भण्डाफोर अभियानको आडमा युद्धमोर्चा बनाइँदै
चुनाव बिथोल्ने औपचारिक निर्णय गरेर देशवासीलाई स्तब्ध तुल्याएको नेकपा–माओवादीले सबै पक्षसँग संवाद गर्न भन्दै उच्चस्तरीय वार्ताटोली निर्माण गरेपछि देशवासीमा पलाएको आशा आशामै सीमित हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । माओवादीले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुनुपर्ने र सरकार गठनका क्रममा भएको ११बुँदे र २५बुँदे सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने सर्त राख्दै ‘नि:सर्त’ वार्ताका लागि तयार भएको बताएको छ । उता सत्ता पक्षले पनि वर्तमान सरकार विस्थापित गर्ने, मङ्सिर चार गतेको निर्वाचन सार्ने र ११ तथा २५बुँदे सम्झौता खारेज गर्नेबाहेक ‘अन्य सबै’ विषयमा खुला छलफल गरेर सहमति गर्न तयार रहेको स्पष्ट जनाएको छ । दुई पक्षबाट प्रकट भएको अभिव्यक्ति हेर्दा तत्काल संवाद हुने र संवाद भए पनि सहमति बन्ने सम्भावना देखिएको छैन । चारदलीय संयन्त्रले गोलमेच सम्मेलन अर्थात् सर्वपक्षीय बैठकका निम्ति आफूहरू तयार भएको निर्णय सार्वजनिक गरे पनि त्यसनिम्ति औपचारिक तवरमा कुने तत्परता लिइएको छैन । संवादका कुरालाई दुवै पक्षले ‘रणनीतिक चालबाजी’का रूपमा मात्र अगाडि सारेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । आफूहरूलाई ‘फ्लेग्जिबल’ देखाउने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहानुभूति प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र संवाद र सहमतिको नाटक मञ्चन गरिएको महसुस देशवासीले गर्न थालेका छन् । त्यसैले दलहरूबीच सहमति भएर सहज वातावरणमा निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।
नेकपा–माओवादीले साउन १० गतेदेखि सरकार तथा संसद्वादी दलहरूको भण्डाफोर अभियान सुरु गर्ने तयारी रहेको छ । साउन ८ गते उक्त पार्टीले भण्डाफोर अभियानको कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ । भण्डाफोर अभियान करिब डेढ महिनासम्म चल्ने र यस अभियानका क्रममा माओवादीले पर्चा–पोस्टरिङको साथमा ७५ वटै जिल्लामा कोणसभाहरू गर्ने जनाएको छ । उक्त पार्टीले यस अभियानलाई राजनीतिक कार्यक्रमको संज्ञा दिने बताएको छ । डेढ महिनापछि भने आक्रामक एवम् भौतिक कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिने सो पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन् । भण्डाफोर अभियान दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने र यस क्रममा पार्टी, पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरू, जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाहरूको सहभागिता व्यापक बनाइने योजना सम्बद्ध पक्षको छ । भण्डाफोर अभियान रोकिएपछि देशभरिका बीस हजार मतदान केन्द्रलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय युवा स्वयम्सेवक दल परिचालन गर्ने माओवादी योजना रहेको छ । स्वयम्सेवक दल नामाकरण गरिएको भए पनि वास्तवमा उक्त दल माओवादी लडाकुहरूको समूह हो र उनीहरूलाई ‘जसरी भए पनि चुनाव बिथोल्ने’ कार्यमा परिचालन गरिने भएको छ । त्यसरी भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा राज्यले बल प्रयोग गरे सोहीअनुरूप युद्धमोर्चा बन्ने र स्वयम्सेवक दलको अगुवाइमा भिडन्त रचिने जानकारी माओवादी सूत्रबाट प्राप्त भएको छ । आगामी असोजभित्र ‘स्वत’ युद्धमोर्चा बन्ने र देश एकप्रकारले युद्धमा जाने ‘आशा’ माओवादीले गरेको छ । अबको युद्ध जनवादी क्रान्तिका लागि मात्र नभई राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति हुने माओवादीको भनाइ छ । यसैबीच माओवादीनिकटको एक सूत्रले जनाएअनुसार उनीहरू चुनावको मिति थप केही महिना पछि सरोस् भन्ने चाहन्छन् र कदाचित चुनाव सरेमा युद्धकार्यको तयारीका लागि समय पर्याप्त हुने उनीहरूको बुझाइ छ । माओवादी नेतृत्वले जनविद्रोह, वार्ता र जनयुद्धको नीति अवलम्बन गरेको छ । सुरुमा शान्तिपूर्ण जनविद्रोहको कार्यक्रम अघि बढाउने र आवश्यक परे राज्य पक्षसँग वार्ता पनि गर्ने त्यसपछि जनविद्रोह र वार्ताको आडमा जनयुद्धको पृष्ठभूमि बलियो बनाउँदै लैजाने योजना माओवादीको छ । निर्वाचन बिथोल्न निर्वाचन आयोगबाट खटिएका कर्मचारी तथा चुनावी प्रचारकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र उम्मेदवारलाई तत्कालिक अवस्थाअनुसारको भौतिक कारबाही गर्नेसम्मको सोच माओवादीले बनाएको छ । निर्वाचनमा विभिन्न दलहरूको तर्फबाट उम्मेदवार बनाइएका व्यक्तिहरूको बुथ प्रतिनिधिहरूलाई डर, त्रास, धम्की दिने, त्यस्ता प्रतिनिधिको नाम सूचीबद्ध गरी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने र बीस हजारवटै मतदान केन्द्रमा असहज एवम् तनावमय अवस्था सिर्जना गरी चुनाव बिथोल्ने सुर माओवादीको छ । यसरी जसरी भए पनि चुनाव सम्पन्न हुन नदिन माओवादीले तयारी गरिरहँदा यता सरकार र चारदलीय संयन्त्र भने चुनाव सम्पन्न गरिछाड्न कटिबद्ध छ । राज्यशक्तिको उच्चतम प्रयोग गरेर भए पनि चुनाव सम्पन्न गराउन सरकार र चारदलीय संयन्त्र मानसिक रूपमा तयार भएको छ । तथापि कतिपय अन्य कारणहरूले गर्दा निर्धारित समयमै चुनाव सम्पन्न हुनेमा आशङ्का कायम छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न बनेको आयोगले कानुनी अड्चन दर्शाउँदै यही अवस्थामा क्षेत्र निर्धारण गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ । अब चुनाव क्षेत्र यथावत् राखेर चुनावमा जाने या पुन: आयोग निर्माण गरेर क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्यसैगरी एनेकपा माओवादी मङ्सिर चार गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा अन्तिम समयसम्म अडिग रहनेमा पनि विश्वास गरिएको छैन । आफूले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न सक्ने अवस्था देखिए मात्र चुनावमा सहभागी हुने मुडमा रहेको एमाओवादी नेतृत्व असोजपछि कुनै पनि वहानाबाजी गरेर चुनावी प्रक्रियाबाट पछि हट्न सक्ने ठानिएको छ । माओवादीले चुनावमा भाग नलिएको अवस्थामा आफ्ना उम्मेदवार एवम् प्रचारकहरूलाई मुख्य निसाना बनाइनसक्ने सम्भावित आशङ्काले एमाओवादी नेतृत्व त्राहिमाम् हुन पुगेको छ । त्यसैले चुनाव नजिकिँदै गएपछि कुनै न कुनै अत्तो थापेर एमाओवादी चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिरिनसक्ने सम्भावना जीवित छ । तर, एमाओवादी दृढतापूर्वक चुनावको पक्षमा उभियो भने ‘जसरी भए पनि’ चुनाव सम्पन्न हुनेमा आशङ्का गरिरहनुपर्ने हुँदैन । त्यसपछि मुलुकको अवस्था कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराको निर्धारण राज्य र माओवादीको ‘स्टे«न्थ’मा निर्भर रहनेछ । माओवादी बलियो देखिए देशमा तनाव र युद्धको नयाँ सिलसिला सुरु हुने, राज्य बलियो भए राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत भई देश अघि बढ्ने निश्चित मान्न सकिन्छ ।