वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपाको प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएको एक महिना बितिसक्दा पनि उक्त पार्टीले राजीनामा स्वीकृत नगरेको विषयलाई लिएर विभिन्न टीका–टिप्पणी शुरु भएका छन् । पार्टी एकीकरण हुनुपूर्व माओवादीमा प्रचण्डपछिको वरीयतामा रहेका श्रेष्ठ सही लागेको बोल्ने र अडान लिन सक्ने राष्ट्रवादी नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।

एकीकरणपछि उनलाई पार्टीको महासचिव या सोहीस्तरको अन्य कुनै जिम्मेवारी मिल्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेललाई कुनै हालतमा महासचिव बनाउन नहुने अड्डी लिएका कारण त्यसबेला केपी ओलीले पनि श्रेष्ठका नाममा अडान लिइरहन आवश्यक ठानेनन् ।

प्रचण्डकै विशेष आग्रहमा विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाइएपछि केपी र प्रचण्डको सहमतिमा श्रेष्ठलाई प्रवक्ता चयन गर्ने निर्णय लिइएको थियो । स्वतन्त्र र अलिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने श्रेष्ठलाई प्रवक्ता बनाएपछि उनी ‘लाइन’मा बस्न बाध्य हुने विश्वास प्रचण्डको थियो । तर, अनशन प्रकरण र बंगलादेशमा मेडिकल पढ्ने छात्राहरूको विषयलाई लिएर कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले दिएको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा नारायणकाजीले पार्टी नेतृत्वको लाइन पछ्याउन खोजेनन् ।

स्वविवेकीय लाइन लिएपछि पार्टी हाइकमान्ड (सचिवालय) को बैठकमा नेताहरूले उनको आलोचना गर्दा ‘प्रवक्ता भएर यसो गर्ने र उसो गर्ने’ भन्ने शब्दावलीको पटक–पटक प्रयोग गरेपछि ‘मलाई तपाईंहरूको प्रवक्ता पद चाहिएन’ भन्दै श्रेष्ठले गत साउन ७ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसरी राजीनामा दिए पनि सचिवालयले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्न खोजेन । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नारायणकाजीलाई राजीनामा फिर्ता लिन लगाउनुपर्छ भन्ने अडान लिएपछि त्यहाँ कसैले तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्न सकेनन् । अहिलेसम्म न नारायणकाजी श्रेष्ठले राजीनामा फिर्ता लिएका छन्, न उनले राजीनामा फिर्ता लिने सम्भावना देखिएको छ, न पार्टीले नै उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।

महिना दिन बितिसक्दा पनि प्रवक्ताको राजीनामा विषयमा टुङ्गो लगाउन नसक्दा शक्तिशाली पार्टीको कमजोर निर्णयक्षमता भनी टिप्पणी हुन थालेको छ । श्रेष्ठले राजीनामा फिर्ता नलिने भएपछि राजीनामा अस्वीकृत गर्ने या स्वीकृत गरेर अरू कसैलाई प्रवक्ता तोक्नुपर्ने हुन्छ । अस्वीकृत भएको अवस्थामा श्रेष्ठ प्रवक्ताको जिम्मेवारी लिन बाध्य हुनुपर्नेछ भने राजीनामा स्वीकृत गरिएमा सचिवालयले अरू कसैलाई प्रवक्ता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिदिँदा नारायणकाजी श्रेष्ठको भूमिका नेतृत्वका निम्ति चुनौतीपूर्ण हुनेमा शङ्का गरिँदैन । त्यसैले उनलाई प्रवक्तामै अल्झाइरहने प्रयासमा प्रचण्ड रहेको सम्बद्ध सूत्रहरूले जनाएका छन् ।