वर्ष दिन लामो प्रयास र सात महिनाको अस्वाभाविक अड्डीपश्चात् प्रधानमन्त्री बन्नुभएका झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको महिना दिनपछि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सफल हुनुहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । एमालेभित्रका लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूको दबाबबाट ‘थिलथिलो’ हुनुभएका खनाल माओवादीको भावनाअनुरूप चल्न प्रतिबद्ध हुनुभएपछि मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सफल हुने स्थिति बनेको हो । छिमेकी मित्रराष्ट्र चाइनाको अदृश्य मध्यस्थतामा प्रचण्ड र झलनाथ खनालबीच भएको गुप्त सम्झौता जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुँदा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने देखिएपछि एमालेले सातबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । एमालेले लोकतन्त्रका पक्षमा लिएको अडान र माओवादीसँग भएको सम्झौताको चेपुवामा पर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री खनालले एमालेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वास आफ्नो पार्टीमा दिलाउँदै आउनुभएको छ भने माओवादीसँग चाहिँ माओवादीकै भावनाअनुरूप चल्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । तर, उहाँ न माओवादीको भावनाअनुरूप चल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ न एमाले निर्णय तोड्नसक्ने अवस्थामा । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने ‘दृढता’ प्रकट गर्दै आउनुभएका झलनाथ खनाल अहिले वामपन्थीहरूबीच मात्र सहमति बनाउन पनि असफल हुनुभएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसलगायत प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरू प्रधानमन्त्री खनालको भूमिकाप्रति ज्यादा सशङ्कित र त्रसित देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा शान्ति र संविधानलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने खनाल सरकारको इच्छा सहजै पूरा हुन सम्भव ठानिएको छैन । सत्ताबाट बाहिर रहँदाको कठिनाइ झेल्न नसकेपछि माओवादी आंशिक रूपमा भए पनि सत्तामा सहभागी हुन इच्छुक भएको ठानिएको छ । खनालको सफलतासँग आफ्नो भविष्य जोडिएको ठान्ने माओवादीले प्रधानमन्त्री चयन मात्रलाई पनि धेरै ठूलो सफलता मानेको छ भने मन्त्रिमण्डल गठन आफ्नो चाहनाअनुरूप हुन नसक्नुलाई ‘दाँतमा ढुङ्गा लागेको’ रूपमा लिएको बुझिन्छ । खनालसँग मिलेर संविधानसभाको कार्यकाल पुन: थप गर्न इच्छुक माओवादी खनालको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट भए पनि यही समीकरणलाई जोगाउन र बलियो बनाउन सक्दा मात्र आफ्नो हित हुने ठान्दछ । तर, मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन मात्र महिना दिनभन्दा बढी लगाउने झलनाथको सरकारले जनतालाई खुसी तुल्याउन सक्ने देखिएको छैन । आगामी जेठ चौधभित्र संविधान बन्न सक्ने सम्भावना देख्न छोडिएको छ र शान्तिप्रक्रियाको टुङ्गो पहिले कि संविधान निर्माण पहिले भन्ने विषयको छिनोफानो हुन बाँकी नै छ । माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन नभई शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने कल्पना गर्न सकिने स्थिति छैन । लडाकु व्यवस्थापन नभई संविधान निर्माण भइहालेछ भने पनि उक्त संविधान लागू हुन सम्भव देखिँदैन । मुलुकमा दुई सैन्य संगठन जीवित रहेसम्म द्वैध सत्ताको अवस्थामा कायम रहनेछ, द्वैध सत्ताको अवस्था कायम रहेसम्म मुलुकमा संवैधानिक एवम् कानुनी राज स्थापना असम्भव छ । माओवादीले जनविद्रोहको चेतावनी दिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा माओवादीहरू शान्ति स्थापनाप्रति इमानदार रहेको ठान्न सकिँदैन । उनीहरूले सत्ताको आडमा विद्रोह र सत्ताकब्जाको रणनीतिलाई थप व्यवस्थित गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसैले कोही प्रधानमन्त्री बन्नु र मन्त्रिमण्डल गठन हुनु आफैंमा ‘साहसिक’ कार्यका रूपमा प्रचार गरिए पनि मूल समस्याहरूको समाधान अझै टाढिएको महसुस गर्न थालिएको छ । झलनाथको भूमिका यस्तै रहिरहने र माओवादीको विद्रोही सोच यथावत् रहने हो भने देशले शान्ति र संविधान होइन अशान्ति र युद्ध नै प्राप्त गर्ने निश्चित छ । यद्यपि माओवादीले नारा भने ‘शान्ति र संविधान’लाई नै बनाएको छ । यसबाट आगामी दिनमा माओवादीले जे गर्छ त्यो शान्ति र संविधानकै नाममा हुने स्पष्ट भएको छ । ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भन्ने प्रचलित नेपाली उखानको चरितार्थ गर्दै माओवादीले नारा ‘शान्ति र संविधान’को बनाएर तयारीचाहिँ ‘क्रान्ति र अधिनायकवादी शासन सत्ता’को गरिरहेको यथार्थलाई बुझने हो भने देशको भविष्य अरू कष्टकर बन्दै जाने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री बन्नुभएका झलनाथ खनाल एकातिर ‘शान्ति र संविधान’ अर्कोतिर ‘क्रान्ति र अधिनायकवाद’ झुन्डिएको खर्पन बोकेर राजनीतिक मैदानमा देखापर्नुभएको छ । खनालबाट उल्लिखित दुवै वस्तुको व्यापार एकैपटकमा हुन सम्भव छैन । एउटा निश्चित मोडमा पुगेपछि उहाँले पनि शान्ति र संविधानको पक्ष लिने या क्रान्ति र अधिनायकवादको भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्नेछ । नेपाली राजनीति लोकतन्त्रवाद र वामपन्थीका बीचमा धु्रवीकरण हुँदै गएको यस स्थितिमा खनालको भूमिकाले भ्रम सिर्जना गर्ने र स्थितिलाई दिग्भ्रमित बनाउनेबाहेक अन्य कुनै योगदान पुर्‍याउने ठानिएको छैन । देशको स्थितिलाई थप जटिल बनाउन झलनाथ सरकारले निर्णायक योगदान पुर्‍याउने विश्वास बढाएको छ ।

सर्वोच्च-फैसलाको निहितार्थ के –
संविधान बनाउने म्याद तीन महिनाबाट पनि ओह्रालो लागेको छ । यसले आमतहमा थप आशङ्का र त्रास बढाएको छ । तर, यही अन्योलपूर्ण परिवेशमा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको संविधानसभासम्बन्धी एउटा फैसलाले राजनीतिक वृत्तमा अर्को नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ ।
ँसंविधान नबनेसम्म संविधानसभाको म्याद जारी नै रहने’ आशययुक्त सो फैसला सार्वजनिक भएपछि संविधानसभाका सदस्यहरूले कुनै व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रयत्नबिना नै आफ्नो ँजागिर’ लम्बिएको ठानेर सञ्चो मानेका हुन सक्छन् । एक-दुई सदस्यको सोच, समझ र नियत अन्यथा हुनसक्छ, होइन भने सबैजसो सभासद् संविधान नबने पनि पदावधि कायम नै रहोस् भन्ने अभीष्टबाट प्रेरित रहेका छन् भन्नेमा आमनेपालीले शङ्का पाल्न छोडेका छन् । यस्तोमा पार्टीनेताहरू र नेपाल सरकारले पनि सर्वोच्चको फैसलालाई ँतारणकर्ता’ नै ठानेका नहोलान् भन्न किमार्थ सकिन्न । एक वर्ष म्याद बढाउने बेला नै अत्यन्त हच्किएका राजनीतिक दलहरूका निम्ति सर्वोच्चको निर्णयले अलौकिक बरदानको हैसियत राख्न सक्छ । किनकि आगामी तीन महिनामा संविधान बन्न नसक्ने निचोडमा पुगिसकेका तर त्यसलाई आधिकारिक रूपले प्रकट गर्न नसकिरहेका र म्याद थप्ने लोभ पालेका तर सार्वजनिक तवरमा ँअब म्याद थप्न नहुने’ ढोंगी अभिव्यक्ति दिइरहेकाहरूलाई सर्वोच्चको फैसला ँकुचोले बढार्नुपर्ने कसिङ्गरलाई हावाले उडाइदिएको’ भनेझैँ भएको छ ।
तर, अदालतको यो निर्णयको आशय साँच्चै संविधान नबने अनन्तकालसम्म संविधानसभा जीवित रहने भन्ने नै हो
त – या, राजनीतिक दलहरूलाई सप्ठ्यारो पारिदिने नियतले नै सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो – यदि यसो हो भने सर्वोच्चले राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेखालको निर्णय गरेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन – मिल्छ भने अदालतले यसरी राजनीतिक मुद्दामा हात हाल्नु स्वाभाविक ठहरिएला त – यति मात्र होइन, अदालतले बोलिदियो भन्दैमा जनताले सहज रूपले अब संविधानसभाको आयु लम्ब्याउने स्वीकृति देलान् – दिँदैनन् भने मुलुकको राजनीतिले तीन महिनापछि कस्तो मोड लेला – सवाल अनेक उब्जिन पुगेका छन् ।
यसको मतलब सर्वोच्च अदालतले कुनै आग्रह-दुराग्रह राखेर यस्तो निर्णय दिएको भनिहाल्नु अहिले हतार नै हुनसक्छ, तथापि यतिबेला यस फैसलाप्रति असन्तुष्टि पोख्नेहरूको बाहुल्य नै देखिएको छ । नयाँ सरकार निर्माणमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेको दल माओवादीका अध्यक्षले हालै मात्र संविधानसभाको अवधि दुई महिना बढाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएको पृष्ठभूमिमा आएको अदालती निर्णयले कुनै राजनीतिक दल वा व्यवस्थाविशेषलाई टेवा पुगोस् भन्ने अभीष्टबाट नै फैसला दिएको रहेछ भने पनि यसमा खुन-खोट गरेर बस्ने समय कसैसँग छैन । तीन महिनामा संविधान बन्दैन, नबन्दा समय थप्नुको विकल्प दलहरूसँग छैन, समय थप्ने नै हो भने जनतालाई मनाउनु या आश्वस्त तुल्याउनु अपरिहार्य छ- तर, यसका लागि के उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ त – ँकाम गर्दागर्दै नभ्याएको’ दृष्टान्त दिनकै लागि अनेक समिति-उपसमिति जन्माउने ढोंग रच्न थालिएको छ । सम्भवत: अब सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको जगमा टेक्दै आँखा चिम्लिएर संविधानसभाको अवधि थपिएको घोषणा संसद्बाट गरिने नै छ । यसपछि निम्तिने परिस्थिति वा प्रतिक्रियाहरूसँग कसरी सामना गर्ने त – जिम्मेवार दलहरूले यसमाथि बहस छेडेर निर्णयमा पुग्न एकप्रकारले ढिला भइसकेको छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त यो मनन गर्नु अत्यावश्यक छ कि सर्वोच्च अदालतको निर्णय जुन हिसाबले आएको भए पनि यसलाई ँसंविधान जहिले बनाए पनि हुन्छ’ भन्ने आदेश नठानी ँअन्य सबैतिरबाट ध्यान हटाएर सम्बन्धित निकाय शीघ्रातिशीघ्र फगत् संविधान निर्माणमा लागिपरोस्’ भन्ने नै हो । यसलाई अन्यथा अर्थ लगाएर बहकिने काम हुन्छ भने त यो नेपाली राजनीतिक दलहरूको ऐतिहासिक र आजसम्मकै सर्वाधिक ठूलो भूल सावित हुनेमा द्विविधा रहन्न ।