त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक गोविन्द केसीले चौधौं पटक अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् । शुरुवाती दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यालाई लिएर ‘अनशन समारोह’ आयोजना गर्ने केसीले पछिल्लो समयका अनशनमा राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी विषयलाई समेत मागका रुपमा प्रस्तुत गर्न थाल्नुभएको छ ।

६ महिनाअघि मात्र विभिन्न माग राखेर अनशन बसेका केसीले अहिले न्यायपालिकालाई समेत लक्षित गरेर माग प्रस्तुत गरेका छन् । केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि लाञ्छना लगाउँदै छानबीन गरी पदबाट हटाउन माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले आइतबार (पुस २३ गते) आइओएमको डीन पदमा डा. शशी शर्मालाई पुनर्वहाली गरेपछि क्रुद्ध र आक्रोशित भएका केसीले न्यायालयको गरिमा, विश्वसनियता र मर्यादामाथि समेत चुनौती दिएका छन् ।

आज पुस २४ गत एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्– ‘हाम्रो न्यायालय न्याय दिने होइन न्यायको किनबेच गर्ने, भ्रष्ट र अपराधिहरूसित मिलेमतो गरेर तिनीहरूको संरक्षण गर्ने तथा इमानदारहरुलाई दण्डित गर्ने गिरोहको नियन्त्रणमा छ ।’ यसरी न्यायपालिकाको मानहानी हुने व्यहोरा उल्लेख गरी डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गरेपछि कानुनी क्षेत्र तरङ्गित भएको छ ।

कानुनवेत्ताहरुले यसलाई अदालतको मानहानीको विषय भनी टिप्पणी गरेका छन् । डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, पआइओएको पहिलेका डीनको पुनर्वहाली र दलिय भागवण्डाका आधारमा गरिएको त्रिवि पदाधिकारीहरुको बर्खास्तगी लगायत सात सूत्रिय माग प्रस्तुत गरेका छन् ।

केसी अनशनमा बसेपछि विगतदेखि नै उनको सहयोगी भूमिकामा रहेका सङ्घ संस्था एवम् व्यक्तिहरू ‘टी सर्ट’ र ‘क्याप’ लगाएर पुनः माइतिघर वरिपरि देखापर्ने सम्भवाना छ ।