माओवादी लडाकालाई सरकारको विशेष समितिमातहत तुल्याइएको सर्न्दर्भलाई आफ्नो कार्यकालको उल्लेख्य तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट व्याख्या गरिने क्रमले निरन्तरता पाइरहेकै छ । अपेक्षा नगरिएको अवधि प्रधानमन्त्रीका रूपमा गुजारिरहेका र सङ्क्रमणकालीन गम्भीर तथा जटिल राजनीतिक चरणबाट देश गुज्रिरहेको परिवेशबीच देशको लगाम हातमा हु“दा कुनै ऐतिहासिक काम देखाउन नसकेका व्यक्तिका लागि विगतमा विद्रोहको उपद्रव मच्चाएर देशको राजनीतिमा तरङ्ग ल्याउन सफल एक ठूलो समूहलाई ँसरकारको अधीन’ तुल्याएको सर्न्दर्भ ँमहान् बहादुरी’ ठहरिन सक्ला पनि । तर, प्रधानमन्त्रीको यस बहादुरी-बखानस“गै शान्तिप्रक्रियाको अहम् पाटोका रूपमा रहेको सेना समायोजनको मुद्दा भने बल्भिmन पुगेको छ । ठोस र सर्वस्वीकार्य सहमतिको अभावले मिल्नै लागेको ठानिएको यस विषयले पुन: एकपटक ठूलै बबण्डर मच्चाउन सक्ने लक्षण देखाएको छ ।
आफ्ना लडाकुलाई सरकारको पोल्टामा हालिदिन अकस्मात् त्यति सजिलै माओवादी नेतृत्व कसरी तत्पर भयो भन्ने जिज्ञासा एउटा तप्कामा जो उठेको थियो त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ अझै सतहमा आइसकेको छैन । बरु, ँसिद्धान्तत: सरकारमातहत गएको भनिए पनि चेन अफ कमान्ड आफ्नै हातमा रहेको’ अभिव्यक्ति ँमाओवादी जर्नेल’हरूले दिएपछि लडाकु हस्तान्तरण प्रकरणको भित्री पाटो छताछुल्ल हुन पुगेको छ । स“गस“गै प्रधानमन्त्रीको ँबहादुरी’को हविगत पनि जनसमक्ष उजागर हु“दै छ । वास्तविक रूपमा लडाकाहरू सरकारी संयन्त्रको पकडमा आएकै छैनन् भन्ने यसरी सिद्ध हु“दै गर्दा एकातिर माओवादीको नियतमाथि बेग्लै कोणबाट पुन: आशङ्का पैदा हु“दै छ भने अर्कोतिर बिरालो मारेर बाघको सिकार गरेको बखान लगाउने सरकारको भुुइ“फुट्टापन पनि उजागर भएको छ । ँनानीभन्दा आची ठूलो’ भन्ने उखान सम्झाउने नेतृत्ववर्ग या सरकारको प्रवृत्तिले शान्ति स्थापनामा ँकेही भइरहेको’ ठानिए पनि कतै केही पनि नभइरहेको त छैन या नेपाली राजनीति झन्-झन् अन्योलग्रस्त बन्दै गइरहेको त होइन भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ ।
सेना समायोजनको विषयलाई माओवादीले राष्ट्रको हित हुने हिसाबले सहमतिका आधारमा भन्दा पनि आफूलाई मात्र लाभ पुग्नेगरी रणनीतिक रूपमा अङ्गीकार गरिरहेको लोकतन्त्रका इतरपक्षले नबुझेका होइनन् । मौका-बेमौका अन्य राजनीतिक शक्ति तथा बाह्य समुदायलाई समेत छक्याउन खोज्ने एकप्रकारको उसको विशेषता नै देखिएको छ । तथापि, विशेष समितिलाई लडाका सुम्पिएको ँप्रहसन’को मामलामा दिउ“सै रात पार्नेगरी माओवादीले यतिछिट्टै मुख खोल्ने अनुमान गरिएको थिएन । उसको यस धृष्ठताले शान्तिप्रक्रियाप्रति माओवादी पूर्णरूपले इमानदार छैन भन्ने मात्र प्रस्ट नपारी अझै पनि सर्वसत्तावादी फौजी मानसिकताबाटै ऊ अघि बढिरहेको छ भन्ने अनुमानमा लालमोहर लगाइदिएको छ ।
यसरी माओवादी सिङ्गो राजनीतिक क्रियाकलाप र शान्तिप्रक्रियामाथि एकछत्र हाबी हुन खोजिरहेकै परिवेशबीच नेपाली सेनाले ँसेनामा समूहगत प्रवेश मान्य नहुने’ तर्क र कारणसहितको धारणा सार्वजनिक गरेर सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र आमनागरिकलाई सचेत गराउने सत्प्रयास गरेको छ । राजनीतिक दलहरूमा बढिरहेको अविश्वास, असहमति र अक्षमताबीच पनि सेनाको यस प्रयासले राष्ट्रका लागि सोच्ने शक्ति र सामर्थ्य मुलुकमा अन्तरकुन्तर बा“की नै रहेकोमा जनतालाई आश्वस्त तुल्याएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यसो भनेर राजनीतिक निर्णयहरूमा सेनाले हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्न मिल्छ या गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ नलागोस् । तर, असहमति, अविश्वास र अक्षमताले पराकाष्ठा नाघेर जनतामा घोर निरासा र वितृष्णा जागेको परिवेशमा जथाभावी गर्न चाहने कुनै पनि तत्त्वलाई निषेध गर्ने शक्ति जनतासामु रहनुपर्छ र रहेछ भन्ने कुराको सङ्केतका रूपमा त यसलाई बुझ्नैपर्ने हुन्छ । नेपाली सेनाको अडान कायम रहोस्, माओवादीको कुनै रणनीतिक चाल छ भने देश र जनताको हितार्थ त्यसमा पुनरि्वचार गरियोस् र सेनाको जायज कुरा सुन्ने र त्यसलाई खुट्टा नकमाईकन व्यवहारमा लागू गर्ने इच्छाशक्ति कामचलाउ नै सही- सरकारले दर्शाउन सकोस् भन्ने कामना गरौ“ ।