छविलाल बगाले
मुलुक संघीयता कार्यन्वयनतर्फ अघि बढिरहँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा विवाद बढ्दै गएको छ । संविधानले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याएपनि संघ,प्रदेश र स्थानीय निकायले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको विषय अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार स्थानीय तहमा पुग्दा जनता जति खुशी छन् त्यती नै दुखी पनि छन् । कारण हो , दोहोरो कर तिर्नुपर्ने बाध्यता । संविधानको अनुसूची ८ अनुरुप स्थानीय कर शीर्षक अनुरुप घरबहाल कर स्थानीय निकायले लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

तर स्थानीय निकाय गठन भएपश्चात पनि आन्तरिक राजश्व विभागले १० प्रतिशत घरबहाल कर उठाउँदै आएको छ सँगै स्थानीय निकायले पनि १२ प्रतिशत घरबहाल घर लिँदै आएका छन् । यसरी जनताले हाल २२ प्रतिशत घरबहाल कर तिर्नुपरेको छ ।

संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएपनि व्यवहारत नभई कागजमा मात्र सीमित देखिएको छ जसको प्रत्यक्ष असर आम सर्बसाधरणलाई परेको छ । तर यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग भने ऐन नै बाझिएको तर्क गर्छ ।

स्थानीय निकाय आफैं आत्मनिर्भर बन्न स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु सकारात्मक पक्ष भएपनि सेवाग्राहीलाई दोहोरो करको मारमा पार्नु भने संविधानको मर्म विपरित नै हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्ण्प्रसाद तिमिल्सिना बताउँछन् । उनले दोहोरो कर तिर्नु संविधान विपरितको कार्य भन्दै सरकारको लाचारपन भएको बताएका छन् । ‘यो संविधानको मर्म विपरितको कार्य हो ।’ उनले भने, ‘वित्तिय आयोग नबनेसम्म जनताले दुख पाइरहन्छन् ।’

आयकर २०५८ मा घरबहाल आयलाई आयकरको शिर्षकमा नपर्ने भनेर स्पष्ट गर्ने हो भने संघको अधिकारबाट अलग हुने अन्यथा आयकरको शिर्षकमा राख्ने हो भने अलमल हुने उपमहानिर्देशक ढुंगेलको भनाई छ ।

संविधानले दिएको अधिकार सबैले उपयोग गर्न पाउँछन तर मुलुक संघीय संरचनामा गएर काम शुरु हुँदा समेत स्थानीय तहमाथि केन्द्रको हस्तक्षेप भने हटाउन जरुरी छ । सँगै बाझिएका कानूनहरुलाई समयानुकुल परिवर्तन गरि जनतामा संघीयताको प्रत्याभूति दिन ढिलाई गर्न भने हुँदैन ।