संविधानसभा निर्वाचनका लागि तोकिएको मिति जम्माजम्मी तीन साता बाँकी छ । समय साँघुरिँदै गएअनुरूप बढ्दो दलीय होडबाजी र उम्मेदवारहरूको सक्रियताले मुलुक पूरै निर्वाचनमय भएको छ । सरकार तथा निर्वाचन आयोगको तयारी पनि उत्कर्षमा छ । सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका खातिर सम्पूर्ण जोडबल प्रयोग गरेको या गर्न लागेको अनुभूति हुन्छ । जसरी पनि निर्वाचन गराइने सरकारी उद्घोषका साथै नेपाली सेनालाई समेत चुनावी सुरक्षार्थ परिचालन गरिएको अवस्थाले हरहालतमा निर्वाचन गराएरै छोड्ने नेपाल सरकारको ध्येय अधुरो रहला भन्न सकिने देखिँदैन । आशङ्कैआशङ्काको चरणबाट यसरी मुलुक निर्वाचनमय बन्न पुगेको छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्ने र राजनीतिक स्थायित्वको माध्यमबाट देशलाई शान्त र सुरक्षित तुल्याउँदै आर्थिक समृद्धि र विकासको पक्षमा डो-याउने सोच–सपना पाल्नेहरूका लागि यो सुखद सन्दर्भ हो ।
तर, निर्भयताका साथ मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने र शान्त वातावरणमा स्वच्छ र निश्पक्ष ढङ्गले मतदानमा सरिक भई मतदाताले चाहेको चुनावचिह्नमा मतदान गर्न सक्ने परिवेश साँच्चै निर्माण भएको छ कि छैन त ? चुलिँदो चुनावी रौनकताकै माझ यो प्रश्न ज्वलन्त रूपमा खडा भएको छ । यथास्थितिको चुनावले विद्यमान जाज्वल्य समस्याहरूको समाधान वा निकास दिन नसक्ने भन्दै चुनावको विरोध र बहिष्कारको कित्तामा उभिएको असन्तुष्ट पक्षबाट जारी निर्वाचन–प्रक्रियामा अवरोध पु-याउने प्रयासहरू दिन–प्रतिदिन बढिरहेका छन् । उम्मेदवारका प्रचारसामग्री लुट्ने, गाडीमा आगजनी गर्ने, सडक अवरुद्ध तुल्याउने, गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउनेजस्ता क्रियाकलाप बढाइएको छ । आफूलाई नियोजित रूपमा निर्वाचनमा जानबाट रोकेको निक्र्योलमा पुगेको नेकपा–माओवादी नेतृत्व मङ्सिरको चुनाव रोक्न भएभरको शक्ति र कौशल प्रयोग गर्ने मानसिकतामा रहेको बुझिन्छ । तसर्थ, उल्लेखित क्रियाकलाप अझै बढाइने र पूर्वघोषित नेपाल बन्दलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न उसको भरमग्दुर प्रयत्न रहने प्रस्टै छ । कतिपय माओवादी नेताहरू अर्धभूमिगत शैलीमा सक्रिय भएका समाचार जो सार्वजनिक भएका छन्, यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यस्तै, निर्वाचनको अवसर पारेर अनपेक्षित हिंसात्मक घटना घटाई स्वार्थसिद्धिको दाउ हेरिबसेका आपराधिक तत्वले पनि यस्तै बेला टाउको उठाउने सम्भावना रहन्छ । यस प्रकृतिका विशुद्ध आपराधिक घटना कतिपय स्थानमा घटिसकेका पनि छन् ।
त्यसो त यी सब परिस्थितिसँग सरकार पनि अनभिज्ञ र उदास रहेको छैन । सुरक्षामा बढेको चुनौतीमा संवेदनशील हुँदै भरमग्दुर सुरक्षा–प्रबन्ध मिलाइएको दाबी गरिएको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन–हिंसा र भिडन्तको सम्भावना भने प्रचुर रहेको छ भन्दा अतिसयोक्ति ठहरिन्न । वास्तवमा नेकपा–माओवादीलाई अलगथलग पारेर गरिएको चुनावले निकास दिन्छ या संविधान बन्न सक्छ र बने पनि त्यो विवादरहित रहन्छ भन्नेमा सायदै कोही विश्वस्त होलान् । प्रमुख दलका नेताहरू नै यसमा अन्तर्मनदेखि ढुक्क हुन सकेको आभास पाइन्न । चुनाव गराउनैपर्ने बाध्यताका कारण मात्र वैद्य समूहलाई छोडेरै पनि निर्वाचनमा जान उनीहरू हतारिएको प्रस्टै छ । येनकेन चुनाव गराउने, त्यसपछि माओवादीलाई मनाएर संविधानलेखन कार्यमा सरिक गराउने अवधारणा पनि कतिपय शीर्ष तहका नेताहरूले बनाउन थालेका छन् । तर, असन्तुष्ट पक्षलाई भड्काएर सेनासमेत प्रयोग गरी चुनाव गराउने अनि संविधान लेख्न सरिक होऊ भनी आग्रह गरिने सोच कति व्यावहारिक होला र कहाँसम्म त्यसले मूर्तरूप पाउला भन्ने प्रश्न त्यत्तिकै बलवान् छ । अर्बौं खर्च गरेर सम्पन्न गरिने चुनावपछिको संविधानसभाले फेरि पनि एकसरो संविधान प्रदान गर्न नसक्ने अवस्था आइप-यो भने त्योजस्तो विडम्बना मुलुकका निम्ति सायदै अर्को केही होला ।
यस विषम परिवेशका बाबजुद आगामी मङ्सिर ४ का दिन मतदान केन्द्रमा मतपेटिकाहरू थापिने र जो–जति मतदाता मतदान केन्द्रसम्म पुग्नेछन्, तिनका मत सङ्कलन गरेर गणना गर्ने अनि विजयी उम्मेदवारको नाम घोषणा गर्ने प्रक्रियाचाहिँ सम्पन्न हुने नै देखिएको छ । अर्थात्, चुनाव बहिष्कारको पक्षमा रहेका शक्ति–समूहका कारण नै मङ्सिर ४ को निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्नेमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन । अब उक्त दिन कदाचित् निर्वाचन नहुने परिस्थिति खडा हुन्छ भने त्यो अति महत्वाकाङ्क्षी नेताहरूकै कारण मात्र सिर्जना गराइन सक्छ, जो आफू या आफ्नो दलको पराजय स्वीकार गर्नै नसक्ने मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यस्ता दल वा नेता को हुनसक्छ, समयमै छ्यानविचार गरिनु सान्दर्भिक होला ।