सम्मानित सर्वोच्च अदालतले काङ्ग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्लेविरुद्धको मुद्दामा निकै फूर्तिसाथ फैसला सुनायो र त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्‍यो । भ्रष्टाचार गरेको अभियोग प्रमाणित गर्दै वाग्लेलाई काराबास पठाउन सक्नुलाई अदालतसम्बद्ध पक्षले निकै साहसिक कदमका रूपमा आफ्नो कार्यको प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । यसरी मन्त्री भइसकेका कुनै नेतालाई भ्रष्टाचार गरेको ‘प्रमाणसहित’ दण्डित गरिनुलाई जनस्तरमा पनि सकारात्मक नै मानिएको छ, अदालतको निर्णयको सराहना गर्नेहरूको पङ्क्ति सानो छैन । प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मीको पृष्ठभूमि र महत्त्वाकाङ्क्षाबारे जानकारी नराख्नेहरूले उहाँहरूको निर्णयको प्रशंसा गरेका पनि छन् । तर, वाग्लेलाई काराबास पठाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सूक्ष्म अध्ययन-विश्लेषण गर्ने हो भने तस्बिर बेग्लै देखिन्छ, यहाँ सङ्क्षिप्तमा त्यसको चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
राणाकाल कानुनी राजको काल थिएन, त्यसैले उक्त कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको विस्तृत अभिलेख खोज्न/राख्न मुस्किल छ । पञ्चायतकालमा संविधान र कानुन त थियो, तर केही व्यक्तिहरू संविधान र कानुनमाथिको हैसियत राख्दथे । राजा नै राज्यशक्तिको स्रोत मानिने त्यस समयमा राजपरिवारको छत्रछायामा भ्रष्टाचार एवम् अन्य विकृतिजन्य क्रियाकलाप भए पनि राजाको चाहनाबेगर कुनै पनि संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र निर्णय लिने सामर्थ्य राख्दैनथे । तथापि पञ्चायतकालमा राजाको त्रास सर्वत्र व्याप्त थियो र जिम्मेवारी प्राप्त अधिकारीहरू अनुचित किसिमबाट कमाउन र कमाएको देखाउन डराउँथे । राजासँगको डरका कारण भ्रष्टाचार व्याप्त हुन सकेको थिएन, राजाको पनि त्रास नराख्ने केही व्यक्तिहरू मात्र भ्रष्ट देखिन्थे र जनदृष्टिमा तिनको पहिचान भ्रष्टाचारीको रूपमा थियो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ह्वात्तै बढ्यो । नयाँ आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा भए, उदारीकरणले लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्‍यो र राजनीतिलाई अर्थमुखी बनाउने प्रयास भएको महसुस पनि त्यसबेला गरिएको हो । यसक्रममा उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिकर्मीहरू पनि बढ्दो आर्थिक क्रियाकलापबाट कुनै न कुनै रूपमा लाभान्वित हुन पुगे । तात्कालिक राजनीतिको उच्चतम् तहमा रहेका व्यक्तिसमेत निष्ठाभन्दा नोटप्रति ज्यादा भरोसा राख्ने हुनाले भ्रष्टाचारमुक्त राजनीतिक प्रणालीका रूपमा लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न थप कठिनाइ उत्पन्न भएको महसुस धेरैले गरेका थिए । तर, लोकतन्त्रमा मात्र भ्रष्टाचार भए र लोकतन्त्रवादीहरूले मात्र भ्रष्टाचार गरेको ठान्नुचाहिँ सर्वथा अस्वाभाविक र गलत हो । सबै राजनीतिक कालखण्डका अधिकांश राजनीतिकर्मी, प्रशासक र प्रहरी धेरथोर भ्रष्ट देखिएका छन्, तर यहाँ प्रजातन्त्रका पक्षधरहरूलाई मात्र भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्ने अग्रसरता
लिइएको देखिँदै छ । चिरञ्जीवी वाग्ले करिब दुई करोड रुपैयाँको आयस्रोत देखाउन नसक्दा उनलाई भ्रष्टाचारी प्रमाणित गरियो, बीस वर्ष भूमिगत बसेका झलनाथ खनालको ताहाचलस्थित निवासस्थान ? जसको मूल्य चार करोड बढीको छ), विभिन्न हाइड्रोपावर आयोजना र पोल्ट्रीफार्मसहित केही उद्योगमा भएको लगानीका स्रोतचाहिँ भविष्यमा अदालतले कसरी प्रमाणित गर्न सक्ला अब प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । झलनाथ मात्र होइन खोजी गर्न थालियो भने दुई-पाँच करोड स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिका मालिक अधिकांश नेता र कर्मचारी भेटिनेछन् । ०४८/४९ तिर एमालेका नेताहरूमध्ये अधिकांशको लक्ष्य नै राजधानीमा कम्तीमा एउटा महल बनाउनु थियो, अधिकांश वामपन्थी नेताका चिरञ्जीवी वाग्लेका भन्दा भव्य महल राजधानीमा खडा छन्, तर तिनको खोजी न अख्तियारले गर्छ न अदालतले †- प्रचण्डको गाडीमा लगाएको कालो सिसा हटाउन नसक्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बिचरा चिरञ्जीवीलाई जेल सजाय दिलाएर बहादुरी देखाउँदै छ कि कसैको ताबेदारी गर्दै छ, विचारणीय छ । कालीबहादुर र बालकृष्णजस्ता हत्यारा प्रमाणित कैयन व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर सजाय दिलाउन नसक्ने अदालतको वाग्लेविरुद्धको निर्णयलाई साहसिक मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन । राजनीतिकर्मीहरूमध्ये विभिन्न कारणवश पछाडि परेका या पारिएका, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय ब्याकिङ नभएका, पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि सामान्य मात्र रहेका र पछिल्ला केही वर्षदेखि निरीह हुँदै गएका चिरञ्जीवीविरुद्धको कारबाहीका पछाडि निर्णयकर्ताहरूको सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने चाहना छचल्किएको देखिन्छ । चाँडै नै अवकाश पाउन लागेका प्रमुखन्यायाधीश र माओवादीको सहानुभूति एवम् साथ पाएर प्रधानन्यायाधीश बन्न प्रयासरत रहेको ठानिएका न्यायाधीशले प्रचण्ड-झलनाथको सहानुभूति प्राप्त गर्न यसप्रकारको ‘साहस’ गरेको होइन भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न धेरै नै कसरत गर्नुपर्नेछ । गिरिजाप्रसादको जस्तै परिवारका सदस्यहरू ‘एक से एक’ राजनीतिमा स्थापित रहेका भए या वाग्लेको इसारामा वाईसीएलझैं चल्ने एक हुल ‘योद्धा’हरू भइदिएका भए वाग्लेले कारबासको सजाय भोग्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न पनि धेरैको मनमा उठेको छ । बुढानीलकण्ठबाट बेलाबखतमा प्रधानमन्त्री बन्ने हल्ला चलाइने गरेझैं वाग्लेले पनि आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा राजधानीमा चर्चा चलाउन सकेको भए वाग्लेले जेल जानुपर्ने थिएन भन्ने धेरैको ठम्याइ छ ।
यसअघि राजाले देशको सम्पूर्ण शासनभार लिने क्रममा पनि काङ्ग्रेसका नेताहरूविरुद्ध तीर सोझ्याइएको थियो । काङ्ग्रेसका सबै नेताहरू दुग्धस्नानी छन् भन्ने हुँदै होइन, तर काङ्ग्रेससम्बद्ध नेताहरूलाई मात्र ‘टार्गेट’ गरेर तात्कालिक राजदरबारले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने इच्छा राखेको थियो । अहिले प्रचण्ड र झलनाथबीचको गठबन्धन सुदृढ हुँदै जाँदा लोकतन्त्रको भविष्य अन्योल र अनिश्चित हुने ठान्न थालिएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउन विगतमा दरबारले झैं अहिले प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनले पनि काङ्ग्रेसमाथिको प्रहारलाई अनिवार्य ठानेको छ ।
आजका एमाले नेताहरूले कलिलै उमेरमा लहडले राजनीतिक सुरु गरेका थिए, उनीहरूको जवानीका सुन्दर क्षणहरू काठमाडौंका साधारण नेवारहरूको घरका छिँडीमा बितेका थिए । उनीहरू कुनै व्यापार-व्यवसायमा लागेका कुनै प्रमाण भेटिएका पनि छैनन् । ०४७ सालमा खुला राजनीतिमा प्रवेश नहुन्जेल ‘जमरा जीवन’ बाँचेका वामपन्थी नेताहरूमध्ये अधिकांशले दुई-तीन वर्षभित्रै राजधानीमा करोडौँ मूल्यबराबरका घर-घडेरी जोडे, विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरे । चिरञ्जीवीका भन्दा आठ-दस गुना भव्य महल खडा गर्ने वामपन्थी नेताहरूको महलमा अख्तियार, अदालत या कुनै अनुसन्धानात्मक निकायको आँखा कहिल्यै लागेन । कुनै र्सर्ूयनाथ उपाध्याय नामका एक वामपन्थीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाइएका कारण कम्युनिस्ट नेताजति सबै ‘चोखा प्रमाणित’ गरिए । कम्युनिस्टले गर्ने भ्रष्टाचार पनि जनवादी र क्रान्तिकारी हुन्छ भन्ने मान्यता नेपालका अनुसन्धाता र न्यायाधीशहरू राख्दैनन् । कार्यकर्ताबाट महिनवारी लेबीका रूपमा उठाइने पैसाले कम्युनिस्ट नेताहरूले राजधानीमा बंगला खडा गरेका होइनन् भन्ने कुराको जानकारी अख्तियार या अदालतलाई नभएको पनि होइन । तर, व्यवहार र परिणाम पृथक देखिन्छ, कम्युनिस्टले भ्रष्टाचार होइन ‘जन-भ्रष्टाचार’ मात्र गर्छन् कि भनेझैं भएको छ । माओवादीले त लडाकु र द्वन्द्वपीडितका नाममा राज्यकोषबाट खुलेआम वर्षोनी अर्बाैं रुपैयाँ असुलिरहेको छ, यिनका अधिकांश नेता-कार्यकर्ता कुनै पनि पँुजीवादी नश्लका मानिसभन्दा कम भ्रष्ट नरहेको तथ्य यहाँ शब्दमा चित्रण गरिरहनुपर्ने छैन ।
अदालत या कुनै पनि संवैधानिक र प्रशासनिक निकाय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र साहसी थिए भने राजबहादुरलाई राजाकै शासनकालमा गिरफ्तार गर्न सक्नुपथ्र्यो । पारस शाहलाई गणतन्त्र स्थापना भएपछि होइन उतिबेलै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । सामर्थ्य यदि तिनमा थियो/छ भने अहिले हत्यारा प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिलाई प्रचण्डकै अघिल्तिर दण्डित गर्न सक्नुपथ्र्यो । ओरालो लागेको हरिणलाई खेद्नु बहादुरी कदापि हुन सक्दैन, यस्तै अवाञ्छित बहादुरीको प्रदर्शन अहिले भइरहेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि या अर्कै कुनै नियतले गरिने कुनै पनि कारबाहीले राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने होइन आपसी द्वेष र द्वन्द्व मात्र बढाउने निश्चित छ । यसप्रकारका क्रियाकलापले न्यायालय र अख्तियारजस्ता निकायहरूको सम्मान र आस्था बढाउने विश्वास गर्न सकिँदैन ।