संविधान बनाउने म्याद तीन महिनाबाट पनि ओह्रालो लागेको छ । यसले आमतहमा थप आशङ्का र त्रास बढाएको छ । तर, यही अन्योलपूर्ण परिवेशमा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको संविधानसभासम्बन्धी एउटा फैसलाले राजनीतिक वृत्तमा अर्को नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ ।
‘संविधान नबनेसम्म संविधानसभाको म्याद जारी नै रहने’ आशययुक्त सो फैसला सार्वजनिक भएपछि संविधानसभाका सदस्यहरूले कुनै व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रयत्नबिना नै आफ्नो ‘जागिर’ लम्बिएको ठानेर सञ्चो मानेका हुन सक्छन् । एक-दुई सदस्यको सोच, समझ र नियत अन्यथा हुनसक्छ, होइन भने सबैजसो सभासद् संविधान नबने पनि पदावधि कायम नै रहोस् भन्ने अभीष्टबाट प्रेरित रहेका छन् भन्नेमा आमनेपालीले शङ्का पाल्न छोडेका छन् । यस्तोमा पार्टीनेताहरू र नेपाल सरकारले पनि सर्वोच्चको फैसलालाई ‘तारणकर्ता’ नै ठानेका नहोलान् भन्न किमार्थ सकिन्न । एक वर्ष म्याद बढाउने बेला नै अत्यन्त हच्किएका राजनीतिक दलहरूका निम्ति सर्वोच्चको निर्णयले अलौकिक बरदानको हैसियत राख्न सक्छ । किनकि आगामी तीन महिनामा संविधान बन्न नसक्ने निचोडमा पुगिसकेका तर त्यसलाई आधिकारिक रूपले प्रकट गर्न नसकिरहेका र म्याद थप्ने लोभ पालेका तर सार्वजनिक तवरमा ‘अब म्याद थप्न नहुने’ ढोंगी अभिव्यक्ति दिइरहेकाहरूलाई सर्वोच्चको फैसला ‘कुचोले बढार्नुपर्ने कसिङ्गरलाई हावाले उडाइदिएको’ भनेझैँ भएको छ ।
तर, अदालतको यो निर्णयको आशय साँच्चै संविधान नबने अनन्तकालसम्म संविधानसभा जीवित रहने भन्ने नै हो
त – या, राजनीतिक दलहरूलाई सप्ठ्यारो पारिदिने नियतले नै सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो – यदि यसो हो भने सर्वोच्चले राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेखालको निर्णय गरेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन – मिल्छ भने अदालतले यसरी राजनीतिक मुद्दामा हात हाल्नु स्वाभाविक ठहरिएला त – यति मात्र होइन, अदालतले बोलिदियो भन्दैमा जनताले सहज रूपले अब संविधानसभाको आयु लम्ब्याउने स्वीकृति देलान् – दिँदैनन् भने मुलुकको राजनीतिले तीन महिनापछि कस्तो मोड लेला – सवाल अनेक उब्जिन पुगेका छन् ।
यसको मतलब सर्वोच्च अदालतले कुनै आग्रह-दुराग्रह राखेर यस्तो निर्णय दिएको भनिहाल्नु अहिले हतार नै हुनसक्छ, तथापि यतिबेला यस फैसलाप्रति असन्तुष्टि पोख्नेहरूको बाहुल्य नै देखिएको छ । नयाँ सरकार निर्माणमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेको दल माओवादीका अध्यक्षले हालै मात्र संविधानसभाको अवधि दुई महिना बढाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएको पृष्ठभूमिमा आएको अदालती निर्णयले कुनै राजनीतिक दल वा व्यवस्थाविशेषलाई टेवा पुगोस् भन्ने अभीष्टबाट नै फैसला दिएको रहेछ भने पनि यसमा खुन-खोट गरेर बस्ने समय कसैसँग छैन । तीन महिनामा संविधान बन्दैन, नबन्दा समय थप्नुको विकल्प दलहरूसँग छैन, समय थप्ने नै हो भने जनतालाई मनाउनु या आश्वस्त तुल्याउनु अपरिहार्य छ- तर, यसका लागि के उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ त – ँकाम गर्दागर्दै नभ्याएको’ दृष्टान्त दिनकै लागि अनेक समिति-उपसमिति जन्माउने ढोंग रच्न थालिएको छ । सम्भवत: अब सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको जगमा टेक्दै आँखा चिम्लिएर संविधानसभाको अवधि थपिएको घोषणा संसद्बाट गरिने नै छ । यसपछि निम्तिने परिस्थिति वा प्रतिक्रियाहरूसँग कसरी सामना गर्ने त – जिम्मेवार दलहरूले यसमाथि बहस छेडेर निर्णयमा पुग्न एकप्रकारले ढिला भइसकेको छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त यो मनन गर्नु अत्यावश्यक छ कि सर्वोच्च अदालतको निर्णय जुन हिसाबले आएको भए पनि यसलाई ँसंविधान जहिले बनाए पनि हुन्छ’ भन्ने आदेश नठानी ँअन्य सबैतिरबाट ध्यान हटाएर सम्बन्धित निकाय शीघ्रातिशीघ्र फगत् संविधान निर्माणमा लागिपरोस्’ भन्ने नै हो । यसलाई अन्यथा अर्थ लगाएर बहकिने काम हुन्छ भने त यो नेपाली राजनीतिक दलहरूको ऐतिहासिक र आजसम्मकै सर्वाधिक ठूलो भूल सावित हुनेमा द्विविधा रहन्न ।