेको पीडितहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । यस हिसाबले भन्नुपर्दा आयोग निकम्मा नै साबित भएको छ ।

आयोगको नाममा केही आयुक्त र तिनका कर्मचारीलाई तलब–भत्ता खुवाउनु नै राज्यको दायित्व हो भने भन्नु केही छैन, होइन भने सत्य निरूपण आयोगले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था कमसेकम आजका मितिसम्म छैन भन्दा अतिरञ्जना ठहरिँदैन । न्यायिक छानबिन गर्न बनेका आयोगहरूलाई पछिल्ला दश वर्षयताका हरेक सरकारले आफूखुसी प्रयोग गर्दै आएका छन् । भागबन्डामा पात्रहरू नियुक्त गरिने संस्कारका कारण स्वतन्त्र रूपले काम गर्दैनन् र गर्न खोजे पनि दिइँदैन । यो अत्यन्त तिक्त यथार्थ हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको आँकडाअनुसार ०७३ भदौसम्ममा १६ हजार ४ सय २५ द्वन्द्वपीडितले आयोगमा उजुरी गरेको देखिन्छ । तर, हालसम्म आयोगले द्वन्द्वपीडितका उजुरीमाथि खासै छानबिन गर्न सकेको छैन र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था हालसम्म केही खुलेको छैन ।

खर्चको नमुना

द्वन्द्व व्यवस्थापन र द्वन्द्वपीडितलाई मल्हम लगाउने नाममा भने खर्चको खोलो नै बगेको छ । खर्चको तथ्याङ्क हेर्दा लडाकु समायोजन तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत भरणपोषणमा मात्रै २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजारभन्दा बढी स्वाहा भएको छ भने मासिक भत्तामा मात्रै ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७ सय ४७ खर्च भएको देखिन्छ । माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनका निम्ति देशभर २८ वटा शिविर/सहायक शिविर खडा गरिएको थियो । ती शिविरमा रहने लडाकुको सङ्ख्या शुरुमा १९ हजार ६०२ रहेको बताइएकोमा आन्तिम प्रमाणीकरणपछि उक्त सङ्ख्या १७ हजार ५२ कायम गरिएको थियो । तीमध्ये १ हजार ४ सय ६० लाई नेपाली सेनामा समायोजन गरिएको र सो क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको थियो । १५ हजार ५ सय ८५ जनाले स्वेच्छिक अवकाश लिएका थिए र ६ जनालाई समुदायमा पुनस्र्थापन गरिएको थियो । उनीहरूको खर्चबापत ६ वर्षमै ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार स्वाहा भएको थियो ।

द्वन्द्वपश्चात् सरकारले विभिन्न समिति तथा कार्यदल गठन गरेको पाइन्छ । ती कार्यदल र समितिहरूको प्रतिवेदनका आधारमा राज्यले एक दशकमा अर्बौँ स्वाहा गरेको प्रस्टै देखिन्छ । एउटा उदाहरण लिनुपर्दा, सरकारले शान्ति कोषमार्फत शिविर सञ्चालनका क्रममा मात्रै भरणपोषणबाहेक सडकमा ७४ करोड ३१ लाख ५४ हजार सडक विभागमार्फत सकेको छ, खानेपानीको नाममा ३ करोड ४१ लाख ४६ हजार खानेपानी विभागबाट खर्च देखाइएको छ । यस्तै, भौतिक संरचना निर्माणमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट ४१ करोड १० लाख ३५ हजार सिध्याएको छ । यस्तै, स्वास्थ्यमा मात्रै ३३ करोड ११ लाख ५० हजार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट शिविरहरूको बाँकी–बक्यौता भुक्तानीका निम्ति सकिएको छ । यस्तै, बिजुली खर्चको शीर्षकमा मात्रै २ करोड ५३ लाख ३० हजार खर्च गरिएको छ । यसरी बिजुली–पानीजस्ता शीर्षकमै १ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख १५ हजार सिध्याइएको छ । यस्तै, विशेष समिति सचिवालय र स्वेच्छिक अवकाशका नाममा सरकारले विशेष समिति सचिवालयमार्फत २१ करोड ८० लाख २९ हजार सकिएको छ भने स्वेच्छिक अवकाशको नाममा ८ अर्ब १५ करोड ५५ लाख ४४ हजार स्वाहा पारिएको छ । यस शीर्षकमा सरकारबाट ८ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७३ हजार खर्च गरिएको छ ।

उल्लेखित विवरणमा चालू आवको समावेश गरिएको छैन । चालू आवको समेत जोड्दा द्वन्द्व व्यवस्थापनको नाममा मात्रै अर्बौँ सकिएको प्रस्टै हुन्छ ।निचोडमा भन्नुपर्दा मुलुकले नचाहँदानचाहँदै पनि माओवादीले जबर्जस्ती सशस्त्र युद्ध थाल्यो । राजनीतिक परिवर्तनको सुनौलो सपना देखाएर थोपरिएको युद्ध बेकार रहेछ भन्ने त समयले पुष्टि गर्दै गएको छ, तर द्वन्द्व व्यवस्थापनका निम्ति भन्दै राज्यको ढुकुटीबाट खर्बौँ स्वाहा पार्ने परिवेश जो निर्माण गरियो, यो अक्षम्य छ । समयले नै यसको उचित हिसाब गर्ला । उक्त कथित ‘जनयुद्ध’ देशले व्यहोर्नु नपरेको भए आज हजारौँ परिवारको आँखामा रोदन सुन्नुपर्दैनथ्यो, पीडा र क्रन्दन देख्नुपर्दैनथ्यो । माओवादी द्वन्द्व नभएको भए यसले पु-याएको क्षति र यसको व्यवस्थापनको नाममा भएको यो अर्बौँ रकमले मुलुकको मुहार सुन्दर तुल्याउन कति विकास–निर्माणका काम हुन सक्थे होलान्, जो–कसैले पनि सामान्य अन्दाज लगाउन सक्छ ।