जंगबहादुरभन्दा बलियो रेग्मी सरकार
०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनले अवैधानिक तवरबाट निर्वाचनको नतिजा घोषणा र सो अवैधानिक संविधानसभाका सभासद्का सदस्यहरूको बहुमतको नाम दिँदै ०६५ जेठ १४ गते वैधानिक राजसंस्थालाई पाखा लगाएर राति १२ बजे गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरियो । जुन दिन यो मुलुकलाई गणतन्त्र घोषित गरियो त्यसैदिनदेखि नेपालको अस्मिता लुटिन सुरु भएको यथार्थता छर्लङ्ग भएको सत्यतथ्य सम्पूर्ण नेपालीको मनमनमा छँदै छ । किन भयो ०६२/०६३ को आन्दोलन ? किन भयो प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना ? किन परे राजा निलम्बनमा ? किन र कसरी आए माओवादी ? किन र कसरी भयो संविधानसभाको निर्वाचन ? उसले किन ग-यो गणतन्त्र घोषणा ? संविधान बनाउन भएको भनिएको संविधानसभाले किन सकेन संविधान बनाउन ? संविधानसभा असफल भए संविधान बनाउन नसकी संविधानसभा ०६९ जेठ १४ मा मृत्यु भएपछि भट्टराई सरकारले दुई–दुईपल्टसम्म चुनाव गराउने घोषणा गरेर दोस्रोपल्ट संविधानसभाको निर्वाचन गराउन किन सकेनन् ? सबै दल असक्षम सावित भएर निर्दलीय अवैधानिक रेग्मी सरकार किन बन्यो ? यी आदि कुराको ख्याल नगर्ने हो भने अब नेपाल यस्तै सग्लै रहला र ?
डा. बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा भएको बिप्पाको विरोध र एयरपोर्टमा भारतीयको चेकजाँचको जिम्माजस्ता कुराहरू विवादमा आइरहेको, संविधानसभाका सदस्यहरूले विमति जनाइरहेको अवस्थामा संविधानसभा आफैँ मृत्युवरण भएपछि अन्योलमा रहेको अवस्थामा कसलाई कसरी मौका पर्छ भनी अवसर हेरेकाहरू सफलता हासिल गर्न सफल भई अवैधानिक तवरले संविधानको अङ्ग २५ वटा धाराहरू हेरफेर गरी निर्माण भएको रेग्मी सरकारबाट गत जेठ १८ गते नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरको बैठक गरी लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन चेक जाँच त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति र जासुसी आदानप्रदानजस्ता कार्य गरी सोको सार्वजनिक नगरेको भन्ने कुरा भारतसँग नेताहरू सशङ्कित भनेर आइतबारको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सरकारले जे मन लाग्यो त्यो गर्ने होइन हामी १२ जना नेता मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेट्छौँ भन्ने भनाइ पढ्दा अच्चम लाग्यो । जब कि संविधान संशोधन गर्न संविधानसभाको दुईतिहाइ मत चाहिने कुरामा आफूहरू चार पार्टीले निर्णय गरेर संविधानको २५ वटा धारा मनलाग्दीसँग फेरबदल गरेर ठीक छ भन्दै खिलराजलाई गैरदलीय सरकारको जिम्मा लगाउने र वैधानिक सरकार हो भन्ने अनि आफैँले वैधानिक हो भनेको सरकारले गरेको काम अवैधानिक कहाँ भन्न मिल्छ ?
चार पार्टीले भन्नुप-यो– हामीले गरेको संविधानको पाँचवटा धारा संशोधन गरेको अवैधानिक हो । होइन भने अरू सर्वसाधारणलाई रेग्मी सरकारले गरेको निर्णय अवैधानिक छ भन्ने अधिकार रहन्छ तर चार पार्टीलाई रेग्मी सरकारले गरेका निर्णयमा कमेन्ट (विरोध) गर्ने अधिकारमा चार पार्टी आफैँले पूर्णविराम लगाइसकेका छन् । अब यतिबेला कुनै पनि कानुन बनाएर चार पार्टीका नेतालाई कारबाही गर्नसमेत रेग्मी सरकारलाई आपत्ति हुने छैन । चार पार्टीले सुम्पेअनुसार त्यसैलाई वैध मान्ने हो भने वर्तमान रेग्मी सरकारलाई २००७ सालपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली वैध सरकार मान्नुपर्ने हुन्छ । रेग्मी सरकार बहुमतको सरकार नभएर पूर्णसहमतिको विरोधविहीन निर्दलीय सरकार हो । अब यो सरकारले कुनै पनि मुलुकसँग सन्धि–सम्झौता गरेर गुपचुप थन्क्याएर राखेर आवश्यक पर्दा निकाल्यो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । रेग्मी सरकारलाई सन्धि–सम्झौता गर्न कोही–कसैसँग परामर्श गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । जुन सरकार चार दलले मनलाग्दी अन्तरिम संविधानलाई धुलो–पिठो पारेर बनाएको सरकार हो, तर त्यस्तो सरकारलाई अवैधानिक भन्न र उसले गरेको निर्णयमा विरोध गर्न चार दलले आफैँद्वारा आफैँलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् ।
चार दलको भाषामा रेग्मी सरकार यति बलियो छ कि रेग्मी सरकारले आगामी मङ्सिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन नगराएर आफैँले संविधान बनाएर घोषणा ग-यो भने त्यो सबै वैधानिक हुन्छ । जसमा चार पार्टीले विरोध गर्ने ठाउँ आफैँले बन्द गरिसकेका छन् । जसको समाधान अझै गोलमेच सम्मेलन सबै पक्षलाई सहमति गराएर अघि बढ्न सकियो भने सकियो होइन भने नेपाल विदेशीलाई जिम्मा लगाउने अथवा के गर्ने भन्ने कुरा रेग्मी सरकारमा निर्भर रहन्छ । उसले गरेको सन्धि–सम्झौता राष्ट्रघाती भए पनि चार दलले विरोध गर्न पाउने अधिकार विगतका राजा राजेन्द्रले गुमाएर जंगबहादुरको हातमा सुम्पेझैँ चार पार्टीले रेग्मी सरकारलाई सुम्पिसकेका छन् । त्यति बेलाको रेग्मी सरकारभन्दा कम बलियो छैन रेग्मी सरकार । रेग्मी सरकारले गरेका र गरिने कार्यहरूको सम्पूर्ण कार्यहरू केवल चार दलको कारण होइन भन्न मिल्दैन । जसको कारण भविष्यमा बन्ने इतिहासले चार दललाई देश बिगार्ने खलपात्र नभनेर के भन्ला ?
चार दलले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि अब रेग्मी सरकारलाई हटाउने तागत उनीहरूसँग छैन । रेग्मी सरकारले सुरुक्क सत्ता छाडे बेग्लै हो नत्रभने रेग्मी सरकार श्री ३ जंगबहादुरले अधिकार पाएजस्तै बनेको छ । चार दलले भनेको कुरा रेग्मी सरकारले मान्नुपर्ने बाध्यता छैन भने रेग्मी सरकारले भनेको गरेको कुरा चार दलले मान्नैपर्ने बाध्यता आफैँ बनाएको चार दलले अन्तरिम संविधानको २५ वटा धारा संशोधन गरेको वैध हो भने वर्तमान रेग्मी सरकार इतिहासकै सबैभन्दा बलियो र वैधानिक सरकार हो । राजा राजेन्द्रले जंगबहादुरलाई हामीले भनेको तिमीले मान्नुपर्ने छैन तिमीले भनेको हामीले मान्नुपर्छ भनेजस्तै हो । अब रेग्मी सरकारको विकल्प खोज्नु भनेको ०४७ सालको संविधान क्रियाशील होस् भनेर जुलुस गर्नुबाहेक चार दलसँग अन्य विकल्प छैन ।
– लालकृष्ण धमला