‘सुशासन’ नारामै सीमित, निर्मुल भएन भ्रष्टाचार

‘सुशासन’ नारामै सीमित, निर्मुल भएन भ्रष्टाचार


  • विजय दमासे

हरेक सरकार आउछन्, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न उठ्छ ‘सुशासन’ को कुरा । प्रधानमन्त्रीहरुले पदबाहली गर्दादेखिनै सुशासन, परदर्शिताको कुरा निकै उठाउने गरेतापनि कुनै पनि सरकारले परिणाममुखी सुशासन कायम गर्न सकेको देखिन्न ।

पछिल्लो समय नेपालमा चरम भ्रष्टाचार बढेको छ । भ्रष्टाचार हुने देशहरुको सूचीमा नेपाल १२२ औं स्थानमा परेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०१७ को प्रतिवेदनले बताउछ । यसले नेपालमा सुशासनको अभ्यास कतिपनि भएको देखिन्न ।

ट्रान्सपरेन्सीले हरेक वर्ष १८० वटा देशहरुलाई समेटेर भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांक सार्वजनिक गर्ने गरेको र यसपटक ९ स्थान माथि उक्लिँदै नेपाल ३१ अंकसहित १२२ औं स्थानमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष नेपाल १३१ औं स्थानमा थियो। सन् २०१७ को नयाँ प्रतिवेदनमा नेपालको स्थितिमा केही सुधार देखिए पनि सन्तोषजनक भने नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार ४० भन्दा कम अंक ल्याउने देश निकै भ्रष्टाचार हुने भनेर चिनिन्छन् ।

राजनीति, वित्तीय अनुशासन, न्यायमा पहुँच लगायतका ६ वटा मापदण्डको आधारमा देशहरुलाई शून्यदेखि १०० सम्म अंक दिइन्छ । शून्य अंक पाएमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने र १०० अंक पाएमा भ्रष्टाचार नभएको मानिन्छ ।

सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा न्यूजिल्यान्ड पहिलो र डेनमार्क दोस्रो स्थानमा छन् । उनीहरुले पाएको नम्बर क्रमशः ८९ र ८८ छ । चीन ४१ नम्बरसहित ७७ औं स्थानमा छ ।

दक्षिण एसियाका देशहरुमध्ये अफगानिस्तान पुछारबाट चौथो स्थानमा छ । जम्मा १५ अंक पाएको अफगानिस्तान १७७ औं स्थानमा छ । यसैगरी बंगलादेश १४६ औं, पाकिस्तान १२३ औं, माल्दिभ्स ११८ औं, श्रीलंका ९७ औं, भारत ८५ औं र भुटान २९ औं स्थानमा छन् ।

एमनेस्टीले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार विश्वका दुई तिहाइ देशहरुले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् । यसबाट विश्वभर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कम प्रयास भएको थाहा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।