प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सहमति लिएर मात्र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेट गर्ने अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राष्ट्रपतिलाई दिएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना कुनै राजनीतिक परामर्श नगर्न राष्ट्रपतिलाई चेताउने मुद्रामा सत्तासीन प्रमुख दलहरू र प्रतिपक्षी दलका कतिपय नेतासमेत राजनीतिक मैदानमा देखिएका छन् । राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा स्वीकारिएको ‘राष्ट्रपति’को ओहदाबाट डा. रामवरण यादवले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट वा गम्भीर राजनीतिक सवालमा छलफल एवम् परामर्श गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? देश राजनीतिक रूपले झन्-झन् अस्थिर र अराजक बन्दै गएको, जारी शान्तिप्रक्रिया धरापमा परेको, निर्धारित अवधिमा नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको, शान्तिसुरक्षाको अवस्था नाजुक बनेकोजस्ता यथार्थप्रति संवेदनशील हुँदै राष्ट्रपतिले चिन्ता प्रकट गर्नु के गैरसंवैधानिक व्यवहार नै हो त ? यसरी यतिबेला मुलुकको राजनीति उपरोक्त सवालबाट तरङ्गित बन्न पुगेको छ ।
सिङ्गो देशलाई नै संशयमा पार्दै, छरछिमेक तथा विश्वसमुदायलाई समेत झस्काउँदै सुनियोजित र रहस्यमयी किसिमबाट गठित प्रचण्ड-खनालको गठबन्धन सरकार मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनसम्म पनि नसकी अकर्मण्य सावित भएको छ । ँनाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ उखान र्सार्थक तुल्याउँदै वर्तमान सरकार नै यतिबेला राष्ट्रपतिमाथि औंला ठड्याएर आफूलाई योग्य सावित गर्न खोज्दै छ । राम्रो काम र सकारात्मक परिणामबाट मात्र कसैले आफ्नो योग्यता सिद्ध गर्न सक्छ, न कि अरूलाई दोषी तुल्याउन सक्नु योग्यताको परिचायक हो । अरूलाई अयोग्य या दोषी सावित गरेर आफूलाई चोख्याउने चाल त अक्षम, निकृष्ट र धूर्तहरूले मात्र चल्दछन् । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, राष्ट्रपतिलाई गलत दर्शाउन खेजेर सत्तासीन नेताहरूले यतिबेला आफ्नो निकृष्टपन या धूर्त्याइँकै परिचय सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
शासन हातमा लिएका दुवै दलहरू आन्तरिक किचलो या शक्ति-स्वार्थको दलदलमा यसरी धसिन पुगेका छन् कि पुराणकालीन यदुवंशको नियति व्यहोर्ने हदसम्म उनीहरूको गतिविधि सडकमा छताछुल्ल भएको छ । आफ्नै दुर्गति सुधार्न नसकिरहेकाहरू राष्ट्रलाई सङ्कटको सागरबाट पार लगाउने दाबी गर्दै छन् । उनीहरूको यस्तो हास्यास्पद अवस्थालाई जन-जनले अनेक किस्सा बनाइरहेका छन् । यसरी लाज फुस्काउन लागेका दल वा दलका नेताहरूको यथार्थ अवस्था सम्झाएर तिनको लाज बचाइदिने इमानदार प्रयत्न यतिबेला राष्ट्रपति यादवबाट भइरहेको छ । जनताको इमानदार तप्काले त राष्ट्रपतिको व्यवहारलाई यसैगरी बुझेको छ । तर, आफू नाङ्गिएको चाल नपाउनेहरू उल्टै ँविनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भन्ने उक्ति चरितार्थ तुल्याउन अग्रसर देखिँदै छन् । होइन भने प्रतिपक्षी र साना दलहरूलाई बाहेक नगर, विदेशीलाई दोष दिएर पन्छिने चेष्टा नगर, संविधान निर्माणको समय र्घर्किन लाग्यो- चनाखो बन, जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने ढङ्गले शान्ति र संविधान निर्माणमा सक्रियता देखाऊ भन्ने सल्लाह दिँदा राष्ट्रपतिमाथि आशङ्का र अपजश थोपर्नुमा कहाँनेर तुक देखिन्छ त ? के ‘संविधानको संरक्षक’लाई मुलुकको ऐतिहासिक संविधान निर्माण प्रक्रियाको निराशाजनक परिस्थितिमाथि चिन्ता जताउने अधिकार पनि छैन ? यी प्रश्नका चित्तबुझ्दो जवाफ दिएपछि मात्र राष्ट्रपतिको शैली या व्यवहारमाथि औंला उठाउने अधिकार नेताहरूलाई हासिल हुनेछ ।
यतिबेला राष्ट्रपतिको नियतमा खोट देख्नेहरूले यो बुझ्नैपर्छ कि सभासद् भनिनेहरूको झुन्डबाट येनकेन दुईतिहाई सङ्ख्या जुटाएर आफूखुसी ‘संविधान’ जारी गर्ने दुराशयले निकास होइन फगत अर्को द्वन्द्व मात्र निम्त्याउँछ । राष्ट्रपतिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता एवम् विभिन्न क्षेत्रका सचेत नागरिकहरूसँग भेटघाट, छलफल तथा परामर्श गर्नुको तार्त्पर्य पनि सम्भवत: उपरोक्त सम्भावना जताउने सद्नियत मात्र हो । यस सर्न्दर्भलाई बङ्ग्याएर अनर्थको हौवा फैलाउने चेष्टा जति नै गरिए पनि राष्ट्रको लगाम मुठ्ठ्याउनेहरूको कमजोरी लुक्न सक्दैन, हेक्का रहोस् ।