चीनको शालीन तर आक्रामक कूटनीतिक अग्रसरताका सङ्केतहरू देखिन थालेपछि नेपालको राजनीतिक भविष्यबारे विभिन्न तहमा बहस, छलफल र अनेक अनुमान सुरु भएका छन् । उत्तरतर्फ फैलिएको चिसो पर्खालका कारण चीन छिमेकी भएर पनि टाढाको पराया देश महसुस नेपालमा गरिन्छ । श्री ३ जंगबहादुर राणाको समययता चीनसँग प्रत्यक्ष युद्ध नभएको र चीनले ‘साइलेन्ट डिप्लोमेसी’ अवलम्बन गरेका कारण नेपाली जनता चीनबाट नेपालमा कुनै प्रकारको समस्या या खतरा उत्पन्न होला भन्ने ठान्दैनन् । तिब्बतका कारण इतिहासमा चीनसँग ठूलाठूला लडाइँ भएको तथ्य नेपाली मन-मस्तिष्कमा धुमिल हुँदै गएको छ । एकीकरणको समयखण्डमा पनि नेपालले पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फ मात्र राज्यविस्तार-योजना केन्द्रित गरेको हुँदा जे-जति तनाव र विवाद सुरु भए त्यसमा उत्तर ‘माइनस’ हुन पुग्यो । एकीकरण र त्यसपछि बेलाबखतमा तिब्बतसँग उत्पन्न हुने तनाव पनि तिब्बतको सार्वभौमिकताले बेइजिङमा विश्राम लिएपछि अन्त्य भएको ठानिन्छ । दक्षिणमा ब्रिटिस शासन भएको हुँदा ब्रिटिसहरू नेपालमा पनि आँखा लगाउँथे र यसक्रममा उनीहरूसँग कैयनपटक नेपालीले युद्ध लड्नुपर्यो । ब्रिटिससँगको लडाइँमा नेपालले चीनको सहयोगको अपेक्षा पटक-पटक गरेको पनि हो । यतिसम्म कि वि.सं. २०४५ सालमा भारतको आर्थिक नाकाबन्दीमा पर्दा पनि नेपालले चीनबाट ठूलो आशा राखेको हो, तर भौगोलिक तथा अन्य कतिपय कारणले चीनसँगको आशा निर्रथक हुन पुगेको थियो । इतिहासमा चीनसँग सबैभन्दा बढी निराश भीमसेन थापाले हुनुपरेको थियो । उनी चीनसमेतको सहयोग लिएर ब्रिटिससँग लड्न चाहन्थे, तर त्यो सम्भव नहुँदा नेपालले कथित सुगौली सन्धि गरेर आफूलाई खुम्च्याउनुपरेको थियो ।
चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी शासन-व्यवस्था आरम्भ भइसकेपछि भर्खरै स्वतन्त्र भएको भारत र चीनबीच सिमानाका विषयलाई लिएर युद्ध भयो । युद्ध आफैंमा विष्मयकारी तत्त्व हो र त्यसले हानिमात्र पुर्याउँछ भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ । तर, प्रथम विश्वयुद्ध हुनुको लाभ रसियामा लेनिनले र द्वितीय विश्वयुद्धको लाभ चीनमा माओ त्से तुङले उठाएझैं चीन र भारतबीचको युद्धको लाभ तात्कालिक राजा महेन्द्रले हासिल गरे भन्न सकिन्छ । दुई ठूला छिमेकी मुलुकबीच त्यसबेला युद्ध नभएको भए सम्भवत: राजा महेन्द्रको हातमा एकलौटी सत्ता जान मुस्किल हुनसक्थ्यो । तर, राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याए भने भारतलाई पनि चिढ्याउने नीति लिएनन् । पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’लाई स्मरण गर्दै उनले दुई छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन सदा प्रयास गरिरहे । राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा पनि चीन र भारतसँगको नीति सन्तुलित नै
देखिन्थ्यो । तर, भारतमा राजीव गान्धीको उदयपश्चात् भने राजा वीरेन्द्रको भारतसँगको सन्तुलन डगमगायो । पछिल्लो कालखण्डमा वीरेन्द्र प्रकट-अप्रकट रूपमा उत्तरतर्फ अलिक ज्याला लहस्सिन थाल्नुभएको महसुस कूटनीतिविद्हरूले गर्न थालेका थिए । राजा वीरेन्द्रको चीनसँग निकटता बढ्दै जाने क्रममा नै राजदरबारमा बीभत्स हत्याकाण्ड भयो । यदि राजा वीरेन्द्र त्यसबेला नमारिएका भए उनले २०५८ सालभित्रै चिनियाँ आड-भरोसामा २०४६ मा गुमेको सत्ता फिर्ता लिने निश्चितप्राय: थियो । उनी ‘टेकओभर’ अर्थात् ‘कु’को तयारीमा थिए र त्यसनिम्ति भाइ धीरेन्द्रलाई उनले भित्रभित्रै सक्रिय तुल्याउन पनि थालिसकेका थिए । बोआओ सम्मेलनमा भाग लिएर राजा वीरेन्द्रले आफू चिनियाँ धुरीमा सामेल भएको सङ्केत दिँदै नेपालमा चिनियाँ प्रभावलाई वाञ्छित तुल्याउन र दक्षिणतिरको प्रभावलाई विस्थापित गर्न अग्रसर भएका थिए । पारिवारिक तनावका कारण आफ्नै पुत्रको हातबाट बध गरिनुअघिका तीन वर्षमा राजा वीरेन्द्रको भूमिका चीनसँगको मित्रता सुदृढीकरण र ‘टेकओभरको तयारी’मा केन्द्रित रहेको महसुस निकटवर्तीहरूले गरेका थिए । संयोग कस्तो पर्यो भने चीनको सहयोग लिएर ब्रिटिससँग लड्न चाहने भीमसेन थापाले सेरिएर मर्नुपर्यो, चीनसँग ज्यादा निकटता राख्नुहुने राजा वीरेन्द्रले चाहिँ आफ्नै पुत्रको हातबाट मारिनुपर्यो । यो एउटा निर्मम संयोगको कुरालाई छाडेर हेर्ने हो भने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र जनअधिकार बहालीका दिशामा चिनियाँ सहयोग शून्यबराबर मानिन्छ । तर, आधारभूत भौतिक संरचनाको विकासमा चाहिँ चीनको सहयोग अविष्मरणीय छ । कोदारी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, उपत्यकामा चक्रपथ, गोर्खा-नारायणगढ राजमार्ग, पोखरा-बाग्लुङ राजमार्ग, भक्तपुर इँटाटायल कारखाना र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना चिनियाँ सहयोगका स्मरणीय दृष्टान्त मानिन्छन् । उल्लिखित सबै सहयोग चीनले नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चलिरहेको समय पारेर पञ्चायतकालमा गरेको हो । अल्पविकसित चाइनाले पञ्चायतकालमा पुर्याएको सहयोगले पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउन र पञ्चायतप्रति जनआकर्षण बढाउन निकै ठूलो योगदान पुर्याएन भन्न सकिन्न । सन् १९७९ मा देङ सियाओ पेङको उदयपश्चात् चीनको अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्यो, विश्वकै सबैभन्दा समृद्ध मुलुक बन्ने गरी चिनियाँ अर्थतन्त्रले गति र दिशा लियो, तर नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् चीनको सहयोगमा अचानक अवरोध पैदा भएझैं भयो । २०४६ देखि २०६३ सम्मको प्रजातान्त्रिक नेपालसँग चीनले कूटनीतिक सम्बन्धमा आँच आउन दिएन, नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिइरहेको व्यवहार पनि दर्शायो, तर पञ्चायतकालमा जस्तो उच्चकोटिको सहयोग प्रजातन्त्रकालमा प्राप्त हुन सकेन । अहिले झलनाथ-माओवादी गठबन्धनको सरकार बनेपछि नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउन चीन अत्यन्त हतारिएको देखिँदै छ । झलनाथ खनालले मन्त्रिमण्डल गठन पनि गरिनसक्दै चिनियाँ सहयोगका धेरै ठूलाठूला ‘भोलुम’ प्रचारमा आयो । काठमाडौंको चक्रपथ सुधार र त्रिशूली जलविद्युत्मा अबौर्ंको सहयोग गर्ने घोषणासँग लुम्बिनी विकासका लागि खर्बौं लगानी गर्न चिनियाँ तत्पर भएको समाचार खनाल प्रधानमन्त्री भएको महिना दिनभित्रै सार्वजनिक भयो । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा समेत सहयोग पुर्याउन आफू इच्छुक रहेको सङ्केत चाइनाले दिएको छ । माओवादीले कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्व रहने जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको वकालत गर्दै आवश्यक परे त्यसनिम्ति जनविद्रोह गर्नेसमेत बताइरहेका बेला माओवादी र झलनाथबीचको गठबन्धन बन्नु जति रहस्यमयी र गम्भीर छ, यस्तो गठबन्धनको सरकार निर्माण हुनेबित्तिकै चिनियाँ सहयोगको ‘बाढी आउन खोज्नु’ त्यति नै रहस्यमयी र गम्भीर भएको बुझन सकिन्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको र वामपन्थी गठबन्धनको नाममा झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘भारतलाई परास्त गरेको’ बयान दिनुभएको अवस्थामा चिनियाँ सहयोगका आकाङ्क्षा र मात्रा उकासिनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । मदन भण्डारी प्रतिपादित बहुदलीय जनवादका विरुद्ध नौलो जनवादका पक्षमा ‘चट्टान झैं’ उभिँदै आउनुभएका झलनाथ खनाल र नौलो जनवादकै निम्ति सङ्घर्षरत प्रचण्डबीचको गठबन्धनका कारण नेपालमा लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने ठानिएका बेला चीनले चाहिँ यही सरकारमार्फत भारी सहयोग गर्नु उपयुक्त ठानेको देखिन्छ । झलनाथ-प्रचण्ड गठबन्धनको सरकार निर्माणबाट मित्रराष्ट्र चीन कति खुसी र सन्तुष्ट भएको रहेछ भन्ने सत्यको खुलासा महिना दिनभित्र चीनले सहयोग गर्न दर्शाएको तत्परताले गरेको छ । यसले नेपालमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको भविष्य सङ्कटमा पुग्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । लुम्बिनीको विकासका नाममा खर्बौं रुपैयाँबराबरको सहयोग पुर्याउने चिनियाँ चाहना अरू संवेदनशील छ, भगवान् गौतम बुद्ध या नेपालीहरूको मायाले प्रेरित भएर चीन लुम्बिनीमा खबौर्ं रुपैयाँ लगानी गर्न तत्पर भएको बुझनु गम्भीर गल्ती हुनेछ । चिनियाँ सहयोग लोकतन्त्र होइन अधिनायकवाद सुदृढीकरणको आकाङ्क्षाबाट प्रेरित रहेको तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ । तथापि मुलुकको विकासमा चीनले पुर्याएको सहयोगलाई सचेततापूर्वक स्वागत गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
अर्को छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि नेपालको भौतिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ । तर, भारतले चाहिँ नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकासबाहेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई पनि सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । भारतमा करिब चालीस लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगार छन् र वर्षोनी भारतबाट मात्र नेपाललाई करिब पौने एक खर्ब रुपैयाँ ‘रेमिटेन्स’बापत प्राप्त हुने गर्दछ । भारतमा नेपालीलाई सेना, प्रहरीलगायत निश्चित सरकारी सेवा प्रवेशमा छुट छ । नेपालीहरूले भारतमा व्यापार-व्यवसाय गर्ने र घरजग्गा खरिद गर्ने सुविधासमेत प्राप्त गरेका छन् । नेपाल आगमन गर्ने पर्यटकहरूमा सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या आजसम्म भारतीयकै रहेको छ । भारतबाट नेपाल र नेपालीलाई प्राप्त यसप्रकारको सेवा र सुविधा चीनबाट प्राप्त हुने आशा तत्काल र सुदूर भविष्यसम्म पनि गर्न सकिने ठानिएको छैन । भारतले नेपालको भौतिक तथा आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्न हामी नेपालीले कञ्जुस्याइँ गरिरहेका छौँ भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो, सहयोग पुर्याएर पनि जस? यस) लिन नसक्नुमा चाहिँ भारतको कमजोरी रहेको मान्न सकिन्छ । सीमाक्षेत्रमा बेलाबखत उत्पन्न हुने विवाद र तनावले भारतीय सहयोगको आकर्षण र प्रभावमा आँच पुर्याएको छ । नेपाल र नेपालीका निम्ति भारतजत्तिकै सहयोगी प्रमाणित हुन चीनले अरू धेरै सक्रिय अभ्यास गर्न बाँकी नै छ, तथापि चिनियाँ सहयोगप्रति नेपालीहरू ज्यादा नतमस्तक र सकारात्मक छन् ।
नेपालमा अधिनायकवाद सुदृढ हुँदै जाँदा चिनियाँ सहयोगमा पनि बढोत्तरी हुने हो भने त्यसले चिनियाँ नियत उजागर हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदीयमान चाइनाले आफ्नो गन्तव्य हासिल गर्दा विश्वमा प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको भविष्य के होला भन्ने जिज्ञाशा विश्वव्यापी रूपमा प्रकट भइरहेका बेला चीनले नेपालमा गैरलोकतान्त्रिक शक्तिसँग दर्शाएको ‘सहवास’को आतुरीले संसारभरिकै लोकतन्त्रवादीहरूलाई सचेत र थप सशङ्कित तुल्याएको छ । लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जाँदा चिनियाँ सहयोग बलियो हुन थालेपछि यसले अन्तत: नेपालमा गृहयुद्धकै आधारभूमि निर्माण गर्ने सम्भावना पनि बढाएको छ । ठूलाठूला सडक हुने प्रदर्शन गर्न नपाइने, भव्य सभाहलहरू हुने तर बोल्न नपाइने, उत्कृष्ट डिजाइनका कलम बन्ने तर लेख्न नपाइने, पशुझैं खान र बाँच्न पाइने तर निर्धारित गोठ र ‘दाम्लो’ छोडेर बाहिर जान नपाइने प्रकारका नियति जुन आज उत्तर कोरिया, चाइना र क्युवालगायतका मुलुकवासीहरूले व्यहोरिरहेका छन्, ठीक त्यही अवस्था नेपालीहरूले पनि भोग्नुपर्ने दिन नजिकिएका सङ्केतहरू मिल्न थालेका छन् । समयमै सचेत नहुने हो भने गृहयुद्ध या लोकतान्त्रिक जीवन शैलीको विर्सजन दुईमा एक निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया