अन्तिम मौका दिएर वैद्यलाई ‘बाई–बाई’ गरिने
चुनाव बहिष्कारको पक्षमा नेकपा–माओवादीलगायतका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन रचिएको वार्ताको नाटक अन्तत: बिना कुनै उपलब्धि सकिने स्थिति बनेको छ । यसअघि बहिष्कारको नीति लिएका जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी समूहलाई चुनावमा सहभागी गराउने सफलता प्राप्त भएपछि सत्तापक्ष उत्साहित हुन पुगेको छ । क्षेत्रीयतावादी समूहका नेता उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिक संयन्त्रमा सामेल गरिएको र जातिवादी समूहका नेता अशोक राईलाई पनि संयन्त्रमा संलग्न गराउने कुरालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । चुनावको विपक्षमा उभिएकाहरूमध्ये नेकपा–माओवादीपछि यादव र राईको समूहलाई केही प्रभावकारी मानिन्छ । उल्लिखित दुवै समूहलाई माओवादीसँग अलग्याउन सक्नुलाई सत्तापक्षले ठूलो उपलब्धि मानेको छ । अब नेकपा–माओवादी पनि चुनावमा आउने या नआए पनि उसले चुनाव बिथोल्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ र माओवादीलाई लिएरभन्दा छोडेर अघि बढ्ने तत्परता सत्ता पक्षद्वारा लिइएको छ । त्यसैले राजनीतिक संयन्त्रमा आबद्ध नेता तथा सरकारले माओवादीका मागहरूलाई गम्भीरताका साथ लिएका छैनन् । माओवादी यदि निर्वाचनमा भाग लिन तयार हुन्छ भने उसलाई दल दर्तासम्मको मौका दिने तर सरकार परिवर्तन र निर्वाचन मिति सार्ने विषयमा चाहिँ कुनै सम्झौता गर्न नसकिने संयन्त्रसम्बद्ध नेताहरूको धारणा छ । माओवादीले सम्झौताका लागि अठारबुँदे प्रस्ताव अघि सारेको भए पनि उसले निर्वाचनको नयाँ मिति निर्धारण र वर्तमान सरकार विस्थापित गरी दलहरूको संयुक्त सरकार निर्माण गरिनुपर्ने कुरालाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । ‘मिति र सरकार’का विषयमा संयन्त्रसम्बद्ध नेताहरू कुरै सुन्न तयार नभएपछि माओवादीले वार्ताबाट समाधान हुने आशा मारेको छ । अब सरकार र राजनीतिक संयन्त्रले माओवादीसँग अन्तिमपटक छुट्टाछुट्टै बैठक गर्ने र सरमति नभए माओवादीलाई ‘बाई–बाई’ गर्ने सोच सत्तापक्षले बनाएको छ । सत्तापक्षको सोच नकारात्मक रहेको सङ्केत पाएपछि अब माओवादीले आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलाप चुनाव बहिष्कार र सङ्घर्षमा केन्द्रित गर्ने भएको छ । माओवादीभित्र पनि रामबहादुर थापा र पम्फा भुसाललगायतका केही नेताहरू चुनावलाई उपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । तर, पार्टी निर्णयभन्दा बाहिर जाने स्थितिमा उहाँहरू नरहेको र पार्टीलाई चुनावमा भाग लिन जाने न्यूनतम वातावरण पनि नबनाइएकोले उहाँहरूसमेत बहिष्कार आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रिय हुनुहुने बताइएको छ । माओवादीले चुनाव बहिष्कारको आह्वान गर्दै हाल प्रचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने यही भदौको तेस्रो साताभित्रै सङ्घर्षको अर्को चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी उनीहरूले गरेका छन् । दोस्रो चरणको सङ्घर्षकै क्रममा देशका दलाल तथा भ्रष्टाचारीहरूको नाम सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्ने र तिनलाई उपयुक्त समयमा आवश्यक कारबाही गर्दै जाने तयारी माओवादीले गरेको छ । तर यही चुनावकै क्रममा उनीहरू सशस्त्र सङ्घर्षमा उत्रने सम्भावना भने नरहेको बुझिएको छ । यद्यपि उक्त पार्टीका नेताहरूले निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलनलाई सशस्त्र सङ्घर्षका निम्ति वातावरण बनाउने विश्वास भने गरेका छन् । यसरी एकातिर नेकपा–माओवादी सङ्घर्षको तयारी गरिरहँदा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने माओवादी नेताहरूसमक्ष संयुक्त मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने प्रस्ताव राख्दै आन्तरिक सहमति बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ । माओवादीले चुनावमा भाग लिन आउँदा आफूलाई लाभ पुग्छ या सक्रिय बहिष्कार गर्दा भन्नेबारेमा प्रचण्ड यतिबेला व्याख्या, विश्लेषण र लेखाजोखा गर्दै हुनुहुन्छ । बहिष्कार गरेमा पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा लाभ पुग्ने भए पनि त्यस क्रममा आफ्नो पार्टीका नेता तथा कर्याकर्तामाथि माओवादीबाट घातक हमला हुनसक्ने सम्भावनाले प्रचण्डलाई चिन्तित तुल्याएको छ । माओवादीसँग मोर्चाबद्ध भई चुनावमा जाँदा बहुमत हासिल हुनसक्ने प्रचण्डको ठम्याइ छ । तर, नेकपा माओवादीले चुनावमा भाग नलिएको अवस्थामा त्यस पार्टीले आफूहरूलाई कुन हदसम्मको क्षति पु-याउन सक्छ भन्नेबारेमा पनि प्रचण्डले विश्लेषण गरिरहनुभएको बुझिन्छ । विभिन्न सूत्रहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार माओुवादीले एमाओवादीलाई लक्षित गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने निश्चित छ । देशको दुई सय चालीसवटै निर्वाचन क्षेत्रमा गुप्त रूपले पठाइएका पर्यवेक्षकहरूको प्रतिवेदनको विश्लेषणपछि मात्र आफूहरूमाथि माओवादीद्वारा पु-याइनसक्ने क्षतिको मात्रा अनुमान गर्न प्रचण्डहरू समर्थ हुनसक्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म प्रचण्डलाई आगामी चुनावमा एमाओवादीले सर्वाधिक स्थानमा विजय हासिल गरी संसद्को सबभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा पुनस्र्थापित हुने विश्वास छ । यदि एमाओवादीले दोस्रो या तेस्रो स्थानका लागि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र माओवादीले आफूहरूलाई गम्भीर क्षति पु-याउने सम्भावनाचाहिँ बढ्ने देखिएमा प्रचण्ड चुनावबाट पछि हट्ने स्थिति अझै कायम छ । तर, प्रचण्डलाई निर्वाचनबाट पछि हट्न नदिन विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले अनेकौँ सूत्रहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रचण्डहरूलाई जुनसुकै तरिकाले चुनावमा सहभागी गराए चुनावी परिणामले उनीहरूको वास्तविक हैसियत देखाइदिने विश्वास शक्तिकेन्द्रहरूको छ । निर्वाचन बहिष्कारले एकथरी माओवादीलाई सिध्याउने र अर्कोथरी माओवादी चुनावको परिणामबाट नै सकिने स्थिति आएमा नेपालमा प्रजातन्त्र र राजनीतिक स्थिरता सबल हुने विश्वास शक्तिकेन्द्र सम्बद्ध विश्लेषकहरूले गरेका छन् । तर, जो–जसले जुन प्रकारको आशा र अनुमान गरेका भए पनि आगामी निर्वाचन सहज वातावरणमा सम्पन्न हुने र संविधानसभाको गठन कुनै तरिकाले भए पनि त्यसले देशमा उत्पन्न तनाव र द्वन्द्व समाधान नगर्नेचाहिँ निश्चित भएको छ । नेकपा–माओवादी भौतिक रूपमै सकिए भने त प्रचण्ड या अरू कसैको सपना पूरा हुन पनि सक्ला, होइन भने मुलुकमा चुनावपछि तनाव, विवाद र द्वन्द्वको अवस्थाले निरन्तरता पाउनेमा शङ्का गर्नु नपर्ने देखिएको छ ।