जनयुद्धका लागि पैसाको ठूलो अभाव भइरहेको थियो । ठूला मनी एक्सनहरू हुन सकेका थिएनन् । ठूला बैंकहरू कब्जा हुन सकेको थिएन । जनयुद्धको तेस्रो योजना कार्यान्वयनमा जाने क्रममा आर्थिक सङ्कलन कसरी गर्ने भन्नेबारे बहस हुन थाल्यो । ०५३ सालको समय आर्थिक अभावले गम्भीर समस्या बनाएको समय थियो । एक दिन मोहन वैद्य आफ्नो डेराबाट एक घन्टा लगाएर हिँडेर अर्को साथीलाई भेट्न गए । ट्याक्सीमा १० मिनेटको बाटो थियो । जब अर्को साथीले किन ढिलो भयो भनी सोधे, वैद्यको जवाफ थियो– मसँग चुरोट खान पाँच रुपैयाँ पनि छैन, ट्याक्सी चढ्ने कसरी ? यस्तै समयमा रवीन्द्र श्रेष्ठले प्रस्ताव राखे– आर्थिक सङ्कलनको केन्द्रीय अभियान । प्रचण्डकै नामबाट पत्र तयार पार्ने, रकम तोकेर आर्थिक सहयोग माग्ने, व्यापारी उद्योगी पेसाकर्मी सबैलाई पत्र बाँड्ने र भूमिगत रूपमा पैसा सङ्कलन गर्ने । आर्थिक सहयोग सङ्कलन हुने आधार थियो जनयुद्धको विकास । जनयुद्धको आतङ्कको बेला बाध्य भएर पनि पहिला नदिएकाले पनि चन्दा दिने तर्क थियो ।
प्रचण्डको सहमतिपछि पार्टीको लेटरप्याडमा पत्र छापियो र रसिद प्याड पनि । साथै विभिन्न अङ्कका रकमअङ्कित कुपन पनि तयार भयो । प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्न काठमाडौं आउन सक्ने स्थिति थिएन । कसैले प्रचण्ड भनेर सही गरे र पत्र तयार भयो । कार्यकर्ताले देशैभरि यो चन्दा सङ्कलन अभियान चलाए । जनयुद्ध सुरुवातभन्दा अगाडि बाबुराम आफैँ चन्दा माग्न जाँदा पनि नदिएका ठूला पुँजीपतिहरूले पनि सुरुवाल र धोती सम्हाल्दै डराई–डराई पत्र ल्याउने माओवादी कार्यकर्तालाई चन्दा नामको युद्धकर बुझाउन थाले । केहीले कार्यकर्ता पक्राउने काम पनि गरे । तर, देशैभरिबाट करिब एक करोड यो अभियानमा सङ्कलन भयो । यसले जनयुद्धलाई ०५४ सालमा तीव्र विकास गर्न ठूलो सहयोग पु-यायो । यसै चन्दाबाट ०५४ साल फागुनमा एमाले फुटाउन पनि केही खर्च माओवादी पार्टीले ग-यो । यस चन्दा अभियानमा पछि गएर नक्कली माओवादी बनेर अरूले पनि उठाउन थालेको थाहा भएपछि पार्टीले ०५४ माघमा अभियान बन्द गर्ने घोषणा सार्वजनिक ग-यो ।
माओले द्वन्द्ववादलाई एक विभाजित भएर दुई बन्ने वस्तुगत सिद्धान्तको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । माओवादी पार्टीले एक विभाजित गरी दुई बनाउने र एउटालाई उपयोग गरी अर्कोलाई ध्वस्त पार्ने दाउपेच (कार्यनीति)लाई सफलता साथ प्रयोग गर्न जनयुद्धकै क्रममा सिक्यो । जनयुद्धको सुरुवातमा प्रहरीमाथि मात्र आक्रमण गरेर शाहीसेनालाई नचलाउनु यसै दाउपेचको सफल प्रयोग थियो । सके आफूतिर तान्ने नसके बीचमा राख्ने र आफ्नो प्रमुख निशानालाई सानो र कमजोर बनाउने यस दाउपेचले जनयुद्धको सुरुवातमै सफलता पायो । स्थानीय रूपमा पनि जनयुद्धका विरुद्ध कडा रूपमा विरोधमा बोल्नेहरूलाई छानीछानी आक्रमण गर्ने र नबोल्ने बनाउने दाउपेच स्थानीय कार्यकर्ताले सफलतासाथ प्रयोग गरे । सबै पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुनु स्वाभाविक वस्तुगत नियम नै हो । माओवादीले सबै पार्टीभित्र जनयुद्धलाई बुझ्ने र यसको हल खोज्ने विषयमा भइरहेको बहसलाई गम्भीरता साथ विश्लेषण गरिरह्यो । जनयुद्धलाई राजनीतिक समस्या मानेर राजनीतिक हल खोज्ने वा आतङ्कवादी गतिविधि मानेर सेना परिचालन गरी फौजी ढङ्गले दबाएर हल खोज्ने भन्ने दुई धारमा दलहरूभित्र वैचारिक विभाजन सुरु भएको थियो । जनयुद्धका विरुद्ध कडा ढङ्गले बोल्ने र फौजी समाधानको वकालत गर्नेहरूमाथि जनयुद्धको निशाना सोझ्याउने नीति पार्टी केन्द्रले बनाउँदै ग-यो ।
एक विभाजन गरेर दुई बनाउने कार्यनीतिलाई संसदीय दलहरूको सत्ता झगडा र सरकारको अस्थिरताले पनि ठूलो मद्दत ग-यो । संसद्को त्रिशङ्कु चरित्र अर्थात् कुनै पनि दलले बहुमत नपाएको हंग पार्लियामेन्टले गर्दा सरकार अस्थिर हुन पुग्यो । मनमोहन नेतृत्वको एमालेको अल्पमत सरकार हटाएर शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेपछि त्यसलाई असफल बनाएर हटाउन संसदीय दलहरूबीच नै खेल सुरु भइसकेको थियो । एमालेले आफ्नो सरकार ढालेकोमा बदला लिन खोजिरहेको थियो । यसैक्रममा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा ०५३ फागुनमा एमालेको सहयोगमा नयाँ सरकार बन्यो । गृहमन्त्री वामदेव गौतम बने । यो सरकारले माओवादीलाई दबाउन आतङ्कवाद नियन्त्रण ऐन ल्याउने कोसिस गरी त्यसको ड्राफ्टसमेत तयार पा-यो । तर, यसले सबै दलभित्र राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बनायो । व्यापक जनदबाब र आफ्नै दलभित्रबाट पनि विरोध तीव्र भएपछि वामदेव पछि हटे । कम्युनिस्टहरूले सुरु गरेको जनयुद्ध दबाउन कम्युनिस्ट गृहमन्त्री बनाए पनि जनयुद्ध परास्त भएन । ०५४ असोजमा यो सरकार ढालेर सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको सहयोगमा नयाँ सरकार बन्यो । योसँगै राप्रपा पनि विभाजित भएर दुई दलमा टुक्रियो ।
सबभन्दा पहिला एकता गरेर नयाँ पार्टी बनाउने माओवादीहरू नै थिए । उनीहरूले ०४७ मा नेकपा (एकता केन्द्र) नामको पार्टी बनाएका थिए जसमा मशाल, मसाल, चौम, सर्वहारा श्रमिक सङ्गठन एकताबद्ध भएका थिए । उनीहरू नै सबभन्दा पहिला ०५१ मा फुटेर नेकपा (माओवादी) बनाए । यसपछि राप्रपा फुट्यो । महाकाली सन्धिको विषय त्यसबेला राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा थियो । नेकपा(माओवादी)ले महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रघाती भन्दै आन्दोलन चर्कायो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसलाई सन्धि होइन भनेर संसद्लाई छल्न खोजे पनि सर्वोच्च अदालतसमेतले सन्धि नै हो भनेर फैसला दिएपछि यसलाई संसद्को दुईतिहाई मतले पारित गर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो । एमालेको बहुमतले मत दिएर यसलाई पारित गरे पनि एमाले भने विभाजित भयो । केही समयपछि ०५४ फागुन २१ गते एमाले फुट्यो र वामदेवको नेतृत्वमा नेकपा (माले) बन्यो । काङ्ग्रेसमा भने गिरिजा गुट र गणेशमान–कृष्णप्रसाद भट्टराई–देउवा गुट गरी दुई गुट अस्तित्वमा आइसकेको थियो, केवल औपचारिक विभाजनका लागि समय पर्खिरहेको थियो ।
यस्तो स्थितिमा ०५४ माघमा माओवादीको पोलिटब्युरोको बैठकले तेस्रो योजनाको ६ महिने समीक्षा गर्दै आगामी कार्यक्रम ठोस बनायो । यस बैठकले माओवादीको मुख्य निशानाबारे भन्यो, ‘राजनीतिक गुटहरूका बीचको अन्तरविरोधको उपयोग गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । सामान्य स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको गिरिजा गुट, राप्रपाको थापा गुटका विरुद्धको आक्रमणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । एमालेको माधव–ओली पक्षको विशेष भण्डाफोरमा जोड दिनुपर्दछ ।’ यस बैठकले तत्कालीन सरकारले जनयुद्धका विरुद्ध नयाँ रणनीति बनाउन र प्रयोग गर्न थालेको कुरालाई यसरी सूत्रबद्ध ग-यो, ‘उसका नयाँ रणनीतिका मुख्य विशेषताहरूमा जनसुरक्षा अभियानको नाममा जनताका विरुद्ध जनता भिडाउने, गुण्डा प्रहरी र सेनाका तीनवटै मोर्चालाई केन्द्रित योजनाअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने, फौजी कारबाही र राज्यआतङ्कका साथै मनोवैज्ञानिक युद्धलाई भिडाएर लैजाने, जनतालाई भ्रम दिन कथित जनसहयोगको नाटक गर्ने, पार्टीभित्र घुसपैठ र नेतृत्वलाई कब्जा गर्ने कामलाई गम्भीरतासाथ अघि बढाउने, जनयुद्धलाई राष्ट्रिय समस्या मानेर प्रतिक्रियावादी वर्गका विविध राजनीतिक प्रतिनिधिहरूका बीचमा कथित राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने आदि । तत्कालीन दृष्टिले कथित स्थगित स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न शक्ति केन्द्रित गर्ने कुरा उनीहरूको प्राथमिक कार्यसूची बनेको छ ।’ स्थानीय चुनावका बेला रोल्पा– रुकुमलगायतका जिल्लामा कैयौँ गाविसमा उम्मेदवार नै नपरेकाले खाली हुन गएको थियो । ती ठाउँहरूमा पुनः चुनाव गराउन सरकार लागेको थियो । यसलाई नयाँ ढङ्गले बहिष्कार गर्ने निर्णय यस बैठकले ग-यो । पहिलो, अरू ठाउँका निर्वाचित गाविस पदाधिकारीलाई पनि राजीनामा गराएर गाविस खाली गर्दै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र जनवादी सत्ताका लागि ठाउँ बनाउने । दोस्रो, बहिष्कार पनि जनताको अधिकार हो भन्ने मान्यता प्रचार गर्ने । तेस्रो, यदि सरकार ठूलो शक्ति केन्द्रित गरेर चुनाव गराउन आउँछ भने र चुनाव रोक्न फौजी प्रतिरोध गर्न सकिन्न भने आफ्नो मात्र उम्मेदवार खडा गरी निर्विरोध गराएर सरकारको दमन योजना विफल बनाउने ।
जनयुद्ध सुरुवातपछिको पहिलो पोलिटब्युरो बैठकले यदि केन्द्रीय नेताहरू मारिए वा पक्राउ परे बाँकी रहेका बचेका केन्द्रीय सदस्यहरूले नयाँ केन्द्रीय नेतृत्व बनाएर जनयुद्ध अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, यस्तो स्थिति नआए पनि नेताहरूको रूपान्तरण र विकासको समस्यालाई भने ०५४ माघको यस बैठकले गम्भीरताका साथ लियो र सांस्कृतिक क्रान्तिको शिक्षाअनुरूप जनसमुदाय र युवा क्रान्तिकारीहरू बीचबाट हजारौँ नेता तयार पार्न वर्गसङ्घर्ष र अन्तरसङ्घर्षलाई अघि बढाउने निर्णय ग-यो ।