आर्थिक रूपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत समुदायका लागि शहरी विकास मन्त्रालयको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत छयालीस हजार आवास निर्माण भइरहेका छन् । सो कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०६६-६७ देखि सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तु जिल्लामा एक÷एक हजार गरी तीन हजार आवास निर्माण गरिएको थियो भने अहिले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक ७२ जिल्लामा ४६ हजार भवनको निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका डिभिजन कार्यालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०६६-६७ देखि हालसम्म १२ हजार १९९ आवास निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीले जानकारी दिए । सो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीयस्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्री, प्रविधि र जनशक्तिको प्रयोग गरी भूकम्पप्रतिरोधी आवास निर्माण गर्ने गरिएको र भौगोलिक बनोटअनुसार उपयुक्त हुने इँटाको गारो सिमेन्टको जोडाइमा, ढुङ्गाको गारो माटोको जोडाइमा र ब्लकको गारो सिमेन्टको जोडाइमा दुई कोठा, भान्छासहितको बरण्डा भएको डिजाइन प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकास गर्ने उद्देश्यले आवासहरु निर्माण भएका हुन् । जनता आवास कार्यक्रमकेन्द्रित निर्देशक समितिको २०७४ साउन २२ गतेको निर्णयअनुसार तराई, पहाड र हिमाली सबै क्षेत्रमा (हुम्ला र डोल्पा बाहेक) रु. तीन लाख ५० हजार र मोटर बाटोले नछोएको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा चार लाख प्रतिआवास निर्माण अनुदान रकम तोकिएको छ ।

यस्ता आवास निर्माणका लागि बैंकमार्फत चार किस्तामा रकम उपलब्ध गराइने छ । पहिलो सिस्ता जग खन्ने कार्य सम्पन्न भएपछि २५ प्रतिशत, डिपिसीको काम सम्पन्न भएपछि थप ३० प्रतिशत र गारो तयार भएपछि ३५ प्रतिशत र छाना, झ्याल, ढोका र शौचालय निर्माणको कार्य सम्पन्न भएपछि बाँकी १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, आव २०७४-७५ मा ७२ जिल्लामा नयाँ कार्यक्रमतर्फ २५ हजार जनता आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । यसमध्ये अहिलेसम्म ४६ जिल्लामा १८ हजार २७५ आवास निर्माण गर्न रु एक अर्ब ९९ करोड ११ लाख २६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तस्बिर रासस