मुलुकका लागि दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको निचोडमा पुगेर पनि निर्वाचन प्रयोजनार्थ बन्ने सरकारको नेतृत्वको सवालमा दलहरूबीच सहमति बन्न सकेन । असहमति र अविश्वास यतिसम्म बढ्न पुग्यो कि सरकार निर्माणसम्बन्धी भएका छलफल वा बहसहरूले विवाद र झगडाकै रूप लिन पुग्यो । राजनीतिक दलहरूबीच असमझदारी र अविश्वास चुलिनुको परिणतिस्वरूप दलीय नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुनै नसक्नेसम्मको परिस्थितिको विकास हुन पुग्यो । यस्तो परिस्थिति हुर्कनुमा मुलुकका प्रमुख दलहरू नै कारकतŒव थिए । फलत: आफ्नो कमजोरीबाट आफैँ कायल मुख्य चार राजनीतिक शक्ति गैरराजनीतिक व्यक्तिको सहभागितामा सरकार निर्माण गर्ने निचोडमा पुगे । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित सरकार निर्माणको आधारशिला नै राजनीतिक दलबीचको सत्ताकाङ्क्षा, अस्वस्थ होडबाजी, आपसमा चरम अविश्वास र मुलुकका समस्याको निकासभन्दा दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दु तुल्याएर व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति नै बन्न पुगेको सन्दर्भ जगजाहेर नै छ ।
निर्वाचन गराउनका निम्ति यसरी स्वतन्त्र सरकार गठन गर्न सहमत बनेका दलहरू यतिबेला आफ्नै निर्णयप्रति चाहेर पनि पश्चात्तापको भाव दर्शाउन नसक्ने परिबन्दमा परेका छन् । राजनीतिक प्रक्रिया वा शासकीय शक्ति कतै राजनीतिक दलको पकडबाट फुस्कने पो हो कि भन्ने विस्मातले नेताहरूको मनमा घर गरेको महसुस गरिएको छ । सामथ्र्यको अभाव र आफ्नै निर्णयप्रति विश्वास नभएपछि अन्तस्करणमा अनेक प्रकारका त्रास वा भय उत्पन्न हुनु कुनै आश्चर्यको विषय पनि होइन । प्रधानन्यायाधीशको पोल्टामा शासनको लगाम सुम्पने कुरामा सहमत हुन सक्नेहरूले दलका कुनै एक नेताको नाममा विश्वास र सहमति प्रकट गर्न सकेका भए आज दलीय प्रणालीप्रति नै आमजनतालाई वितृष्ण तुल्याउने अवस्थाको कारकतŒव अवश्य बन्नुपर्ने थिएन ।
विडम्बनाको यो पाटो कोट्याउनु प्रासङ्गिक किन ठानियो भने जे–जस्ता समस्याका कारण मुलुकमा गैरराजनीतिक प्रकृतिको सरकार गठनको ‘प्रयोग’ गरियो, ती समस्या समाधानको पक्षमा अपेक्षित काम अझै हुन सकेको छैन । दलहरू आफैँ बाधक बनिरहेको आरोप लागिरहेको अवस्था छ । तथापि, यस्तै निराशादायी परिवेशमा चुनावी सरकारले भने आफ्नो मधुमास पूरा गरेको छ ।
सरकारले आफ्ना सय दिन व्यतीत गर्दासम्म पनि आगामी निर्वाचनबारे जनस्तरमा अनेक आशङ्का र अन्योल उत्तिकै कायम छ । राजनीतिक दलहरू ‘निर्वाचनको विकल्प नभएकाले चुनाव हुनेमा ढुक्क रहेको’ एकसूत्रीय दाबी गरेको ग-यै छन् । तर, उनीहरूको यस दाबीमा यथार्थभन्दा औपचारिकताको गन्ध बढ्ता आएको स्पष्ट अनुभूति गर्न सकिन्छ । चुनावको विकल्प नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर चुनाव हुनुचाहिँ अर्को पाटो हो भन्ने यथार्थबोध नेताहरूले गर्न सकेको प्रतीत भइरहेको छैन । विकल्प छैन भन्दैमा चुनाव आफैँ भइदिने त होइन । जब कि आफैँले निर्विकल्प ठानिरहेको मुद्दाप्रति आवश्यक संवेदनशीलता व्यवहारत: दर्शाउन राजनीतिक शक्ति सकिरहेका छैनन् । चुनाव हुन्छ मात्र भन्ने तर रवैया यथावत् रहने हो भने निश्चित छ– ‘चुनाव हुन्छ–हुन्छ’ भन्ने रट लगाउँदालगाउँदै ‘मङ्सिर ४’ पनि त्यत्तिकै फुत्कन्छ ।
सय दिन पार गरेको अवसरमा सय दिनका उपलब्धि सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ताले निर्वाचनको मिति तोकिएको सन्दर्भलाई ठूलै उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरे । ६ महिनामा चुनाव नै गरेर देखाउनुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले तीन महिना बित्दा बल्लतल्ल मिति घोषणा गर्नु आफैँमा दयनीय विषय हो । तर, त्यसैलाई ‘उपलब्धि’ मान्न सरकार हिच्किचाएन । र, रेग्मी सरकारलाई यस्तो दयनीय हालतमा पु-याउन जिम्मेवार रहेको महसुस गरेरै होला, राजनीतिक नेतृत्वहरूका तर्फबाट पनि सरकारका ‘सयदिने उपलब्धि’माथि उल्लेख्य टिप्पणी या प्रतिक्रिया आएको पाइएन । यद्यपि, निर्वाचनका लागि कानुनी आवश्यकता पूरा भएकाले निर्वाचनको वातावरण निर्माण भएको दाबी भने आफ्नो ९५ पृष्ठको ‘उपलब्धि–पुस्तिका’मार्फत सरकारले गरेकै छ । विशिष्ट परिस्थितिमा निर्माण भएको गैरदलीय सरकार हुनुको नाताले पनि वर्तमान सरकारका कमजोरी औंल्याउने औँला आफैँ त्यत्ति सशक्त हुन नसक्ने अवस्था पनि छ । तथापि, यसको अर्थ दलीय रवैयामाथि दोष थोपर्दै आफू निष्क्रिय रहिरहने छुट भने रेग्मी सरकारलाई छैन । कदाचित मङ्सिरमा चुनाव हुन सकेन भने त्यसको अपयश अब प्रमुख दलहरूको तुलनामा सरकारले कम व्यहोर्नुपर्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न ।