-युवराज लामा (सदस्यसचिव, राखेप)
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को वागडोर सम्हालेको डेढ वर्षमै खेलकुदलाई नयाँ लिकमा ल्याउन सफल भएका व्यक्तित्वका रूपमा प्रशंसित छन् राखेपका सदस्यसचिव युवराज लामा । यो अवधिमा थुप्रै उतारचढाव र चुनौतीको सामना गर्दै खेलकुदको मुहार फेर्न उनले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । विश्वव्यापी रूपमा विज्ञानसम्मत खेलकुद विकासको रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने र खेलकुद सक्षम नागरिक निर्माणको कडी हो भन्ने उनको बुझाइ रहने गरेको छ । विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण खेलकुद पार्टीको भर्तीकेन्द्र बनेको आरोप उनी लगाउँछन् । विगतमा खेलाडी, प्रशिक्षक, सङ्घ र कर्मचारीलाई विभाजन र प्रयोग गर्ने सङ्कीर्ण मानसिकताले पनि खेलकुद भताभुङ्ग र लथालिङ्ग भएको उनको दाबी छ । खेलकुदमा खेल बुझेका खेलाडीहरूकै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव लामासँग खेलकुदलगायत समसामयिक मुद्दामा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ः
० अहिले खेलकुदमा कुनै चहलपहल देखिँदैन, यस्तो शून्यता छाउनुको कारण के होला ? कतै तपाईंले ब्याक गियर लगाएर त होइन ?
– विरोध, विवाद र झैझगडाका कुराहरू साम्य भएकाले त्यस्तो शून्यता देखिएको हो । वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा यो समयमा खेलकुदका गतिविधि पर्याप्त भएका छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता बढेको छ ।
० यतिबेला सरकारले राखेपलाई दिने बजेटको आर्थिक पारदर्शिताको बारेमा निकै चर्चा चलेको छ, के राखेपले सङ्घ, खेलाडी र खेलकुदका निकायलाई गुमराहमा राख्नै खोजिएको हो त ? होइन भने यस्तो गम्भीर आरोप लाग्दासमेत राखेप मौन बस्नुको अर्थ के हो ?
– आर्थिक पारदर्शिताको सन्दर्भमा राखेप र सम्पूर्ण मन्त्रालयभित्र रहने विभागहरूलाई तुलना गर्दा सबैभन्दा पारदर्शिता राखेपमा छ । त्यस्तो हुनुमा दैनिक ३० वटा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी सक्रिय भएर लाग्नु हो । सञ्चारकर्मीले दिनहुँ राखेपका क्रियाकलाप र कार्यविधिहरूलाई सम्प्रेषण गरिराखेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसैले आर्थिक अपारदर्शिताको आक्षेप लगाउँछ भने त्यो चिया गफ मात्रै हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन् ।
० राखेपको ९६औँ बोर्ड बैठकबाट परिषद्का पदाधिकारीहरूको मासिक तलब सुविधा बढाएको सुनिन आएको छ, के परिषद्को आर्थिक नियमावलीमा परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई तलब खुवाउने व्यवस्था छ ? छैन भने के उद्देश्यका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो ? सदस्यसचिवबाहेक अन्यलाई त्यस्तो सुविधा छैन होइन र ?
– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ऐन र नियमावलीमा सदस्यहरूको तलबको व्यवस्था गर्न पाइँदैन । यद्यपि राखेपले परिषद्का सदस्यहरूलाई कुनै कामकाजमा खटाएबापत विभिन्न सुविधाजस्तै यातायात, भ्रमण भत्ता र बसोबास आदिको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान छ । जहाँसम्म ९६औँ बैठकमा पदाधिकारीहरूको तलब सुविधा बढाएको कुरा छ त्यो गलत हो । यातायात, टेलिफोन, खाजाको सुविधाबापत केही खर्च दिने निर्णय भएको हो, जुन तलबको व्यवस्था गरिएको होइन । पहिले सात हजार थियो अहिले पाँच हजार बढाएर १२ हजार बनाइएको मात्र हो ।
० अर्को कुरा, तपाईंले परिषद्को ९६औँ बोर्ड बैठकमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्नुभएको कुरा कत्तिको साँचो हो । अझै पनि परिषद्मा तीन सय ५० कर्मचारी अव्यवस्थित तरिकाले कार्य गर्दै आएको अवस्थामा फेरि करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न परिषद्को हितका लागि हो कि पार्टीको हितका लागि हो प्रस्ट पारिदिनुहोस् ?
– यो वर्ष विभिन्न कारणले १८–१९ जना कर्मचारीले राखेपको जागिर छोडेको अवस्था छ । राखेपमा सात सय ७९ को स्थायी दरबन्दी र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत जम्मा एक हजारको दरबन्दी हो । अहिले राखेपमा करिब ४२ जनाको दरबन्दी खाली छ । त्यसअन्तर्गत नभई नहुने स्वास्थ्यकर्मीहरू, केही इन्जिनियर र प्राविधिकहरू राख्ने निर्णय बोर्डले गरेको हो । साथै दुर्गमका १० जिल्लामा सहायक लेखापालस्तरका १० जना स्थानीय कर्मचारी नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसको मूलभूत कारण दुर्गम जिल्लामा अन्य क्षेत्रका कर्मचारी नबस्ने गरेकाले सो स्थानमा कर्मचारी राखेर खेलकुदको गतिविधि बचाइराख्न यो दूरदर्शी निर्णय गरिएको हो । जुन निर्णय सदस्यसचिवले नभई बोर्डले गरेको हो ।
० विगतमा करार र ज्यालादारी कर्मचारीकै कारणले खेलकुद रणभूमिमा परिणत भएको थियो, स्थायी कर्मचारीले महिनौँसम्म तलब खान पाएका थिएनन्, अर्थ मन्त्रालयले निश्चित कर्मचारीबाहेक अरूलाई तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै दरबन्दी घटाउन र तलब नै रोक्का गरेको थियो । यस्तो स्थितिको जानकारी हुँदाहुँदै विगतका कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो अझ करारमा कर्मचारी थप्ने निर्णय गर्नु कत्तिको उपयुक्त कुरा हो ?
– मूलभूत रूपमा दरबन्दीभित्र रहेर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने हो । विगतमा राजनीतिक पार्टीका झोला मात्र बोक्ने, खेलकुदका बारेमा ‘खे’ समेत थाहा नपाउने र परिषद्लाई कर्मचारी भर्तीकेन्द्रमा परिणत गरेका कारणले गर्दा यस्तो विषम परिस्थितिको सिर्जना भएको हो । यही कारणले त्यसबेला तलब खुवाउन नसक्ने, तलब खुवाउने वहानामा आफैँ अराजकता फैलाउने प्रवृत्तिबाट परिषद् ग्रस्त थियो । अहिले १९ महिनादेखि कर्मचारीको तलब रोकिएको छैन र भविष्यमा रोकिन्न पनि । म आफैँ खेलाडी भएको नाताले बढी जिम्मेवार भएर खेलकुदको गतिविधि र विकासको आवश्यकताअनुसार लागेको छु । सोअन्तर्गत कर्मचारीलाई व्यवस्था गर्ने, अपगे्रट र अपडेट गर्ने प्रक्रियाका साथ राखेपमा खेलाडी र खेलकर्मीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर परिषद्लाई अगाडि बढाइरहेको छु । त्यसकारण तथ्यहीन, सङ्कीर्ण विचार र चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
० पहिले राखेप बोर्ड बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिन्थ्यो, तर अहिले लुकाउने आरोप तपाईंलाई लागेको छ, के यो सत्य हो ? सूचनाको हकअधिकारबाट अधिकारकर्मीहरूलाई वञ्चित राख्नुको पछाडि के रहस्य लुकेको छ ?
– राखेपको निर्णय अक्षरशः मिडियामार्फत र सम्पूर्ण विभाग र शाखामार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । बेतुकका, अर्थहीन आरोपको जवाफ दिइरहनुपर्छ भन्ने छैन । राखेप बोर्डको निर्णय राज्यको निर्णय हो, त्यो लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रवृत्तिका रूपमा काम नगर्ने, गफ मात्र गर्ने सङ्कीर्ण विचार बोकेकाहरूले अहिलेको बोर्डलाई कसरी बद्नाम गर्न सकिन्छ भन्नेहरूले लगाएको आरोप मात्र हो । किनकि ७८औँ देखि ९६औँ बोर्ड बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
० राखेपलाई स्वविवेकले चलाउने हो कि, ऐन–नियम कानुनले ? नियम–कानुनले चलाउने हो भने परिषद्मा एउटा मात्र (राखेपको बोर्ड) को व्यवस्था हुनुपर्छ कि
पर्दैन ? तर, तपाईं प्राविधिक बोर्ड गठन गरेर राखेपको ऐन, नियम, कानुन तोड्ने कार्य गर्नुभएको छ, परिषद्को नियममा प्राविधिक बोर्ड गठन गर्ने कानुनको प्रावधान कहाँ छ ? दालमा कुछ कालो देखिन्छ नि ?
– राखेपको ऐनअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को गठन भएको छ । र, खेलकुदको विकासको आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति, आयोजक समिति, विभिन्न समिति गठन र विघटन गर्ने अधिकार राखेपलाई छ । अहिले गठन भएका विभिन्न समिति बोर्ड, विभाग र कार्यविधि निर्देशिकाअन्तर्गत राखेपलाई सहयोग गर्न, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न र व्यवस्थित गर्न गठन गरिएको हो । त्यस्तै परिषद्कै मातहतमा रहनेगरी विद्यालय खेलकुद विकास बोर्ड, प्राविधिक कार्यकारी बोर्ड, विभिन्न समिति, उपसमिति राखेपको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गठन गरिएको हो । यी माथि उल्लेखित बोर्ड, विभाग र समिति राखेपका समानान्तर बोर्ड होइन । यो कुरा जसले उठाइरहेको छ, ती व्यक्ति खेलकुदको विकासभन्दा सङ्कीर्ण राजनीति कोणबाट र बुझ्दै–नबुझी, पढ्दै–नपढी गरेको भ्रामक आरोपबाहेक केही होइन ।
० प्राविधिक बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान नै छैन भने यो तपाईंले आफूलाई सर्वेसर्वा बनाउन गठन गरेकोजस्तो देखिएको छ नि ? निर्विरोध रूपमा आफ्नो निर्णय पास गराउने अखडाको रूपमा बोर्ड चर्चित बन्दै जानुमा तपाईंको स्वार्थ निकै देखिएको छ, यसले तपार्इंलाई तानाशाही बनाउँदैन र ? वास्तविकता के हो ?
– बोर्ड, समिति र विभागले कुनै पनि नेतृत्व तथा सदस्य्सचिवलाई नाताशाह बनाउनुको साटो सामूहिक निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्छ । यी बोर्ड र समितिहरूले सदस्यसचिवको अधिकार कटौती गरिरहेका छन् । यदि मैले तानाशाही चलाउनु थियो भने यी कुनै पनि गठन गर्ने थिइनँ, टिप्पणीको आधारमा एकल निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्थेँ ।
० तपाईं राष्ट्रिय सङ्घहरूको निर्वाचन गरेर, आर्थिक छानबिन गरेर खेलकुदलाई ट्रयाकमा ल्याउने कोसिस गरे पनि त्यो दीर्घकालीन रूपमा फलदायी हुन सकेन, सङ्घहरू अझ छाडा हँुदै राखेपलाई चुनौती दिइरहेका छन्, यस्तो हुनुमा कसको कमजोरी ठान्नुहुन्छ ?
– राखेपका प्रायः सबै सङ्घहरू विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रममार्फत आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन् । विगत दश वर्षको इतिहासमै सङ्घहरू सबैभन्दा सक्रिय र पारदर्शी देखिएका छन् । त्यसमध्येका केही सङ्घहरूमा खेलाडीको नेतृत्व छैन र राजनीतिक पार्टीका झोला बोक्ने मित्रहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको गतिविधि खेलाडीहरूले नेतृत्व गरेको सङ्घहरूको जस्तो छैन । यद्यपि विगतका सदस्यसचिवको पालाको जस्तो अराजकताचाहिँ छैन ।
० खेलकुदमा आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? खेलकुदको समग्र विकासका लागि नौला–नौला उपाय र योजना बनाएर प्रयासरत हुनुहुन्छ, यसबीचमा निकै उतारचढावको पनि सामना गर्नुभएको छ, के रहेछ त खेलकुद विकासको गाँठी कुरो ?
– खेलकुदलाई अहिलेसम्म राज्यले तथा विगतका खेलकुदका नेतृत्वकर्ताले संश्लेषण गरेको देखिँदैन । स्वर्गीय शरदचन्द्र शाहले एउटा चरणमा एक हिसाबको खेलकुद विकास गरेको देखिन्छ । ०४६ सालदेखि हालसम्म खेलकुद नबुझेका जसमध्ये केशव स्थापित, किशोरबहादुर सिंह खेलाडी सदस्यसचिव भएको बाँकी सबै खेलकुदसँग गोरु बेचेको साइनोसमेत नभएका व्यक्तिको नेतृत्वका कारण खेलकुदलाई राजनीतिक पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन र कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । जसका कारण विश्वव्यापी रूपमा जसरी खेलकुद विज्ञानको विकास भएको छ र गरिएको देखिएको छ, त्यसअनुरूप खेलकुदलाई विकास गरिनुभन्दा पार्टीस्वार्थ, व्यक्तिस्वार्थवाट प्रेरित भएर खेलकुद, खेलाडी, प्रशिक्षक, कर्मचारी र सङ्घहरूलाई विभाजन गर्न र प्रयोग गर्ने सङ्कीर्णका साथ अगाडि बढाइएको सर्वविदितै छ । एउटा खेलाडीको हिसाबले ७८ देखि ९६औँ बोर्ड बैठकसम्म आइपुग्दा खेलकुदलाई संश्लेषण गरिएको छ । जसले स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुदका साथै विद्यालयलाई खेलकुदको जगको रूपमा विकास गर्ने कार्ययोजनाका साथै पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिष्ठानमार्फत विभिन्न एकेडेमिक टे«निङहरू सञ्चालन गरेको छ । विश्वरूपमा विज्ञानसम्मत खेलकुदको विकासको रूपान्तरण र प्रारम्भ गरिएको छ । समग्रमा खेलकुद सक्षम नागरिक निर्माणको कडी हो भन्ने संश्लेषण गरिएको छ ।
० तपाईं खेलकुदमा आएपछि खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी र खेलप्रेमीहरूले खेलकुदले ठूलो फड्को मार्ने कुरामा निकै विश्वास गरेका थिए, शुभारम्भमा तपाईंले त्यस्तो छनक देखाए पनि अहिलेको सुस्तता हेर्दा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्न थालेका छन्, यसमा तपाईंको के राय छ ?
– खेलकुदले १९ महिनामा जुन फड्को मारेको छ, त्यो सञ्चारमाध्यमको खेलकुद समाचारमार्फत प्रत्येक दिन आमजनताले थाहा पाइरहेका छन् । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र तराईदेखि हिमालसम्म खेलमय बनेको छ । छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न भएपछि अहिले हामी सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि जुटेका छौँ । साग र एसियन गेमको प्रशिक्षणमा खेलाडी जुटिसकेका छन् । विभिन्न खेलाडीको हितमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ । विभिन्न खेलहरूले एसियन र साउथ एसियन गेममा मेडल प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । पूर्वाधारको क्षेत्रमा गुणात्मक रूपमा कामको थालिनी भएको छ । खेलाडीको लेवल अफ कन्फिडेन्ट र मोरल हाई भएको छ । योभन्दा बेसी यो समयमा के हुनसक्थ्यो र ? साथै खेलकुदमा माफियातन्त्र र झोलेतन्त्र कम हुँदै गएको छ भने खेलतन्त्र र खेलाडीतन्त्रको तीव्र विकास भइरहेको छ । यो सबै नियमित प्रक्रियाले भएको हो ।
० प्रसङ्ग बदलौँ, नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको मानमर्दन भइरहेको छ, यहाँ सर्वोच्चको फैसला एकातिर छ भने राखेप र एनओसीको आफ्नै अडान छ । यस्तो अवस्थामा विवादको चुरो ज्यँु का त्युँ रहेको छ । तसर्थ तपार्इं सदस्यसचिव भएको नाताले ‘ब्लु आई’को प्रयोग कत्तिको उचित ठान्नुहुन्छ ?
– एनओसीको विवाद धेरै पुरानो र विवाद गर्ने दुई कमिटी (सर्वोच्चबाट निर्णीत कमिटी र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी वा मान्यताप्राप्त मानिने एनओसी) अहिले गुरु–चेलाजस्ता देखिएका छन् । हिजो सँगै बसेर खेलाडी शोषण तथा झगडा गरेको र सँगै विदेश सयरमा रमाएको देखिन्छ । यो दुई कमिटीको झगडा खेलकुद र खेलाडीको हितमा भन्दा पनि आफू एनओसीमा रहिरहनुपर्ने हठवादी, थुम्केली राजा प्रवृत्तिका कारणले विवाद भएको देखिन्छ । मैले यो झगडा मिलाउन उहाँहरूलाई बारम्बार आह्वान गरेको छु, पटकपटक उहाँहरूसँग बसेको छु । तर, उहाँहरू एक किसिमको हठवादी, मैमत्ता र मेरोे गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने अडानमा कायम छन् । एकातिर आईओसी अर्कोतर्फ सर्वोच्चको फैसलाको कारणले यो विवाद मिल्न सकिरहेको छैन । तसर्थ राखेप यो विवादको चेपुवामा परेको छ । जसले गर्दा नेपालको खेलकुदको विकासमा जुन प्रकारको सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन ।
० ओलम्पिकको विवादबारे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो, हामीले पहल मात्रै गर्ने हो, समाधान त आईओसीले गर्ने हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको अवस्थामा अब ओलम्पिक विवादको समाधान कसरी हुन्छ होला त ?
– एनओसीको विवादको समाधानको प्रक्रिया एउटै तरिकाले मात्र हुने सम्भव देख्छु म । त्यो भनेको दुइटै झगडिया बसेर मध्यावधि निर्वाचनको माध्यमबाट एकताबद्ध हुने र एनओसीले ओलम्पिक चार्टरलाई फलो गर्ने । जुन कुरा दुवै झगडालुहरूले आ–आफ्नो कार्यकालमा ओलम्पिक चार्टरको भाषण छाँड्ने, अरूलाई उपदेश दिने, तर आफू पालना नगर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चार्टरको कुरा गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर यदि ओलम्पिक चार्टरलाई अक्षरशः पालना गर्ने हो भने ओलम्पिकको विवाद तत्काल समाधान हुन्छ । राखेप विवाद समाधान गर्न सहजकर्ताको रूपमा काम गर्न आज पनि तयार छ । मूलभूत रूपमा सदस्यसचिव हुनेबित्तिकै एनओसीमा जाने रुक्मशमशेर राणा, जीवनराम श्रेष्ठ र किशोरबहादुर सिंहकै कारणले ओलम्पिकमा विवादको बिउ रोपिएको देखिन्छ । म उहाँहरूको यो प्रवृत्तिलाई पूरै खारेज गर्न चाहन्छु, निन्दा गर्न चाहन्छु । एउटा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छु र यो विवाद छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने चाहन्छु । उहाँहरूलाई पनि यो विवादको कलङ्क नबोक्न अनुरोध गर्दछु ।
० आईओसीले भारतीय ओलम्पिक कमिटीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि १२औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) गर्ने अवसर नेपाललाई प्राप्त भएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्न भएको छ ? यो मुलुक र तपाईंका लागि समेत खुसीको कुरा होइन र ?
– मित्रराष्ट्र भारतलाई आईओसीले प्रतिबन्ध लगाएपछि १२औँ सागको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । भारतमाथि लागेको प्रतिबन्ध नखुलेसम्म साग अनिश्चित नै रहनेछ । कारण साग राष्ट्रहरूको प्रारम्भिक एग्रिमेन्टमा कुनै एक मुलुकले सहभागिता नजाए साग गेम नै नगर्ने भन्ने मूल्य र मान्यता रहिआएको छ । तसर्थ भारतबिनाको साग खेलको कुनै अर्थ रहँदैन । १३औँ सागको आयोजना गर्ने नेपालको पालो हो, त्यसको तयारीमा हामी छौँ । तर, केही व्यक्तिले १२औँ साग नेपालले चाह्यो भने गर्न सक्छ भनेर राजनीति गरेको देखिन्छ । जुन कुरो तथ्यहीन, मनगडन्ते र भ्रामक राजनीतिक खेलबाहेक केही होइन । यो साग खेलकुदको जग थाहा नपाएको भ्रामक अभिव्यक्तिबाहेक केही होइन ।

खेलकुद प्रशासन तथा व्यवस्थापन तालिम
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद््अन्तर्गत नेपाल खेलकुद प्रतिष्ठानको आयोजनामा खेलकुद प्रशासन तथा व्यवस्थापन तालिम सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा सुरु भएको छ । राखेपअन्तर्गतका प्रशासनिक कर्मचारीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको उक्त तालिमको राखेप सदस्यसचिव युवराज लामाले उद्घाटन गरेका थिए । उक्त अवसरमा सदस्यसचिव लामाले यस्तो तालिमले कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी गराउनुका साथै दक्षता अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने विचार व्यक्त गरे । तालिममा केन्द्र, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा र रामेछापका एक सय ७१ कर्मचारी सहभागी छन् । तालिममा लिडरसिप इन स्पोर्टस्, खेलकुद व्यवस्थापन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद सङ्गठन, योजना, साधारण लेखा परीक्षण, ओलम्पिक मुभमेन्ट र कार्यालय व्यवस्थापन तथा कार्यविधिबारे जानकारी दिइएको थियो । राखेपअन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारीलाई पनि लक्षित गरी प्रतिष्ठानले माघ १७ देखि १९ गतेसम्म खेलविज्ञान तालिम सञ्चालन गर्दै छ । प्रशासनिक कर्मचारीको तालिम सोमबार सम्पन्न भएको थियो ।
यस्तै प्रकारको तालिम अन्य पाँच विकास क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने प्रतिष्ठानका निर्देशक केशवराज गौतमले जनाएका छन् । पूर्वाञ्चलको धरानमा माघ २७ देखि २९, मध्यमाञ्चलको हेटौँडामा फागुन २ देखि ४, पश्चिमाञ्चलको बुटवलमा ६ देखि ८, मध्यपश्चिमाञ्चलको नेपालगञ्जमा फागुन १० देखि १२ तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको महेन्द्रनगरमा फागुन १४ देखि १६ मा तालिम हुनेछ ।

राष्ट्रिय मार्सल आर्ट महोत्सव सुरु
नेपाल राष्ट्रिय मार्सल आर्ट गेम्स महासङ्घको आयोजनामा प्रथम राष्ट्रिय मार्सल आर्ट महोत्सव हालै सम्पन्न भएको छ । उक्त तीनदिने महोत्सवमा ६ सय खेलाडीले ९० स्वर्ण, ९० रजत र एक सय ४० कास्य गरी कुल तीन सय २० पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । विजेतालाई राखेप सदस्यसचिव युवराज लामालगायतले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।

तेक्वान्दो युनियन अध्यक्षमा शिव
राष्ट्रिय तेक्वान्दो युनियन नेपालको हालै सम्पन्न विशेष साधारणसभाले शिव कोइरालालाई नयाँ अध्यक्षका रूपमा निर्विरोध चयन गरेको छ । कोषाध्यक्षमा प्रकाशबहादुर उप्रेती निर्विरोध भए । यसअघिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त रहेको थियो । त्यस्तै संस्थापक अध्यक्ष शैलेन्द्र अमात्यलाई संरक्षकमा चयन गरिएको युनियनका महासचिव राजकुमार कार्कीले जनाएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव युवराज लामाले साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै दुवै तेक्वान्दो एउटै प्रविधिका खेल भएकोले एउटै शक्तिशाली तेक्वान्दोको रूपमा विकास गर्न अनिवार्य भएकोले युनियनका पदाधिकारीलाई नेपाल तेक्वान्दो सङ्घसँग एकताका लागि उन्मुख हुन अनुरोध गरेका थिए ।