– अधिवक्ता दामोदर पौडेल
पहिलोपटक संविधानसभाको चुनाव भए पनि चार वर्षसम्म संविधान बन्न सकेन । यसको एक मात्र कारण एमाओवादी नै थियो भन्ने तथ्यलाई एमाओवादीको प्रतिबद्धतापत्र (घोषणापत्र)मा नै स्वीकार गरिएको छ । यो स्वीकारोक्तिले एमाओवादी न सङ्घीयताको पक्षमा छ न एकात्मक राज्यप्रणालीको पक्षमा, बरु यसले समाजमा अस्तव्यस्तता ल्याएर सत्ता कब्जा गर्न चाहेको छ, सङ्घीयता त यसको रणनीति मात्र हो भन्ने प्रस्ट छ ।
माओवादी ‘प्रतिबद्धतापत्र’को पृष्ठ ४ मा लेख्दछ– ….जेठ २ गते प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा संविधानका बाँकी रहेका प्राय: सबै विषयमा अनौपचारिक सहमति भयो । जसमा राज्य पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा प्रदेशहरू एघारवटा हुने, नामाङ्कन प्रदेशसभाले नै गर्ने……आदि थिए । …परन्तु यो समझदारी बनेको लगत्तैपछि मुख्यत: मधेसी मोर्चा र अन्य सबै पार्टीहरूभित्र विरोध सुरु भएर सडक र सदनमा समेत विद्रोह हुन सक्ने देखिएपछि सो समझदारी वस्तुत: भङ्ग हुन पुगेको थियो ।
यो घोषणापत्रले ११ प्रदेश र प्रदेशको नामाकरण प्रदेशको सभाले नै गर्ने भन्नेमा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी समेतमा सहमति भएको उल्लेख भएको स्वीकारेको छ । त्यसप्रकार प्रान्त र तिनका नाम सम्बन्धमा सहमति भएको र त्यही मात्र मुख्य रूपमा बाँकी रहेको विवाद भएको देखिन्छ र सत्य पनि त्यही हो । मुख्य दलहरूबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न पनि गाह्रो थिएन, किनभने ती दलहरूको दुइतिहाइ बहुमत पुग्दथ्यो । यसप्रकार सहमति भएर संविधान आउन तयार भएको अवस्थामा मधेसी मोर्चासमेतको विद्रोहको सम्भावनाको कारणले सो कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने माओवादीले उल्लेख गरेको छ । संविधान आउन लागेको समयमा त्यो विद्रोहको आभास अन्य दललाई नहुने र माओवादीलाई मात्र हुने तर त्यस विषयमा अन्य दलहरूसँग सल्लाह नगरी सहमति कार्यान्वयन नगराउनु माओवादीको कथित वहाना हो भन्ने जहिले पनि प्रस्टै छ ।
माओवादीको वहानालाई बुझ्न यसको घोषणापत्रमा दिइएका ११ प्रदेशको नामबाट प्रस्ट हुन्छ । पहिला ११ प्रदेश घोषणा भएमा विद्रोह हुन सक्ने र अहिले नहुने कुन अस्त्र माओवादीसँग छ भन्ने यसले उल्लेख गरेको छैन । अझ माओवादीले उल्लेख गरेजस्तो नक्सा नं. १ मा उल्लेख भएअनुसार मधेसलाई नै पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ । अवध, भोजपुर र मिथिलालाई मधेस प्रान्तमा अलग–अलग नाम दिने कार्य भएको छ । यसप्रकार मधेसलाई एक मधेस एक प्रदेशको ठाउँमा मधेसमा दुई प्रदेशको अवधारणासम्म मधेसवादी भनिने दलहरू पुग्न चाहेको अवस्थामा मधेसको नाम दिइएको प्रान्त नै खुम्चिएको र अस्पष्ट भएकाले अब मधेसवादीले यसलाई कुन आधारमा स्वीकार गर्दछन् भन्ने प्रस्ट छैन । यसप्रकार एमाओवादी संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा पहिलाकै सङ्ख्याका प्रान्तमा अहिले पनि अडिग देखिएको छ । अहिले देखिएको अवधारणा पहिलो संविधानसभामा किन पहिला सहमत भएर पनि पछि विमति भयो ? अहिले घोषणापत्रमा किन पुन: सहमति भयो भन्नेबारे माओवादीसँग जवाफ छैन । वास्तवमा, एमाओवादीले अहिले भनेको ११ प्रान्तमा एमाओवादी सहमत भएको भए पहिला नै संविधान आउने थियो ।
अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसले जम्मा सातवटा प्रान्त सामथ्र्यसमेतको आधारमा उपयुक्त भएको उल्लेख गर्दै संविधान बनाउन पर्ने र त्यसलाई जनताले चाहेमा संशोधन गर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै अन्य दलहरू सोमा सहमत नभएमा संविधान भने बनाउनैपर्ने लक्ष्य राखेर सङ्ख्यामा हेरफेर गर्न सकिने प्रस्ट गरेको छ । यसप्रकार काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै संविधान छिटो निर्माण गर्नमा सङ्कल्पित छ भन्ने प्रस्ट अवस्था देखिएको छ । एमाओवादीले अहिले उसैले उल्लेख गरेका ११ प्रान्तको सङ्ख्यामा सहमत भएको भए पहिलो संविधानसभाबाट नै संविधान बन्ने रहेछ भन्ने जनताले प्रस्ट बुझ्न पाएका छन् । त्यही ११ प्रान्तमा पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीको विमति नै संविधान नबन्ने कारण थियो । त्यसैले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने एक मात्र शक्ति एमाओवादी हो भन्ने तथ्यलाई अवधारणापत्रमा एमाओवादीले स्वीकार गरेको छ । त्यसैले काङ्ग्रेसले चाहेअनुसार भएको भए संविधान पहिला नै आउने थियो, तर प्रमुख बाधक एमाओवादी नै थियो ।
एमाओवादीले अहिले पनि एकल जातीय पहिचानको अडान राखेको छ । देशमा कम्तीमा एक सय २६ वटा जातिहरू भएकोमा नौ जातको नाममा राज्य हुनु भनेको बाँकी एक सय १७ जातजाति, भाषासमेतलाई भेदभाव गर्नु हो । यो अन्यायपूर्ण हो । यो सवाललाई माओवादीले जिउँदो राख्नुको कारण अर्को संविधानसभाबाट पनि संविधान बनाउन नदिनु हो भन्ने देखिन्छ । संविधानले समस्या निराकरण गर्ने र सबै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग आदिलाई सम्बोधित गर्नुपर्ने हो तर एमाओवादी नौ जातको बारेमा मात्र प्रस्ट छ । ती नौ जात पनि अन्य प्रान्तमा दोस्रो दर्जाका नागरिक बन्ने र नामाकरण भएमा ती प्रान्तमा पनि अन्य जातिभन्दा नाम राखिएका जातिहरू धेरै कम हुने हुँदा उनीहरूको विरुद्धमा अरू जनता एक होऊन् र देशमा अशान्ति होस् भन्ने चाहना एमाओवादीको हो । अर्थात्, जसरी पनि सत्ता कब्जाभन्दा पहिला देशमा अशान्ति गराउने र मौका छोपेर जनता थकित भएपछि सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा एमाओवादी भएको यो ज्वलन्त प्रमाण हो । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव र वस्तुत: पाँचाँै संविधानसभाको चुनाव हुँदै छ । पहिलो चुनावपछि दुई वर्षभित्रमा संविधान बन्नुपर्नेमा तीनपटक अवैधानिक किसिमले म्याद थपिएका संविधानसभाहरू दुई वर्षभित्रको संविधानसभाको हैसियतका नहुने भए पनि तिनको अस्तित्व भने थियो ।
एमाओवादीले संविधान बनाउन नचाहेको र यसैको कारणले संविधान नबनी संविधानसभाको विघटन भएको माथि उल्लेखित तथ्यले प्रस्ट गरेका छन् । त्यस्तै एमाओवादी आफ्नो घोषणापत्रको पेज ५ मा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको यथास्थितिवादी ध्रुव र एकीकृत माओवादीको नेतृत्वको आमूल परिवर्तनकारी ध्रुव भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै पेज ६ मा राष्ट्रपति र संविधानसभाका अध्यक्षजस्ता पद यथास्थितिवादीको हातमा पुगेको भन्ने उल्लेख छ ।
एमाओवादीहरू आफैँ भ्रममा छन् वा जनतालाई भ्रम दिइरहेका छन् वा यो अरूले नै लेखेर एमाओवादीका नेताहरूलाई नदेखाई वितरण गरिएको अवधारणापत्र हो, प्रस्ट हुन गाह्रो भएको छ । एमाओवादीले एमालेका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो । एमाले र माओवादीले मिलेर काङ्ग्रेसलाई निषेध गरेर पालैपालो सरकार चलाउनेसमेतको सम्झौता पनि भएको हो । मधेसवादी दलहरू माओवादीको नेतृत्वमा सरकारमा लामो समयसम्म रहेका हुन् । यसप्रकार माओवादीसँग एमालेको पनि कतिपय अवस्थामा मेल हुने, मधेसवादीहरूसँग पनि मेल भएकोबाट ती तीन शक्तिको दुईतिहाइ बहुमत थियो नै, तर संविधान बनेन । एमाओवादीले भन्नुपर्दछ कि काङ्ग्रेससँगको ध्रुवीकरणमा रहेका स्थायी शक्ति कुन हुन् र तिनको एकतिहाइ बहुमत थियो कि थिएन ? यसको उत्तर एमाओवादीसँग छैन । यो दललाई को मित्र र को यथास्थितिवादी शक्ति भन्ने छुट्याउन यसैका विगतका क्रियाकलापले अप्ठ्यारो बनाएका छन् ।
काङ्ग्रेसले राजा आफ्नो विपक्षमा भएको समयमा ०४६ सालपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा संविधान बनाएको हो । काङ्ग्रेसले संविधानसभाको चुनावमा सरकारको नेतृत्व गरेको थियो र त्यतिबेला राजा थिए र सभामुख गैरकाङ्ग्रेसी थिए, तर चुनाव सफल गराएको थियो । काङ्ग्रेसले जुन कामको दायित्व पाएको छ, त्यो पूरा गरेको छ र आफ्नो गल्तीको दोष अरूमा थोपरेको छैन । संविधानसभाको चुनावपछि पनि काङ्ग्रेसले सरकार चलाएको भए त्यो वातावरण बनाउने सामथ्र्य राख्ने थियो र यो अवस्था आउने थिएन भन्ने माओवादी र एमालेका व्यवहार जनतालाई शिक्षा होइनन् र ?
वास्तवमा घटना र व्यवहारले तथा सोचले एमाओवादी नै यथास्थितिवादी मात्र होइन पश्चगामी पनि हो भन्ने देखिएको छ । एमाओवादीले माओ, स्टालिन, लेनिन, माक्र्ससमेतको सोचभन्दा आफुलाई बाहिर लग्न सकेको छैन । यो परम्परावादी सोच हो । माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग भनेको पनि जोकरजस्तो भएको छ । एमाले, माओवादी, एमाओवादी आदि सबैले सिर्जनात्मक प्रयोग भन्छन् । कुन सिर्जनात्मक प्रयोग हो भन्नेमा उनीहरूबीच नै झगडा छ ।
त्यस्तै अवधारणापत्रको पृष्ठ ७ मा आत्मसमर्पणवादको विपरीत आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, देशको आत्मसमर्पणवादी शक्ति एमाओवादी हो, किनभने प्रचण्डले आफूले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको तर विदेशीको विरोधको कारण बनाउन नसकिएको बताएका थिए । यसले काङ्ग्रेस विदेशीका सामु नझुक्ने र एमाओवादी विदेशीको इसारामा चल्ने दल भएको देखिन्छ । खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा बाह्यशक्तिको दबाबमा रेग्मीको नियुक्ति भएको हो भन्ने एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्ना लेखनीमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । विदेशीको इसारामा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको र त्यो एमाओवादीको महाधिवेशनबाट पारित भएकाले एमाओवादीको महाधिवेशनको तहसम्म विदेशीको पकड भएको प्रस्ट हुन्छ । यसले एमाओवादी विदेशी दलाल हो कि प्रगतिशील राष्ट्रवादी हो, बुझ्न गाह्रो छैन ।
काङ्ग्रेस अपेक्षाकृत प्रगतिशील भएको तथ्य त यसले सबै नागरिकलाई मध्यम वर्ग बनाउने, औद्योगीकरण गर्ने, शान्ति दिनेसमेतका कार्य गर्ने वचनबद्धता गरेको र वचन पूरा नगरे जनतालाई हटाउने अधिकार दिने पक्षमा रहेकोले यो जनपक्षधर हो र जनपक्षधर हुनु नै प्रगतिशील हुनु हो । यो यथार्थ आज कमसेकम जनतामा प्रस्ट हुँदै गएको छ ।