इन्टरनेट सेवामा मुलुकभर एकछत्र वर्चश्व जमाउँदै आएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रा.लि.ले तोकिएभन्दा कम क्षमताको इन्टरनेट उपलब्ध गराएर आफ्ना ग्राहकलाई ठगी गर्दै आएको रहस्योदघाटन भएको छ । करिब दुई दशकदेखि इन्टरनेटसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको सो कम्पनीले ग्राहकलाई कम्तीमा २० एमबीपीएस सेवा उपलब्ध गराउने भनी रकम लिने, तर डाउनलोड र अपलोड दुवैमा आधाभन्दा बढी नेट–स्पिड (एकतिहाइ एमबीपीएस मात्र) उपलब्ध गराएर दुईतिहाइ एमबीपीएससम्म ठगी गर्ने गरेको प्रमाण फेला परेको छ ।

दिलीप अग्रवाल नामक व्यक्तिद्वारा सञ्चालित वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन यस प्रकारका ठगी कर्मका लागि समय–समयमा विवादमा पर्दै आएको कम्पनी हो । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी थुप्रै रहे पनि देशभर वर्ल्डलिंकको एकछत्र राज चल्नुमा सञ्चालक अग्रवालको ‘चलाखी’ले काम गरेको सो कम्पनीसम्बद्ध सूत्रबाट जानकारी मिलेको छ । ग्राहक आकर्षित गर्न नयाँ–नयाँ स्किम ल्याउने, तर ग्राहक बनाइसकेपछि स्तरीय सेवा प्रदान नगरी दुःख दिने कम्पनीको रूपमा पनि पछिल्लो समय वर्ल्डलिंकको नाम लिने गरिएको छ ।

अवैधानिक तथा गुप्त रूपले कल बाइपास (भीओआईपी) धन्दा सञ्चालन गर्ने देशघाती कार्यमा समेत मुछिएको सो कम्पनी सामानको नाम ढाँटी भन्सारबाट घोषणा फरक गरी न्यून मूल्यमा छुटाएर कर छली गर्ने कार्यमा पनि संलग्न रहेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ । उसले गरेको करोडौँको कर छलीलगायत मामलामा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन अघि बढाएर पनि कारबाही गर्न नसकेको सन्दर्भ चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । यसरी अनुसन्धानको दायरामा परेर पनि वर्ल्डलिंकमाथि कारबाही नहुनुमा विगतका मन्त्रीदेखि राज्यका उच्च तहका कर्मचारीहरूसँग कम्पनीको अवाञ्छित मिलेमतो रहनुलाई मुख्य मानिन्छ । हाल अर्थ मन्त्रालयमा रहेका राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारीको विशेष सहयोग र चासोमावर्ल्डलिंकमाथि परेको राजस्व अपचलनसम्बन्धी मुद्दा अघि नबढाइएको बुझिएको छ । निर्मलहरिजस्ता नेपाल सरकारका विभिन्न तहका कर्मचारीलाई समेत आर्थिक प्रलोभनको सिकार बनाएर वल्र्डलिंक सञ्चालकले आफ्नो ठगी धन्दा निर्वाध अघि बढाएको सूत्र बताउँछ ।

कर असुलीमा कडाइ गरेर चर्चामा आएका हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समेत वल्र्डलिंकले गर्दै आएको करछलीमाथि आँखा चिम्लनुलाई रहस्यमयी ठानिएको छ भने दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि सञ्चार मन्त्रालयजस्ता जिम्मेवार निकायको ध्यान यसतर्फ अविलम्ब पुग्नु आवश्यक ठानिएको छ ।