राजधानीमा केही दिनअघि सम्पन्न नेपाल–भारत अनुगमन संयन्त्रको छैटौँ बैठकले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना निर्धारित समयमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गत बुधबार राजधानीमा सम्पन्न सो बैठकमा नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीले विकासका परियोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने सबै समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गरी तोकिएको समयमा नै तिनलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीद्वारा सहअध्यक्षता गरिएको उक्त बैठकमा द्विपक्षीय आर्थिक तथा विकास परियोजना कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा भएको थियो । बैठकमा नेपालमा जारी नेपाल–भारत द्विपक्षीय परियोजनाको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल हुनुका साथै सबै परियोजनालाई निर्धारित समयमै पूरा गर्न दुवै देशका सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोग गर्दै सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाल–भारत सहयोगका परियोजनामा अन्तरदेशीय रेल, एकीकृत जाँचचौकी, तराई सडक, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, अरुण तेस्रोलगायत छन् । नेपाल र भारतबीच पारस्परिक सहयोगका सयौँ परियोजनामा हस्ताक्षर हुने तर कार्यान्वयनमा भने सधैं सुस्तता आएपछि त्यसो हुन नदिन तथा जारी परियोजना निर्धारित समयमा पूरा गर्ने गरी सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न दुई वर्षअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट भएको राजकीय भ्रमणका बेला अनुमगन संयन्त्र गठन भएको थियो ।

निजी नेपाली सवारीसाधन अब सहजै भारत प्रवेश गर्न सक्ने

निजी सवारीसाधन आवतजावतमा नेपाल र भारतबीच रहेको असमानताको अवस्था अब मेटिने भएको छ । दुई देशका अधिकारीबीच गत साता नयाँदिल्लीमा भएको संयुक्त कार्यदलको बैठकले उक्त असमानता हटाउने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो निर्णयअनुसार नेपालीका व्यक्तिगत सवारीसाधन पनि बिनारोकटोक भारत आवतजावत गर्न पाउने भएको छ ।

यसअघि नेपालीका निजी सवारीसाधन भारत प्रवेश गर्न भारतीय दूतावासबाट अनुमति लिनुपर्ने र तोकिएको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, भारतीय सवारीसाधन भने नेपाली भन्सार बिन्दुमा निश्चित शुल्क बुझाएर नेपाल प्रवेश गर्दै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालीका व्यक्तिगत सवारीसाधन पनि भारतीय भन्सार बिन्दुमा तोकिएको शुल्क बुझाएर भारत प्रवेश गर्न सक्नेछन् ।

दुई देशका अधिकारीबीचको वार्तामा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणको बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीले शुरु गरेको जनकपुर–अयोध्या बससेवा रुटलाई पनि बैठकले आधिकारिकता दिएको छ । उक्त रुटमा नेपालबाट कसले, कति सवारी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयचाहिँ टुङ्गिन बाँकी नै छ । कुन–कुन भन्सार बिन्दुबाट नेपाली सवारीसाधन आवतजावत गर्न पाउने भन्ने विषय अझै टुङ्गो नलागेकोले सन् २०१९ को फेब्रुअरीसम्ममा नेपालले आयोजना गर्ने संयुक्त कार्यटोलीको बैठकले भन्सार बिन्दुहरू निश्चित गर्ने बुझिएको छ । ज्ञातव्य छ, अहिले हप्तामा दुईपटक जनकपुरदेखि अयोध्या र अयोध्यादेखि जनकपुरसम्म बस सञ्चालन भइरहेका छन् ।