प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सरकारको पतन सुनिश्चित हुँदै गएपछि भावी प्रधानमन्त्रीका बारेमा जिज्ञासा प्रकट हुन थालेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले डा. बाबुराम भट्टराईको नीतिलाई समर्थन गर्नुभएकोले खनालपछि डा. भट्टराई नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने अड्कल धेरैले काट्न थालेका छन् । शान्ति र संविधानका पक्षमा निकै दर्बिलो ढङ्गले उभिनुभएका भट्टराईले काङ्ग्रेस र तराईकेन्द्रित दलहरूलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर मात्र संविधान निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न सकिने विचार निकै अघिदेखि नै प्रकट गर्दै आउनुभएको छ । केही महिनाको अवधिमा भट्टराईले काङ्ग्रेससहित धेरै दलको विश्वास जित्नुभएको हुनाले उहाँलाई खनालपछिको सरकारका प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न थालिएको छ । वैचारिक निकटताका कारण अब प्रचण्डले पनि उहाँलाई अवरोध पैदा नगर्नुहुने अनुमान गरिएको छ । तर प्रचण्डलाई धेरै नजिकबाट चिन्नेहरू खनालपछि आफैं प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले कसरत गर्नुहुने ठान्दछन् । यदि कुनै पनि प्रयासद्वारा आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था आएमा उहाँको समर्थन शेरबहादुर देउवालाई हुनसक्ने अनुमान उनीहरूको छ । भनिन्छ, प्रचण्ड आफ्नो पार्टीभित्र अरू कसैको उचाइ बढेर आफू बराबर होस् भन्ने चाहनुहुन्न । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएमा आफूभन्दा सफल बन्नसक्ने र त्यसबाट आफ्नो राजनीतिक भविष्यमा गम्भीर धक्का पुग्ने भएकोले प्रचण्ड यस विषयमा ज्यादा संवेदनशील हुनुहुन्छ । प्रचण्डलाई निकटबाट बुझनेहरूको भनाइ छ, ‘प्रचण्डले देउवालाई पनि समर्थन नगरे काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा जसको नाम प्रस्ताव गर्छ त्यसको वैकल्पिक व्यक्तिलाई उकासेर परिस्थिति जटिल बनाउने काम उहाँले गर्नुहुनेछ ।’ काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने विश्वास शेरबहादुर देउवाको छ । तर, पटक-पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि कुनै उपलब्धि हासिल गर्न असफल देउवाभन्दा रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत, प्रकाशमान सिंह या विमलेन्द्र निधिमध्येका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त हुने कतिपय काङ्ग्रेस नेताहरूको धारणा छ । रामचन्द्र पौडेललाई उपसभापतिमा नै अल्झाइरहने हो भने पनि स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण र विचारमा दृढ अडान भएका डा. रामशरण महतलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुने कतिपयको धारणा छ । संविधानसभाको कार्यकाल केही महिनाका लागि थप गरिएको परिस्थितिमा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना बढी देखिन्छ भने काङ्ग्रेसको नेतृत्व हुने भएमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल या डा. रामशरण महतमध्ये एकको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनसक्ने देखिएको छ । तर, संविधानसभाको कार्यकाल थप हुन नसकेको स्थितिमा भने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । परिस्थिति अझै जटिल भएको अवस्थामा सूर्यबहादुर थापा नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने अनुमान पनि कतिपयले गरेका छन् ।
एकीकृत माओवादीले अब फेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावना निकै नै क्षीण भएको छ । मोहन वैद्य र उहाँका र्समर्थकहरू संसदीय दलको नेताबाट प्रचण्डलाई हटाएर उक्त पदमा वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेललाई चयन गर्ने कसरत गर्दै छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले कतिपय विषयमा आत्मालोचना गर्ने हो भने भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्न वैद्य पक्ष राजी हुने देखिएको छ । माओवादीले भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेको अवस्थामा भट्टराई नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना सबभन्दा बढी देखिन्छ । तर, परिस्थितिको तरलतालाई बुझनेहरूले काकताली परेर पुन: शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अनुमान गरेका छन् ।

रेमिट्यान्स : कहाँबाट कति आउँछ सबै बेखबर !
कुन मुलुकबाट कति रकम भित्रिन्छ भन्ने सामान्य जानकारीसमेत सरकार र राष्ट्र बैंकसँग छैन भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन । तर, वास्तविकता यही हो कि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुन मुलुकबाट कति रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छ भन्ने कुराको कुनै रेकर्ड छैन । रेमिट्यान्सकै भरमा बाँचेको मुलुकले यसको अध्यावधि नगरी गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ने देखिएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले आजसम्म यसको खोजबिनसमेत गरेको छैन । ऊ एकमुष्ट रकम देखिएको भरमा चित्त बुझाएर बसेको छ । रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने कम्पनीहरू पनि यसबारे बताउन चाहँदैनन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हामीले कुन मुलुकबाट कति रकम आयो भनेर छुट्याएर राख्ने गरेका छैनौँ, हामीसँग कारोबार भएको रकमका बारेमा सम्बन्धित निकायलाई एकमुष्ट जानकारी गराइन्छ ।’
नेपालीलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ना लिन थालेपछि नेपाली श्रमिकबाट नेपालमा औपचारिक रूपमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार भारतसमेत तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि नेपाली पुग्न थालेपछि नेपाल रेमिट्यान्स आर्जन गर्ने प्रमुख देशमध्ये एक हुन पुगेको छ, यतिबेला । गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ३१ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ को ६ महिनाको अवधिमा मात्र एक खर्ब १८ अर्ब ४४ लाखभन्दा बढी रकम भित्रिएको देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार विदेशमा काम गर्न पुगेका नेपाली कामदारबाट आ.व. ०६३/०६४ बाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्दै गएको छ । उक्त वर्ष एक खर्ब १४ करोड ४८ लाख रेमिट भित्रिएको थियो । त्यस्तै आ.व. ०६४/०६५ मा एक खर्ब ४२ अर्ब ६८ करोड २७ लाख, ०६५/०६६ मा दुई खर्ब नौ अर्ब ६९ करोड ८५ लाख रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । दुई छिमेकी मुलुकमध्ये चाइनाबाट नेपालाई रेमिट्यान्सको रूपमा एक करोड पनि भित्रिने गरेको देखिँदैन भने अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतबाट करिब ६० अर्बभन्दा बढी रकम भित्रिने गरेको अनुमान रेमिट्यान्स व्यवसायीहरूको छ । त्यसमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीको पेन्सनबाट मात्र भित्रिने गरेको छ । चीन आफैंमा विकसित राष्ट्र भए पनि नेपालीको रोजगारका लागि गन्तव्य मुलुक नभएकोले रेमिट्यान्स भित्रिन नसकेको उनीहरूको कथन छ ।
एकमुष्ट रूपमा यति धेरै रकम नेपाल भित्रिए पनि कुन मुलुकबाट कति रकम आएको छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नहुनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण विषय हो । ‘कुन-कुन मुलुकबाट कति रकम आएको छ, त्यो हामीले सङ्कलन गरेका छैनौँ,’ राष्ट्र बैंक फरेन एक्सचेन्ज विभागका उपनिर्देशक रमण नेपालले भने । ‘कुन मुलुकबाट कति रकम आयो भन्ने तथ्याङ्क न सरकारसँग छ न निजी क्षेत्रसँग, त्यसैले यो पत्ता लगाउन निकै कठिन छ,’ उनले थपे । ‘रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने सबैजसो निकायबाट एकमुष्ट रकमको विवरण राष्ट्र बैंकमा आउँछ, त्यसैको आधारमा हामीले तथ्याङ्क दिने हो,’ राष्ट्र बैककै अनुसन्धान विभागका सहायक निर्देशक महेश चौधरीले बताए । विविध समस्याले पनि त्यससम्बन्धी विवरण सम्बन्धित निकायले दिन नचाहेको हुनसक्ने चौधरीको अनुमान छ । उनले थपे, ‘यससम्बन्धी विवरण सरकारी निकायबाट सङ्कलन हुनुपर्ने हो, तर भएको छैन ।’
नेपालमा कुन मुलुकबाट कति रकम भित्रियो भन्ने तथ्याङ्क नभए पनि छिमेकी मुलुक भारतमा सबैभन्दा धेरै नेपाली बसोबास गर्ने भएकोले त्यहीँबाट बढी रेमिट नेपाल भित्रिने अनुमान गर्न सकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । एक अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार भारतमा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली कुनै न कुनै स्तरको रोजगारीमा छन् । हाल पञ्जाव नेसनल बैंक -पीएनबी) र एसबीआई बैंकले भारतबाट नेपालमा बैंकिङ प्रणालीबाट रकम भित्र्याउने काम गरिरहेका छन् । तर, बैंकिङ प्रणालीबाट अत्यन्तै न्यून रकम नेपाल भित्रिएको छ । बैंकका रेमिट्न्यान्स शाखाका प्रमुख कमल भट्टका अनुसार बैंकले पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा दुई लाखबराबरको रेमिट्यान्स मात्र भित्र्याएको छ, बाँकी हुन्डीबाट आफन्तलाई पठाउने गरेका छन् । त्यसबाहेक एटीएम कार्डबाट पनि भारतबाट नेपालमा पैसा भित्रिने गरेको छ । किनकि भारतीय बैंकका एटीएम कार्ड नेपालका बैंकमा पनि चल्छन् । भारतमा काम गर्न पुगेका अधिकांश नेपालीको परिचयपत्र नभएकोले पनि उनीहरूले बैंकिङ प्रणालीबाट नेपालमा रकम पठाउन सक्दैनन् । नेपाल रेमिट्यान्स एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको भारतबाट मासिक नौ अर्बभन्दा बढी रकम भित्रिने गरेको अनुमान छ । यो रकम गैरबैंकिङ प्रणालीबाट मात्र भित्रिएको हुनसक्ने ढकालको अनुमान छ । फेरि, नेपाल र भारतबीच भारतीय मुद्रामा पनि कारोबार हुने भएकाले कति रकम आउँछ यकिन भन्न कठिन छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले बैंकिङ प्रणालीमार्फत मलेसियाबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन सुरु गरेको हो । सुरुका दिनमा मुस्किलले १० देखि २० प्रतिशत रकम बैंकिङ प्रणालीबाट आउने गरेको थियो । ढकालले भने, ‘तर अहिले २० देखि ३० प्रतिशत रकम मात्र गैरबैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल भित्रिने अनुमान छ ।’ नेपालमा भारतबाहेक खाडी मुलुक मलेसिया, कतार, दुबहीजस्ता देशबाट बढी रेमिट भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनँइ छ । यसका साथै हङकङ, मकाउ, कुबेतलगायतका देशबाट पनि प्रसस्तै मात्रामा नेपालमा रेमिट भित्रिने गरेको छ । पछिल्लो समयमा जापान, कोरिया, बेल्जियम, जर्मनी, पोल्यान्ड, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकबाट पनि नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको छ । ‘तर्सथ सरकारले पनि यस्ता विकसित मुलुकहरूमा हात हाल्नुपर्ने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक नेपालको भनाइ छ ।
मेघा बैंक रेमिट्यान्स विभागका प्रमुख प्रद्युम्न पोखरेल नेपालको रेमिट्यान्समा मध्यपूर्वी देशहरूको ६० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिका रहेको बताउँछन् । तर, पछिल्लो समयमा ती देश हिंसाको चपेटामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । ट्युनिसियाबाट सुरु भएको हिंसात्मक द्वन्द्व लिबिया हुँदै साउदी, कतार, मलेसिया, दर्ुबईलगायत खाडी मुलुकमा आयो भने नेपालको अर्थतन्त्र चौपट हुने प्राय: निश्चित छ । यदि यस्तै समस्या आएमा नेपालले रेमिट्यान्सको विषयमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर जानुको विकल्प छैन ।
रेमिट्यान्सले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका नागरिकको आर्थिर्क हैसियत माथि उकास्न निकै सहयोग पुर्‍याएको त छ, तर यसरी भित्रिएको रकम उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । ती रकम केवल विदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्ने, घर बनाउने, जग्गा किन्ने, दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गरी विलासी जीवन बिताउनेबाहेक उत्पादनमूलक काममा प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । यद्यपि केहीले सानो पँुजीमा सञ्चालन गर्न सकिने घरेलु उद्योग सञ्चालन गरेको पनि भेटिन्छ । यसका साथै पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका गैरआवासीय नेपालीको समूहले बैंकिङ र जलविद्युत्को क्षेत्रमा पनि हात हालेका छन् । सानिमा विकास बैंक र सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाहेक नेपालमा रेमिट्यान्स लगानीबाट रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । विज्ञहरूका अनुसार रोजगारीको क्षेत्रमा ती रकम खर्च हुन नसक्दा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या कमी नभएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोगजारीका नाममा बिदेसिने गरेका छन् । गत वर्षको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने तीन लाख हाराहारीको सङ्ख्यामा नेपाली बिदेसिएका छन् । सरकारले एक सय आठ मुलुकमा श्रमका लागि जान पाउनेगरी श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । तर, एक सय ३० भन्दा बढी राष्ट्रमा नेपाली श्रम गर्न पुगेको श्रम विभागका एक अधिकारीको भनाइ छ । विभागका अनुसार सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको मुलुकमा भारत हुँदै नेपाली बिदेसिएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको कमाइमा लामो समयसम्म निर्भर रहँदा भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । क्षमता भए पनि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि विदेशिन बाध्य हुने भएकोले नेपालको विकास निर्माण कार्य अवरुद्ध हुनेछ । साथै नेपाल सधैं विदेशमा पुगेका नेपालीको कमाइमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको अधिकारीका अनुसार नेपालमा रेमिट्यान्स आउने क्रममा केही शिथिलता आयो भने पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नराम्रो असार पर्छ र नेपालको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ । त्यसैले सरकारसामु यस क्षेत्रलाई बचाइराख्नुको विकल्प छैन ।
नेपालमा रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्दै गएपछि वित्तीय र मनी ट्रान्सफर कम्पनीको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा इजी लिंक, अन्नपूर्ण ट्राभल एन्ड टुर्स, इन्टरनेसनल मनी एक्सचेन्ज, युनिक मनी एक्सचेन्ज, सीजी, फिन्को, प्रभु मनी ट्रान्सफर, हुलास रेमिट्यान्स, प्रभु मनी चेन्जर, मनकामना मनी एक्सचेन्ज, युनाइटेड रेमिट, गोर्खा रेमिट, पानस रेमिट, सूर्या रेमिट, समसार प्रालिलगायत ५२ भन्दा बढी मनी ट्रान्सफर कम्पनी कार्यरत छन् । यसबाहेक वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरले पनि नेपालमा प्रचुर मात्रामा रेमिट भित्र्याइरहेको छ । साथै हिमालय, बैंक अफ काठमाडौं, माछापुच्छ्रे, सिर्द्धार्थ, इन्भेष्टमेन्टलगायतका बैंकहरूले पनि रेमिट्यान्सको कारोबार गरिरहेका छन् । बैंकमा आम्दानी बढाउनुभन्दा पनि निक्षेप बढाउने उद्देश्यले सबैजसो बैंकले रेमिट्यान्समा हात हालेको पाइन्छ ।

माओवादी पार्टी मोर्चामा रूपान्तरित
नेताहरूको बेग्लाबेग्लै भेला
बहस र आफ्नो विचार प्रस्तुतिमा भिन्नता पाए पनि पार्टी नेतृत्वबीच कार्यगत एकता दरिलो भएको दाबी गर्दै आउने एकीकृत माओवादी गोर्खाको पालुङटारमा सम्पन्न छैटौँ विस्तारित बैठकपछि देखिएको तीन गुट तीव्र रूपमा फैलँदै गएको छ । पार्टीभित्र मौलाउँदो यसप्रकारको गुटगत संस्कृतिले पार्टी बिस्तारै मोर्चामा परिणत हुने सङ्केत देखिन थालेको स्वयम् माओवादीका केन्द्रीय नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
यतिबेला माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्ड तथा उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य -किरण) र बाबुराम भट्टराईले फरक-फरक गुटको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूले आफूनिकट नेता, कार्यकर्ताको भेला तथा बैठकलाई तीव्रता दिँदै जानुभएको छ । माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा पार्टीको कार्यनीति लागू गर्ने सन्दर्भ, सरकारको भविष्य तथा त्यसमा सहभागिता र संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी विषयमा यी तीन नेताले आफू निकटस्थहरूसँग बेग्लाबेग्लै बैठक र छलफल गर्नुभएको हो । विस्तारित बैठकबाट वैद्य धारमा विलीन भई जनविद्रोहलाई पार्टीको कार्यनीति बनाएपछि बाबुरामसँग पानी बाराबारको स्थितिमा रहनुभएका प्रचण्ड हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विस्तारित भेलाको कार्यदिशासँगै वैद्यको लाइन छाडी अपत्यारिलो ढङ्गबाट शान्ति र संविधान नै पार्टीको मूल कार्यदिशा भन्दै भट्टराईको लाइनमा पुग्नुभयो । आफ्नो पक्षमा आएपछि बाबुरामले प्रचण्डलाई स्वीकार्नुभएको छ तर, बाबुरामनिकटकाले भने प्रचण्डलाई अवसरवादी नेताको रूपमा लिँदै तत्काल स्वीकार्न नसक्ने बताएको माओवादीकै नेताहरूले जनाएका छन् । माओवादीका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रचण्डले बाबुरामसँग मिलेर आफ्नो प्रतिवेदन पारित गरेपछि उहाँलाई भट्टराईनिकट नेताहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् भने वैद्यबाट वहिष्कृतजस्तै बन्नुभएको छ । एकले अर्काको आलोचना गर्दै आयोजना गरेको बेग्लाबेग्लै ती भेलाबाट वैद्य र बाबुरामले अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा आफूनिकट केन्द्रीय नेता तथा सभासद्हरूसँग सुझाव लिइरहेका छन् । आफूनिकट नेताहरूसँग सुझाव लिनकै लागि हिजो मंगलबार बाबुरामले ललितपुरमा एक गोप्य भेलाको आयोजना गर्नुभयो । ७५ भन्दा बढी सभासद्को सहभागिता रहेको उक्त गोप्य भेलाबाट अध्यक्ष प्रचण्डले एकलौटी र मनोमानी ढङ्गबाट अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । भेलाले खनाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार प्रचण्ड र खनालको बिर्ताजस्तै बनेको ठहर गरेको छ । भेलामा सहभागी सभासद्ले घटना र विचारसँग भन्नुभयो, ‘भेलाले वर्तमान सरकारले तत्काल राजीनामा दिएर सबै दलको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।’ संविधानसभाको म्याद थप गर्नका लागि पनि सरकारको राजीनामा अनिवार्यजस्तै भएकोले यो सरकारलाई माओवादीले बोक्नु नहुने सहभागीहरूले सुझाव दिएका थिए ।
अध्यक्ष बाबुरामकै लाइनमा आए पनि उहाँलाई तत्काल विश्वास गर्न सकिने आधार छैन, किनकि अध्यक्ष कमरेड छिट्टै वैद्यको दौरा समाउन नपुग्नुहोला भन्न नसकिने भन्दै तत्काल अध्यक्षलाई पर्ख र हेरको नीति अपनाउनुपर्नेसमेत भेलामा सहभागीहरूले बताएका थिए । तीन घन्टा लामो समयसम्म चलेको भेलामा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू छनोट गर्दा मनोमानी गरेको निष्कर्षसहित प्रचण्ड यतिबेला वैद्य समूहलाई सिध्याउने खेलमा लागेको ठहरसमेत उक्त भेलामा सहभागीहरूले गरेका थिए । स्रोतका अनुसार जवाफमा बाबुरामले प्रचण्डबाट वैद्यविरुद्ध हुने कुनै पनि कारबाहीलाई साथ नदिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । बाबुरामको भनाइ उद्धृ्रत गर्दै सहभागी सभासद्ले भन्नुभयो, ‘वैद्यलाई सिध्याएपछि प्रचण्डको निसानामा हामी सबै पर्न सक्छौँ, त्यसैले त्यसखाले कार्यमा मेरो समर्थन रहने छैन, तपाईंहरू स्पष्ट रहनुस् ।’
त्यसैगरी अर्का उपाध्यक्ष वैद्यले पनि गत शनिबार आफ्नै निवासमा आफूनिकट केन्द्रीय नेताहरूसँग अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यशैली तथा संविधानसभाको म्याद थप गर्ने-नगर्ने विषयमा सुझाव लिनुभएको छ । पार्टीबाट सरकारमा मन्त्री सिफारिस गर्दा सहमतिविरुद्ध गएको भन्दै प्रचण्डसँग रुष्ट बन्नुभएका वैद्य संविधानसभाको म्याद थप्नेतिर नलागी जनविद्रोहमा जानुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँले भेलामा प्रचण्डसँगको सहकार्य टुटेको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

कुटाकुट जारी
कारणवश बाबुराम भट्टराईको नीति र कार्यक्रमलाई प्रचण्डले समर्थन गर्नुभए पनि दुई पक्षबीच फाटेको मन भने जोडिने सम्भावना न्यून भएको छ । विभिन्न जिल्लामा एउटा पक्षका कार्यकर्ताले अर्को पक्षमाथि कुटपिट गर्ने, धम्क्याउने, तर्साउने क्रम चलिरहेको बेला राजधानीको पाँचतारे होटल अन्नपूर्णमा प्रचण्ड र्समर्थक एक जत्थाले बाबुराम र्समर्थक मजदुरमाथि साङ्घातिक हमला गरेको छ । यस घटनाले प्रचण्ड बाबुरामको मिलाप नक्कली भएको तर मनमुटावचाहिँ सक्कली नै रहिरहेको पुष्टि गरेको छ ।
घटना अस्ति सोमबार साँझ ८ बजेको हो । माओवादी मजदुर नेता लालध्वज नेम्वाङका अनुसार होटलबाट आफ्नो ड्युटी सकी घर जान लागेको समयमा भट्टराईनिकट मजदुर ज्ञानुमान डङ्गोललाई प्रचण्डनिकट मजदुर नेता बाबुराम गौतम र उनको समूहले साङ्घातिक आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाएका हुन् । प्रचण्ड र बाबुराम पक्षका मजदुरबीच पटक-पटक कुटाकुट हुँदै आएको उक्त होटलमा सोमबार पनि त्यही घटना दोहोरिएको नेम्वाङको भनाइ छ । नेता नेम्वाङका अनुसार अन्ना क्यासिनोमा कार्यरत प्रचण्डनिकट मजदुर नवराज लामिछानेलाई बाबुराम पक्षका मजदुरले उक्साएकोले पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेको तथ्यहीन आरोपमा डङ्गोललाई कुटिएको हो । आक्रमणबाट टाउको, घाँटी तथा शरीरको विभिन्न भागमा गम्भीर चोट लागेका डङ्गोललाई सोमबार राति नै काठमाडौं मोडल अस्पतालमा उपचार्रार्थ भर्ना गरिएको थियो । अखिल नेपाल होटल अन्नपूर्ण एकाइका कोषाध्यक्षसमेत रहेका डङ्गोललाई प्रचण्डनिकट मजदुरहरूले यसअघि पनि आक्रमण प्रयास गरेकोमा उनी बच्न सफल भएका थिए ।
यसैबीच उपचार्रार्थ डङ्गोलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन उपाध्यक्ष भट्टराई मंगलबार दिउँसो मोडल अस्पताल पुग्नुभएको थियो । डङ्गोलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारीपछि भट्टराईले यस घटनालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । डङ्गोल खतरामुक्त रहेको चिकित्सकको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले घटना र विचारलाई जानकारी दिनुभयो ।

अख्तियारभित्रै धमिरा
भ्रष्टाचारका जटिल मुद्दाहरूमा अख्तियारकै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता रहने गरेको रहस्य एकपछि अर्को गर्दै उद्घाटित हुन थालेका छन् । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको पुस्तक छपाइमा हुने गरेको भ्रष्टाचारमा समेत अख्तियारकै कर्मचारीको मिलेमतो रहने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । जनक शिक्षाका महाप्रबन्धक रामचन्द्र सिलवालले पाठ्यपुस्तकको अभाव सिर्जना गरेर अहिले तुरुन्तै पुस्तक छाप्ने व्यवस्था गर्छु,न्नुको एक मात्र नियत भ्रष्टाचार नै रहेको देखिन्छ । यसअघि पनि उनले बजारमा पुस्तकको हाहाकार सिर्जना गरेर हतारमा निर्णय गरेझैं गरी पुस्तक छपाएका थिए । नियमित रूपमा काम गरे टेन्डर आह्वानलगायतका सबै नियमहरू पूरा गर्नुपर्ने भएकोले पहिला ‘क्राइसिस’ सिर्जना गर्ने, हतारमा गर्नुपरेकोले टेन्डर गर्न पाइएन भन्ने र करोडौँको छपाइ कुनै पनि पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाईकन गर्ने र पैसा कमाउने उनको एक मात्र उद्देश्य रहेको देखिएको छ । रामचन्द्र सिलवालविरुद्ध अख्तियारमा डेढ करोडको भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा यसअघि परेको छ, तर अनुसन्धान गरेर छानबिन भइसक्दा पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । महाप्रबन्धक सिलवालमाथि कारबाही नचलाउनुमा सहन्यायाधिवक्ता समीर सिलवालको मिलेमतो रहेको बुझिएको छ । उनको टेबलसम्म पुगेपछि अड्किएको रामचन्द्रको फाइल अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत सुवास पण्डितको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानमा बिनाटेन्डर मात्र नभएर साधारण टिप्पणीसमेत नउर्ठाई डेढ करोडको छपाइ गरेको भनी सीधै पैसा तिरेको देखिएकोले महाप्रबन्धक सिलवालविरुद्ध तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि न त सहन्यायाधिवक्ता समीरले यो मुद्दा अगाडि बढाएका छन् न त अख्तियारका सचिव भगवती काफ्लेले त्यसको खोजी नै गरेका छन् ।
यसअघि वीरेन्द्र दास महाप्रबन्धक हुँदा उनका सहयोगीका रूपमा रामचन्द्रले काम गरेका थिए । त्यतिबेला पुस्तक छपाइमै उनासी लाख पचास हजार घोटाला गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले रकम असुली गराएको थियो । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर नगरी सीधै पैसा असुलउपर गराइएको भनी त्यतिबेला अख्तियारको व्यापक आलोचना भएको थियो । नर्वेका राजदूतले समेत यसप्रकारको कारबाही प्रक्रियामा अख्तियारमै पुगेर असन्तुष्टि जनाएका थिए । सुशासनका लागि यसप्रकारका कारबाही प्रक्रिया झनै खराब हुने उनको भनाइ थियो । मुद्दा दायर नगरी अख्तियार आफैंले असुलउपर गरेकोमा न्यायको खिल्ली उडाएको भनी विशेष अदालतले आपत्ति जनाएको थियो । उक्त मुद्दामा पनि वीरेन्द्रको भन्दा बढी रामचन्द्रको हात भएकोले अख्तियारकै कर्मचारीको मिलेमतोमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर नगरी सीधै असुलउपर गरेको बुझिएको छ । भ्रष्टाचारको तारतम्य मिलाउनमा रामचन्द्रको मुख्य भूमिका भए पनि तत्कालीन महाप्रबन्धकका हैसियतले पैसा भने वीरेन्द्रले तिरेका थिए । त्यतिबेला पैसा लिएर सो मुद्दा मिलाउनेमा समीर सिलवालकै मिलेमतो रहेको पनि थाहा भएको छ, जसले अहिले रामचन्द्र सिलवालविरुद्ध उजुरी परेको डेढ करोडको मुद्दालाई अगाडि बढाएका छैनन् । अख्तियारको ट्रेड युनियन र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको ट्रेड युनियनले महाप्रबन्धक रामचन्द्र सिलवाललाई कारबाही नगरेकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । ट्रेड युनियनहरूसामु अख्तियारसचिव भगवती काफ्लेले तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भने पनि अहिलेसम्म गरिएको छैन ।

सुडान घोटाला सामसुम पार्ने षड्यन्त्र
बहुचर्चित सुडान घोटाला काण्डलाई बिनाअनुसन्धान र कारबाही सामसुम तुल्याउन उच्च राजनीतिक तह सक्रिय रहेका तथ्यहरू फेला परेका छन् । तीस करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सुडान घोटाला प्रकरणमा संलग्न मुख्य अभियुक्तहरू राजनीतिक पार्टीको उच्च तहमा रहेकोले तिनको ‘रक्षालाई’ पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले समेत गम्भीर चासो दिएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू नै सुडान काण्डलाई सामसुम पार्न भित्रभित्रै सक्रिय भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धानकर्ता एवम् निर्णयकर्ताहरूलाई मुस्किल परिरहेको छ । घोटाला प्रकरणका मुख्य खलनायक झापाका कृष्ण सिटौलालाई हालैमात्र काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री बनाइएको छ भने सिटौलाका मुख्य मतियार तात्कालिक गृहसचिव उमेश मैनाली भ्रष्टाचारविरुद्धका लेख विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखेर आफूलाई ‘स्वच्छ’ देखाउने प्रयासमा लागेका छन् । अर्का मुख्य अभियोगी रुबेल चौधरीलाई छँुदा सुजाता कोइरालासमेत तानिन सक्ने कुराले एकथरीलाई चिन्तित बनाएको छ । घोटालामा तात्कालिक गृहमन्त्री वामदेव गौतमसमेत संलग्न भएकोले झलनाथ खनाल पनि भरसक सुडान घोटालाको विषयलाई त्यत्तिकै टुङ्ग्याउन इच्छुक देखिन्छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त सिटौला र वर्तमान प्रहरीप्रमुखलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी केही नगर्न अख्तियारका सचिव भगवती काफलेलाई ‘निर्देशन’ नै दिइसकेका छन् । अख्तियारले नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुखहरू ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङ तथा वर्तमान महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीसँग बयान लिइसकेको छ । उहाँहरूले आफूबाट कानुनसम्मत काम भएको बयान दिनुभएको छ । तीनैजनाले राजनीतिक व्यक्ति तथा तात्कालिक गृहसचिवको संलग्नताबारे कुनै पनि कुराहरू बताउनुभएको छैन । त्यसरी तीनैजनाले उच्चतहको नाम नलिनुलाई जानकारहरूले रहस्यमयी मानेका छन् । एपीसीका सप्लायर तथा एजेन्ट शम्भु भारतीलाई बयानमा बोलाउँदा सिटौला, सुजाता र वामदेव गौतमलगायतलाई बुझाएको रकमको पोल खुल्ने भएकोले अहिलेसम्म भारतीलाई अख्तियारमा बयानका लागि बोलाइएको छैन । घोटालाका मुख्य योजनाकार भारतीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हो भने वास्तविकता तत्कालै र्छलङ्ग हुने निश्चित छ । सुडान घोटालाबाट जनताको ध्यान विच्छेद गर्न रातो पासपोर्ट काण्डलाई सबैभन्दा ठूलो इस्युको रूपमा चित्रण गर्ने कार्य योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको छ ।
एक सूत्रले जनाएअनुसार सुडान घोटाला प्रकरणमा सकेसम्म कसैलाई पनि कारबाहीको दायरामा नल्याउने, त्यसो गर्न नसकिए पूर्व प्रहरी प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू ओमविक्रम राणा, हेम गुरुङ, श्यामसिंह थापा, रवि श्रेष्ठलगायत केही मातहतका प्रहरी अधिकृतहरूलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याएर मुख्य अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिने योजना बनेको बुझिएको छ । उन्मुक्तिलाई सहज तुल्याउन अख्तियारबाट नेपालगन्ज सरुवा भइसकेका अनुसन्धान अधिकृत राजेन्द्र सुवेदीलाई काजमा त्यहीँ अड्काइएको छ । वामदेव गौतम कारबाहीमा पर्ने डरले महान्यायाधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौलाले समेत यस प्रकरणमा गहिरो चासो राखेका छन् । राजेन्द्र सुवेदी यहाँ रहिरहँदा मात्र वामदेवलगायतलाई बचाउन सजिलो हुने फिडब्याक पाएपछि मात्र सङ्ग्रौलाले सुवेदीलाई काजमा त्यहीँ राख्न सघाएको बताइन्छ । जे होस्, यस प्रकरण त्यत्तिकै सेलाउने भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले विशेष चासो र तत्परता लिएको छ । समितिको तत्परतापश्चात् अख्तियारले अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने हो सो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

ज्योतिको अँध्यारो भूमिका
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले उपभोक्ताको हकहितमा बाहिर राम्रै कुरा गर्दै आएका भए पनि शिव घिमिरे नामक व्यक्ति मालिक रहेको सुगम ग्यासको तर्फबाट रिट निवेदन लेख्ने र कानुनी सहयोगको काम आफ्नो हातमा लिएर उपभोक्ताहरूलाई चकित बनाएका छन् । उपभोक्ताहरूबीच खलनायकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका कुख्यात कालो बजारी शिव घिमिरेले अन्य कम्पनीका ग्यासको सिलिन्डरको पिँधको भाग काटी आफ्नो नाम टाँसेर बिक्री गर्दै आएका थिए जसका कारण सिलिन्डर पड्किनेलगायतका जोखिममा उपभोक्ताहरू थिए या अझै छन् । ती तिनै शिव घिमिरे हुन् जसले डिजल र पेट्रोलमा मट्टीतेल मिसाएर बिक्री गर्ने कुकर्मलाई संस्थागत गरेका थिए । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनको अध्यक्षको हसियतमा रहँदा घिमिरेले गरेका कुकर्महरूको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने हो भने एउटा महाभारत नै तयार हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, ज्योति बानियाँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका महाप्रबन्धक रामचन्द्र सिलवालका समेत कानुनी सल्लाहकार हुन् । सिलवालविरुद्ध अख्तियारमा परेको डेढ करोड घोटालासम्बन्धी उजुरीको छानबिनका क्रममा अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत सुवास पण्डितसँग सिलवालको भ्रष्टाचार जोगाउनलाई पैसाको ‘अफर’ गरेका थिए । केही समयअघि यातायात भाडाको विषयमा ज्ञापनपत्र दिन अख्तियार जाँदा अनुसन्धान अधिकृत सुवास पण्डितले ज्योतिलाई ‘पैसामा सबै कुरा मिलाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने तपाईंले पनि भाडा घटाउने कुरा लिएर आएको -‘ भनी व्यङ्ग्य गरेका थिए । कानुन व्यवसायीका नाताले वकिलहरू चोर, डाका, हत्यारा, बलात्कारी जसको पनि मुद्दा लड्न सक्छन्, कानुनी सल्लाहकार बन्न सक्छन् यो ठूलो कुरा होइन, तर ज्योति बानियाँको बाहिरी छवि उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने समाजसेवीको रूपमा भएकोले मात्रै मानिसहरूले यसप्रकारका कार्यमा उनको संलग्नताप्रति आश्चार्य व्यक्त गरेका हुन् ।

म्याद थप्न वैद्यका सर्त
माओवादीका वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य किरण गत वर्षझैं बिनासर्त संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा नरहनुभएको बुझिएको छ । वैद्यनिकटको सूत्रले जनाएअनुसार उहाँ चारवटा मुद्दामा दलहरूबीच सहमति भएको अवस्थामा मात्र संविधानसभाको कार्यदल थप गर्नु उचित हुने धारणा राख्नुहुन्छ । जातीय स्वशासनसहितको सङ्घीयता, कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता चार विषयमा सहमति नभई म्याद थप गरिए पनि संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्ने वैद्यको विचार छ । नि:सर्त म्याद थप गर्ने प्रचण्डको धारणाप्रति वैद्यले असहमति जनाउनुभएको छ । वैद्यलाई सहमत नगराई प्रचण्डको एकल प्रयास भएमा वैद्य पार्टीको क्रान्तिकारी धारलाई साथ लिएर अघि बढ्नुहुने बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार माओवादीका दुई सय अठतीस सभासद्मध्ये एक सयभन्दा बढीको समर्थन आफूलाई प्राप्त हुने विश्वास वैद्यको छ । कम्तीमा पनि चालीस प्रतिशत सभासद्हरू आफ्नो पक्षमा रहेको र बाबुराम भट्टराईलाई समेत मिलाउन सकेको अवस्थामा पैंसट्ठी प्रतिशत सभासद् प्रचण्डका विरुद्ध उभिने विश्वास वैद्य पक्षले राखेको छ । संविधानसभाको म्याद थप गराउनेभन्दा पनि पार्टीको क्रान्तिकारी धार कसरी जोगाउने भन्ने कुराले वैद्य व्यग्र रहनुभएको बताइन्छ । प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भए पनि पार्टीको क्रान्तिकारिता जोगाउने अभियान वैद्यले सुरु गर्नुभएको छ । आफ्नो अभियानमा उहाँ कति सफल हुनुहोला, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

उठ्ने भए क्षत्रीहरू
राष्ट्रिय अखण्डता र सद्भावको नारा लिएर आन्दोलनरत क्षत्रीहरूले अब अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन चर्काउने भएका छन् । संयुक्त क्षत्री राष्ट्रिय आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक एवम् क्षत्री समाजका अध्यक्ष कुमारबहादुर थापाका अनुसार विभिन्न नामबाट गठित पाँचवटा क्षत्री सङ्गठनको कार्यगत एकताका साथ आन्दोलन चर्काइने छ । क्षत्री जातिको अधिकार स्थापित गरी आदिवासीमा सूचीकृत नगरेसम्म विश्राम नलिने शपथ खाँदै पाँचवटा क्षत्री सङ्गठनले कार्यगत एकता गरेका छन् । आन्दोलनलाई हाँक्नका लागि पाँचै सङ्गठनका प्रमुखहरूको अध्यक्षमण्डल गठन गरिएको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सुरु गरिने आन्दोलन कोणसभादेखि राजधानीलगायत देशका मुख्य सहर ठप्प पार्नेसम्मका रहेका छन् । आन्दोलनलाई व्यवस्थित रूपले हाँक्नका लागि क्षत्री समाज केन्द्रीय कार्यालयका अध्यक्ष कुमारबहादुर थापा, क्षेत्री समाज राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कालिदासबहादुर राउत, आदिवासी क्षत्री राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा.डा. भूपति खड्का, खस क्षत्री एकता समाजका दुर्गा चापागाईं, आदिवासी खस क्षत्री राष्ट्रिय मञ्चका खड्गबहादुर खड्का रहेको अध्यक्षमण्डल गठन गरिएको छ । संयुक्त क्षत्री राष्ट्रिय आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक कुमारबहादुर थापाले सबै क्षत्रीलाई यही समितिको छातामुनि ल्याएर आन्दोलनको आँधी-बेहरी ल्याउने बताउनुभयो । उहाँले क्षत्रीको अधिकार खोसिएका बेला जुँगाको लडाइँ लड्ने समय नभएकोले सबै क्षत्रीहरूलाई एक हुन आग्रह गर्नुभयो ।

सुमेरुका नाममा राजस्व ठगी
सरकारबाट स्वीकृति नै प्राप्त नभई ललितपुरका केही व्यक्तिले अस्पताल सञ्चालनमा आउन लागेको भनी व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुले सबैलाई चकित पारेको छ । अस्पतालको सञ्चालक भनिएका भरत महर्जन र श्याम महर्जनलगायतले सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नहुँदै अस्पतालको प्रचारप्रसार गराएका छन् । यी तीनै महर्जन हुन् जसले जावलाखेलस्थित अल्का अस्पताललाई समेत झुक्याएर ठगी गरेका थिए । पुल्चोकस्थित दमकलचोकमा प्रधान कार्यालय रहेको सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ नामक भरत महर्जनको पारिवारिक सहकारी संस्थाले आफ्नो नाममा झिकाएको टोयोटा जीप एम्बुलेन्स बनाउने भनी भन्सार छुटको सुविधा लिएको थियो । बा.६च ६६६४ नम्बरको सो जीप ०६५ पुस ७ गते जावलाखेलस्थित अल्का अस्पताललाई बिक्री गरी सोबापत महर्जनले अस्पतालको रु. सर्त्ताईस लाखको सेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअनुसार भरत महर्जनको नाममा सर्त्ताईस लाखको सेयरचाहिँ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट लगत प्रमाणित भई आयो, तर महर्जनले उक्त गाडीको स्वामित्व भने अहिलेसम्म अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेका छैनन् । दुई सय प्रतिशत भन्सार लाग्ने उक्त गाडीलाई एम्बुलेन्स भनी झुक्याएर अस्पताललाई मात्र नभई भन्सार र राजस्व कार्यालयलाई समेत ठगी गर्ने महर्जनमाथि अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले कुनै कारबाही गरेको छैन । यस प्रकरणमा महर्जनले पैंतीस लाख रुपैयाँबराबरको राजस्व ठगी गरेको देखिएको छ । यसरी अस्पताल र सरकारलाई समेत ठगी गर्ने भरत महर्जनलगायतले धापाखेल ललितपुरमा सुमेरु अस्पताल खोल्न लागेको भनी व्यापक प्रचार गरेर अरू कस-कसलाई कसरी ठगी गर्ने खोजेका छन् अनुसन्धानको विषय बनेको छ । ललितपुरका विभिन्न स्थानमा हार्डवेयर पसल खोली भ्याट तथा राजस्व छल्ने महर्जनले सुमेरु सेभिङ एन्ड को-अपरेटिभका नाममा चर्को ब्याज असुली अप्ठ्यारोमा परेका मानिसलाई सताउने र हुण्डीमार्फत करोडौँको कारोबार गर्ने गरेकोसमेत बुझिन आएको छ । सुमेरु अस्पतालको नाममा हुनसक्ने ठगीबाट जोगिन भरत महर्जनका निकटवर्तीहरूको सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन त चाहेका छन्, तर उनीहरूले भरपर्दो उपाय र माध्यम प्राप्त गर्न नसकेको बताइन्छ ।

यातायात व्यवसायी नेता छान्न जुटे
यातायात व्यवसायीहरूको साझा सङ्गठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन यसै साता पोखरामा सम्पन्न हुँदै छ । करिब सत्र सय मतदाता रहेको महासङ्घको अध्यक्षमा प्रतिष्ठित यातायात व्यवसायी योगेन्द्र कर्माचार्य निरि्वरोध निर्वाचित हुनुहुने सम्भावना छ । कर्माचार्यका विरुद्ध उम्मेदवारी दिने इच्छा कसैले पनि प्रकट नगरेका कारण उहाँ निरि्वरोध निर्वाचित हुने सम्भावना प्रबल भएको हो । तर, अन्य पदहरूमा भने उम्मेदवारहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । तेस्रो महाधिवेशनमा भाग लिन पोखरा जानुअघि हालका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले आफ्नो दलबलसहित गत आइतबार नयाँबजार पुगी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गर्नुभएको थियो । भेटका अवसरमा भण्डारीले प्रचण्डको व्यापक प्रशंसा गर्दै आफू काङ्ग्रेस र्समर्थक र माओवादी र्समर्थकहरूको गठबन्धन गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने पक्षमा रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । तर, काङ्ग्रेसलाई मुख्य दुश्मन ठान्ने प्रचण्डले एमाले र्समर्थकहरूलाई बाहिर राख्ने भण्डारीको कुरामा सहमति जनाउनुभएन । उहाँले चलाखीपूर्वक भन्नुभयो, ‘सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ ।’
अधिवेशन यही वैशाख २७ देखि २९ गतेसम्म हुँदै छ । २७ र २८ गते दुई दिनसम्म संस्थागत उपलब्धि र जटिलताहरूको बारेमा छलफल गरेपछि २९ गतेका निर्वाचन तोकिएको छ । अधिवेशनले पदाधिकारी तथा सदस्य गरी ७२ जनालाई निर्वाचित गर्नेछ । अध्यक्षमा निरि्वरोध हुने सम्भावना भए पनि अन्य पदमा भने व्यापक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भक्त केसी, केदार क्षेत्री र दधि खरेल बलियो मानिएका छन् । यस्तै २५ वर्षदेखिका महासचिव होमप्रसाद अधिकारी पनि दह्रो मानिन्छन् । वर्तमान अध्यक्ष दिनेश भण्डारी भने विजय स्वाँरलाई जिताउन सक्रिय छन् । विभिन्न चलखेलबीच भक्त केसीका पक्षमा धेरै यातायात व्यवसायी खुलेरै लागेकाले केसी अहिलेसम्म अग्रस्थानमा देखिएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीनजना हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै पाँचजना उपाध्यक्षमा रामप्रसाद सुवेदी, पुष्पा श्रेष्ठ, यमकान्त भण्डारी, किरण खड्का, नारायण घिमिरे, प्रदीप पाठक, तुलसीराम महर्जन, क्षत्र बस्नेत र दीपक अधिकारीले उम्मेदवारी दिँदै छन् । अन्य विभिन्न पेसा र व्यवसायमा जस्तै यातायात पनि राजनीतिमुक्त हुन सकेको छैन । महासचिवमा एमालेका तर्फबाट कृष्ण अधिकारी र माओवादीका तर्फबाट डोलनाथ खनाल उठ्दै छन् । यी दुईजनामा नेपाली काङ्ग्रेसले जसलाई समर्थन गर्छ उसैले जित्ने निश्चित छ । कृष्ण अधिकारीलाई हराउन अध्यक्ष भण्डारी विशेष सक्रिय छन् । दुईजना उपमहासचिवका लागि डेकनाथ गौतम, कृष्ण श्रेष्ठ, हरिशरण केसीले उम्मेदवारी दिँदै छन् भने सचिवमा सुरेश हमाल, भरत तिम्सिना, ऋषिकेश घिमिरेको उम्मेदवारी पर्दै छ । यीमध्ये ऋषिकेशलाई दिनेशको समर्थन छ । कोषाध्यक्षमा पुण्यप्रसाद सिटौला -सरोज) र हेमेन्द्र शेरचनबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । सरोज माओवादी र शेरचन एमाले हुन् । सहकोषाध्यषमा एमालेका वसन्त भण्डारी र सुयस पौडेलले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । यस्तै वर्गीय संयोजकहरूमा बसतर्फ शरद अधिकारी र ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठबीच प्रतिस्धर्पा हुँदै छ भने माइक्रोबसतर्फबाट सानुकाजी प्रजापति, भाइकाजी श्रेष्ठ र नन्दु श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । ज्ञानेन्द्र माओवादीका उम्मेदवार हुन् । पर्यटनतर्फबाट भने पुरुषोत्तम सिंखडालाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भइरहेको बुझिएको छ ।

पासपोर्ट दुरुपयोगका आरोपीहरूको मधेस बाल्ने धम्की
कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियारद्वारा अनुसन्धानको दायरामा पारिएका दुई मधेसवादी सभासद्ले आफूहरूमाथि पासपोर्ट दुरुपयोगको आरोप लगाइनुलाई मधेसविरुद्धको षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन् । मधेसी नेताहरूलाई बद्नाम गरेर मधेस आन्दोलन र त्यसको उपलब्धि नष्ट तुल्याउन योजनाबद्ध रूपमा दुस्प्रचार गरिएको उनीहरूको कथन छ ।
राहदानी दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका मधेस क्रान्ति फोरमका संयोजक सञ्जय साहले आफूले पासपोर्ट लिएदेखि विदेश नगएको र पासपोर्टमा भिसा पनि नलागेको अभिव्यक्तिका साथ आफ्नो पासपोर्ट देखाउँदै भने, ‘यो मधेसी नेताको चरित्र हत्या गरेर मधेस आन्दोलनलाई दबाउने चेष्टा नै हो ।’ अख्तियारलाई राज्यको मतियारको संज्ञा दिँदै उनले राज्यकै इसारामा षड्यन्त्र बुनिएको दाबी गरे । यस्तो काम बन्द नगरे अख्तियार र यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यमका लागि नै दर्ुभाग्यपूर्ण हुने धम्कीसमेत सञ्चारकर्मीसमक्ष साहले दिए ।
राहदानी दुरुपयोगका आरोप लागेका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले पनि सभासद्लाई बद्नाम गरेर संविधानसभा विघटन गराउने षड्यन्त्रस्वरूप यस्तो षड्यन्त्र बुनिएको दाबी गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा माग लिन जाँदा लागेको अमेरिकाको भिसासहितको पासपोर्ट देखाउँदै यादवले बिनाआधार मधेसी सभासद् र नेताहरूलाई बद्नाम गरेको भन्दै आरोप पुष्टि गर्न अख्तियार र सरकारलाई चुनौती दिए । उनले भने, ‘मधेसी नेतामाथिको षड्यन्त्र जारी रहे हामी शासक वर्गलाई मधेस आन्दोलन गरी घुँडा टेकाइदिने छौँ ।’ उनले पनि सो विषयमा सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरे ।
फोरम नेपालका एक सभासद् बीपी यादव अहिले सोही आरोपमा अख्तियारको नियन्त्रणमा छन् भने महासचिव यादवसहित सभासद्हरू रम्भादेवी, शिवपुजन राय यादव, सल्मा खातुनलाई पनि दुरुपयोगको आरोप लागेको छ ।

उपकुलपति नियुक्तिमा बेग्लै सरगर्मी
मुलुकको उच्च शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राज्ञिक थलो मानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको पदका लागि यतिबेला विभिन्न व्यक्ति-व्यक्तित्वबीच व्यापक कसरत र जोडघटाउ चलेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपा एमालेका नेताको जिम्मामा रहेकोले उपकुलपति पद पनि सोही पार्टीसम्बद्ध व्यक्तिले हात पार्ने प्रबल आशङ्काबीच एमालेनिकट प्राध्यापकहरूको दौडधुप निकै चलेको देखिएको छ । शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले योग्यताको आधारमा उपकुलपति छनोट गरिने बताए पनि अन्तत: त्यहाँ पार्टीसँगको निकटता र नेतासँगको पहुँचले काम गरिछाड्ने चर्चा प्राज्ञिकहरूबीच चलिरहेको छ ।
यही क्रममा त्रिविका भावी उपकुलपतिका रूपमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवम् विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरका प्रिन्सिपल महेश दाहाल चर्चाको क्रममा अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ भने त्रिवि शिक्षाशास्त्र कीर्तिपुरका प्राध्यापक एवम् पूर्वप्रिन्सिपल डा. हीरा महर्जनको नाम पनि त्यत्तिकै चर्चामा आएको छ । यो पद बौद्धिक पद हुनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अङ्ग्रेजी विभागका पूर्व केन्द्रीय विभागीय प्रमुख वरिष्ठ प्राध्यापक डा. कृष्णचन्द्र शर्मा पनि उपकुलपति दौडमा अगाडि नै मानिनुहुन्छ । डा. शर्मा हालै मात्र दक्षिण भारतको एक विश्वविद्यालयमा आयोजना गरिएको अङ्ग्रेजी साहित्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएर राजधानी फर्किनुभएको छ । त्रिविलाई प्राज्ञिक ढङ्गले अगाडि लैजाने नै हो भने डा. शर्मालाई उपकुलपति नियुक्त गर्न किन नहुने भन्ने सवाल एकथरी प्राध्यापकहरूले उठाएका छन् ।
त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि उपकुलपति नियुक्ति चासो राखेको बुझिएको छ । यसका लागि सो पार्टीका तर्फबाट वरिष्ठ पर्यटनविद् एवम् अर्थशास्त्री र कुशल प्रशासकका रूपमा समेत चिनिनुभएका ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. प्रदीपकुमार खड्काको नाम अगाडि सारेको छ । त्यस्तै, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा चाहिँ प्राध्यापक डा. घनश्यामलाल दास कर्णको नाम चर्चामा छ । डा. कर्ण प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ केन्द्रीय समितिको पूर्वाञ्चल क्षेत्रका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ ।
नेपालको उच्चशिक्षा क्षेत्रमा यतिबेला एकप्रकारले सङ्कट नै परिरहेको अनुभूति सम्बद्धजनहरूले गरिरहेका छन् । यसरी सङ्कटमा परेको शिक्षा निकायलाई कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेबारेमा वरिष्ठ भूगोलविद् एवम् शिक्षाविद् नेपाल प्राध्यापक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष केशवानन्द गिरी के भन्नुहुन्छ भन्नेतर्फ पनि कैयनको ध्यान खिचिएको पाइन्छ । प्राध्यापक गिरी कुशल भूगोलविद्का रूपमा दक्षिण एसियामा चिनिनुहुन्छ भने उहाँलाई समग्र नेपाली प्राध्यापकका अभिभावक भनेर सम्बोधन गर्नेको पनि कमी छैन । उहाँको सोच र दृष्टिकोणबाट मात्र नेपालको उच्च शिक्षाले नयाँ गति लिन सक्छ भन्ने ती प्राध्यापकहरूको बुझाइ रहेको छ । प्राध्यापक गिरीको उच्च बौद्धिक क्षमता हेरेर उहाँलाई काङ्ग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षकै जिम्मेवारी दिइनुपर्छ भन्ने सोचसमेत प्राध्यापक गिरीका शुभचिन्तकहरूले अगाडि सारेका छन् ।
यता उपकुलपतिकै लागि नेकपा माओवादीसँग नजिक वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. महेन्द्रप्रसाद सिंहको पनि नाम लिइएको छ । अनुभवका दृष्टिले उहाँ र्सवाधिक परिपक्व मानिनुहुन्छ । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. सिंहले चार दशकभन्दा बढी समय नेपालको उच्च शैक्षिक जगत्मा लगानी गरिसक्नुभएको छ । हाल उहाँ अवकाश जीवन गुजारिरहनुभएको छ । कीर्तिपुरमा वार्डे प्रोक्टर, मानविकी सहायक डिन, रारा बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरका क्याम्पस प्रमुख, त्रिविको शिक्षाध्यक्षजस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरू उहाँले सफलताका साथ सम्हालिसक्नुभएकोले पनि उपकुलपतिका रूपमा उहाँको नाम प्रबल दाबेदारका रूपमा अघि सारिएको सो पक्षधरहरूको कथन छ । खासगरी डा. सिंहलाई ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागको संस्थापक विभागीय प्रमुख र उहाँ शिक्षाध्यक्ष हुँदा उहाँले नर्वे, चीन, जापानजस्ता मुलुकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई चिनाउन गर्नुभएको प्रयासका लागि सराहना गरिन्छ ।
उता, विज्ञान सहायक डिनमा भने वरिष्ठ गणितज्ञ डा. चेतराज भट्टको नियुक्ति निश्चितजस्तै मानिएको छ । यसैबीच वरिष्ठ परीक्षाविद् रमेश जोशीलाई हालै मात्र त्रिविले दुई वर्षका लागि पुन: सहनियन्त्रकमा नियुक्त गरेको छ ।

तपश्वी अब विश्वशान्ति अभियानमा
छ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा अन्न र पानी त्यागेर बाराका तपश्वी रामबहादुर बमजनले गरेको तपस्या आगामी जेठ ३ गते बुद्धपूर्णिमाको दिन सम्पन्न गर्ने भएका छन् । ज्ञान प्राप्त गरेको भनिएका तपश्वीले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान अब विश्वशान्तिको लागि प्रसार गर्ने र सो अभियानअर्न्तर्गत आगामी जेठ ६ देखि १५ गतेसम्म नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय सर्वधर्मसभाको आयोजना हुने बताइएको छ । कार्यक्रमअनुसार बाराको रतनपुरमा जेठ ६ गते अन्तर्राष्ट्रिय सर्वधर्मसभा, जेठ ८ गते नेपाल बौर्द्धधर्मसभा, जेठ १० गते बोधी श्रवण धर्म सञ्चय एवम् प्रचार गोष्ठी, जेठ १३ गते दाता गोष्ठी, १४ गते धर्म सङ्घ फाउन्डेसन र १५ गते नेपाल अन्तर्रधर्मसभाको आयोजना गरिनेछ । सो अवसरमा तपश्वी बमजनले ज्ञान प्रवचन दिने कार्यक्रम रहेको र उक्त कार्यक्रमका लागि विश्वभरिका तीन सयभन्दा बढी धर्मावलम्बी र विद्वान् आउने जानकारी दिइएको छ ।

मजदुरको मृत्युमा बेग्लै चलखेल
लमजुङमा निर्माणाधीन सिउरीखोला जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत एक मजदुरको ढुङ्गाले किचेर गत आइतबार ज्यान गएको छ ।
उत्तरी लमजुङको भुलभुले र बाहुनडाँडा गाविसको सिमानामा निर्माण भइरहेको सिउरीखोला जलविद्युत्को इन्ट्याक निर्माणका क्रममा भुलभुले गाविस ताराचोकनिवासी २८ वर्षीया तिलकुमारी महतको ज्यान गएको हो । दिउँसो वर्षा भएपछि ओत लाग्न ओडारमा जाँदा ढुङ्गाले किचेर मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन् । आयोजनामा काम गर्नेक्रममा मृत्यु भएकाले क्षतिपूर्तिको माग हुनसक्ने भन्दै आयोजना प्रशासन एवम् प्रहरी निकायले घटना लुकाउने प्रयास गरेको बताइएको छ । लमजुङका प्रहरी प्रमुख डीएसपी सन्दीप भण्डारीले घटना भएको तर कारण थाहा हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । मृतक महतका श्रीमान् र तीन छोराछोरी छन् ।

सत्यश्वर उमाविलाई दुई करोड ६० लाख अनुदान
केही समयअघि मात्र दोलखाका लागि चारवटा एम्बुलेन्स उपहार दिएर सघाएको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले दोलखा पावतीस्थित सत्यश्वर उमाविको नयाँ भवन निर्माणका लागि दुई करोड ६० लाख अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भारतीय दूतावास र जिल्ला विकास समिति दोलखा तथा श्री सत्यश्वर उमाविबीच गतसाता हस्ताक्षर भएको हो ।
१९५९ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापित तथा २००७ मा उमाविमा स्तरोन्नति भएको श्री सत्यश्वर उमाविका नौ सय ५० भन्दा बढी छात्रछात्राका आवश्यकता पूरा गर्न मित्रराष्ट्रको उक्त सहयोगले महत्त्वपूर्ण मद्दत पुर्‍याउने स्थानीयवासीको कथन छ ।
भारतले नेपालको विकास र आर्थिक पुनर्स्थापनालाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनुपर्ने महत्त्वलाई आत्मसात् गरेको र त्यसका लागि सम्भाव्य सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आएको छ । भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअर्न्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजना नेपालका सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना तीन सय ९० भन्दा धेरै परियोजनाको लागत ५८ अर्ब रहेको छ ।

‘एनओसी कारोबारबारे भ्रमपूर्ण समाचार’
‘भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल निगमलाई थप उधारो सुविधा प्रदान गर्न सहमत भएको’ भनी केही सञ्चारमाध्यममा हालै प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ । उक्त समाचार तथ्यमा आधारित नरहेको प्रस्ट्याउँदै दूतावासद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त कथन असत्य र आधारहीन छ ।’
यसैगरी ‘नेपाल आयल निगमले बाँकी १४ अर्ब शोधभर्नाका लागि दाबी गर्नुपर्ने’ आशययुक्त समाचारलाई पनि दूतावासले ‘नियालेको’ जनाएको छ । दूतावासका अनुसार भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल निगमलाई साप्ताहिक लेखा राखी दुईपक्षीय सम्झौताअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्छ र भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल निगमलाई तिर्न बाँकी केही पनि छैन ।