प्रधानमन्त्री बन्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सुटुक्क गरिएको सम्झौताका कारण एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सङ्कटमा पर्नुभएको छ । प्रचण्डसँगको सम्झौताबमोजिम खनालले पद प्राप्ति त गर्नुभयो तर सोही सम्झौता प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि बढ्न भने व्यवधान बनेको छ । यही कारण सङ्कट सिर्जना भएमा माओवादी झलनाथलाई सहयोग पुर्‍याउन जस्तोसुकै निर्णय लिनुपरे पनि लिने पक्षमा रहेको बुझिन्छ । एमालेको संशोधन प्रस्तावमा प्रचण्ड सकारात्मक हुनुलाई पनि यसै रूपमा लिइएको छ । खनालले प्रचण्डसँग भएको सातबुँदे सम्झौताप्रति पटकपटक प्रतिबद्धता जनाउनुलाई माओवादी नेतृत्वले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छ र आवश्यक परे गृह, रक्षा र अर्थजस्ता महत्त्वपूर्ण मानिने मन्त्रालयहरू छोडेर भए पनि सरकारमा सहभागिता जनाउने सोच बनाएको छ । एमाले स्थायी समितिले सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू माओवादीलाई नदिने ठहरसहित विष्णु पौडेललाई गृहमन्त्री बनाइने भनी गरेको निर्णय माओवादीका लागि भन्दा पनि झलनाथ खनालका निम्ति सकसपूर्ण एवम् सङ्कटपूर्ण बनेको छ । खनाल पौडेललाई गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा कदापि हुनुहुन्न र उहाँले आफ्नै पकेटको मानिसलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सोच बनाउनुभएको छ, तर आफैं पार्टी निर्णयविपरीत जान नसक्ने भएपछि वातावरण बनाउन उहाँले माओवादीको सहयोग लिइरहनुभएको छ । पार्टीभित्र पनि रामचन्द्र झालगायतका केहीलाई अघि सारेर खनालले विष्णुलाई पन्छाउने खेल खेलिरहनुभएको छ । खनालले विष्णु पौडेललाई गृहमन्त्री बनाएर काम गर्न नसकिने धारणा प्रचण्डसमक्ष प्रस्तुत गर्दै ‘केही दिन अडान लिइदिन’ आग्रह गर्नुभएको प्रचण्डनिकटको एक सूत्रले जनाएको छ । सात महिना लामो अस्वाभाविक एवम् अवाञ्छित अड्डी लिएर प्रधानमन्त्री बन्न सफल झलनाथ परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउन पनि त्यसरी नै ‘अड्ने’ मानसिकतामा रहनुभएको छ । माओवादीसँगको दीर्घकालिक गठबन्धनको पक्षमा रहनुभएका खनालका निम्ति आफ्नै पार्टी ‘घाँटीमा अड्किएको हड्डी’ बनेको छ । पार्टीका नेताहरूले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य एवम् मान्यताका पक्षमा अडान लिँदै माओवादीको प्रतिकूल भूमिका निर्वाह गरेकोलाई खनालले जायज मान्नुभएको छैन । तत्काल पार्टी विभाजन गर्नु उपयुक्त नहुने भएकोले पार्टी निर्णयविपरीत अघि बढ्ने अग्रसरता आफैंले लिएको देखाउन खनाल चाहनुहुन्न, तर बिरालोले मुसा खेलाएझैं परिस्थिति क्रमश: आफूअनुकूल तुल्याउन सकिनेमा भने उहाँ विश्वस्त रहनुभएको बताइन्छ । माओवादीले केही दिन ‘अडान कायम राखेमा’ र रामचन्द्र झालगायत आफ्ना पकेटका मानिसले पनि पार्टीभित्रको भूमिका अरू ‘प्रभावकारी’ बनाएमा आफूअनुकूल मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सहज हुने विश्लेषण प्रधानमन्त्री झलनाथको रहेको बताइन्छ । त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा माओवादीका कारण खनालमाथि सङ्कट उत्पन्न भएको देखिएको भए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको र उहाँले सङ्कटको स्रोत कारण आफ्नै पार्टी रहेको ठान्नुभएको छ ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीलगायतले शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा केही सैद्धान्तिक अडान राख्नुभएको छ । उहाँहरूले लिनुभएको अडान कृत्रिम नभई साँचो हो भने झलनाथले प्रचलित लोकतन्त्रका विरुद्ध राख्नुभएको अडान पनि ख्याल-ख्याल होइन । काङ्गे्रसलगायत प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई क्रमश: निषेध गर्दै जानुपर्छ र अन्तत: मुलुकलाई वामपन्थीहरूको मात्र बिर्तामा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा खनाल दृढतापूर्वक उभिनुभएको छ, उहाँलाई दृढ तुल्याउन माओवादीबाट विशेष सहयोग रहिरहेको र रहिरहने निश्चित छ । यस्तै अवस्था कायम रहेमा लोकतन्त्र पक्षधर एमाले र अधिनायकवाद पक्षधर एमालेबीच तीव्र ध्रुवीकरण भई अन्तत: खनालको समूह माओवादीसँग विलय हुने मार्ग अवलम्बन गर्न तत्पर हुने सम्भावना देखिन्छ । खनालको ‘यस्तै अडान लिन सक्ने क्षमता’का कारण माओवादी उहाँका प्रति नतमस्तक हुन पुगेको हो । आफूहरूले जस्तो भूमिका निर्वाह गरिदिँदा खनाललाई सजिलो हुन्छ त्यस्तै भूमिका निर्वाह गरिदिन माओवादी तत्पर हुनुले पनि खनाल र प्रचण्डबीचको गुप्त गठबन्धनको गहिराइ ज्यादा भएको निष्कर्ष निकाल्न मद्दत पुर्‍याएको छ । विकास निर्माणका हवाई सपना देखाउँदै माओवादीसँगको गठबन्धन कसिलो बनाउने र ‘आलोपालो राजलाई दिगो तुल्याउने’ जुन रणनीतिक योजनामा खनाल लाग्नुभएको छ, त्यसको आभास सिङ्गो एमाले पार्टीले पाइसकेको छ । त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षार्थ खनाललाई पार्टीको नीति निर्देशनअनुरूप परिचालन गर्ने योजना एमाले नेतृत्वपङ्क्तिले बनाएको छ । एमाले नेतृत्वपङ्क्तिको योजना र सोचलाई बुझेको माओवादीले पनि झलनाथलाई सजिलो बनाउँदै सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ । यसै साता ?सम्भवत: फागुन ५ गते बिहीबार) बस्ने स्थायी समितिको बैठकपश्चात् माओवादी सरकारमा कसरी सहभागी हुने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय हुनेछ । प्रधानमन्त्री खनालले अब आफूलाई एमालेको पक्षमा उभ्याउने कि माओवादीको भन्नेमा मात्र चासो प्रकट भएको छैन, उहाँ लोकतन्त्रवादी हो या सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको पक्षपाति हो भन्ने स्पष्ट हुन पनि अब धेरै कुर्नु नपर्ने भएको छ । नेकपा एमालेले करिब दुई दशकदेखि गर्दै आएको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले उक्त पार्टीप्रति जनविश्वास बढाएको ठानिन्छ र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि एमालेप्रति ढुक्क हुँदै गएको थियो । तर, खनालले माओवादीसँग गरेको विशेष गठबन्धनले नेपाली प्रजातान्त्रिक शक्ति र नेपालबारे चासो राख्ने संसारभरिका प्रजातन्त्रवादीहरूलाई विस्मित तुल्याएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीसहित एमालेका बहुसङ्ख्यक नेताहरू माओवादीसँगको गठबन्धनको पक्षमा छैनन्, माधव प्रधानमन्त्री रहँदाको समयमा भन्दा अहिले एमाले पार्टीमा झलनाथको स्थिति कमजोर पनि भएको छ । पार्टीका बहुसङ्ख्यक नेता खनाललाई पार्टीको नीति-निर्देशनअनुरूप चलाउन प्रतिबद्ध देखिन्छन् । पार्टीको नीति-निर्देशनविपरीत चल्ने प्रयास भएमा खनालले धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री बनाइदिने माओवादी र आफूलाई ठूलो नेता बनाइदिने एमाले पार्टीमध्ये कसलाई नजिक ठानेर झलनाथले काम गर्नुहुने हो त्यसले नेपाली राजनीतिलाई सोहीअनुरूप प्रभावित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।