नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती गर्ने गरी भएको सुडान घोटाला प्रकरण क्रमश: थप रहस्यमय र शङ्कास्पद हुँदै गएको अनुभूति भएको छ । यद्यपि छानबिन भएजस्तो र गरिएजस्तो पनि गरिँदै छ । तर, यी छानबिनहरू भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट भइरहेका छन् कि चोख्याउने अभ्रि्रायले? अनुमान गर्न कठिन हुँदै गइरहेको छ ।
सुडानमा राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत खटिएका नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री किन्दा ४० करोडमा ३० करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको छानबिन टोलीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन दिइसकेको छ । जम्मा रकमको दुईतिहाइ भ्रष्टाचार केवल आर्थिक भ्रष्टाचार मात्र थिएन, नेपाल प्रहरीको छवि र सिङ्गै राष्ट्रको प्रतिष्ठामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कालो धब्बा पनि यो भ्रष्टाचार प्रकरणले लगाएको छ ।
तर, यतिबेला पनि अख्तियार प्रहरीप्रमुखहरूलाई मात्र बोलाएर राष्ट्रको आँखामा छारो हाल्दै छ । प्रहरीका प्रमुखहरू निर्दोष छन् भन्ने कुरा होइन । आफ्नो स्तरमा उनीहरू पूर्णत: दोषी छन् । तर, मूल रूपमा यो भ्रष्टाचार तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले गरेको हो र त्यसको एक नम्बर अपराधी पनि ऊ नै हो । संसदीय समितिले पनि आफ्नो निष्कर्षमा यही ठहर गरेको छ । त्यसैले अख्तियार या अन्य निकायले कर्मचारीलाई मात्र तानेर राजनीतिक नेतृत्वलाई एकपटक प्राविधिक रूपमा बचाउन त सक्ला तर त्यसले स्वयम् अख्तियारको साख र औचित्यसमेत नेपाली जनताको आँखामा सदैवको लागि मर्नेछ । यो घटनामा छानबिन गरिरहेको अख्तियारले यो कुरा बुझोस् ।
राजनीतिक नेतृत्व भन्नाले नैतिक, प्राविधिक र कानुनी रूपमा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री नै बुझिन्छ । हो, उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको इसारामा गरेका हुन् भने त्यो उनैले जानुन् । र, तत्कालीन विपक्षी नेता कमरेड प्रचण्ड र माओवादी पार्टीको पनि मिलिभगत छ भन्ने कुरा पनि पहिला उनैले खोलुन् ! तर, अख्तियारले पहिले बोलाउनुपर्ने मान्छे तत्कालीन गृहमन्त्री नै हुन् । उनलाई पन्छाएर गरिएका अन्य कामहरू निर्रथक र औचित्यहीन कुरा हो । यसले वर्तमानका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति मात्र दिने छैन, भविष्यमा पनि भ्रष्टाचारका लागि अख्तियारले प्रेरणास्रोतका रूपमा भूमिका खेलेको ठहर इतिहासले गर्नेछ । अर्थात् यो प्रकरणमा अख्तियारको पनि परीक्षा हुँदै छ ।