यसरी हुने भयो नेताको व्यवस्थापन

यसरी हुने भयो नेताको व्यवस्थापन


नेकपा एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकता अब ‘साइत जुराएर फुर्सदमा’ गरिने भएको छ । गत असोज १७ गते दुई पार्टीबीच चुनावी तालमेलसहित पार्टी एकीकरण घोषणा हुँदा चुनावको मितिभन्दा पहिले नै ‘एक’ हुने ठानिएको थियो । चुनावपछि एमालेले सरकार गठनलाई प्राथमिकतामा राखेपछि प्रचण्डहरू झस्किएका थिए र पार्टी एकता भएपछि मात्र सरकार गठन गर्ने निर्णयमा माओवादी पुगेको थियो ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको हप्तौँ बितिसक्दा पनि एमाले नेतृत्वले एकता प्रक्रिया अघि बढाउन चासो नदेखाएको महसुस गरेपछि प्रचण्डले सार्वजनिक समारोहमै ‘देश र जनताको हितका लागि माओवादीले जस्तोसुकै छलाङ मार्न सक्ने’ भनेर एमाले नेतृत्वलाई धम्क्याएका थिए । चितवन पुगेर त्यसरी प्रचण्डले चेतावनीको शैलीमा ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेपछि एमाले नेतृत्व गम्भीर भएको थियो र केपी ओलीले प्रचण्डसँग केही चरण लामो वार्तालाप गरेपछि एकीरकण प्रक्रियालाई अर्को शृङ्खलामा पुऱ्याइएको थियो ।

अब एकतालाई अन्तिम रूप दिने ‘शुभ दिन’ को खोजी भएको र अप्रिल २२ अर्थात् २०७५ साल वैशाख ९ गते पार्टी एक बनेको घोषणा गर्ने भन्ने छलफल उच्च तहमा भइरहेको छ । चैतको पहिलो साताभित्र सरकारलाई पूर्णता दिने र वैशाखको दोस्रो साताभित्र एकतालाई पूर्णता दिने तयारी दुवै पार्टीका नेताहरूले गरेका छन् । सरकारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरमले दुई मन्त्रालय लिएर सहभागिता जनाउने भइसकेको छ भने राजपासँगको संवाद पनि सकारात्मक रहेको सत्तापक्षको भनाइ छ ।

पार्टी एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम चलाइने र केपी ओली तथा प्रचण्ड दुवैले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने विषयमा सहमति बनिसकेको छ । तर, अन्य नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयले दुवै पक्षमा तनाव बढाएको थियो । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा भएको लामो छलफलपछि उहाँहरूलाई दुई अध्यक्षपछिको उपाध्यक्ष या वरिष्ठ नेताका रूपमा राखिने तय भएको थियो ।

तर, अहिले करिब तीन दर्जन नेताहरू समाविष्ट रहने स्थायी समितिको निर्माण गरिने र तिनैमध्येबाट सातजना वरिष्ठ नेता सम्मिलित सचिवालय गठन गर्ने सोच बनेको बुझिएको छ । हाल भइरहेको गृहकार्य हेर्दा कुनै अप्रत्यासित घटना भएन भने ढिलो या चाँडो एमाले र माओवादीबीच एकता हुने निश्चितप्रायः भएको छ । तर, दुई पार्टीहरू एक भए पनि एकताबद्ध रहने सम्भावनाचाहिँ न्यून देखिएको छ ।