देशको राजनीतिले नेपाली जनतामा चरम निराशा जगाएको अनुभूति भइरहेको परिवेशमा त्यसले विस्फोट रूप लिइसकेको उजागर हुन पुगेको छ । गत साता सुनसरीमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमबीच एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालमाथि उनकै पार्टीका एक पूर्वकार्यकर्ताद्वारा गरिएको दुर्व्यवहारले राजनीतिको दिशा एकातिर र जनताको दशा अर्कोतिर चलिरहेको र्छलङ्ग तुल्याएको छ । देवीप्रसाद रेग्मी नामका व्यक्तिले दर्शाएको व्यवहारलाई स्वाभाविक या उचित मान्न त नसकिएला तर आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने उक्त शैलीले आमनेपालीमा छाएको निराशाको पराकाष्ठालाई प्रतिविम्बित गरेको छैन भन्न पनि मिल्दैन । रेग्मी एक प्रतिनिधि पात्र हुन् भने फगत झलनाथ खनाल थप्पडका लायक नेता पनि होइनन् । उनीमाथिको झापड विसङ्गतिग्रस्त नेपालको सिङ्गो राजनीति र दल तथा आत्मकेन्द्रित नेताहरूको सोच-शैलीका कारण समस्त नेतामाथि बज्रिएको हो । यो गम्भीर सत्य बुझने चेष्टा नेतृत्वमा रहेकाहरूले नगरेर उक्त थप्पडको रन्को झलनाथले मात्र अनुभूत गर्नुपर्ने हो भने त देश र जनताले भोगिरहेको कष्ट र निराशाको अन्त्य कहिले-कहाँनेर हुने हो- अझै अनिश्चित नै रहनेछ । होइन र त्यो थप्पड जिम्मेवार राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूमाथि नै पोखिएको असन्तुष्टि हो भन्ने महसुस गरिन्छ भनेचाहिँ पक्कै पनि बेथितिपूर्ण राजनीतिले आगामी दिनमा सुमार्ग पहिल्याउने आशा गर्न सकिन्छ ।
संयोग कस्तो परेको छ भने ६ महिनादेखि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई पूरै बन्धक बनाएर राख्नेहरूमध्येका प्रमुख एक मानिएका नेता खनालप्रति दर्ुर्व्यवहार भएसँगैसँगै राजनीतिक दलहरू पेचिला सवालमा समाधान खोज्न लचकदार देखिन थालेको आभास भएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि उनीहरू विगतका हठबाट थोरै भए पनि पछि हट्न थालेका मात्रै होइनन्, आपसी अविश्वास तथा द्वेषबाट विस्तारै मुक्त हुन लागेका र गत्यारोधको निकास यथाशीघ्र दिन सक्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट पे्ररितसमेत भएका प्रतीत हुन्छन् । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त माओवादी लडाका तथा शिविरहरू नेपाल सरकारअर्न्तर्गतको विशेष समितिमातहत ल्याउने काम सम्पन्न भएको छ । अनमिन बसेको चारवर्षो अवधिमा हुन नसकेको काम उसलाई बिदाइ गरेको सातादिनमै सम्पन्न हुनुले राजनीतिक दलहरू समस्या निम्त्याउन र बल्झाउन मात्र होइन चाहेमा आफैं समस्याको समाधान खोज्न पनि समर्थवान रहेछन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत यसले गरेको छ । लडाकुलाई विशेष समितिमातहत ल्याइएको घटना अवरुद्ध शान्तिप्रक्रियालाई सुचारु गराउन कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । स्वाभाविक रूपमा यसले जनतामा चुलिएको निराशाको रेखा तलतिर खिच्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
तथापि लडाकुलाई माओवादीबाट अलग गर्ने कामलाई नै बहादुरी मानेर अलमस्त हुने अवस्था यो होइन । यो नै साध्य होइन, बरु शान्ति र समृद्धिमा पुग्ने एक साधन या माध्यम मात्रै हो भन्ने भुल्नु हुँदैन । यथाशीघ्र र उचित निर्णय लिनुपर्ने विषयहरू बग्रेल्ती छन् । सरकार निर्माणमै अनावश्यक रूपमा लामो समय अल्मलिएका दलहरूले तत्काल नयाँ प्रधानमन्त्री चयन तथा सरकार गठन गर्ने कार्यलाई मर्ूतरूप दिएर मात्रै पुग्दैन संविधान निर्माणमा देखापरेका जटिलताहरूलाई चिर्न पनि उत्तिकै ढिलाइ भइसकेको छ । संविधानमा लेखिनुपर्ने विषयमा देखापरेका असहमतिका बुँदाहरू आपसी छलफलबाट टुङ्ग्याउन सकिन्न भने त्यसलाई जनतामा लैजान संविधानसभा तथा सभासद्हरू अब हिच्किचाउनु हुँदैन । अवधि अत्यन्तै खुम्चिसकेकोले निर्धारित समयमा संविधानलेखन कार्य सम्पन्न नहुने धारणाहरू जिम्मेवार तहबाट समेत सार्वजनिक हुन थालेको परिवेशमा जनआक्रोशलाई मत्थर तुल्याउने उपायहरूको खोजी पनि आजको नेतृत्व वर्गका लागि उत्तिकै अपरिहार्य विषय बनिसकेको छ । नेपाली जनता सहनशील मात्रै होइनन् क्षमादायी पनि छन् । कर्तव्यप्रति पटक्कै इमानदार र गम्भीर नबनिदिँदा मात्रै आक्रोशको मात्रा काबुबाहिर पुग्ने हो, अन्यथा जनता अत्यन्त सरल र समझदार पनि हुन् । यो हेक्का राखेर दल र तिनका नेतृत्व वर्ग अघि बढून् । अब पनि सबक सिक्दैनन् भने जनताले प्रदर्शन गर्ने सम्भावित ँआन्दोलन’को सानो झलक त नेता झलनाथमाथि दर्शिसकेकै छ । त्यसको सामूहिक रूप कति विस्फोटक हुने हो- कमसेकम आजका नेताहरू त्यसको हिसाब लगाउन त पक्कै सक्षम छँदै छन् ।