कुरा मिले प्रचण्डसँग एकता, नमिले सशक्त प्रतिरोध
संविधानसभाको सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णयसहित जनविद्रोहको कार्यनीति अवलम्बन गरेको बताउने नेकपा–माओवादीले पोखरा बैठक सम्पन्न गरी काठमाडौं फर्कनेबित्तिकै उच्चस्तरीय वार्ता कमिटीको गठन गरेर राजनीतिक वृत्तमा अर्को तरङ्ग पैदा गरेको छ । असार १५ गतेदेखि पोखरामा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकले मङ्सिर ४ गते गर्ने भनिएको निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचनमा कुनै हालतमा भाग नलिने भन्दै वर्तमान सरकार विस्थापित गरी राजनीतिक दलहरू सम्मिलित सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने तथा दलहरूबीच भएका २५ र ११ बुँदे सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेको माओवादीले यसअघि रेग्मी सरकारसँग संवाद नगर्ने अड्डी लिएको थियो । तर, अब माओवादीले सरकारसँग पनि वार्तालाप गर्ने भएको छ । पोखरा बैठकबाट चुनाव बहिष्कार गर्ने औपचारिक निर्णय लिएर झट्का दिने माओवादीले गत सोमबार उच्चस्तरीय वार्ताटोली घोषणा गरेर अर्को तरङ्ग पैदा गरेको छ । सकेसम्म जनविद्रोह या चुनाव बहिष्कारको नीति कार्यान्वयन गर्नु नपरोस् भन्ने मानसिकतामा रहेका माओवादी नेताहरूले सरकार परिवर्तन र विभिन्न बुँदे सम्झौता खारेजीजस्ता विषयलाई भन्दा संविधान निर्माणलाई उच्च प्रथामिकता दिने भएको छ ।
पोखरा बैठकबाट राजधानी फर्केलगत्तै माओवादीका उच्च नेताहरूबीच निरन्तर चलेको छलफल तथा परामर्शपश्चात् पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द विप्लप र देव गुरुङ सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ताटोली गठन गरिएको बताइन्छ । वार्ताटोलीले राजनीतिक दल, सरकार, सेना र प्रहरी तथा अन्य विभिन्न पक्ष र शक्तिसँग संवाद गरी समाधान खोज्ने बुझिएको छ । भावी संविधानका आधारभूत विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र संविधानसभाको निर्वाचनमा जानु अपयुक्त हुने ठम्याइ माओवादीको नेतृत्वको छ । त्यसैले संविधान निर्माणको सुनिश्चिततासँगै आधारभूत विषय तथा यसअघि विवाद देखापरेका मुद्दाहरूमा सहमति जुटाउने कुरालाई माओवादीले प्राथमिकतामा राखेको छ । संविधानको अधारभूत विषयमा न्यूनतम सहमति नभए निर्वाचन गराइनुको कुनै अर्थ नहुने बुझाइ माओवादी नेतृत्वको छ । तसर्थ संविधानका विषयमा न्यूनतम सहमति बनाएर मात्र चुनावमा जानुपर्ने धारणा माओवादीले बनाएको छ । संविधानका आधारभूत विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्नेमा माओवादीले पनि चुनावमा भाग लिने निश्चित भएको छ । त्यसरी चुनावमा भाग लिनुपर्ने अवस्था आएमा एमाओवादी र माओवादीबीच पार्टी एकताका निम्ति प्रयत्न गरिने र पार्टी एकता तत्काल हुन कठिनाइ भए चुनावी एकता गरेर अघि बढ्ने सोच मोहन वैद्य किरणलगायतका नेताहरूले बनाएको बताइन्छ । वैद्यको यस्तो अवधारणासित प्रचण्डसमेत सहमत भएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । कदाचित माओवादीको अन्य दलहरूसँग सहमति बनेमा विभाजित माओवादीबीच एकताका निम्ति निर्णायक तहको पहल हुने स्पष्ट सङ्केतहरू देखिएका छन् । केहीअघि जेइचीको नेतृत्वमा नेपाल आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले मोहन वैद्य र प्रचण्डबीचको एकतामा जोड दिएको थियो । भनिन्छ, चिनियाँहरू दुई माओवादीबीच दिगो एकता हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् । यदि दलहरूसँग संविधानका विवादित एवम् आधारभूत विषयहरूमा सहमति बन्न सक्यो भने मुलुकमा चुनाव हुने र त्यस्तो चुनावमा प्रचण्ड र वैद्यबीच ‘एकता’ हुनसक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । तर, दलहरूसँग सहमति नबनेको अवस्थामा भने माओवादीले चुनावको सशक्त बहिष्कार गर्ने र शान्तिपूर्ण बहिष्कारमा अवरोध पैदा गरे भूमिगत सशस्त्र युद्धमा जाने निश्चित मानिएको छ ।
नेकपा–माओवादी चुनावमा सहभागी हुन तयार भएमा अन्य राजनीतिक दलहरू चुनावको मिति यता वा उता सार्न तयार हुन सक्छन् र माओवादीलगायतका असन्तुष्ट दलको सिफारिसमा केही ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरिने स्थिति पनि छ । तर, संविधानका आधारभूत एवम् विवादित विषयमा सहमति बनाउने प्रयास जुन पाँच वर्षअघिदेखि हुँदै आएको थियो, त्यो आगामी केही दिनमै टुङ्गिने आशा गर्न सकिन्न । संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति बनाएर मात्र चुनावमा जाने भन्ने धारणा आफैँमा विवादास्पद र विलम्बकारी छ । भविष्यमा बन्ने संविधानसभाको अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई सङ्कुचित तुल्याउने अधिकार कुनै दल, समूह या व्यक्तिविशेषलाई हुँदैन र यस्ता कुरै मात्रले पनि संविधानसभाको सर्वोच्चतामाथि सीधै चुनौती दिइरहेको ठान्न सकिन्छ । अर्कोतिर संविधानका आधारभूत विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्न आगामी कतिवर्ष लाग्नसक्छ, त्यसको अनुमान गर्न सकिँदैन । कदाचित आधारभूत सहमति बन्ने हो भने त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचन किन गराउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । दलहरूबीच सहमति भएमा कुनै कार्यदलमार्फत संविधानको मस्यौदा बनाउने र निर्वाचित संसद्मार्फत त्यसको अनुमोदन गर्ने–गराउने स्थिति पनि बन्न सक्ने देखिन्छ । तर, माओवादी आफ्नो अडानमा कायम रहे न संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति बन्ने आशा गर्न सकिन्छ न मङ्सिर ४ गते सहज वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमै विश्वास गर्न सकिन्छ । कतै वैद्य नेतृत्वको माओवादीले पनि सबैलाई गुमराहमा पार्दै आफ्नो निश्चित गन्तव्य हासिल गर्ने योजना बुनिरहेको त छैन, प्रश्न उठेको छ । होइन भने पोखरामा चुनावको सशक्त बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको माओवादीले काठमाडौं फर्कनेबित्तिकै वार्ता कमिटी गठनको आवश्यकता किन बोध गरेको हो यो रहस्यको विषय बनेको छ । अर्कोतिर सरकारसँग वार्तालाप भए पनि सहमति नबनेसम्म माओवादीले निर्वाचन बहिष्कारको आफ्नो कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि बढाइरहने बताएको छ । माओवादीले साउनको पहिलो सातादेखि भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।