नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै असहयोग गरे पनि नेपाली काङ्गे्रसका सभापति सुशील कोइरालाले मंगलबार (माघ २८) प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनुभयो । कोइरालाले सोमबार साँझ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई टेलिफोन सम्पर्क गरी गृह मन्त्रालय आफूले छोड्न नसक्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । कोइरालाको टेलिफोनपछि एमालेमा ठूलो हलचल पैदा भयो र अन्ततः मंगलबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी नहुने निर्णय ग-यो ।
मंगलबार एमालेका दुई र काङ्गे्रसका दुईजनालाई मन्त्री पदको शपथ गराउने सोच प्रधानमन्त्रीले बनाउनुभएको थियो । तर, एमालेले गृह मन्त्रालय नपाएसम्म मन्त्रिमण्डलमा सामेल नहुने जानकारी काङ्गे्रसलाई गराएपछि मन्त्रीका रूपमा डा. रामशरण महतको मात्र नियुक्त भएको छ । उता महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने आफूले उपप्रधानमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारीमा मात्र मन्त्रालय सम्हाल्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कोइरालालाई गराउनुभयो । कोइरालाले डा. रामशरण महतलाई अर्थ र प्रकाशमान सिंहलाई गृहमन्त्री बनाउने तयारी गर्नुभएको थियो । तर, सिंहले उपप्रधानमन्त्री नबनाइएका कारण मन्त्रिमण्डलमा जान अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसैले मंगलबार डा. रामशरण महतको मात्र शपथ भएको छ । काङ्गे्रसले नेकपा एमालेसँग सहमतिका निम्ति अझै प्रयास गर्ने बताइएको छ । तर, सहमतिको त्यस्तो प्रयासमा काङ्गे्रसले अरू कति दिन बिताउनेछ, सो भने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
शीतलनिवासमा आयोजित समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले भने सहभागिता जनाउनुभएको थियो । त्यसो त वामदेव गौतमको मन राख्नका लागि शपथग्रहण समारोह बहिष्कारको निर्णय गरे पनि खनाल र नेपाल एमालेले गृह मन्त्रालय प्राप्त नगर्ने कुराबाट प्रसन्न भएको बताइन्छ । त्यसैले केही दिनको घुर्कीपश्चात् नेकपा एमाले पनि सरकारमा सामेल हुने विश्वास गरिएको छ । कदाचित एमाले आउनै चाहेन भने पनि नेपाली काङ्गे्रस नरोकिने भएको छ । एमाले नआएमा एमाओवादीसहितका दलहरूलाई सरकारमा सामेल गराई आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सुरक्षित गर्ने सोच काङ्गे्रसले बनाएको छ । तथापि काङ्गे्रसले एमालेसँगको समझदारीलाई प्राथमिकतामा राखी संवाद र छलफलको प्रक्रिया जारी राख्ने भएको छ ।
गत निर्वाचनमा ठूलो दलको हैसियतमा काङ्गे्रस स्थापित भएपछि सुशील कोइराला सजिलै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने विश्वास सर्वसाधारणले गरेका थिए । तर, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न देखिएजत्तिकै सजिलो भने थिएन । कोइरालाका अघिल्तिर अनेकौँ व्यवधान खडा गरिएका थिए ।
विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको अदृश्य व्यवधान पार गरेर मात्र नेपाली काङ्गे्रसका सभापति सुशील कोइराला देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको हो । कोइरालालाई संसदीय दलको नेता बन्नबाट रोक्न गरिएको प्रयास असफल भएपछि उहाँको समर्थनमा संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन पुग्न नदिन भारी कसरत भएको थियो । खासगरी एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईलगायतले राष्ट्रपति परिवर्तनको मुद्दालाई अघि सारेर कोइरालाको प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गमा अवरोध पैदा गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकाका कारण अन्ततः एमाले कोइरालालाई समर्थन गर्न बाध्य बनेको थियो । एमालेले राष्ट्रपति परिवर्तन गर्न काङ्गे्रस सहमत नभएमा सरकार गठनका लागि काङ्गे्रसलाई समर्थन दिन नसकिने बताउँदै आएको थियो । त्यसैबीच एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुशील कोइरालालाई एमालेले समर्थन नगरे एमाओवादीले समर्थन दिने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । एमालेसँग कुरा मिल्न मुस्किल हुँदै गएपछि काङ्गे्रसले एमाओवादीलगायत अन्य दलहरूसँग सहमतिका लागि संवाद आरम्भ पनि गरेको थियो । एमाओवादीसँग मिलेर काङ्गे्रसले सरकार गठन गर्ने सङ्केत पाएपछि एमाले झस्किएको र हतारहतार सुशील कोइरालालाई समर्थन दिने निर्णयमा एमाले पुगेको थियो । एमालेको अप्रत्यासित निर्णयपश्चात् एनेकपा माओवादीले आफू प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा क्रियाशील रहने निर्णय गरिसकेको छ । एमाले सहभागी नभएको अवस्थामा ‘राम्रा’ मन्त्रालयहरू लिएर सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेको राप्रपा, फोरम र तमलोपालगायतका साना दलहरूलाई भने यस घटनाले नराम्रो झट्का दिएको छ । ठूलो भाग लिएर काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने साना दलहरूको आकाङ्क्षामा तुषारापात हुन पुगेको छ ।
हालसम्म कुनै लाभको पद नलिनुभएका इमानदार एवम् स्वच्छ छविका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि देशमा भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन नपाउने आशा गरिएको छ । उहाँको कार्यकालमा नयाँ संविधानको प्राप्ति र सुशासनको प्रत्याभूति हुने विश्वास गरिएको छ । तर, उहाँको सरकारले कति समय काम काम गर्न पाउने हो सो भने अनिश्चित छ । कोइराला आफैँले आफ्नो कार्यकाल एक वर्षको हुने र एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान जारी गरी आफू पदमुक्त हुने मानसिकता बनाउनुभएको छ । तर, एमालेको सोच र व्यवहार हेर्दा कोइरालाले एक वर्षको कार्यकाल सजिलै पार गर्नुहुने विश्वास गर्न सकिँदैन । सत्ता साझेदारीमा उत्पन्न हुने विवाद र तनावले सरकारको मूल काममा गम्भीर बाधा पर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन्, त्यस्तो बाधाको जननी एमाले नै हुनसक्ने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।