-शोभाकर पराजुली,
नयाँ सरकार ढिलो भए पनि बन्यो । यो सरकारलाई हामीले बधाई दिनैपर्छ । सरकार र यसमा रहेका वा रहने घटकहरूको चरित्रको आधारमा यसको सम्भावनाका बारेमा अनुमान गर्ने एक विषय हो भने यो सरकारबाट राम्रोको आशा राख्नु अर्को विषय हो । सरकार सुरुमा नै सबैतिरबाट विवादित बनेको छ । प्रचण्डले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिएर सफलता प्राप्त गरेका छन् भने झलनाथले प्रधानमन्त्री बन्ने सपना साकार पार्नुभएको छ । पदको इच्छा राजनीति गर्ने जसलाई पनि हुन्छ । इमानदारीसाथ भन्ने हो भने त्यो इच्छा मसँग पनि छ । पदको इच्छा देश र जनताका लागि राम्रो गर्न सकिन्छ कि – भन्ने सोचेर राख्नु र पदको माध्यमद्वारा सत्तामा आफ्नो पकडलाई बलियो वनाउने, शक्ति आर्जन गर्ने तथा सम्पत्ति लुट्नेजस्ता विषयहरू भने फरक हुन् । यो सरकारको लक्ष्यको मूल्याङ्कन यसको व्यवहारले देखाउने नै छ । तर, दलभित्र नै शत्रुता कायम गरेर र झुक्याएर बनाइएको सरकारको नियतका बारेमा धेरैलाई शङ्का हुनु स्वाभाविक हो ।
अहिले ‘भारतलाई ठीक गर्न’ प्रचण्डले झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सफल भएको भन्ने पनि कुरा आएको छ । देशमा अरूलाई दुश्मन मान्ने, विदेशीहरूले आफ्नो दललाई सहयोग गरे त्वम् शरणम् पर्ने र सहयोग नगरे धारेहात लगाउने उग्रवामपन्थी नीतिले गर्दा नै जनतामा एकता हुन सकेको छैन । विदेशी चलखेल बढेको छ । माओवादी जति बलियो देखिँदै गयो त्यति नै राष्ट्रियता कमजोर हुने कारणबाट पनि हामी धेरै कुरा बुझ्न सक्दछौँ । माओवादीले राष्ट्रियताको विरुद्धमा पोखरी नै खनेको हो । त्यो पोखरीमा राष्ट्रियता डुब्न थालेपछि पुर्न प्रयास गरेको देखाएर बहादुरी देखाउने कार्यको कुनै तुक रहँदैन । माओवादीका अनुसार अहिले भारत र माओवादी दुवैले जितेको मान्नुपर्ने भयो । माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व नदिएर भारतले जितेको रहेछ र माओवादीको प्रचण्डपथले बाबुरामहरूसमेतलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिएर जितेको रहेछ भन्ने अर्थ जनताले लगाउलान् ।
भारतसँगका विमतिहरूलाई प्रस्ट र सौहार्दताका आधारमा नराख्ने तर बाहिर भने भारतलाई गाली गर्ने माओवादीसमेतका कम्युनिस्टहरूको नीति राष्ट्रविरोधी हो । विशेषतः माओवादीहरूले भारतसँग विवादका विषयहरूमा देशमा सबैलाई मिलाएर छलफल गर्न नै चाहँदैनन् । यसको एउटामात्र कारण हो कि कम्युनिस्टहरूलाई राष्ट्रियताको कुनै सरोकार हुँदैन । विश्वभरिका मजदुर एक हौँ भन्ने र किसान तथा मजदुर र पुँजीपतिको राष्ट्रियता हुँदैन भन्ने माओवादीहरूलाई देशप्रेम हुँदैन । यो सिद्धान्तको कुरा पनि हो । तर, राष्ट्रियताको कुरा गरेर जनतालाई भ्रम पार्दै आफ्नो पक्षमा लिन पनि आवश्यक छ । त्यसैले भारतले समस्याहरू समाधान गरेमा राष्ट्रियताका चर्का कुरा गरेर तथा भारतको विरोध गरेर जनतालाई मर्ूख बनाउने उनीहरूको एउटा प्रमुख साधन नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले माओवादीहरू भारतसँग विवाद रहिरहोस्् र विरोध गरेको जस्तो गरेर जनतालाई आफ्नो पक्षमा राख्ने प्रयास गरिरहन पाइयोस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने प्रस्टै छ । यो राष्ट्रघात हो कि होइन – हामी सोचौँ । अहिलेको सरकारले पनि तिनै कुरालाई बाहिर ल्याउने हो भन्ने आशा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विजयले भारत, चीन सबै खुसी भएका बताउनुभएको छ, यो बताएर उहाँले के भन्नुभएको हो – भारतको सहयोगको गुहारको सङ्केत गर्नुभएको हो कि होइन –
चुनौतीको कारण रहेको माओवादीको सहयोगमा बनेको यो सरकारले चाहेमा समस्याहरू समाधान हुनेछन् । सरकारका केही कार्यहरूले नै यसको नियत र भविष्यका बारेमा बोल्ने छन् । माओवादीहरूले नै ल्याएका समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापना, सम्पत्ति लुटिएकाहरू तथा सम्पत्ति तहसनहस गरिएकाहरूका लागि न्याय, मारिएकाहरूको सम्मान र उनीहरूका परिवारको उचित व्यवस्थाजस्ता कार्य सरकारको प्राथमिकता हुन सक्ने हो कि होइन – हिंसाको समयमा अपाङ्ग बनाइएका नागरिकहरू तथा सुरक्षाकर्मीहरूले लोकतन्त्रको मर्मअनुसारको राहत र सम्मान पाउने कि नपाउने – माओवादीले भत्काएका पुल, सडक, विद्युत्गृह, विद्यालय, सरकारी भवन, सुरक्षाकर्मी बस्ने भवनसमेत यो सरकार बनेपछि नबने पनि हुने कि – यी सवालहरूको समाधान जनताले चाहन्छन् । विकास, शान्ति र समानता, रोजगारी र पेसाको सटि्टामा यो सरकारले जनतालाई फेरि बन्दुकको त्रास दिने कि आशा बाँकी राख्ने भन्ने पनि अहिले जनताले गर्ने प्रश्न नै हो ।
अग्रगमन भनेको जनताले मानिस मार्नु, चक्काजाम गर्नु, सम्पत्ति लुट्नु, विद्युत्गृहमा बम हान्नु, सुत्केरी तथा किरियापुत्रीलाई मार्नु, बसमा बम हान्नु र मानिस मार्नु, एम्बुलेन्समा आक्रमण गर्नुसमेत रहेछ भन्ने बुझेका छन् । त्यस्तै डर र त्रास फैलाउने, मार्ने र विस्थापित गर्ने तथा सम्पत्ति लुट्नेसमेतका कार्यहरू अग्रगमन हुन् भन्ने नेपाली परिभाषा हुने अवस्था छ ।
विस्तृत शान्तिसम्झौताले लोकतन्त्र, बहुलवाद, सञ्चार स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिकासमेतका विषयहरू तथा माओवादी लडाकाहरूको उचित व्यवस्थापनलाई समेटेको छ । यसलाई सरकारले पालना गरेर उचित निकास दिन सक्नुपर्छ । माओवादीले सांसद बनाउन सहयोग गरेका र संवैधानिक समितिको अध्यक्ष बनाइएका माधवकुमार नेपाल लोकतन्त्र र जनताको पक्षमा उभिँदा विदेशीको इशारामा नाचेको आरोप माओवादीहरूले लगाए र बाबुराम पनि त्यही आरोप लागेकामा परेको सञ्चारमा आएको छ । झलनाथ पनि मानवअधिकार, लोकतन्त्र, समानताको पक्षमा देखिएमा माओवादीलाई अमृत भनेको विष रहेछ नभनून् । तर, यसले झलनाथलाई राजनेता बनाउनेछ । सत्ताका लागि बन्दुक बोकेको र बन्दुक छोडेपछि सत्ता चाहिन्छ भन्ने माओवादीहरूको मानसिकता थियो भने त्यो अब समाप्त हुनुपर्छ ।
शान्ति सम्झौताको परिपालना सरकारमा माओवादी गएपछि पनि पूरा भएन । माओवादीलाई नागरिक दल बनाउन माओवादी लडाकुहरू, वाईसीएलको अर्धसैनिक दस्तासमेतको अन्त्य त हुनुपर्छ नै, माओवादीपीडितहरूको उचित निकासमा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । निश्चित लडाकुहरूलाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारको शिक्षा दिएर मात्र सरकारी निकायमा राख्नुपर्छ ।
अहिले विस्थापितको पुनर्स्थापना, लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता, अपराधीलाई सजाय, निहत्था नागरिक मारिएकोमा तिनीहरूलाई सहिद घोषणा र परिवारलाई उचित निकास हुन आवश्यक छ र यी कार्यहरू माओवादीले चाहेमा पूरा हुन सक्छन् । माओवादीले नागरिक दल भएर सरकारको नेतृत्व लेओस् भन्ने सबैको चाहना थियो तर यो माओवादीलाई पाच्य भएन । वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रलाई काङ्ग्रेसको पेवा र नीति हो नभनी जनताको अधिकार हो भन्ने सोचोस् र जनताका अधिकारलाई कुनै पनि निहुँमा कुण्ठित नगरोस् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनको अन्त्यमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने थाहा भएपछि साथीहरूलाई झलनाथजी होइन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काङ्ग्रेसले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा म थिएँ तर सफल भइनँ । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु अत्यन्त स्वाभाविक हुनेमा त्यो असफल हुने भएपछि राम्रो कार्यको जस पनि प्रचण्डले नै पाउनुपर्छ र गल्तीको अपजस पनि उनैले पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मानसिकता थियो । माओवादील्ो गल्तीहरू जति सबै एमालेको नेतालाई र जसजति आफ्नो दलले लिन प्रयास गर्ने भयो । त्यसैले प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । सहरमा चलेको हल्ला यस्तो छ- म गिरिजाप्रसादजस्तो बुद्धि नभएको होइन । उनले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिएर दलमा गुटलाई प्रोत्साहित हुने वातावरण बनाए । म दलमा अर्को हेडक्वाटर बनाउन दिन्नँ । म मबाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री ब्ान्न दिन्नँ । यस्तो कार्यले दललाई तहसनहस पार्छ । यो एकजना नेताको भनाइ हो भनिएको छ र त्यही कारणले समेत झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री ब्ान्न सफल हुनुभयो पनि भन्ने छ । एमालेमा विभाजन ल्याउन तथा कमजोर पार्न प्रयास भएको भए पनि एमालेे लोकतन्त्र र मानव अधिकार पक्षधर समूहको परिपक्वताको कारण दललाई नै फुटाउने आउलाजस्तो लाग्दैन । गणतन्त्रका पिता गिरिजाप्रसादको महानताको बारेमा भन्नुभन्दा लोकतन्त्रमा एउटै दलमा धेरै प्रधानमन्त्री हुनु वा राष्ट्रपति बन्नु सामान्य भएको तथ्य बेलायत, अमेरिका आदि देशलाई हेरेमा पनि प्रस्ट हुन्छ । विवादको चुरो नबुझ्ने वा अरूलाई भ्रम दिने कार्य भने अलग हुन् ।
झलनाथजी लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिएको प्रधानमन्त्री हो जुन प्राप्त भएको छ । अब विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा चल्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ प्रस्ट हुनुहुन्छ । त्यसैमा नै उहाँको र देशको कल्याण छ ।