कानुनसम्मत गर्न-गराउन राखेपलाई निर्देशन

कानुनसम्मत गर्न-गराउन राखेपलाई निर्देशन


– श्रीविक्रम भण्डारी

युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले नेपाल टेबुल टेनिस संघको विवादको अन्तिम टुङ्गो लगाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केसवकुमार विष्टलाई त्यसको कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयले माघ १२ गते राखेपलाई पत्राचार गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्री केसीले छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा चतुरानन्द बैद्य अध्यक्ष रहेको नेपाल टेबुल टेनिस संघ कानुनसम्मत नदेखिएको र कानुनबमोजिम गर्न गराउन निर्देशन दिएका हुन् । वैद्यले राखेपको निर्देशनमा २०७३ साल मंसिर १४ गते कोठे निर्वाचन गर्दै आफुलाई अध्यक्ष घोषित गरेका थिए । बैद्यले आफुलाई टेबुल टेनिसको स्वघोषित अध्यक्ष भएको बताउँदै आएपनि त्यसको जानकारी कसैलाई गराएका थिएनन् ।

नेपाल टेबुल टेनिस संघको निर्वाचन २०७३ साल साउन ५ गते काठमाण्डौंमा भएको थियो । परिषदको स्वीकृति लिएर गरिएको उक्त निर्वाचनको राखेपका सदस्यसचिवले उद्घाटन गरेको महासचिव कुवेर सिंहले जानकारी गराएका छन् ।

२६ जिल्ला संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा टेबुल टेनिस संघको निर्वाचन भएपनि अन्तिम समयमा वैद्यले १४ जिल्ला थपेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । स्मरणर छ, यसभन्दा अघि गरिएका निर्वाचनमा २६ जिल्लावाटै टेबुल टेनिसको नेतृत्व चयन गरिदै आएको थियो । तर आफु पराजित हुने देखेपछि वैद्यले १४ जिल्ला थपेर निर्वाचन भाँडेको आरोप सिंहले लगाएका छन् ।

बैद्यले निर्वाचन भाँड्ने प्रयास गरे पनि त्यसबेला २६ जिल्लाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा साधारणसभाको दुई तिहाई बुहमतमा टेबुल टेनिस संघको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनले बृजेन्द्र हमाललाई अध्यक्षमा चुन्दै ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको थियो । जस्को महासचिवमा कुवेर सिंह, कोषाध्यक्षमा जयन्त बास्तोला र सचिवमा राजेन्द्र दुलाल रहेका थिए ।

तर यो निर्वाचित कमिटीलाई विवादका कारण राखेपले मान्यता दिएको थिएन् । तर दुई कमिटीलाई मिलाएर पुनः निर्वाचन गराउनुको साटो राखेपले वैद्य काखी च्याप्दै निर्वाचन गराउन स्वीकृति दिएपछि टेबुल टेनिसको विवाद अझ चुलिएको थियो । जुन विवाद अहिलेसम्म कायम रहेको छ ।

माघ १२ गते खेलकुदमन्त्री केसीले वैद्यको गरेको निर्वाचन कानुन सम्मत नभएको र कानुनबमोजिम गर्न गराउन राखेपलाई निर्देशन दिएपछि अहिले टेबुल टेनिस संघको विवादले नयाँ मोड लिएको छ । जस्को तोड अब सदस्यसचिव विष्टले कसरी निकाल्छन् त्यो चर्चाको विषय बनेको छ ।