जान्न भन्नेलाई घोक्र्याएर लैजान मिल्दैन– सूर्यबहादुर थापा (अध्यक्ष, राप्रपा)
० तपाईं र राष्ट्रपति रामवरण यादवबीच हालै एक भेटघाट भयो, खास के कुराकानीका निम्ति भेटघाट गर्नुपरेको होला ?
– त्यस्तो विशेष त केही होइन, उहाँले कहिलेकाहीँ भेट्न बोलाइरहनुहुन्छ । यसपटकको भेटघाटको विषयचाहिँ संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्नेबारे अहिले बाहिर जो हल्ला चलाइएको छ, यसमै केन्द्रित रह्यो । १५–२० दिनदेखि नै मैले पनि ‘बैठक त सरकारप्रमुखले नै बोलाउने हो’ भनेको सुन्दै आएको थिएँ, त्यहाँ यसबारे कुरा उठ्दा मैले आफ्नो राय सुनाइदिएँ कि यस्तो बेतुक र हास्यास्पद कुरामा किन अल्झिरहनुप-यो ? सरकारप्रमुखले गर्ने भन्ने तर्क कताबाट आयो ? यो नितान्त गलत कुरा हो । विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनअनुसार पनि यो राष्ट्रप्रमुखले नै गर्ने हो । अपवादका रूपमा पहिलो संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्ने समयमा राष्ट्रप्रमुखको अधिकारसमेत त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाबाबुले प्रयोग गरेकाले उहाँले बोलाउनुभएको थियो । तर, त्यो अपवादको बेलाको कुरा थियो, अहिले त नर्मल अवस्था छ, हामीसँग राष्ट्रप्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले सारा फङ्सन गरिरहनुभएकै छ । यसमा विवाद झिक्नु वाहियात हो, अनौठो हो ।
० तर, नेपालको संविधानमा त सरकारप्रमुखले नै आह्वान गर्ने भनी लेखिएको छ त ?
– त्यो त्यही विशेष परिस्थितिमा लेखिएको हो, ओभरलुक भएको हो, यसलाई त संशोधन गर्नुपर्छ नि ।
० खिलराज रेग्मीले त मैले नै बोलाउन पाउनुपर्छ भनिरहनुभएको छ नि त ?
– खै उहाँले त्यो भनेको मैले सुनेको छैन र भनेकै भए पनि कसले के भन्यो भन्ने कुरामा मतलब गरेर म यो बोलिरहेको पनि होइन । संविधानमा परिरहेको छ भने पनि ऐन–कानुन सबै संशोधन गरेर राष्ट्रप्रमुखले नै बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । पदको गरिमा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता वा प्रचलन जोगाउनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर भए पनि संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति रामवरण यादवबाटै बोलाइनुपर्छ ।
० यस कुरामा दलहरूबीच सहमति हुन सक्ला ?
– खै ! योचाहिँ म जान्दिनँ । दलका नेताहरू पनि राजनीतिक व्यक्ति हुन्, उनीहरूले राजनीतिशास्त्र पनि जाने–बुझेकै छन्, विश्वव्यापी मान्यता पनि सबैले जान्नु–बुझ्नुभएकै छ । त्यसकारण उहाँहरूले पनि मैले भनेझैँ राष्ट्रपतिले नै बैठक आह्वान गर्नुपर्छ भनी भन्नेबाहेक अरू ठाउँ त म देख्दिनँ ।
० आफैँ प्रधानन्यायाधीश रहनुभएको खिलराज रेग्मीले पनि त यो कुरा बुझ्नुभएको थियो होला नि, किन यसरी आफैँले आह्वान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने दलिल पेस गर्नुभएको होला ?
– उहाँले भन्नुभएको छैन । खै को–को कर्मचारीले किन यस्तो कुरा उठाइदिएका हुन् ? कर्मचारी पनि सबै पढेलेखेका, सुझबुझ भएका र अनुभवी व्यक्ति नै हुन्, राजनीतिशास्त्र पनि तिनले जानेकै होलान् । किन यस्तो भइरहेछ त्योचाहिँ म बुझ्न सक्दिनँ । खिलराज रेग्मीले यस्तो भनेकोचाहिँ मैले आजसम्म सुनेको छैन ।
० सरकारप्रमुख र राष्ट्राध्यक्षबीच यस्तो द्वन्द्व पैदा हुनु उचित हो र थापाज्यू ?
– द्वन्द्व केही छैन, यी त सब बेकारमा बाहिर चर्चा चलाइएका विषय हुन् । मैले भनिहालँे, परिस्थितिवश गिरिजाबाबुको पालामा संविधानमा त्यस्तो लेखिनु बाध्यता थियो होला, अब खुरुक्कसँग ऐन–कानुन संशोधन गरेर राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरिनुपर्छ । अपवादलाई सधैँभरि बोकेर हिँड्ने कुरा आउँदैन र यसमा द्वन्द्व भन्ने कुरा पनि छैन ।
० संविधानसभाको पहिलो बैठकचाहिँ अब कहिले बस्ला नि ?
– यो मैले भन्ने होइन, यो राष्ट्रप्रमुखले नै भन्ने कुरा भयो, रामवरण यादवलाई नै सोध्नु उपयुक्त होला योचाहिँ । मैले भन्न त मै राष्ट्रप्रमुख हुनुप-यो नि ।
० राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने तर्कसँगचाहिँ तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न नि ?
– नयाँ संविधान नबनेसम्म त सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद नै छैन नि ।
० काङ्ग्रेस र एमालेबीच कस्तो तादात्म्यता हुनुपर्ला नि ?
– अहिलेको चुनावी नतिजाले नै उनीहरू एक–अर्काबीच मिलेर अघि बढ्नुपर्छ, कसैले कसैलाई अन्डरइस्टिमेट गर्नुहुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । उनीहरू नमिले मुलुकमा फेरि विग्रह सुरु हुन्छ ।
० शक्ति सन्तुलनको मुद्दा उठेको छ, यसले उनीहरूबीच असहमति पैदा होला कि भन्ने देखाएको छ नि ?
– शक्ति सन्तुलनको इस्युलाई दुवै पक्षले पकेटमा थन्क्याएर मिलेर अघि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ । पहिले मिलेर संविधान बनाउनु, संविधान आइसकेपछि अनि आ–आफ्नो बाटो लाग्नु ।
० राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्छ भनेर एमालेले बहस झिकिरहेको छ नि त ?
– होला, कसैकसैले आफ्नो त्यो विचार प्रकट गरे होलान्, विचार प्रकट गर्नुलाई नै अन्यथा मानिरहनुपर्दैन । यतिबेला सबै दलहरूको पहिलो कर्तव्य नै संविधान बनाउने मात्र भएकोले अरू कुरा छोडेर त्यसतर्फ नै लाग्नुपर्छ । त्यसैले सबै संविधानमै केन्द्रित हुनुपर्छ, संविधान बनाइसकेपछि अनि जे–जे गर्न मन लाग्छ गर्नु । अहिले राष्ट्रपति परिवर्तनको कुरामा ध्यान दिनु एक रत्ति पनि आवश्यक छैन । यस्तो बेकारका कुरामा अल्झिँदा संविधान नबन्ने खतरा पैदा हुन सक्छ । मिलेर सरकार बनाउनु अनि संविधान निर्माणमा एकोहोरिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
० सरकारको नेतृत्व कसले, काङ्ग्रेसले नै गर्ने त होला, होइन ?
– त्यो मैले भनिरहनुपर्छ र ? नतिजाले के देखाइरहेको छ ? जनमत जे छ सरकार बन्ने आधार त्यही नै हो ।
० एमाओवादी सरकारमा आउला ?
– प्रचण्डजीलाई नै सोध्नुस् । उहाँको कुरा बोल्ने अधिकार मलाई छैन । उहाँहरू त हामी सरकारमा नजाने, प्रतिपक्षमै बस्ने भनिरहनुभएको छ क्यारे, होइन र ? सरकारमा जान्न भन्दाभन्दै जबर्जस्ती टाँसो लगाएर किन लैजानुप-यो र ? बाहिर बसे पनि संविधान निर्माणमा सघाउँला भनेकै छ क्यारे एमाओवादीले ।
० ए ! त्यसो भए एमाओवादीलाई चाहिँ सरकारबाहिरै राख्नुपर्छ ?
– यो मेरो भनाइ होइन, ऊ आफैँ बाहिर बस्छु भनेपछि घोक्र्याएर लैजान हुँदैन मात्र भन्न खोजेको मैले ।
० नेकपा–माओवादीलाई चाहिँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा कसरी ल्याउने होला नि ?
– सबैबीच छलफल गरी उपाय निकाल्नुपर्छ । संविधान सबैका लागि हो, सबै मिलेर बनाउनुपर्छ । सरकारमा भएका, नभएका सबैबीच छलफल र सहकार्यले मात्र दिगो संविधान निर्माण हुन सक्छ ।

कमजोरी भयो, गल्ती होइन– गोपालमान श्रेष्ठ (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)

० नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने बहस सुरु भएको छ, कहिलेसम्ममा बन्ला त सरकार ?
– यही नै मितिमा बन्छ भनी ज्योतिषीय हिसाबले भन्न त सकन्न, तर अब बहस, छलफल र प्रक्रिया सुरु भएकोले छिट्टै नै बन्छ र काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बन्छ ।
० एमालेसँगको पावर सेयरिङमा समस्या उत्पन्न भएजस्तो छ नि ?
– सरकार बनाउनका लागि हाम्रो च्वाइसमा मुख्य पावर सेयरकर्ता त एमाले नै हो । उससँग मिलेर सरकार बनाउँदा कसरी पावर सेयरङि गर्ने भन्नेमा हामी कुनै कसर र कञ्जुस्याइँ देखाउँदैनौँ । तर, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिसकेपछि सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हुनाले हामी त्यस हिसाबबाट कसरत गरिरहेका छौँ । स्वभावतः एमाले पहिलो च्वाइस हो, यसबाहेक एमाओवादी, मधेसवादी र अन्य साना दलसँग पनि हामी सहमतिको माहोल मिलाएर अघि बढ्ने प्रयत्न गर्दैछौँ । काङ्ग्रेस राष्ट्रिय सरकार नै बनाउन चाहन्छ ।
० तपाईंहरू एमालेलाई साथ लिने कुरा गर्नुहुन्छ, तर उसले त राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको नयाँ जनादेश लिने कुरा गरेर विमति प्रदर्शन गर्न थाल्यो, के भन्नुहुन्छ ?
– एमालेले यो विषयलाई सत्ता सेयरिङकै एउटा कार्डको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको होला । यही कुरा समातेर एमाले नेताहरू अल्झिरहनु होलाजस्तो लाग्दैन मलाई त ।
० एमालेले चाहेजस्तो राष्ट्रपतिको नयाँ चुनाव आवश्यक छैन र ?
– आजको दिनसम्म त आवश्यक छैन भन्ने काङ्ग्रेसको ठहर हो । बरु ६–७ महिनामै संविधान बनाऔँ, त्यसमा नयाँ व्यवस्था गरेर सोहीअनुसार अगाडि बढौँ भन्ने काङ्ग्रेसको धारणा हो । यसमा के नराम्रो कुरा छ र ? नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म राष्ट्रपति यथावत् रहन्छ भन्ने त वर्तमान अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्था नै हो, किन यस्ता बेतुकका कुरामा अल्झिरहने ?
० अन्तरिम संविधानले त दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिकल्पना नै गरेको थिएन, होइन र ?
– परिकल्पना नै नगरेको कुरा भयो त अब के गर्ने ? यसमा काङ्ग्रेसको के दोष ? बाधा अड्काउ फुकाउ गरेको बेला पनि कसैले यसतर्फ ध्यान पु-याएनन्, किनकि ध्यान पु-याउनुपर्ने विषय नै थिएन यो । आवश्यक थियो भने त त्यही बेला गरेको भए हुन्थ्यो, अब अहिले यो सन्दर्भ निरर्थक छ ।
० सहमतिको सरकार गठनमा कुरा मिलेपछिचाहिँ काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री को होला नि ?
– संविधानसभाले भर्खरै पूर्णता प्राप्त गरेको छ । अब राष्ट्रपतिबाट संविधानसभाको बैठक आह्वान होला, यससँगसँगै हाम्रो पार्टीको संसदीय बैठक बस्छ, बैठकले संसदीय दलको नेता चुन्छ । जो चुनिन्छ उही व्यक्ति राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री बन्छ ।
० प्रस्ट भनिदिनुस् न कोइराला, देउवा वा पौडेलजीमध्ये कसले बाजी मार्ला ?
– अहिले यो वा ऊ भन्ने कुरै छैन । कोइराला नै भन्ने पनि होइन र अहिले नै देउवाजी हुनुहुन्छ भन्न पनि मिलेन । न त पौडेलजीकै कुरा उठेको छ । जे हुन्छ हाम्रो पार्टीमा सल्लाह भएर मात्र हुन्छ ।
० संसदीय नेता छान्न सर्वसम्मत हुन्छ कि चुनाव नै गर्नुपर्ला ?
– भरसक सर्वसम्मत नै गराउनुपर्छ । हामीहरूको जोड त सर्वसम्मतिकै निम्ति हुनेछ, भएन भने निर्वाचन पनि त गर्नुप-यो नि ।
० त्यसोभए सुशील कोइराला सर्वसम्मत नेता हुनुहुन्छ होइन ?
– सुशील हुनुहोला या अर्को कोही, त्यो त कसैले अहिले भन्न सक्दैन ।
० सुशीलको विकल्प को होला त काङ्ग्रेसमा ?
– उहाँ हुनुहुन्न भनेको होइन तर छलफलमा गइसकेपछि मात्र कसको नाममा सहमति गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि । बैठकले सुशील, देउवा वा अर्को कसैलाई पनि गर्न सक्ला, मैले अहिले नाम तोक्न मिल्दैन । आन्तरिक होमवर्क गर्न बाँकी नै छ ।
० तपाईंको प्राथमिकतामा चाहिँ कुन नेता छ नि ?
– जसको नाममा सहमति हुन्छ उही मेरो प्राथमिकतामा पर्छ । पार्टीमा पावर सेयरिङको कुरा नआउने होइन, आउँछ । एउटा सानो घर–परिवारभित्र त पावर सेयरिङको कुरा आउँछ भने यो त ठूलो पार्टी हो, भागबन्डा मिलाएरै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, बैठक नबसी यसै भन्न सकिन्न ।
० पार्टीमा साठी–चालीसको भागबन्डा गरिनु प्रत्युत्पादक भयो, समानुपातिक कोटामा मान्छे छान्दा गलत गरियो भन्छन् नि ?
– साठी–चालीसको कुरा पार्टीभित्रभन्दा बाहिरकाले बढी उठाएका हुन् । जे–जे भने पनि सबै काङ्ग्रेस नै त हुन् । केही कमी–कमजोरी भएको हुनसक्छ, यसमा पार्टी नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सच्चिएर र सच्याएर जानु पनि पर्छ । जहाँसम्म नाम छनोटमा गलत भयो भन्ने सवाल छ, तीन सय ३५ जना नै योग्य र उपयुक्त पात्र भएकोमा एकानब्बेको छनोट गर्ने कार्य अत्यन्त कठिन विषय हो । यही कठिनाइको सिकार बनेको हो पार्टी, गल्ती भएको होइन । केही कमजोरी भयो होला तर गल्ती होइन । यो मामलालाई लिएर अन्यको तुलनामा हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो बबण्डर केही पनि भएन । संविधानसभामा नआइनहुने कतिपय साथीहरू छुटेका छन्, यो बाध्यतावश भएको हो । छुटेका साथीहरूलाई अब कसरी कस्तो अवसर वा जिम्मेवारी दिने भन्नेमा नेतृत्वले गम्भीरताका साथ विचार गर्नुपर्छ । यसमा थप म के भन्न चाहन्छु भने, मेरा कुरा नेताहरूले सुनिदिएनन्, सुनिदिएको भए अझ कम विवाद हुन्थ्यो । उहाँहरू कुरा सुनेजस्तो गर्नुहुन्छ तर डिसिजन आफ्नै हिसाबले गर्नुहुन्छ । योचाहिँ चित्त नबुझ्ने कुरा नै हो ।