शान्ति र संविधान प्राप्तिको अर्को बाटो-देवप्रकाश त्रिपाठी

शान्ति र संविधान प्राप्तिको अर्को बाटो-देवप्रकाश त्रिपाठी


एकधु्रवीय राजनीतिलाई सुदृढ तुल्याउने नियोजित अभ्यासमा माओवादीले आफूलाई केन्द्रित गरिरहेका बेला नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले ‘काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक मोर्चा निर्माण गरेर देशलाई मुठभेडतर्फ लैजाने पक्षमा नरहेको’ उद्घोष गर्नुभयो । पार्टी सभापतिमा उम्मेदवार भएर सम्मानजनक मत प्राप्त गर्नुभएका शेरबहादुर देउवाले प्रजातान्त्रिक मोर्चाको कुनै औचित्य र आवश्यकता नरहेको अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहनुभएको छ । काङ्ग्रेस सभापतिका विजयी र पराजित दुवै नेताहरू सकारात्मक नरहने सर्न्दर्भमा प्रजातान्त्रिक मोर्चा निर्माणको आवश्यकता र आकाङ्क्षाले गति लिने अनुमान गर्न सकिँदैन । मोर्चा निर्माणको अगुवाइका निम्ति काङ्ग्रेस तयार नहुने हो भने यस्तो आकाङ्क्षा साकार हुने कल्पना नगर्नु स्वाभाविक छ । प्रजातान्त्रिक मोर्चा निर्माणको विपक्षमा काङ्ग्रेस नेतृत्वले प्रस्तुत गरेको तर्क अत्यन्त मधुर तथा कर्णप्रिय महसुस हुन्छ । काङ्ग्रेसले लिने या लिएका निर्णयले नै नेपाली राजनीतिलाई निर्णायक प्रभाव पार्ने या दिशा निर्देश गर्ने परिस्थिति भइदिएको भए यसलाई स्वागतयोग्य या प्रशंसनीय मान्न पनि सकिन्थ्यो । माओवादीले राजनीतिक नियन्त्रण कायम गर्न प्रयास गरिरहेको, कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार सत्तामा रहेको र ‘एकधु्रवीय राजनीतिक मोडल’ स्थापित गर्ने कसरत तीव्र भइरहेको बेला काङ्ग्रेसले धु्रवविहीन राजनीतिको परिकल्पना गर्नुको र्सार्थकता प्रमाणित हुनसक्ने देखिएको छैन । प्रजातान्त्रिक मोर्चा निर्माणको पक्षमा काङ्ग्रेस नरहनु काङ्ग्रेस स्वयम्, प्रजातन्त्र र मुलुकको हितमा हुन्छ या प्रकारान्तरले माओवादी आन्दोलनको पक्षमा पुगिन्छ भन्नेबारेमा काङ्ग्रेसले सूक्ष्म विश्लेषण गर्न खोजेन । काङ्ग्रेस नेतृत्वले यस सम्बन्धमा तर्जुमा गरेको धारणाले काङ्ग्रेस पार्टीमा अझै पनि माओवादीलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्ने सामर्थ्य र हैसियत छ भन्ने कुराको भने पुष्टि गरेको छ ।
मुलुकमा द्वन्द्व र तनावको स्थिति काङ्ग्रेस, एमाले वा राप्रपाका कारणले सिर्जना भएको हो या अरू कसैले हिंसात्मक आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने/गराउने क्रममा भएको भन्नेबारेमा स्पष्ट हुन नेपाली सञ्चारमाध्यमले जसरी योगदान पुर्‍याउन सक्थे, त्यस्तो प्रयास हुन नसकेको दु:खद् परिस्थिति अझै विद्यमान छ । ठूला लगानीका अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरू कुन कालो र कुन सेतो, को कानुनरक्षक प्रहरी र को अपराधी, को अधिनायकवादी र को चाहिँ लोकतन्त्रको सच्चा हिमायती भन्ने नछुट्याईकन ‘होलसेल’मा आलोचना गर्छन्- सबै राजनीतिक दलहरूलाई बराबरी जिम्मेवार ठान्छन् विद्यमान बेथिति र विसङ्गतिका लागि । जनसाधारणमा उच्च तहको चेतको आशा गर्न सकिँदैन, सस्ता, हावादारी र नकारात्मक कुराहरूमा रमाउनु आमनेपालीको विशेषता बनेको छ । प्रहरी प्रशासक सत्तामुखी छन्, जो शक्तिमा आउँछ उसैको जय बोल्छन् । बुद्धिजीवीहरू देश, प्रजातन्त्र र जनता होइन अवसरलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर धारणा बनाउँदछन् । विद्यार्थी वास्तविक ज्ञान आर्जन गरेर आफूलाई सक्षम, योग्य र विज्ञ बनाएरभन्दा कुनै न कुनै दलविशेषको पुच्छरगिरी गर्दा आफ्नो योग्यता, दक्षता र हैसियत बढेको ठान्छन् । शिक्षकहरू आफ्नै पेसाप्रति सधैं असन्तुष्ट छन्, उनीहरूमा अर्को कुनै राम्रो अवसर प्राप्त नगर्नुको पीडा सधैं छचल्किरहेको हुन्छ । नेपालीहरू नेपालभित्र जो जुन पेसा, व्यवसाय र कर्ममा भए पनि ती असन्तुष्ट छन्, असन्तुष्ट मानिस सधैं आशा या आक्रोशको मनस्थितिमा हुन्छन् । यस्ता मानिस कसैको ‘महान्’ आश्वासन या चर्को आक्रोशका पछिल्तिर कुदिरहेका हुन्छन् । नेपाली राजनीति यतिबेला यस्तै उडन्ते आश्वासन र बेढङ्गी एवम् अवाञ्छित आक्रोशका स्रोत-व्यक्तिहरूबाट प्रभावित छ । स्वाभाविक रूपले यस्ता मानिसहरू माओवादी पार्टीमा गोलबद्ध हुन पुगेका छन् । थोरै मानिस यस्ता पनि छन् जो दलहरूमा भएका सकारात्मक गुणहरूको सदुपयोग होस् भन्ने चाहना राख्दछन् । काङ्ग्रेस पार्टीको जस्तो उच्च प्रजातान्त्रिक विचार, एमालेका नेता-कार्यकर्ताहरूको जस्तो बोली, व्यवहार र माओवादीको जस्तो गति र समर्पणको भावना एकीकृत भई बन्ने शक्तिले यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजान सक्छ भन्ने विश्वास गर्नु उचित पनि छ । तर, उल्लिखित तीन विशेषता एउटैमा प्राप्त हुन मुस्किल छ । भूमिकामा काङ्ग्रेस लाचार र निरीह देखिँदै छ, एमाले आफैंले स्थापित गरेका प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समेत उपेक्षा गरेर माओवादीका पछि लाग्ने उदेकपूर्ण तत्परता लिँदै छ, माओवादी सबैलाई आफ्नो एजेण्डामा सामेल गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सुदृढ राजनीतिक धु्रव स्थापित गर्ने अभ्यासमा केन्द्रित छ । रोचक तथ्य के छ भने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने माओवादीहरू राजनीतिमा चाहिँ जम्मा एउटै मात्र धु्रव निर्माणका पक्षमा छन् । आफूहरूद्वारा निसृत एजेण्डाहरूमा अन्य सबैलाई समेट्ने र अन्तत: देशको राजनीतिमा एउटै मात्र शक्तिकेन्द्र रहेको व्यवहारत: प्रमाणित गर्नु माओवादीको प्रमुख उद्देश्य र कार्यक्रम हो । धु्रवीकरणको पहिलो चरणमा विपक्षी र विरोधी दलहरूलाई समेट्ने, समेट्न नसक्दा तिरष्कृत र बहिष्कृत गर्दै एक्ल्याउने, प्रहार गर्ने र अन्तत: अस्तित्वविहीन तुल्याउने योजनाअनुरूप माओवादीहरू क्रियाशील रहेका हुन्छन् । पार्टीबाहिरका ‘दुश्मन’हरू समाप्त भई देशको राजनीतिमा एउटा मजबुत धु्रव निर्माण भइसकेपछि माओवादी तथा स्टालिनवादी कम्युनिस्टहरू पार्टीभित्रका विरोधीहरूको निर्मूलीकरणमा केन्द्रित हुन्छन् । रसियाका त्रोत्सीजस्ता प्रभावी नेतासहित कम्तीमा चौरानब्बे हजार कार्यकर्ताको हत्या यस्तै धु्रवीकरणको क्रममा भएको थियो । त्रोत्सी मात्र होइन एन्भर होक्सा र रोजा लग्जेम्बर्गजस्ता विचारकहरू पनि पृथक् मत राखेका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट बहिष्कृत भएका हुन् । छलकपट र बलको सहयोगमा सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि चीनमा माओ त्से तुङले पनि पार्टीभित्रका विरोधीहरूलाई सिध्याउने अभियान चलाएका थिए । सांस्कृतिक क्रान्तिको नाम दिइएको उक्त विरोधी सफाया अभियानकै क्रममा आधुनिक चाइनाको ‘डिजाइनर’ मानिने देङ सियाओ पिङलाई समेत कति ठूलो सास्ती दिइएको थियो भन्ने बुझन आफ्ना पिताबारे लेखिएको देङ रोङका पुस्तक पढ्न आवश्यक छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेका देङलाई तीन वर्षभन्दा बढी समय श्रम शिविरमा रहने सजाय दिनुको एक मात्र कारण उनले माओका विचारहरूमा बिमति जनाउनु नै थियो । अहिले मुलुकमा काङ्ग्रेसलगायत लोकतन्त्रका पक्षधर शक्ति र समूह क्रियाशील भएका कारण माओवादीभित्र भिन्न मतसहित डा. बाबुराम भट्टराई चलफिर गर्दै हुनुहुन्छ, देशको राजनीतिलाई एकधु्रवीय बनाइसकेपछि बाबुराम भट्टराई तथा उहाँजस्तै भूमिकाका पात्रहरूले जीवनरक्षा गरिपाउने आशा-कल्पना गर्न सकिँदैन । फरक विचार धु्रवको अस्तित्व माओवादीमा त्यसबेलासम्म रहनेछ जबसम्म देशमा माओवादीलाई चुनौती दिनसक्ने दल, शक्ति र व्यक्तिहरू क्रियाशील रहनेछन्, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले प्रमाणित गरेको सत्य यही नै हो ।
नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक मोर्चा निर्माण गर्न नचाहेका कारण देशको राजनीति मुठभेडमुक्त हुने होइन र माओवादीले एकधु्रवीय राजनीति सुदृढीकरणको अभियान परित्याग गर्ने पनि होइन । राजनीतिमा जम्मा एउटै मात्र धु्रव स्थापित गर्नु माओवादीको गन्तव्य हो, सम्पूर्ण प्रयास त्यसैका निम्ति भइरहेको पनि छ । आफ्नो र आफ्नो मात्र ‘धु्रव’ स्थापना गर्न माओवादी जस्तोसुकै जोखिम उठाउन पनि तत्पर देखिन्छ । अधिनायकवादको जग बसाउन भएको यस किसिमको प्रयासलाई चुनौती दिनुपर्ने काङ्ग्रेस पार्टीले हो, तर काङ्ग्रेस मुलुकमा ‘द्वन्द्व रोक्न’ प्रजातान्त्रिक धु्रवीकरणको पक्षमा नजाने धारणा प्रकट गर्दै छ । द्वन्द्व काङ्ग्रेसले सिर्जना गरेको होइन र काङ्ग्रेसले मात्र उदारतापूर्ण सदासयता प्रस्तुत गरेर द्वन्द्व रोकिने पनि होइन । माओवादीसँग द्वन्द्व गर्नुपर्ला भन्ने त्रास काङ्ग्रेसले राख्ने र त्रासकै जगमा उभिएर धारणा निर्माण गर्ने हो भने काङ्ग्रेसमा प्रजातन्त्र जोगाउने चेत र सामर्थ्य छैन भनेर र्छलङ्गै बुझदा हुन्छ । यसबाट काङ्ग्रेसका नेताहरूमा ‘आज ठीक रहोस् भोलि-पर्सि जेसुकै होस्’ भन्ने मानसिकता प्रबल भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । बिहान-बेलुकाको छाक टार्ने रुग्ण मानसिकताले घरमा समृद्धि भित्र्याउन सक्दैन, काङ्ग्रेस छाक टार्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न खोजेन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका निम्ति यो दुर्भाग्यपूर्ण प्रसङ्ग हो ।
माओवादीलाई काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, फोरम या तमलोपाजस्तै एउटा सामान्य राजनीतिक दलका रूपमा मात्र बुझ्नु गम्भीर भूल हो । माओवादी सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष भूमिकामा सीमित रहने एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन, यो आफैंलाई बेग्लै सत्ता ठान्छ र बेग्लै सत्ता स्थापनाको अध्यासमा केन्द्रित पनि छ । कुनै दलविशेषको विकल्पका रूपमा माओवादीले आफूलाई विकास गरिरहेको छैन, प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली तथा त्यस्तो दर्शनकै विकल्प स्थापित गर्ने प्रयत्न माओवादीबाट हुँदै आएको छ ।
प्रजातान्त्रिक धु्रवको सुदृढीकरण ०६३ सालमा लोकतन्त्र बहालीसँगै हुन आवश्यक थियो । त्यसबेला प्रजातान्त्रिक मोर्चा निर्माण गरेर माओवादीलाई आफ्नो र्सतमा मूलप्रवाहीकरण गरिएको भए देशमा आजको जस्तो अन्योलपूर्ण अवस्था रहिरहन सम्भव थिएन । लोकतन्त्रवादीहरूले आफ्ना एजेण्डा तय गरेर माओवादीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य एवम् मान्यताको परिधिभित्र ल्याउन तात्कालिक अगुवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट कुनै प्रकारको पहल भएन । बरु माओवादीका एजेण्डालाई केन्द्रभूमिमा राखेर त्यसैको परिपरि घुम्ने अभ्यासमा काङ्ग्रेस जुट्यो । अब छेपारोले झैं पुच्छर छुटाएर आफ्नो बेग्लै गन्तव्य तय गर्न माओवादी प्रयत्नशील छ ।(स्मरणीय छ, माओवादीको विचारमा काङ्ग्रेस उनीहरूको पुच्छर लाग्दै छ । ०४७ सालमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको आवरणमा रहेका माओवादीलाई छोडेर संविधान निर्माण गरेकै शैलीमा अहिले माओवादीहरू संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट काङ्ग्रेसलाई अलग्याउने चाहना राख्दछन् ।) काङ्ग्रेसलाई बाहिर राख्न सक्दा आफूले चाहेजस्तो समाजवादमुखी जनगणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्न सकिने माओवादी विश्वास रहेको छ । यसैका निम्ति माओवादीले एकधु्रवीय राजनीतिलाई सुदृढ तुल्याउन चाहेको हो । जुनसुकै तर्कका आडमा काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक मोर्चा निर्माणबाट पन्छिन खोजे पनि यसले अन्तत: माओवादी आकाङ्क्षालाई नै सहयोग पुर्‍याउने निश्चित छ । बरु प्रजातान्त्रिक मोर्चाको कुरा गर्दा वामपन्थी भूमिकाका प्रजातान्त्रिक शक्ति र व्यक्तिलाई समेट्न मुस्किल पर्छ भने वाम प्रजातान्त्रिक मोर्चा निर्माण गर्दै अघि बढ्नु समयोचित हुन सक्दछ । लामो समय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जुटेर सुदृढ जनाधार निर्माण गर्न सफल एमालेभित्रका लोकतन्त्र पक्षधर नेता र कार्यकर्तालाई समेट्न नसक्ने मोर्चालाई पूर्ण मान्न सकिँदैन । वर्तमान सत्ता वामपन्थी गठबन्धनबाट नभई पुरातनपन्थी कम्युनिस्टबीचको गठबन्धनबाट निर्माण भएको यथार्थलाई आत्मसात् गर्ने हो भने एमालेभित्रको सुदृढ प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई उपेक्षा गरेर कुनै मोर्चाको निर्माण गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ । रुढिवादी कम्युनिस्टहरूलाई सच्याउन कुनै सङ्गठित प्रयास गर्नु वर्तमानमा वाञ्छनीय छ । माओवादीले धु्रवीकरणको प्रयत्न जारी राखेको अवस्थामा त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्ने कुनै संयुक्त मोर्चाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन भने कालान्तरमा सिङ्गै मुलुक माओवादी एजेण्डाकै पछिपछि कुद्ने कुरामा शङ्का नगर्दा हुन्छ । यदि प्रजातान्त्रिक अर्थात् वाम-प्रजातान्त्रिक मोर्चाको निर्माण गर्दै लोकतन्त्रका पक्षमा जागरुकता सिर्जना गर्ने हिम्मत जुटाउन सकिँदैन भने सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताले आत्मसमर्पण गरी सम्पूर्ण सत्ता, सिद्धान्त र राजनीति माओवादीकै चरणकमलमा विर्सजन गर्नु एउटा ‘सुन्दर’ विकल्प हुनसक्छ । सबैले माओवादी एजेण्डामा सहमति जनाउन सके मुलुकमा तत्काल ‘शान्ति’ बहाल हुनेछ र नयाँ संविधान पनि उपलब्ध हुनेछ । यो अर्कै कटु सत्य हो कि माओवादी अगुवाइमा स्थापना हुने शान्ति सजीव हुनेछैन र संविधान पनि लोकतान्त्रिक चरित्रको चाहिँ शतप्रतिशत हुनसक्ने छैन । तर, मुलुकलाई सजीव शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान चाहिएको नभई? मूर्दा) शान्ति र? अधिनायकवादी भए पनि) संविधानको आवश्यकता परेको हो भने माओवादीसमक्ष आत्मसमर्पण शान्ति र संविधान प्राप्तिको एउटा उपयुक्त विकल्प हुन सक्दछ । काङ्ग्रेसका अगुवाहरूलाई वर्तमानमा यस्तै सुझाव उपयुक्त हुने देखिएको छ ।