-श्रीधर शर्मा
व्यवहारतः मुलुक सरकारविहीन भएको झन्डै १० महिना भयो । ‘राजीनामा आए दुई दिनमा विकल्प दिने’ बताएको माओवादीले अन्य दलको विश्वास प्राप्त गर्न नसक्दा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन सात महिना लाग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएपछि कामचलाउमा परिणत भएको कारण उक्त अवधिमा पूर्ववर्ती सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन सकेन र धेरै कुरा अलमलमा रहे ।
त्यसपछि गोप्य सम्झौताको बलमा कमरेड प्रचण्डको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनाल आफू प्रधानमन्त्री त बने तर सरकार गठनलाई पूर्णता दिन समर्थ भएनन् । माओवादीले त चारजनाबाहेक अरूलाई मन्त्रिमण्डलमा पठाएन-पठाएन, खनाल स्वयम्को पार्टीबाट समेत थप मन्त्री बनाउनमा भएको ढिलाइलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्न । यसमा उनको आफ्नैभन्दा अर्कोको निर्णय पर्खनुपर्ने बाध्यता एउटा कारक हो तर जसरी प्रचण्डको बोलीमा खनालले लोली मिलाउँदै छन् त्यसलाई हेर्दा यो पनि नखुलेको कुनै गोप्य सम्झौताकै कार्यान्वयन हो भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बल्लतल्ल सरकार सञ्चालनका आधार तयार गर्न कार्यदल गठन भएको बताइएको छ । सरकार गठन गर्न गोप्य सम्झौता गर्ने झलनाथ-प्रचण्डले सरकार सञ्चालनका लागि त्यतिखेर न्यूनतम आधार पनि तय गरेका रहेनछन् जस्तो देखिएको छ । तर, यो सब नाटकमात्र हो । गोप्य सहमति गर्दा केवल लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई कुनै हालतमा सत्तामा जान नदिने सहमति मात्र भएको थिएन सँगसँगै सबैकुरा माओवादीकै चाहनाअनुरूप हुनुपर्छ भन्नेमा पनि सहमति भएको थियो दुईपक्षबीच त्यतिखेर, र सोहीअनुरूप सरकार सञ्चालन गर्न झलनाथ खनाल सहमत भएका थिए । किनकि, उनलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री पद चाहिएको थियो, त्यसका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न उनी तयार थिए र त्यसलाई अलग्गै सहमति खोज्न आवश्यक ठानिएको थिएन ।
माओवादीको नियत नै जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्ने हो । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई उपेक्षँ गर्ने, पाखा लगाउने हो । झलनाथ त केवल बुख्याचा मात्र हुन्, माओवादीले आफूमाथि विश्वास जगाउन नसकेपछि बाध्य भएर उभ्याएका, -हुनसक्छ झलनाथ खनालले खुलामितिको राजीनामापत्र नै प्रचण्डको खल्तीमा राखिदिएका होउ-mन्) र उनीहरूको साझा उद्देश्य मुलुकलाई दिशाहीन बनाउनु हो, संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न गर्नु र त्यसैको बलमा माओवादी संविधान जारी गर्नु नै हो । झलनाथ यसैका माध्यम र मतियार हुन् । अन्यथा हिजो सहमतिको थेगो रच्ने झलनाथले किन अहिले प्रचण्डको बोलीमा लोली मिलाउँछन् र शब्द-शब्दावली नै उस्तै प्रयोग गर्छन् त ? कहीँ अचेल उनका भाषण पनि प्रचण्ड आदिले ड्राफ्ट गरिदिने गरेका त छैनन् भन्ने झल्को किन आउँछ ?
जे होस्, प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनको कारण मुलुक झन्झन् अन्योलमा पर्दै छ । मुलुकको शान्तिसुरक्षा खलबलिएको, प्रशासन कमजोर भएको, सबैतिर अराजकता र अव्यवस्था उत्पन्न भएको, दण्डहीनता बढेको तथा जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ । अहिले कतिपयले झलनाथको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । अर्काको कठपुतलीले आफै निर्णय गर्न सक्ने कुरा हुँदैन पनि । हरेक कदममा आदेश पर्खनुपर्छ, अनुमति लिनुपर्छ । बिचरा झलनाथको अवस्था त्यस्तै हो । प्रचण्ड रिसाए कुर्सी नै गुम्छ । फेरि प्रचण्ड बेलाबेलामा ‘यु टर्न’ लिने स्वभावका पनि त छन्, यसैले उनको ‘मुड’लाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । यसैले पनि हिजोआज झलनाथले प्रचण्डको बोलीमा लोली मिलाउन थालेका हुन् । प्रचण्डले प्रयोग गर्ने शब्द र धेरैथोरैै शैली नै पनि अनुसरण गर्न थालेका हुन् । मुलुकलाई चाहिएको छ फटाफट काम गर्ने सरकार तर झलनाथ त्यत्तिकै हराएका छन् । प्रचण्डको इसाराबेगर केही गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन् ।
प्रचण्डकै सहयोगमा भए पनि झलनाथ खनाल एकपटक यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भइहाले । तर, मुलुक त अघि बढेन । उनका आदर्श आदर्श नै रहे । अराजकता र अव्यवस्था झनै बढ्यो, यही स्थिति रहे भोलि कस्तो-कस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुने हो भन्न कठिन छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म केही हुनै नदिने माओवादीको नियत प्रस्टै बुझेपछि बुख्याचाको रूपमा उभिनुभन्दा सत्ताको वागडोर माओवादीको जिम्मा लगाउने काम गरे भने उनले धेरै दोषबाट मुक्ति पाउने थिए ।
देश बनाउने, देश र जनताका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने उनको भावना भए यो अलमलमा मुलुकलाई राख्ने थिएनन् । आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूकै चित्त नबुझ्ने व्यवहार उनले देखाउने थिएनन् बरु अहिलेसम्म केही न केही गरेर देखाउँथे । त्यसो नभएपछि र त्यसो गर्नै नसक्ने भएपछि ‘न अघि बढ्ने न बाटो छोड्ने’ परिस्थितिमा अल्झनुभन्दा आफूलाई यत्रो ओहोदामा पुर्‍याउने कमरेड प्रचण्डलाई सधन्यवाद सत्ताको साँचो बुझाइदिए बरु यो मुलुकले अर्को बाटो ‘केही’ पाउँथ्यो कि –
यसरी, इतिहासले सुम्पिएको ऐतिहासिक दायित्व निर्वाहमा चरम लापरबाहीपन दर्शाएर नेतृत्व वर्गले ०६७ लाई पछिल्ला अन्य केही वर्षहरूझैँ असफलता र निराशाको वर्षमा रूपान्तरण गरिदिएका छन् ।