-विष्णु शर्मा
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका लागि तय गरेको नारा थियो- शिक्षा, तालिम र प्रविधिमा समान पहुँच : महिलाका लागि सम्मानजनक रोजगार । ८ मार्चलाई महिला दिवस मनाउन थालेको सय वर्ष पुगिसक्यो । विशेषत: सामाजिक प्रगति, आर्थिक क्षेत्रमा महिलाले पुर्‍याएको योगदानको स्मरण तथा राजनीतिमा महिला सहभागिता एवम् सेवामा उनीहरूको पहुँचलगायतका विषयमा यो दिन मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
विश्वमा शान्ति र सुरक्षाको स्थिति र त्यसले महिलामा पारेका एवम् पर्न सक्ने प्रभाव, तत्कालीन अवस्था र आउँदा दिनका लागि मार्ग पहिचान गर्न यस दिवसले सघाउ पुर्‍याएको हुन्छ । समानता, शान्ति र सुरक्षाका लागि महिलाले गर्नुपर्ने सङ्घर्ष कति बाँकी छ भन्ने समीक्षासमेत यस दिनमा गरिन्छ । त्यसैगरी परिवर्तनका लागि सङ्गठित हुन, सञ्जाल तयार गर्न र परिचालन हुन महिलाका लागि उपयुक्त अवसरका रूपमा पनि यस दिवसलाई बुझ्ने गरिएको छ । विश्वभरि नै महिलाले यस दिवसलाई चाडका रूपमा लिने गर्छन् ।
मानिस जन्मैले स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न, हुर्कन र शिक्षा आर्जन गर्ने हक राख्दछ । उसका लागि गाँस, बास र कपास नैसरि्गक अधिकार हुन् । तिनको उपयोग गर्न पाउनु उसको मानवअधिकारभित्र पर्छ । सामाजिक विकासमा सहभागी हुनु, शान्तिपूर्ण रूपमा जीवनयापन गर्न पाउनु र स्वतन्त्र र सुरक्षित तरिकाले दैनिकी चलाउन पाउनु व्यक्तिका नैसरि्गक अधिकारभित्र पर्छन् । यी क्षेत्रमा व्यक्तिको सक्रिय सहभागिता, समानता र विकासले मानिसको स्वतन्त्रतता र आवश्यकतालाई बोध गराउँछन् । तर, नेपाली महिला कहिले द्वन्द्वका नाममा त कहिले सङ्घर्षका नाममा अनि परापूर्व कालदेखि सामाजिक सोच र पितृसत्तात्मक व्यवहारले निरन्तर दोस्रो दर्जाको नागरिकसरहको जीवन व्यतीत गर्न बाध्य पारिएका छन् । एकसरो लाउन, एकछाक खान र एउटा छानोमुनि टाउको लुकाउन नपाउनेको सङ्ख्यामध्ये पनि महिलाको अवस्था डरलाग्दो छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सामाजिक सुरक्षा विषयक कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महिला विभागकी कार्यकारी निर्देशक मिखेल ब्याच्लेटले भनेका कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दरि्भक हुन्छ । ब्याच्लेटले भनेकी छिन्- अहिले पनि महिलाले विश्वमा गरिबहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेकै छन् । विगत ६ दशकदेखि आर्थिक विकास बढ्दै गएको भए तापनि विश्वका ७५ प्रतिशत मानिस अझै पनि सामाजिक सुरक्षाबाट सुरक्षित हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । अहिले पनि विश्वमा प्रतिदिन एक डलरभन्दा कम कमाउने एक अर्ब ४४ करोड रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तिनीहरू गरिबीको चरम अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । गरिबको यो सङ्ख्यामा बाहुल्य महिलाकै बढी छ । सामाजिक दायित्व, सामाजिक सुरक्षाको कमी हुनु महिला गरिब हुनुको प्रमुख कारण हो । गरिबी कम गर्न खाद्य सुरक्षा, गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक वृद्धिदरका लागि ग्रामीण भेकमा राम्रो रोजगारी एवम् महिला र पुरुषबीच समान पहुँच उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।
महिलाका पक्षमा गरिएका सकारात्मक पहल:
संविधानमा:
0 महिलाको हकअन्तर्गत महिलालाई प्रजननसम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै महिलामाथि हुने कुनै पनि प्रकारका हिंसा कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ । (नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०)
0 पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक प्रदान । (नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(४))
0 प्रथा, परम्परा र प्रचलनका नाममा वा कुनै किसिमले कसैलाई शोषण नपाइने । (नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २९( १) शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत)
0 मानिस बेचविखन गर्न, दास वा बाधा बनाउने नपाइने (नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २९(२) शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत)
0 राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा महिलासहितको विविधता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । (नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३१ (२))
0 कुनै राजनीतिक दलले लिङ्गको आधारमा भेदभावपूर्ण बन्देज लगाइएको रहेछ भने त्यस्तो सङ्गठन वा दललाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगरिने व्यवस्था छ । (नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४२)
योजनागत: महिलालाई केन्द्रमा राखेर छैटौं योजनादेखि केही कार्यक्रम सुरुवात गरिएका थिए । सातौँ र आठौँ पाँच वर्षीय योजनामा महिलाका लागि १० प्रतिशत कोटा प्रणालीको प्रावधान एवम् महिलाकेन्द्रित कार्यक्रम तालिमहरू थालिए । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने महिलाका पक्षमा सक्रियतापूर्वक कामको थालनी भएको हो । तत्कालीन सरकारप्रमुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै महिला हकका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि महिला हकअधिकारका लागि आवाज उठाउन सहज पनि भएको हो । नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाले महिलाको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको निर्णायक तहमा सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि जोड दिएको थियो । दसौं योजनादेखि महिलालाई लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण गराउने र त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धि, सकारात्मक विभेदको नीति लिनुका लागि जोड दिइएको छ । कार्यान्वयन तहमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूका बारेमा समेत स्पष्ट पार्ने काम भयो ।
संरचनागत विकास: विकासको मूलप्रवाहमा महिलाको प्रभावकारी समावेशीकरणलगायत महिलाको हक, हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय भयो । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई स्वायत्त कानुनी निकायका लागि स्थापना गरिएको छ ।
राजनीतिक तहमा: २००६ जुन (०६३ जेठ) मा प्रतिनिधिसभाले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । २००७ जनवरीमा जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मस्यौदा गर्दा १६ जना सदस्यमा चारजना महिला समावेश गराइयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले महिलाको हकलाई निरपेक्ष अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ । व्यवस्थापिकाको फ्रेमवर्कबाटै निर्वाचन प्रणालीमा ऐन नै परिवर्तन गरी संविधानसभाको समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान राखिनाले अहिले संविधानसभामा ३२ दशमलव ८७ प्रतिशत महिला संविधानसभा सदस्य पुगेका छन् । कुल पाँच सय ७५ मध्ये एक सय ८९ महिला सभासद् छन् । स्थानीय स्वायत्त तहमा कोटा प्रणाली र आरक्षणका कारण चालीस हजार महिला आउन सक्नेछन् । स्थानीयस्तरमा गठित शान्ति समितिहरूमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा: प्रशासनिक सेवामा प्रवेश गर्नका लागि महिलाको उमेर हद ४० वर्ष तोकिएको छ । महिलाका हकमा परीक्षणकाल एक वर्षबाट घर्टाई ६ महिनामा झारिएको छ । बढुवाका लागि पनि पुरुषको तुलनामा एक वर्ष कम काम गरेको भए पनि बढुवाका लागि प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने प्रावधान राखिएको छ । सुरक्षा निकायमा महिलाको समावेशितालाई अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल प्रहरीले महिलासँग सम्बन्धित विभिन्न अपराध एवम् हिंसा हेर्न विशेष महिला विभाग स्थापना गरेको छ । महिला भर्ती गर्न कोटा व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानमा नेपालको प्रतिबद्धता:
0 महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड)? नेपालद्वारा १९९१ मा अनुमोदन)
0 वेश्यावृत्तिका लागि हुने महिला तथा बालबालिकाको बेचविखनविरुद्ध र्सार्क महासन्धि २००२ (नेपालद्वारा २०६३ भदौ २० मा पारित)
0 बालअधिकार महासन्धि (नेपालद्वारा १९९० मा पारित)
0 नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ (नेपालद्वारा १९९१ मे १४ मा पारित)
0 यातनाविरुद्धको संयुक्त सङ्घीय महासन्धि १९४८ (नेपालद्वारा १९९१ मा अनुमोदन)
0 यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपनाजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि, १९८४ (नेपालद्वारा १९९१ मई १४ मा अनुमोदन)
0 चौथो महिला विश्व सम्मेलनद्वारा पारित महिलाका १२ सरोकारका विषयहरूको पहिचान
अन्त्यमा,
सामाजिक न्याय दिलाउन गरिएका प्रयासहरू उल्लेखनीय छन् । यद्यपि, व्यवहारमा महिलाको अवस्था सबल बन्न नसकेको स्थिति उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सिद्धान्तमा उल्लेख भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सके परिणाम सकारात्मक आउनेछ । देशलाई उन्नतितर्फ लैजानेछ । त्यसैले गोरुगाडाका दुई पाङ्ग्रामध्ये एउटा असक्त र अर्को सशक्त हुँदा गुड्न कठिनाइ भएझैं मानवजीवनमा महिला र पुरुषको समविकासबिना स्वस्थ समाजको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, समाजका समस्या महिलाका मात्र होइनन् । यिनको निराकरणका लागि पुरुष वर्गको उत्तिकै साथ चाहिन्छ । महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता तथा व्यावसायिक अधिकारको सुरक्षाका लागि सहकार्य जरुरी छ । यस्तै कर्महरूसँगै कदम चालेमा नारी दिवसले वास्तवमै सार्थकता पाउँछ कि ?