-विष्णु शर्मा
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन)की प्रमुख करिन ल्यानग्रेनले बुधबार सुरक्षा परिषद्मा राखेको धारणाले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चियो । करिनले सुरक्षा परिषद्मा गएर दिएको अभिव्यक्ति प्रजातन्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास राखेको मुलुक नेपालका लागि पक्कै पनि लाजमर्दो विषय हो । उनको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको जनाउ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवम् माओवादीका नेताले पनि दिए । उता अनमिन प्रमुख करिनको अभिव्यक्ति बारे अनमिनका वरिष्ठ सञ्चार अधिकृतले अनमिन प्रमुखको धारणा ‘राष्ट्रसङ्घीय दृष्टिकोण’ नभएको र अनमिन प्रमुखले जनमानसमा यस्तो आशङ्का छ भनेर भनिएको हो भनेका छन् । उनका अनुसार यो अनमिनले बनाएको धारणा या राष्ट्रसङ्घीय दृष्टिकोण होइन । तर, करिनले त्यस्तो धारणा किन व्यक्त गरिन् भन्ने सवाल पनि त्यत्तिकै वजनदार हुन्छ । उनले त्यस्तो धारणा बनाउन मलजल गर्ने तत्त्वहरू राजनीतिक पार्टीकै क्रियाकलाप हुन् कि ?
नेपाली काङ्ग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि नेपालको शान्तिप्रक्रियामा थुप्रै गल्छेँडा आइपरेका छन् । जसले नेपाली राजनीति निकास र शान्तिप्रक्रियालाई नै निकै चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लगेको छ । दूरदर्शी, पार्टीगत मनोदशाबाट माथि उठेको गहन र फराकिलो सोचाइका नेताको खडेरी परेकोले त्यस्तो चुनौती झन् बढ्दै गएको छ । एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग जनताले धेरै ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । यद्यपि, उनले जसरी जनताको मन जित्न सक्थे त्यसबाट चुके । त्यसैगरी एमालेको चिची पनि पापा पनिको दोहोरो रणनीतिले जनतालाई थप अन्योलग्रस्त बनाएको छ । त्यसको उदाहरण संविधानसभाले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न नसक्नुले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैगरी प्रमुख एवम् ठूला राजनीतिक दलहरू नेताहरूबाट ‘जनविद्रोह’गर्ने अभिव्यक्ति आउनु, पार्टीहरूबीच चिसोपना बढ्दै जानु, अहमतिको खाडल फराकिलो हुनु एवम् समयमा गर्नुपर्ने निर्णयहरूमा ढिलाइ भइरहनु द्विविधा सिर्जना गर्ने कारकतत्त्व हुन् । सरकार र नेताहरूका यस्ता क्रियाकलाप अनमिन प्रमुख करिनमात्र होइन आमनेपालीको -राजनीति गर्नेदेखि सर्वसाधारणसम्म) चिन्ता र चासोको विषय पनि यही हो । जनताले अन्योलको अवस्था रहिरहँदा व्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति यस्तै हुन्छन् । वर्तमान अवस्थालाई निकास नदिइँदा हुन सक्ने परिणामका बारेमा अब जनतालाई जवाफ दिने बेला आएको छ । जवाफ नेताहरूले नै दिनुपर्छ । करिनले नेपालका जनताले आशङ्का गरेको वा बनाएको धारणालाई प्रस्तुत गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो, त्यो अर्को चर्चाको विषय हो । तर, यस किसिमको परिस्थितिलाई निर्माण गर्ने काम त पक्कै पनि नेपाललाई हाँक्नका लागि वागडोर सम्हालेकाहरूकै जिम्मेवारीभित्र पर्दैन र ?
महिनौँ बित्दा पनि सरकार बनाउन नसक्ने, पार्टीहरूबीचमा प्रधानमन्त्रीका लागि होडबाजी चल्ने, संविधानसभाले तोकिएको समयमा जनतालाई संविधान दिन नसक्ने, सेना समायोजनको विषयलाई सधंै आ-आफ्ना इगोका विषयमा केन्द्रित गर्ने, द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष पीडितलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुनै पनि पहल नगर्नेलगायतका कार्यले नेपाली जनतामा विभिन्न थरीका आशङ्का उत्पन्न गराउने वातावरण निर्माण गरेको हो । यसको उत्तरदायित्व राजनीतिक दल र सरकार चलाउनेहरूले लिनैपर्छ ।
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको छ तर राजनीतिक द्वन्द्वले मुलुक पुनः जकडिएको छ । त्यसभन्दा पर अहिले केही जिल्लामा द्वन्द्वबाट पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको महसुस गरी सङ्गठित रूपमा भूमिगत भएर बदला लिनका लागि आफ्ना कार्ययोजनाहरू बनाउन थालेको छन् । सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ धेरैका लागि तर यसले समाजलाई कुन दिशातिर लान्छ ? के यो विषय शान्तिप्रक्रियाभित्र पर्दैन – के यसले देशमा अर्को किसिमको द्वन्द्वलाई निम्त्याउँदै – बृहत् शान्ति-सम्झौतामा सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एवम् बेपत्ता नागरिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ । तर, शान्ति-सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ती आयोगहरू गठन हुन सकेका छैनन् । आयोगका बारेमा बनाइएको विधेयकहरू विधायन समितिमा थन्किएका छन् । यी आयोग गठन भएर कार्यान्वयनमा आउँदा द्वन्द्वपीडितले न्याय खोज्ने बाटो पाउँथे । सत्य र तथ्यको उजागर हुन सहयोग पुग्थ्यो । पीडित र साक्षीको रक्षा भएर सङ्क्रमणकालीन न्याय समाजमा स्थापित हुन सक्थ्यो । विडम्बना भन्नुपर्छ, सर्वसाधारणको यो पीडाले नेतालाई कहिले पनि झकझकाउन सकेन । कथनी र करनीमा देखिएको आन र तानको फरक स्थितिले नेपाली जनतालाई राजनीतिक पार्टीको मूल्याङ्कन गर्न विभिन्न कोणबाट सोच्ने मौका दिएको छ । उनीहरूले विभिन्न स्थानमा हुने छलफल एवम् बहसका बेलामा आफ्ना पीडा, चिन्तन र विचारलाई व्यक्त गर्ने गरेका छन् । यस्तै विचारहरूलाई आधार मानेर करिनले त्यस्तो अभिव्यक्ति पनि दिएकी हुन सक्छिन् । सत्यको अभिव्यक्तिले धेरैलाई झस्काएको हुन सक्छ तर सत्य छोपेर छोपिन्न ।
नेपालमा शान्तिलाई दिगो बनाउन एवम् नेपाललाई सबल र सुदृढ बनाउन लागिपरेका दलहरूको इगो कम नहुँदासम्म नेपाली जनताले सुख पाउने कुनै लक्षण देखिँदैन । सर्वसाधारणको शान्तिपूर्ण, सहज जीवन निर्वाहको चाहना र आशालाई नेता र सरकार चलाउनेहरूले निराशाको चरम बिन्दुमा पुर्‍याउने काम गरेका छन् । जो निरीह छ उसका लागि कानुन प्रभावहीन भएका छन् । कानुन नटेर्नेलाई कुनै कारबाही भएको अवस्था छैन । अन्याय मौलाउँदो छ । महँगी र अखाद्य वस्तुले सर्वसाधारण मारमा परेको परेकै छन् । तर, उनीहरूका पक्षमा न त सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छ न त गरिरहेको अवस्था नै छ । दण्डहीनताको पराकाष्ठा, राजनीतिक खिचातानीको वाक्कलाग्दो नाटक, नेतृत्वपङ्क्तिको सङ्कीर्ण र सत्तालोलुप मनोदशा, भ्रष्टाचार र कुशासनको निरन्तरता अनि जनताको दैनिक जीवन झन्झन् कष्टदायी हुँदै गएको परिस्थितिमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको एजेण्डा छोडेर प्रमुख दलहरू जसरी लडिरहेका छन्, यस पृष्ठभूमिमा करिन ल्यानग्रेनको विश्लेषणलाई गलत भन्ने आधार देखिँदैन । केवल राष्ट्रसङ्घको जिम्मेवार निकायले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा उत्पन्न हुने असर बेग्लै पक्ष हो । तर, मुलुक भयावह सङ्कटको नजिक रहेको तथ्य घामजस्तै र्छलङ्ग छ ।
अन्त्यमा, करिनको भनाइ आपत्तिजनक भएको पुष्टि नेताहरूका व्यवहार एवम् कार्यशैलीले मात्र गर्नेछन् । त्यसका लागि जनताको कसीमा राजनीतिक पार्टी र नेता खरो उत्रन सक्नुपर्नेछ । अनि मात्र जनताको मनमा रहेको नेताप्रतिको विश्वास सधैं जीवित रहनेछ ।