सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरूको राष्ट्रिय मञ्चले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध र दिगो विकास’सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा महराले संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदले धेरै कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व रहेको बताए ।
‘संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण मुख्य विषय हो, अहिले केही कानुनहरू बनिरहेका छन्, म आशा गर्छु, सरकारले छिटोभन्दा छिटो अरू विधेयकहरू पनि ल्याउनेछ,’ महराले भने ।

संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै उनले निर्वाचनपछि तीनवटै तहमा सरकार निर्माण गरी संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको उल्लेख गरे ।

सभामुख महराले अन्तक्र्रियामा हुने छलफलले ऐन, कानुन निर्माण र संसदभित्र सांसदले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे निचोड निकाल्ने आशा व्यक्त गरे ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले दिगो विकासका लक्ष्यलाई टेकेर कानुन निर्माण भए मात्र मुलुकले विकास गति पहिल्याउने बताए । ‘नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतामा सांसदहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले जनसंख्या र विकासका विभिन्न आयामलाई कानुन निर्माणमा समावेश गरे मात्र मुलुकको विकास हुने बताए । ‘जनसंख्या र विकासबारे संसदले जानकारी राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनमा वर्तमान संसदको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालमा कानुन कार्यान्वयनको पक्ष शिथिल हुँदै गएको भन्दै कानुन कार्यान्वयनका लागि दलहरूबीच सहमतिको आवश्यकता भएको बताए ।

कानुन कार्यान्वयन नभए संविधान नै विफल हुने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘जनताको प्रतिनिधिमार्फत बनेको संविधान हो, यसलाई लागू गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरू र संसदसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले दिगो विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्न सांसद नै चनाखो भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

जनसंख्या र विकासका विभिन्न आयामलाई कानुन बनाउँदा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ०७२ मा जनसंख्या र विकासका लागि सांसदहरूको मञ्च स्थापना भएको थियो ।

मञ्चका अध्यक्ष महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले मञ्चले सांसदको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छलफल, गोष्ठी, कानुनको अध्ययनलगायतका काम गरिसकेको बताइन् । उनले मञ्चलाई स्थानीय र प्रदेश सभामा लैजाने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

बालबालिका, युवामा लगानी, महिला सशक्तीकरण, असल र उत्तरदायी शासन, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी बन्ने कानुन निर्माणमा मञ्चले सरसल्लाह र सुझाव दिँदै आएको मञ्चका महासचिव डा. भीष्मनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।