नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतम र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गत निर्वाचनमा पराजित गराउन आफ्नै पार्टी गठबन्धनभित्रका नेता तथा कार्यकर्ता लागिपरेको भन्ने अनुमान सही भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । दुवै नेताहरूलाई संसद्मा प्रवेश गराउन आवश्यक नठानिएपछि पार्टीका नेता नै प्रतिकूल रहेको पुष्टि हुन पुगेको हो ।

एमालेको पहिलो पुस्ताका प्रमुख चारमध्ये एक नेता वामदेव गौतम र माओवादीको प्रचण्डपछिका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गत निर्वाचनमा पराजय हुनुलाई असामान्य मानिएको थियो । वामदेव र नारायणकाजीलाई वाम गठबन्धनकै नेताहरूबाट धोखाधडी भएको चर्चा चुनावको नतिजा सार्वजनिक हुनुअघिदेखि नै चलेको थियो, तर त्यसको पुष्टि अहिलेसम्म कतैबाट हुन सकेको थिएन ।

सिनियर नेता भएर पनि वामदेव गौतमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या केपी ओलीलाई थियो । त्यस्तै नारायणकाजी श्रेष्ठको व्यवस्थापन प्रचण्डलाई सजिलो नभएको ठानिन्थ्यो । आ–आफ्नो समूहभित्र नारायणकाजी र वामदेव दुवैलाई पन्छाउन सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड र ओली नरहेको, बरु दुवै नेताहरू उहाँहरूका निम्ति चुनौती बनिरहेको अवस्था थियो ।

चुनावमा विजयी वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भन्दा ‘पराजित’ उहाँहरूलाई साथ लिन सजिलो हुने देखेर नै प्रचण्ड र ओलीले मातहतमा ‘इसारा’ गरेको प्रमाणित नभए पनि राष्ट्रिय सभामा तीनजनाको नाम प्रस्ताव गर्ने क्रममा ओली र प्रचण्डको नियत उजागर भएको निकटवर्तीहरूले महसुस गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्नुपर्ने तीनजनाभित्र वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पार्न ओली र प्रचण्डमाथि तीव्र दबाब थियो । तर, ओली र प्रचण्डले एक–अर्कालाई देखाउँदै दुवै नेताहरूको नाम राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुने सूचीमा राखिदिनुभएन ।

केपीले वामदेवलाई ‘प्रचण्डले नमानेकोले तपाईंलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न नसकेको’ भन्नुभएको र प्रचण्डले नारायणकाजीलाई चाहिँ ‘केपीले नमान्नुभएकोले राष्ट्रिय सभामा लैजान सकिएन’ भन्ने जवाफ दिनुभएको समाचार सूत्रहरूले जनाएका छन् । श्रेष्ठ र गौतम दुवै नेताहरूले आफूलाई प्रचण्ड र केपीले कसरी ‘छल’ गरे भन्ने थाहा पाइसकेको बताइन्छ र थाहा पाएर पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म केपी र प्रचण्डसमक्ष केही गुनासो नगरेको बुझिएको छ । तर, यस प्रकरणले केपी र प्रचण्डप्रति सम्बद्ध नेताहरूको विश्वासमा ह्रास आउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ ।

यद्यपि राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनसम्बन्धी विषय यतिबेला न्यायपालिकामा विचाराधीन छ । यदि न्यायालयले सरकारद्वारा पहिले भएकै सिफारिसलाई ‘सदर’ गरिदियो भने ओली र प्रचण्डले सिनियर नेताहरूलाई छलेर आपसी भागबन्डाका आधारमा ‘सांसद’ बनाएर आफैँलाई ‘एक्स्पोज’ मात्र गरेको ठहर हुनेछ । सरकारले पहिले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीको नाम निर्णय गरकोेमा पछि (ओली प्रधानमन्त्री बनेपश्चात्) विमला राई पौडेल, रामनारायण बिडारी र युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने निर्णय भएबमोजिम राष्ट्रपतिबाट यिनै नामहरू अनुमोदनसमेत भइसकेको हो । तर, न्यायालयको आदेशबमोजिम उहाँहरूको शपथमा भने रोक लागेको छ । संवैधानिक इजलासको निर्णयले मात्र यस मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने भएको छ ।