सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्न प्रयासरत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नै पार्टीको सर्वसत्तासमेत गुमाउने स्थितिमा पुग्नुभएको छ । विगत एक्काईस वर्षदेखि पार्टीमा एकछत्र हैकम चलाउँदै आउनुभएका प्रचण्ड पार्टीका लडाकुको पनि मुख्य कमाण्डर हुनुहुन्छ र वाईसीएलको कमान पनि उहाँले नै सम्हाल्दै आउनुभएको छ । यता वैधानिक फाँटतर्फ संसदीय दलको नेतासमेत रहनुभएका उहाँले विशेष प्रयोजनका लागि पार्टी निर्णयद्वारा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा गठित जनस्वयम्सेवक परिचालन ब्युरोलाई अधिकार तथा शक्तिविहीन तुल्याई स्वयम्सेवक परिचालनसमेत सीधै आफूमार्फत हुने अभ्यास गर्नुभएको छ । आफूलाई आलोचना गर्ने या समर्थन नगर्नेहरूप्रति विशेष रूपले पूर्वाग्रही मानिनुहुने प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष भएर पनि पार्टीभित्र बेग्लै गुट सञ्चालन गर्ने र वैद्य तथा भट्टराई समर्थकहरूलाई पाखा लगाउने कार्य गर्नुभएको बताइन्छ । स्वयम् अध्यक्ष नै गुटबन्दीमा उत्रिएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईका समर्थकले पनि हरेक मोर्चामा निरन्तर बेग्लाबेग्लै भेला गरी आफ्नो ‘स्टे्रन्थ’ प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेका छन् । वैद्य र भट्टराई विचारका दृष्टिले दुई पृथक् धारमा देखिन्छन् । तर, दुवैका बीचमा एकप्रकारको समझदारी भने विकास भएको छ । दुवैले प्रचण्डको अधिनायकवादी एवम् तानाशाही कार्य व्यवहारलाई अन्त्य गर्न आवश्यक ठानेका छन् । प्रचण्डले आफूलाई निरि्वकल्प नेताको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको आरोप वैद्य र भट्टराईको छ, त्यसैले प्रचण्डलाई ‘साइज’मा ल्याउनुपर्ने महसुस दुवै नेताले गरेको बताइन्छ । यसक्रममा पार्टीको महाधिवेशन बोलाएर प्रचण्डलाई तह लगाउनेबारेमा पनि नेताहरूद्वारा नसोचिएको होइन, तर प्रचण्ड महाधिवेशनको लागि तयार नहुनुभएको र महाधिवेशन नै भए पनि प्रतिनिधि चयनमा समेत धाँधली हुनसक्ने ठानिएपछि प्रचण्डलाई तह लगाउन अन्य उपाय अवलम्बन गर्नेबारे पार्टीमा विचार-विमर्श भइरहेको छ । कम्तीमा संसदीय दलको नेताबाट मात्र प्रचण्डलाई हटाउन सकियो भने पनि प्रचण्डको अहंकार न्यून हुनसक्ने वैद्य र भट्टराईका समर्थकले ठानेका सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी उहाँको पक्षमा चालीस प्रतिशत पुग्न नदिने अभ्यास अनिवार्य भएको वैद्य र भट्टराईका समर्थकले ठानेका छन् ।
डा. बाबुराम भट्टराईले साहस गरेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता बनाउन वैद्य र उहाँका समर्थक राजी भएको बुझिएको छ । त्यसका लागि भट्टराईले केही विषयमा आत्मालोचना गर्नुपर्नेछ । यदि बाबुराम भट्टराईले आनाकानी गरेमा भने नेता सीपी गजुरेललाई संसदीय दलको नेता बनाइन सक्ने सम्भावना छ । स्मरणीय छ, गजुरेल प्रचण्डभन्दा धेरै सिनिएर नेता हुनुहुन्छ र इमानदार मानिनुहुने उहाँ पार्टीको हार्डलाइनर नेताको कोटिमा पर्नुहुन्छ । झलनाथ सरकारमा सहभागी हुँदा पनि नेता वैद्यले गजुरेलकै नेतृत्वमा पार्टीलाई सरकारमा पठाउने योजना बनाउनुभएको थियो । तर, प्रचण्डले किरणको त्यस्तो प्रयास सफल हुन दिनुभएन र कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा सहभागी भएको छ ।
यसरी वैद्यले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने सोच बनाउनुभएको भए पनि वैद्यले आफ्नो कार्ययोजना सफल बनाउन सक्नुहुने विश्वास गरिएको छैन । पार्टीमा प्रचण्डको पकड निकै बलियो भएको र किरणलाई साथ दिने अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता सिधासादा भएकोले पनि प्रचण्डलाई ठेगान लगाउन किरणलाई मुस्किल पर्ने ठानिएको हो ।

हज्जारौँ हजारका बीच, काङ्ग्रेसले स्पष्ट घोषणा गर्ने
प्रजातन्त्र बहालीको पाँच वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र, मुलुक र जनताका पक्षमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । विगत साढे पाँच वर्षदेखि माओवादी एजेण्डाको वरिपरि घुमिरहेको काङ्ग्रेस अब आफ्नै विचार-दर्शनमा र्फकने तयारी गर्दै छ र त्यस निम्ति जस्तोसुकै जोखिम उठाउनुपरे पनि काङ्ग्रेस तयार रहने बुझिएको छ । लोकतन्त्रको पक्षमा जागरण ल्याउने उद्देश्यले देशव्यापी जागरण सभामा जुटेको काङ्ग्रेसले जेठ ६ गते टुँडिखेल खुलामञ्चमा विशाल जागरण सभाको आयोजना गर्ने भएको छ । एक लाखभन्दा बढीलाई सहभागी गराउने तयारी भइरहेको सो सभामा काङ्ग्रेसका नेताहरूले पार्टीको आधिकारिक धारणा स्पष्ट गर्नेछन् । खासगरी संविधानसभाको कार्यकाल, झलनाथ खनालको राजीनामा, लडाकु व्यवस्थापनलगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा काङ्ग्रेसले स्पष्ट गर्ने बताइएको छ । सभामा काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लाबाट समेत सहभागिता रहने जानकारी आयोजकहरूले दिएका छन् । काङ्ग्रेसले देशमा लोकतन्त्रलाई अनिवार्य ठान्नेहरू तथा माओवादीको अधिनायकवादी सोच एवम् व्यवहारलाई निषेध गरिनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्ने सबैलाई सभामा सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ । टुँडिखेलसभाले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने विश्वास राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । सभामा काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले विशेष सम्बोधन गर्नुहुने बताइएको छ ।

डिफिडलाई पनि बन्दको चिन्ता
नेपालमा बन्द र हड्ताल गराउन ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको बेलायती सहयोग नियोग -डीएफआईडी) ले अहिले जनजातिलाई दिँदै आएको पैसा बन्द आयोजना गरेको आरोप लगाउँदै एक्कासि रोक्नुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । जनजातिको हितका नाममा र सङ्घीय राज्यका नाममा जनजातिका लागि डीएफआईडी र युरोपियन युनियनले धेरै ठूलो रकम खर्च गर्दै आएका छन् । सभासद्लाई दबाब दिने उद्देश्यले गरिएका धर्ना हुन् या अधिकार कायम गरियोस् भन्दै गरिएका जुलुस र चक्काजाम, जनजातिले गरेका विगतका सबैजसो कार्यक्रम प्रायोजित थिए । बन्द, हड्ताल चक्काजाम, संविधानसभा घेराउजस्ता कार्यक्रममा मानिस जुटाएको, चियाखाजा खुवाएको, पानी र हल्का पेयपदार्थ खुवाएको, जिल्लाबाट मान्छेहरू काठमाडौंमा राखेकोजस्ता शीर्षकमा जनजाति महासङ्घ र अन्य जनजातिसँग सम्बन्धित एनजीओहरूले डीएफआईडी र युरोपियन युनियनको ठूलो रकम खर्चिएका छन् । कार्यक्रमहरूका लागि पैसा दिने मात्र नभएर यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आफूमातहतका परियोजनाहरूमा कर्मचारी भर्ना गर्दासमेत जनजाति र दलितलाई मात्र लिने नीति बनाएर नेपालका अन्य जातजातिलाई विभेद गर्दै आएका छन् । आफू विभेदविरुद्धको कुरा गर्ने र आफैं विभेद गर्ने नीतिले नेपालमा युरोपियन संस्थाहरू अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा रहेका क्षेत्री, बराह्मण र अन्य जातजातिलाई अवहेलना गर्दै तिनले देशको भन्दा पनि केही सीमित वर्गको हितमा वकालत गर्दै आएका छन् । नेपालका जनजाति र दलितलाई सहयोग गर्नु जुनसुकै जातका नेपालीका निम्ति खुसीको कुरा भए पनि युरोपियन आईएनजीओहरूले गर्ने गरेको सहयोगको नियत ठीक नभएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘क्षेत्री-बराह्मणलाई क्रिश्चियन बनाउन गाह्रो पर्ने भन्ने अध्ययनका आधारमा उनीहरूले जनजाति र दलितलाई सहयोग गरेको देखिन्छ,’ दाताको सहयोगसम्बन्धी एक विज्ञले घटना र विचारसँग भने ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, सुशासनको नारा दिए पनि यी दाताहरूले सहयोग दिने संस्थाहरू भने प्रायः पारिवारिक संस्था नै छन् । जनजाति महासङ्घलगायतका केही नेर्टवर्क संस्थालाई देखावटी रूपमा प्रयोग गरेर पारिवारिक एनजीओहरूलाई ठूलो रकम दिँदै आएका छन् । भान्जा-भान्जी, भतिजा, दिदी, श्रीमान्, श्रीमती, बहिनी, बुहारीलगायतका नातेदारहरूलाई संस्थाका विभिन्न पदमा राखेर महिला, दलित, जनजाति, सङ्क्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्व, शान्तिलगायतका विषयमा काम गर्ने भनी खोलिएका संस्थाहरूलाई ठूलो रकम दिइएको छ । नेपालमा एनजीओका गतिविधि र तिनलाई प्राप्त सहयोगको लेखाजोखा गर्दै अध्ययन गर्ने हो भने युरोपियनहरूको सहयोग प्रायः कम्युनिस्ट एनजीओहरूले मात्रै प्राप्त गर्न कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिसहितको पारिवारिक एनजीओको आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यसको प्रमुख कारण भने पत्ता लगाउन सकिएको छैन । युरोपियनहरू प्रायः प्रजातन्त्रको कुरा गर्छन् तर सहयोग प्राप्त गर्नेहरूको सूचीमा भने कम्युनिस्ट एनजीओहरू मात्रै देखिन्छन् । युरोपियनहरूले यदि नेपालमा साँच्चिकै बिनापक्षपात नेपाली जनतालाई नै सहयोग गर्न चाहेका हुन् भने तिनको सहयोग-नीतिलाई पुनरि्वचार गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
डीएफआईडीलाई जनजाति महासङ्घले भ्रष्टाचार गर्न नपाएपछि सहयोग रकम रोक्का गरेको भन्ने ठूलो आरोप पनि लागेको छ । यस्तो आरोप जनजातिको नाम भजाएर खानेहरूले होइन राजकुमार लेखीजस्तो स्वच्छ छवि भएको व्यक्तित्वले लगाएका छन् । देशभक्त र इमानदार मानिएका लेखीले डिफिडका अनेक सर्त स्वीकार गरेर रकम लिनुभन्दा देश र लोकतन्त्रका पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्ने जुन अठोट गरे, यसले लेखीको मात्र होइन जनजाति महासङ्घकै साख बढेको ठानिएको छ । बिनाप्रायोजन आफ्नो हितमा गरिने सङ्घर्षलाई अन्य जातजातिको समेत सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्ने आधार अध्यक्ष लेखीले तयार पार्नुभएको छ । नेपाल र नेपालीका नाममा भित्रिएको सहयोग रकमका बारेमा जानकारी पाउने हक सबै नेपालीलाई छ । त्यसैले सहयोगका आधारहरूको पनि अब लेखाजोखा हुनुपर्छ ।

पत्नीपीडितहरू आमरण अनशनमा
विश्वमा पीडित महिलाको आवाज सुन्ने विभिन्न समूह, सङ्घसंस्था या फोरमहरू छन् । राज्यस्तरमा महिला आयोगसमेत गठन गरिएका हुन्छन् । संसारमा मूलतः पितृसत्तात्मक सोच हाबी भएकोले महिलाहरू पुरुषबाट विभिन्न हिंसा र प्रताडनाको सिकार हुने गरेका छन् भन्ने स्थापित भएकोले महिलालाई न्याय दिनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएका हो । र, पछिल्ला दिनमा कैयन महिलाले यस सुविधाको दुरुपयोग गर्ने गरेका समाचारहरू पनि बेलाबेलामा प्रकाशमा आउने गरेका छन् । नाजायज लाभ लिनकै लागि महिलाले पुरुषलाई झुटो आक्षेप लगाएर फसाउने गरेका उदाहरण हाम्रै समाजमा पनि नभेटिने होइनन् । यर्सथ महिलाबाट पुरुष प्रताडित हुने क्रम बढ्दो छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
यसरी महिला या आफ्ना पत्नीबाट अचाक्ली अत्याचार खेपेका भारतीय महिलाबाट हुने हिंसाबाट पुरुषले सुरक्षा पाउनुपर्ने र यसका लागि महिला आयोगजस्तै पुरुष आयोग गठन गरिनुपर्ने माग लिएर आमरण अनशनमा उत्रिएका छन् । ‘अखिल भारतीय पत्नी अत्याचारविरोधी सङ्घ’ नामक संस्थाका अध्यक्ष दशरथ एम. देवडाले यसको अगुवाइ गरेका छन् भने ‘सेभ इन्डियन फ्यामिली’ र ‘स्वतन्त्र आवाज’जस्ता पुरुषको हकका लागि लड्ने संस्थाहरूले साथ दिएका छन् ।
आमरण अनशनलगायतका कार्यक्रमसहित अधिकारको आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले अघिसारेका मुख्य मागहरूमा जसरी महिलाको आवाज सुन्न महिला आयोग गठन गरिएको छ त्यस्तै एक पुरुष आयोग गठन हुनुपर्ने, लोग्ने र स्वास्नीबीचको झगडामा परिवारका अन्य सदस्यलाई मुछ्न नपाइने, घरेलु हिंसा कानुनका धारामा फेरबदल गर्नुपर्ने, महिलाका आवाजलाई जस्तै पुरुषको आवाजलाई बराबर मात्रामा सुनुवाइ गर्नुपर्नेलगायत छन् । गत सोमबारदेखि दिल्लीको जन्तरमन्तरमा सुरु गरिएको विरोध प्रदर्शन सोही स्थानमा सात दिनसम्म जारी रहने र सरकारले सुनुवाइ नगरे ‘जेल भरो’ आन्दोलन छेडिने पुरुष सुरक्षा आन्दोलनकारीहरूको कार्यक्रम रहेको गत जेठ २ गते प्रकाशित भारतीय दैनिक पञ्जाव केशरीले जनाएको छ ।

मधेसका नेताले यसपालि देखाउने
सिद्धान्त र विचारको राजनीतिभन्दा पद र पैसाको पछि कुद्ने भनी आरोप खेपिरहेका तराईकेन्द्रित दलका नेताहरूले यसपटक भने सैद्धान्तिक अडान प्रस्तुत गरेर नयाँ कीर्तिमान बनाउने भएका छन् । एकीकृत माओवादीलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन तराईकेन्द्रित नेताहरूले जसरी एकीकृत पहल गरेका छन्, त्यसले निर्णायक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । सत्ताबाहिरका मात्र नभएर सत्तामा रहेको दलका नेताले समेत आफ्नो धारणालाई वैचारिक रूपमा दरिलो बनाउन तराईकेन्द्रित आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनुको विकल्प नरहेको सङ्केत दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाई शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिँदै संविधान निर्माण कार्यलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने, मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग भएका सबैखाले सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेजस्ता माग राखी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीले तराईकेन्द्रित आन्दोलनको सङ्केतस्वरूप त्यहाँका विभिन्न जिल्लामा सभा गर्दै आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने, खनाल नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । माओवादी अझै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नआएको र उनीहरू जनविद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको भन्दै मधेसकेन्द्रित नेताहरूले अब हुने मधेस आन्दोलनले माओवादीलाई पूर्णरूपमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वाससमेत लिएका छन् ।
यसअघिका सरकारले मधेसकेन्द्रित नेतालाई सरकारमा सहभागी गराई उनीहरूबाटै मधेसका मुद्दा तुहाउने काम भएको आरोप लगाउँदै अबको आन्दोलनले त्यसलाई पूरा गर्ने विश्वास उनीहरूले लिएका छन् । ‘पैसा र पदको लोभ देखाएर ठूला दलका नेताहरूले आफूहरूलाई विभाजित गराई आफ्ना स्वार्थ पूरा गरिरहे, अब हामी त्यसमा फस्नेवाला छैनौँ,’ सद्भावना पार्टीका एक केन्द्रीय नेताले घटना र विचारसँग मंगलबार भने । तर, उक्त पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो तराईकेन्द्रित आन्दोलनलाई ‘मधेसमुक्ति आन्दोलन’को संज्ञा दिँदै यस आन्दोलनले तराईका सबै समस्या समाधान गर्ने विश्वास गर्नुहुन्छ । उहाँले थप्नुभयो, ‘हामी आफ्नो सिद्धान्त र विचारमा प्रतिबद्ध छौँ, अबको आन्दोलनले त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।’ ‘राष्ट्रिय सहमतिको रटानमा रहनुभएको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएकोले तत्काल उसले राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ,’ महतोले थप्नुभयो, ‘खनाल माओवादीको चक्रव्यूहमा फसेका छन्, यसबाट खनाललाई मुक्त गर्न पनि हाम्रो आन्दोलन जरुरी देखिन्छ ।’
सत्ताबाहिर रहेका मधेसी दलहरूले आन्दोलन गर्नु त स्वाभाविकै मानिए पनि सरकारमा सहभागी मधेसी जनअधिकार फोरमका सहअध्यक्ष जेपी गुप्ता पनि आन्दोलन अनिवार्य जस्तै बन्न पुगेकोले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । ‘अहिलेको सरकारले शान्ति र संविधान निर्माणकार्य निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्ने स्पष्ट भएकोले राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ,’ गुप्ताले मंगलबार घटना र विचारसँग भन्नुभयो । प्रचण्ड र खनाल संविधानसभाको म्याद थपेर सरकारको आयु लम्ब्याउने तयारीमा रहे पनि सरकारकै औचित्य समाप्त भएकोले राजीनामाको विकल्प नरहेको गुप्ताको भनाइ छ । ‘यदि यही अवस्था रहने हो भने, आन्दोलनको विकल्प छैन,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘एमाले र माओवादीभित्रैबाट सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा आइरहेको बेलामा पार्टी अध्यक्ष सरकारमा गएर गम्भीर कमजोरी गर्नुभयो ।’ खनालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएसम्म संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने स्पष्ट पार्दै गुप्ताले सरकारले राजीनामा नदिए मुलुक अत्यन्तै भयावहको स्थितिमा पुग्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । तराईमा अत्यन्त निडर, निर्भीक र स्पष्ट एवम् प्रभावकारी वक्ताको रूपमा समेत चिनिनुहुने गुप्ताले सरकारमा उपेन्द्र यादव जागिर खानका लागि मात्र गएको स्पष्ट हुने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले अहिलेको सरकारमा सहभागी हुनुको अर्थ छैन, जागिर खान जाने हो भने ठीकै छ, भनेको थिएँ, अध्यक्षले त्यसलाई मान्नुभएन र ठूलो भूल गर्नुभयो ।’

को हुन् बाबुरामलाई सिध्याउन खोज्ने –
हिंसाको बलमा राजनीति गर्दै आएका माओवादी नेताहरू आफैं हिंसाको सिकार बन्ने खतरा देखिन थालेको छ । माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू फरक विचार राख्ने सर्वसाधारण तथा आफूलाई आर्थिक सहयोग नगर्ने व्यक्तिमाथि भौतिक आक्रमणमा उत्रँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा उनीहरू आफ्नै नेता तथा कार्यकर्तामाथि खनिन थालेका छन्, त्यो पनि पार्टी मुख्यालयमै योजना बनाएर । माओवादी स्रोतका अनुसार उसले गर्ने आक्रमणका हरेक योजना पार्टी कार्यालयमा नै बन्दै आएको थियो । स्रोतले भन्यो, कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या-योजना पनि पार्टी कार्यालयमा नै बनेको थियो । र, त्यस योजनालाई सम्बन्धित निकायमा र्सर्कुलर गरिएअनुसार नै श्रेष्ठलाई अपहरण गरी चितवनमा रहेको लडाकु शिविर शक्तिखोरमा लगेर हत्या गरिएको थियो ।
तर, अस्ति सोमबार पार्टी कार्यालयमा बन्दै गरेको सफायासम्बन्धी योजना फरक विचार राख्ने नेता वा कार्यकर्तामाथि नभई आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्षमाथि कसरी आक्रमण गर्ने भन्ने थियो । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयसँगै जोडिएको अखिल नेपाल मजदुर सङ्गठनको कार्यालयमा क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरहरूको सहभागितामा भट्टराईलाई सिध्याउने योजना बनिरहेको थियो । कार्यालयमा मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य जनक बर्तौलाको निर्देशनमा भट्टराईलाई सिध्याउने योजना बनेको हो । मकवानपुर जिल्लामा स्थायी घर भएका बर्तौला होटल हायातस्थित तार क्यासिनोमा बाउन्सरका रूपमा काम गर्छन् ।
तीन दर्जनभन्दा बढी आपराधिक कार्यमा संलग्न बर्तौला दर्जनभन्दा बढी सहयोगी सङ्गठनको कार्यालयको छतबाट भट्टराईलाई सिध्याउने योजनाबारे आफ्नो साथीलाई टेलिफोनबाट जानकारी गराएका थिए । बर्तौलाले भट्टराईलाई सिध्याउने योजनाबारे साथीसँग कुरा गरिरहेको कार्यालयको सुरक्षामा खटिएका लडाकू तथा भट्टराईको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका जवानले जानकारी पाएपछि सो योजना सार्वजनिक भएको हो । फोनबाट बर्तौलाले भट्टराई पार्टी कार्यालयमा भए, पार्टी कार्यालयमै र बाहिर भए बाहिरै पिछा गरेर भए पनि सिध्याउनुपर्ने र त्यसका लागि आफूलाई केही सवारीसाधनको खाँचो भएको बताएका थिए । कार्यालयमा खटिएको सुरक्ष्ँाकर्मीहरूले बर्तौलाले साथीसँग गरिरहेको कुरा आ-आफ्नो निकायमा जानकारी गराउँदै तत्काल भट्टराईलाई जानकारी गराएका थिए । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय पत्रकारहरूसँग कुरा गरिरहनुभएका भट्टराईले सो जानकारी पाएपछि तत्कालै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव रामबहादुर थापा, गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महारा तथा वाईसीएल प्रमुख नन्दकिशोर पुनलाई जानकारी गराउँदै आफूमाथि पार्टीभित्र छिरेका आपराधिक व्यक्तिले ज्यान मार्ने धम्की दिएको र सोहीअनुुसार योजना बनाइरहेकोले आफ्नो सुरक्ष्ँा गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । भट्टराईको सो आग्रहपछि वाईसीएल र नेपाल प्रहरीले उहाँलाई कडा सुरक्षा दिएको छ ।
त्यसोत भट्टराईलाई यसअघि गोर्खा जिल्ला परिषद्को कार्यक्रममा सहभागी भएको बेलामा पनि प्रचण्डनिकटका जिल्ला नेता तथा कार्यकर्ताले भौतिक आक्रमण गर्ने योजना बनाएका थिए । तर, भट्टराईनिकट कार्यकर्ताले सो जानकारी पाएपछि कारबाहीको योजना विफल भएको थियो ।
पार्टी कार्यालयमा होस् वा अन्य कुनै स्थानमा एक हप्ताभित्र सिध्याउने तयारीमा लागेको बर्तौला ०६४ सालमा साधारण सदस्य हुँदै माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए । तारा हायात होटलको तारा क्यासिनोलगायत अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानमा बाउन्सरको रूपमा रहेका बर्तौलाले हिमाल मिडिया र कान्तिपुर पब्लिकेसनमा भएको माओवादी मजदुर सङ्गठनको अगुवा गरेका थिए । राजधानीका विभिन्न क्याम्पसमा एमालेनिकट अनेरास्वावियु तथा नेपाल विद्यार्थी सङ्गठननिकट विद्यार्थीमाथि भएका आक्रमणमा पनि बर्तौलाको प्रमुख भूमिका रहने गरेको माओवादीनिकट स्रोतले बतायो । तारा क्यासिनोका एक कर्मचारीका अनुसार बर्तौलाले क्यासिनो र होटलमा काम गर्ने कर्मचारीबाट मासिक एक सय महिनावारी लिने गर्छन् । कुनै कर्मचारीले महिनावारी नबुझाए भौतिक आक्रमणसमेत गर्ने गरेका तारा क्यासिनोका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीका अनुसार अन्ना क्यासिनोका इकाइ अध्यक्ष कल्पदीप राईसँगै विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको मजदुर सङ्गठनले पार्टीलाई रिपोरि्टङ गरे पनि मजदुर नेता जम्कट्टेल र प्रचण्डको संरक्षणका कारण जोगिँदै आएका छन् ।
यसैबीच, नेकपा माओवादीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी भट्टराईलाई पार्टी कार्यालयमै गएर सफायाको धम्की दिने बर्तौलालाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै पार्टी कार्यालयमै गएर जिम्मेवार नेताहरूलाई धम्की दिने जोकोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन सबैसँग आग्रह पनि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा आईजीपीलाई धोखा
राजनीतिकर्मीहरूमध्ये सर्वाधिक ‘ढीठ र नकच्चरो’को छवि बनाउनुभएका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका कारण नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक रामेशचन्द ठकुरीलाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको समाचार प्राप्त भएको छ । केही ढिलो गरी प्राप्त समाचारअनुसार गृह मन्त्रालयमा कृष्णबहादुर महरालाई नियुक्त गरिने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले महानिरीक्षक रमेश चन्दलाई बोलाई तत्काल जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूको सरुवा गर्न कडा निर्देशन दिनुभएको थियो । गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि त्यसको अवज्ञा गर्न सम्भव थिएन, प्रहरीप्रमुख चन्दले खनालले भनेझैं सरुवाको सूची तयार पारी तत्काल सरुवाको निर्णय लिनुभयो । विभिन्न अठार जिल्लासहित देशभरिका पैंसट्ठी एसपीको सरुवा गरिएकै दिन खनालले मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा पुनर्गठन गरी महरालाई गृहमन्त्री बनाउनुभयो । यसरी आफू गृहमन्त्री बन्नुभन्दा केही घन्टाअघि मात्र पैंसट्ठी एसपीको सरुवा हुनुलाई महराले निकै गम्भीरताका साथ लिनुभयो र यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री खनाल र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गुनासो पनि गर्नुभयो । महराले गुनासो गर्दा खनालले आफ्नो निर्देशनमा भएको हो भनेर जिम्मेवारी लिनुको सट्टा उल्टै ‘आईजीपी चन्दको कार्य-व्यवहार ठीक नभएको’ भन्दै गृहमन्त्री महरालाई प्रहरी प्रमुखविरुद्ध भड्काउने काम गर्नुभयो । उता प्रचण्डले भने आईजीपी चन्दलाई बोलाई घटनाबारे जानकारी लिने काम गर्नुभयो । त्यस क्रममा चन्दले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सरुवा गरिएको स्पष्ट जानकारी गराउनुभएपछि प्रचण्डले झलनाथका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्दै चन्दलाई ‘राम्रोसँग काम गर्न’ निर्देशन दिनुभएको थियो । महरा पनि सरुवा प्रकरणको वास्तविकताबारे जानकार भइसक्नुभएको र चन्दद्वारा यसअघि भएको सरुवा सूचीमा हेरफेर गरी सरुवा निकाल्ने तयारीमा रहनुभएको जानकारीमा अएको छ । खनालको निर्देशनमा भएको सरुवाका क्रममा कतिपय जिल्लामा नगदको चलखेलसमेत भएको बताइन्छ । भरतपुर तालिम केन्द्रमा प्रधानमन्त्री खनालका पीएसँगको ‘विशेष’ सम्बन्ध र वामदेव गौतमका छोराको विशेष आग्रहमा एसपी दिनेश अमात्यलाई पठाइएको बताइन्छ । अब महराले गराउनुहुने सरुवामा खनालको रोजाइका मानिस रोजाइका ठाउँमा पर्ने हुन् कि होइनन्, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । आफैंले दिएको निर्देशनको समेत ‘वनरसिप’ नलिएकोमा आईजीपी चन्द प्रधानमन्त्री खनालसँग रुष्ट हुनुभएको समाचार सूत्रहरूले नजाएका छन् ।

संवेदनशील ठाउँ शाहको जिम्मा
उग्रवामपन्थीहरू अन्ततः कुनै न कुनै रूपमा दक्षिणपन्थीहरूसँग गठबन्धन गर्न पुग्छन् भन्ने लेनिनको भनाइ नेपालका अतिवामहरूको सरकारले पनि पुष्टि गरेको छ । प्रजातन्त्र पक्षधरहरूप्रति विशेष रूपले पूर्वाग्रही देखिएको अति वाम गठबन्धनको सरकारले गृह मन्त्रालयको शान्ति-सुरक्षा महाशाखा प्रमुखमा सुधीर शाहको चयन गर्नुलाई यसै रूपमा हेरिएको छ । गृह मन्त्रालयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त महाशाखामा कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री भएर आएपछि काभे्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका शाहलाई सरुवा गरी ल्याइएको हो । सुधीर शाह लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री रहँदा उहाँको स्वकिय सचिवका रूपमा ‘कुशलतापूर्वक कार्य सम्पादन’ गर्नुभई चर्चामा आउनुभएको थियो । तात्कालिक श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहका सैनिकसचिव विवेक शाहका भाइ सुधीर शाहलाई माओवादीले आफ्नो ‘गुड बुक’मा राखेको छ । गृह र प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूमा समेत माओवादीले शाहको सल्लाह तथा सुझाव लिने गरेको बताइन्छ । शान्ति-सुरक्षा महाशाखाजस्तो संवेदनशील ठाउँमा शाहलाई लैजानुले पनि माओवादी र शाहबीचको सम्बन्धको रहस्य खोलेको छ । तर, यो सम्बन्ध माओवादी युद्धमैदानमा हुँदैदेखि स्थापित भएको हो या पछिल्लो चरणमा मात्र यसरी घनिष्टता बढेको हो, बुझन सकिएको छैन । स्मरणीय छ, सुधीर शाहका दाजु विवेक शाहको पनि माओवादीसँग गहिरो सम्बन्ध रहिआएको छ । विवेकका कारण सुधीर शाहले ज्यादा महत्त्व पाएको अनुमान पनि कतिपयले गरेका छन् । जे भए पनि सुधीर शाहलाई माओवादीले यसरी पत्याउनुलाई प्रशासनिक क्षेत्रमा कसैले पनि सामान्य रूपमा लिएका छैनन् ।

म्याद थपिए देशव्यापी सङ्घर्ष
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -संयुक्त मार्क्सवादी) को विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएपश्चात् बसेको राष्ट्रिय परिषद् बैठक यही वैशाख २५ मा सुरु भई २८ गते सकिएको छ । बैठक पार्टी महासचिव प्रकाश अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको थियो । राष्ट्रिय परिषद्को पहिलो बैठकले विशेष राष्ट्रिय सम्मेलनले लिएका निर्णयहरू, पार्टीका आगामी कार्यलगायतका एजेण्डाहरूमाथि छलफल गरी निर्णय गरेकोे जनाइएको छ ।
बैठकले पार्टीको विशेष राष्ट्रिय सम्मेलनले निर्माण गरेको महासचिवलगायत ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद्मध्येबाट २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र ९ सदस्यीय पोलिटब्युरोको पनि गठन गरेको छ । पोलिटब्युरोमा महासचिव प्रकाश अधिकारीसहित कैलाश, यदुवंशी, गुल्टेन राय यादव, रामेशबाबु श्रेष्ठ, हेमचन्द्र शाह, भक्ति शर्मा, नागेन्द्रप्रसाद यादव, टीकाराम कँडेल, चन्द्रदेव कामती तथा केन्द्रीय समितिमा पोलिटब्युरोसमेत, लक्ष्मीनारायण यादव, अशोक यादव, नवीन ढकाल, अनिलरत्न तुलाधर, धर्मेन्द्र चौधरी, पुष्पा ओझा, सोभिलाल महतो, रामप्रसाद पासमान, राधाकान्त झा, सत्यनारायण चौधरी, विनोद निरौला र रञ्जना विसी रहनुभएको छ ।
बैठकले सङ्क्रमणकाललाई धेरै लामो समयसम्म राख्नुहुँदैन भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर अन्तरिम संविधान समयावधि निर्धारण गरी गठन भएको संविधानसभाको म्याद १ वर्ष थपिँदा पनि नयाँ संविधान निर्माणमा कुनै ठोस परिणाम आउन नसकेर थपिएको म्याद सकिन लागेकोले फेरि पनि बिनाआधार र प्रयोजनहीन रूपमा संविधानसभाको म्याद थप गर्नुको कुनै औचित्य नरहने आमनेपालीले महसुस गरिरहेको औंल्याएको छ ।
बैठकले देश र जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयलाई केन्द्रित गरेर पार्टीको आफ्नै पहलमा आन्दोलन गर्नुपर्ने र यसका लागि विभिन्न वाम तथा लोकतान्त्रिक दलहरूसँग संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने ठहर पनि गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले मुलुकको वर्तमान अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने निर्णय पनि गरेको छ । बिनाआधार र प्रयोजनहीन रूपमा केवल सत्ता र भत्ताका लागि मात्र संविधानसभाको म्याद थपिएको खण्डमा आगामी जेठ १६ गतेदेखि देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने बैठकले निर्णय गरेको महासचिव प्रकाश अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सुडान काण्डमा अदालतको आदेश
पूर्वप्रहरी निरीक्षक हरिबहादुर मल्लले प्रहरी महानिरीक्षकसमेतका विरुद्धमा पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । चर्चित सुडान केसको सन्दर्भमा गत वैशाख २५ मा दर्ता भएको उक्त परमादेश मुद्दामा पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माले निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो पन्ध्र दिनभित्र जवाफ दिनु भनी २०६८/१/२७ मा आदेश जारी गरिसक्नुभएको छ । उक्त आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सबै विपक्षीलाई २८ गते नै तामेल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
हरिबहादुर मल्लले दिएको उक्त मुद्दामा मुख्यतः सुडान मिसनमा एपीसीलगायतका सरसामानहरू आईएसओस स्ट्यार्न्र्डड हुनुपर्ने, आपूर्तिकर्ताले एपीसीलाई यूएनले जाँचेर मात्र बुझाएको ठहर हुने, बुझेपछि एक वर्षसम्म वारेन्टी पिरियड भएको यस्तो अवस्थाको सम्झौता हुँदाहुँदै पनि सम्झौताअनुसार सामान नपठाउने आपूर्तिकर्तासँग सामान सट्टापट्टा गरिदेऊ वा चल्ने बनाइदेऊ नत्र क्षतिपूर्ति देऊ भन्ने व्यवस्थाको वास्तै नगरी चुपचाप नराम्रो नचल्ने समान बुझने र खुरुखुरु भुक्तानी दिने गरेको कार्य पूर्णतः आपूर्तिकर्ता जोगाउने र कल्याण कोषको रकम डुबाउने खेल भयो भन्ने जिकिर निवेदनमा लिइएको छ । निवेदनमा मुख्यतः सरकारले नै गठन गरेको अवनिन्द्र कुमारको समितिले कल्याण कोषको रकम आपूर्तिकर्तासँग भराई लिन करार ऐन २०५६ अनुसार मुद्दा दर्ता गर्न निर्देशन गरिएकोमा आपूर्तिकर्तालाई बचाउन कल्याण कोषको रकम डुबाउने बद्नियत भएकोले हदम्याद गुजार्न लागेको कुरा उल्लेख छ । मुख्यतः करार ऐनअनुसार क्षतिपूर्तिमा मुद्दा हाल्न केवल अब २/३ महिना मात्र बाँकी रहेकोले त्यो म्याद गुजार्ने चालबाजी नहोस् भन्दै र्सतर्क गराइएको छ । सुडान घोटालाका मुख्य अभियुक्तहरू झापाका कृष्ण सिटौला, तात्कालिक गृहसचिव उमेश मैनाली र बंगलादेशी नागरिक रुबेल चौधरीका बारेमा भने अहिलेससम्म कुनै पनि कानुनी र वैधानिक निकायबाट कारवाहीको लिखित माग भएको छैन ।

खनालले म्याद माग्दा बिजुक्छेले तेर्स्याए माग
संविधानसभाको म्याद थप गराउने सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताको ढोका ढकढक्याउन थालेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल गत आइतबार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे ‘रोहित’को निवास पुगे । बिजुक्छेसँग प्रधानमन्त्रीले ‘अति व्यस्तताका कारण भेटघाट केही ढिलो भएको’ भन्दै क्षमाप्रार्थीको लवजमा कुराकानी सुरु गरे र सोझै संविधानसभाको म्याद थप्ने आफ्नो प्रस्तावमा समर्थन गरिदिन आग्रह गरे ।
भक्तपुरका एकछत्र नेता रोहितले चाहिँ प्रधानमन्त्री खनालको मर्म विचार गर्नेतर्फभन्दा विभिन्न मागहरू तेर्स्याउन थाले । उनले त्रिवि, पूर्वाञ्चल र संस्कृत विश्वविद्यालयमा अविलम्ब उपकुलपतिहरू नियुक्त गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर र राजस्व छल्नेहरूमाथि अविलम्ब कारबाही हुनुपर्ने, अपराधीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण नभई कडा कारबाही गरिनुपर्ने, नेपालमै गुणस्तरीय मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने तथा गुणस्तरीय रासायनिक मलको व्यवस्था गरी भारतबाट आउने नक्कली मल र बीउविजन रोक्नुपर्ने, भक्तपुरको खानेपानी समस्या समाधान गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने, नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेलगायतका विभिन्न १२ सूत्रीय माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष बिजुक्छेले राखेका थिए । आफू ताक्छु मुढो बन्चरो ताक्छ घुँडो भनेझैं बिजुक्छेको मागबाट रन्थनिएका खनालले ‘हुन्छ गरौँला’ भनी आश्वस्त तुल्याउन खोजेका थिए । बिजुक्छेको माग अझै सिद्धिएको थिएन, मौका यही हो र तत्काल खनालले पूरा गरिदिन सक्छन् भनेझैँ गरी उनले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेजबारे पाँचवटा, त्रिविको सम्बन्धन प्राप्त भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वपः कलेज र सीर्टर्ीइभीटीबारे एक-एकवटा गरी थप ७ सूत्रीय मागहरूसमेत प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि आग्रह गरे । अन्त्यमा बिजुक्छेले संविधानसभाको म्याद थप गर्नुको विकल्प त छैन तर थपिएको म्यादभित्र शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामचाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री खनाललाई राहत प्रदान गर्ने चेष्टा गरेका थिए ।

माछापुच्छ्रे बैंक विजयी
नेपाल राष्ट्र बैंकको ५६ वारि्षकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित अन्तरबैंक भलिबल प्रतियोगितामा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड उत्कृष्ट ठहरिएको छ । सो प्रतियोगिताको फाइनलमा माछापुच्छ्रेले प्रतिद्वन्द्वी कुमारी बैंकलाई पराजित गरी प्रथम भएको हो । विजेता टोलीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नगद पुरस्कार, सिल्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो ।

हामा मर्चेन्ट नयाँ भवनमा
हामा मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स लिमिटेड गत वैशाख ३० देखि पुरानो भवन छोडेर त्रिभुवनचोक -त्रिपुरेश्वर) स्थित तुल्सी प्लाजामा सरेको छ । नयाँ कार्यालयबाट आफ्ना ग्राहक एवम् सेयरधनीलाई अझ बढी सेवा सुविधा प्रदान गर्न र सुलभ तरिकाबाट बैंकिङ कारोबार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको ‘हामा’ले जनाएको छ ।

महराद्वारा दुःखेसो
ग्ाृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनेबित्तिकै मन्त्री महराले दादागिरी देखाउन थाले भन्ने आशयमा बुधबार प्रकाशित हुने एक साप्ताहिकले समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । गत वैशाख २८ गतेे प्रकाशित सो समाचारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको भन्दै मन्त्री महराद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालय तथा यसमातहतका विभागको कामकार्यको वास्तविकता नबुझी राजनीतिक प्रभावमा प्रहरी सङ्गठनलाई महराले तान्न खोजेको भनेर जुन आरोप लगाइएको छ त्यो तथ्यमा आधारित छैन ।
सञ्चारका सबैजसो प्रकाशनलेे मन्त्रीलाई छलेर गर्न खोजिएको एसपी सरुवा प्रकरण गलत हो भनेर बोलिरहेको बेला गृहमन्त्रीको हैसियतले प्रहरी मुख्यालयमा जानकारी लिन चालिएको कदमलाई दादागिरीको हवाला दिँदै प्रचार गर्नुका पछाडि महराको दादागिरी होइन बरु स्वतन्त्र पत्रकारिताको हाँक दिने सो साप्ताहिकको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । नेपाल प्रहरीका हरेक दर्जामा रहेका जवान तथा अधिकृतहरूसँग म परामर्श लिन अनुरोध गर्दछु कि हिजोका दिनमा हुने गरेका चरम राजनीतिकरण, विभेदीकरण तथा आर्थिक अराजकतालाई आजको गृहमन्त्रीको हैसियतले पूरै निर्मूल पार्ने प्रयास थालेको छु । गृह प्रशासन सबै क्षेत्रको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विभाग हो, यसलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो, सकारात्मक सुझाव र सहयोगका लागि सबै तहका सञ्चारमाध्यमहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु ।’ स्मरण रहोस्, गत साता बुधबार साप्ताहिकले गृह मन्त्रालय तथा महरासम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

रेणुले गर्न खोजेको के हो ?
मधेसवाणी पत्रिकामा छापिएको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित समाचारलाई आधार बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा लिखित गाली/बेइज्जती मुद्दा दर्ता गराएकी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालकी कोषाध्यक्ष रेणु यादवले मधेसवाणीका सम्पादकलाई हिरासतमा लिन प्रहरीलाई दबाब दिइरहेकी छिन् । भ्रष्टाचारको समाचार छापिदिएको झोंकमा ज्यान मार्ने धम्की दिँदा पनि थप भ्रष्टाचारका समाचार छापिएपछि सभासद् यादवले पत्रिकाको वेबसाइटलाई आधार बनाएर साइबर अपराध दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई अनुचित दबाब दिइरेहकी हुन् । छापामा आइसकेको समाचारलाई वेबसाइटमा हुबहु राख्दा साइबर अपराध नहुने जिकिर कानुन व्यवसायीहरूले गरेका र प्रहरीले पनि मुद्दा दर्ता गर्न नमानेपछि सभासद् यादवले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा दबाब दिएकी हुन् । एउटै विषयवस्तुलाई लिएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा सोही विषयवस्तुमाथि अर्को मुद्दा नलाग्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि जिल्ला महान्यायाधिवक्ता र प्रहरीलाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराइएको प्रसङ्ग लुकाई सभासद् पदको दुरुपयोग गर्दै सम्पादक म राजेश अहिराजलाई हिरासतमा लिन प्रहरीलाई अनुचित दबाब दिने रेणुको आफ्नै पार्टीभित्र छवि विवादित रहेको छ । निजले गत २०६७ चैत २८ गते दिउँसो मजफो नेपालको संसदीय दलको कार्यालयको फोन नं. ०१-४२००१३३ बाट सम्पादकको मोबाइल नंं. ९८४१२१९१६९ मा धम्कीपूर्ण फोन गरी हातखुट्टा काटी ज्यानैसमेत लिने धम्की दिएको र उनी आफ्नै सो कार्यबाट त्रसित भई त्यस कसुरबाट बच्नका लागि २०६७ चैत ३० का दिन राजेश अहिराजविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

कर्णालीमा झिंगा झोला कार्यक्रम
नेपालको विकट कर्णाली अञ्चलको कालीकोट जिल्लामा झिंगाका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपाल निजामती कर्मचारी अञ्चल समन्वय समिति बागमतीको सहयोगमा ‘झिंगा झोला कार्यक्रम’ सुरु गरिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शशांक कोइरालाले राजधानीमा हालै आयोजित एक कार्यक्रमबीच कालीकोटवासीलाई नौ सय ८० थान झिंगा झोला र आठ सय ३० थान फ्लाई क्याचर झिंगा झोला र फ्लाई क्याचर हस्तान्तरण गर्नुभयो । नेपाली काङ्ग्रेस कालीकोट जिल्ला समितिका सचिव हस्तबहादुर बमलाई उहाँले उक्त सामान हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा डा. कोइरालाले रोग लागिसकेपछि ठूलो खर्च गर्नुभन्दा सावधानी अपनाएमा ४० प्रतिशत रोग पहिले नै रोकथाम गर्न सकिने बताउँदै सरुवा रोग फैलाउने झिंगा रोकथामका लागि ‘झिंगा झोला कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेकोमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको प्रशंसा गर्नुभयो । ‘झिंगा झोला कार्यक्रम’ सदरमुकाम मान्मलगायत आसपासका क्षेत्रमा परीक्षणका लागि लगातार एक महिनासम्म गरिने र उक्त कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा फलदायी भएमा लगातार सञ्चालन गरिने कार्यक्रम रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन बागमती अञ्चल समन्वय समिति संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य दर्ुगाप्रसाद फुँयालले बताउनुभयो भने ‘जहाँ दुःख त्यहाँ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन’ भन्ने नाराका साथ अग्रसर भएको बागमती अञ्चल समन्वय समितिले उक्त अभियानका लागि सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेको अध्यक्ष सुबोधकुमार देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

म्यादथपविरुद्ध एमाले युवा सङ्घ
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन युवा सङ्घ नेपालले शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि संविधानसभाविरुद्ध दबाब अभियान सुरु गर्दै संविधानसभा घेर्ने, सभासद्हरूको कर्तुतको भन्डाफोर गर्नेलगायतका दबाबमूलक कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । घोषित कार्यक्रमअनुसार सङ्घले भोलि बिहीबार संविधानसभा भवनअगाडि सभासद्हरूले संविधानसभाको निर्वाचनपछि गरेका गलत र गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यको भन्डाफोर गर्दै छ भने आगामी १२ गते काठमाडौंसहित मुलुकका डेढ दर्जन प्रमुख सहरहरूमा आमसभा गर्ने, सभासद्हरूलाई कर्ुर्सर्ीीपहार दिने र जेठ १४ गते संविधानसभा भवनलाई ५० हजार युवाबाट घेराउ गर्ने योजना बनाएको छ ।
संविधान लेख्ने बेलामा राजनीतिक दल र सभासद्हरूको ध्यान अर्कैतर्फ रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने पक्षमा युवा सङ्घ रहेको सङ्घका अध्यक्ष महेश बस्नेतले स्पष्ट पार्नुभयो ।

आठ हिरोइन तस्कर प्रहरी कब्जामा
नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण कानुन कार्यान्वयन इकाइले ६५ लाख मूल्य पर्ने एक किलो ६२५ ग्राम लागूऔषध खैरो हेरोइनसहित ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । गत सोमबार काठमाडौं महानगरपालिका-१४ कलंकीबाट बारा जितपुरका २१ र्षीय महमद अनवरुल, १९ र्षीय बिक्कीकुमार श्रीवास्तव र १८ र्षीय साहिल खानसमेत तीनजना खैरो हेरोइन दुई सय ग्रामसहित पक्राउ परेका छन् । उनीहरू बाराको जितपुरबाट खैरो हेरोइन ल्याई लागूऔषधको अवैध कारोबारीहरूलाई सप्लाई गर्ने मुख्य व्यक्ति भएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी कालीमाटीबाट भारत रक्सौल घर बताउने २० र्षीय राजकुमार सिंह र र्षीय छोटुकुमार सिंह खैरो हेरोइन १७५ ग्रामसहित पक्राउ परेका छन् । उनीहरू पनि भारतबाट वीरगञ्ज हुँदै खैरो हेरोइन काठमाडौं ल्याई बिक्री-वितरण गर्ने प्रमुख व्यक्ति भएको ठहर प्रहरीले गरेको छ । यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका- १३ कालीमाटीबाट मोतिहारी जिल्ला पूर्वीचम्पारण नकरदेही थाना भारत घर बताउने १८ र्षीय गुल महमद आलम सय ग्राम हेरोइनसहित पक्राउ परेका छन् । निजले भारतबाट वीरगञ्ज नाका हुँदै पटक-पटक खैरो हेरोइन काठमाडौं ल्याई बिक्री-वितरण गरिसकेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रहरी कथन छ ।
यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका- ६ बौद्धबाट काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला मेथिनकोट-७ घर बताउने ३२ र्षीय कुमार भन्ने पुष्कर थापा खैरो हेरोइन १५० ग्रामसहित पक्राउ परेका छन् भने कलंकी चोकबाट बारा जिल्ला वतरा-८ घर बताउने ६४ र्षीय राम अयोध्या भगत पनि एक किलोग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका छन् । भारतबाट नेपालमा खैरो हेरोइन पठाउने प्रमुख असलम गिरोहसँग आबद्ध जोधा सिंह भगत नामले चिनिने रामअयोध्या भगत नेपालतर्फ ठूलो परिमाणमा खैरो हेरोइन पठाउने मुख्य व्यक्ति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

पत्रकार अर्याललाई सम्मान
नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ लाई सफल बनाउने क्रममा विभिन्न देशको भ्रमणमा रहनुभएका एबीसी टेलिभिजनका पत्रकार निर्मल अर्याललाई दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा सम्मान गरिएको छ । नेपलिज कन्सल्टिङ कमिटी, नेपाल जनसर्म्पर्क समिति कोरियालगायतका सङ्घ/संस्थाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चिनाउन विशेष भूमिका खेलेको भन्दै पत्रकार अर्याललाई सम्मान गरेका हुन् । मायाको चिनोस्वरूप पत्रकार अर्याललाई उहाँलाई समाचार लेख्दा कहिल्यै पनि लोडसेडिङले प्रभाव नपारोस् भनी प्रतीकात्मक शैलीमा सोलार जेनेरेटर पनि प्रदान गरिएको थियो । सम्मान कार्यक्रममा नेपलिज कन्सल्टिङ कमिटीका अध्यक्ष डेभिड राई, नेपाल जनसर्म्पर्क समितिका संयोजक जेबी राईलगायतले नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन प्रवासमा रहेका नेपाली पनि सक्रिय रहेको बताएका थिए । पत्रकार अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपाललाई चिनाउन पाउँदा आफू गौरवान्वित भएको बताए ।

लोहनी र थापाप्रति समवेदना
निर्झ दिलचेत वाङ्मय प्रतिष्ठानको हालै बसेको बैठकले नेपाली साहित्यका मर्ूधन्य स्रष्टा कवि एवम् गीतकार लक्ष्मण लोहनी एवम् कथाकार देवकुमारी थापाको निधनप्रति गहिरो दुःख र समवेदना व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले स्रष्टाद्वय थापा एवम् लोहनीको अवसानबाट नेपाली भाषा-साहित्यलाई अपूरणीय क्षति भएको उल्लेख गरेको छ । यस दुःखद् घडीमा उहाँहरूका शोकसन्तप्त परिवारजनहरूप्रति धैर्यधारण गर्ने शक्ति र दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गरेको छ ।
साथै प्रतिष्ठानले उहाँहरूद्वारा रचित एवम् प्रकाशित कृतिहरूको संरक्षण र अप्रकाशित कृतिहरूको खोजी गरेर प्रकाशनका लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बैठक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कवि रारामाको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

दमकमा बन्ने भो चक्रपथ
दमकमा चक्रपथ बन्ला र आधा घन्टामा फन्को मारेर बजार घुमौँला भन्ने आशा गरेको पनि एक दशक नाघ्यो । नगरको दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत रहेको चक्रपथ योजना एकादेशको कथा बन्ला कि भन्ने पीर पनि छ यहाँका बासिन्दालाई । तर, निर्माणको अगुवाइ गर्नेहरू साढे २६ किलोमिटरको चक्रपथ आगामी दुई वर्षमा पूरा हुने बताउँछन् ।
नगरका १९ वडामध्ये १४ वटा वडालाई छुने चक्रपथ निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दल तथा स्थानीयवासीबीच दर्बिलो समन्वय भएकाले निर्माणकार्यले तीव्रता पाउने नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पशुपति खतिवडा बताउँछन् ।
उनका अनुसार चक्रपथका लागि सरकारले यस वर्ष ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । योजनाहरूको रातो किताबमा समावेश भएर आएको सो रकमले वडा नम्बर- ३ मा निर्माणकार्य भइरहेको छ । सो रकम सहरी सडक मर्मत तथा चक्रपथ निर्माण शीर्षकमा आएको हो ।
२०५६ सालमा अवधारणामा आएको चक्रपथ निर्माणले भने पछिल्लो दुई वर्षमा केही तीव्रता पाएको छ । चक्रपथ निर्माणमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष जिल्ला विकास समितिमार्फत ३० लाख र नगरपालिकामार्फत ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको खतिवडाले बताए । २ वर्षमा विभिन्न निकायमार्फत दुई करोड रुपैयाँ चक्रपथ निर्माणमा खर्च भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा नगरपालिकामार्फत करिब ६० लाख रुपैयाँबराबरको निर्माणकार्य भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । सोअन्तर्गत वडा नम्बर- १८ को घुमाउनेमा १८ लाख रुपैयाँको अनुमानित लागतमा कलभर्ट निर्माण, वडा नम्बर- १३ मा ग्राभेल, १६ नम्बरमा कज्वेलगायत विभिन्न वडामा निर्माणकार्य भइरहेको खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार चक्रपथले २, ४, ६ ९ र १० वडाबाहेक अन्य वडालाई छोएको छ ।
चक्रपथ निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बोधराज न्यौपानेले पूर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तरका वडामा चक्रपथ ग्राभेल गर्ने कार्य पूरा भएको बताए । उनका अनुसार हाल राजमार्ग दक्षिणका वडामा ग्राभेल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणकार्य भइरहेको छ । १४, १५, १८ र १९ नम्बर वडामा ग्राभेल गर्ने कार्य बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । वडा नम्बर- १३ र १६ मा आंशिक रूपमा ग्राभेल भएको छ ।
चक्रपथको अवधारणा ल्याउनेमध्येका एक तत्कालीन नगरप्रमुख रोमनाथ ओलीले सहरमा जनसङ्ख्याको चाप बढेपछि नगर साँघुरो हुने भएकाले सहर फराकिलो पार्ने दर्ीघकालीन योजनाअनुसार चक्रपथको अवधारणा ल्याइएको बताए । दर्ीघकालीन योजना भएकाले सुरुका केही वर्षमा निर्माणकार्यमा ढिलाइ भए पनि हाल कार्य तीव्र भइरहेकाले आशा बढेको बताए । चक्रपथ निर्माण सम्पन्न भएमा सहरको जनघनत्व घट्ने र बजार पनि फराकिलो हुने उनले बताए । यसको निर्माणकार्यमा तीव्रता दिन र योजना आयोगको क्रमागत योजनामा पार्न सबै क्षेत्रको ‘लबिङ’को समेत आवश्यकता परेको उनेको अनुभव छ ।
चक्रपथ निर्माण सम्पन्न भएपछि दमक पूर्वाञ्चलको प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र बन्न सहयोग पुग्ने व्यवसायीहरूको आशा छ । दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश प्रर्साईंले जतिसक्दो चाँडो चक्रपथको निर्माणकार्य पूरा गर्न आवश्यक रहेको बताए । मेची अञ्चलका अन्य पहाडी जिल्लाबाट दमकमा बसाइँ सरेर आउने क्रमसमेत बढेकाले दमकको सहरी क्षेत्र विस्तारको आवश्यकता बढ्दै गरेको उनको भनाइ छ ।
दमकको पूर्वी सिमाना रतुवा र पश्चिमी सिमाना मावा खोलाले छुट्याएको छ । यी दुई खोलाको बाढी र कटान नगरको सधंैको मुख्य समस्या बनिरहेको छ । दुवै खोलाको किनारबाट सडक निर्माण गरेर दर्ीघकालीन रूपमा नदी कटान नियन्त्रण गर्नु चक्रपथको मुख्य उद्देश्य रहेको पूर्वनगरप्रमुख ओलीले बताए । उनले भने, ‘खोलाको कटानको जोखिम रहने स्थानमा बाँधको समेत काम गर्ने गरी चक्रपथको अवधारणा ल्याइएको हो ।’ अवधारणा बनाउँदा सडक निर्माणसँगै दुवै किनारामा वृक्षरोपण गरिने र चक्रपथबाहिर बस्ती नबसाउने योजना रहेको उनले बताए ।
कार्यकारी अधिकृत खतिवडाले चक्रपथ निर्माण पूरा भएपछि वर्षेनी हुने नदीको कटान समस्या आधाभन्दा बढी समाधान हुने बताए । उनका अनुसार तटबन्धको समेत स्वरूप हुने गरी सडकको चौडाइ ५२ फिटसम्म राखिनेछ । यसले दुवै खोलाले गर्ने कटान दर्ीघकालीन रूपमा समाधान हुने जनाइएको छ ।-विष्णु सुब्बा

शौचालय निर्माणमा कामरेडहरूबाट भ्रष्टाचार
दुर्गम गाउँका विद्यालयमा शौचालयको अभावमा छात्राहरूको सङ्ख्या कम हुने गरेको तथ्य बेलाबेलामा प्रतिवेदनहरूमार्फत सार्वजनिक हुने गरेका छन्, जसलाई स्थानविशेषका कारण स्वाभाविक नै मान्न सकिएला । तर, राजधानीको मुटुमा रहेको एक विद्यालयमा पनि शौचालय व्यवस्थापन अत्यन्त दुरुह हुन पुगेको सन्दर्भचाहिँ अस्वाभाविक र दुःखद् नै हुन्छ ।
डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या उमाविमा विगत एक वर्षदेखि निर्माणाधीन शौचालय भ्रष्टाचारका कारण तयार हुन नसकेको मात्र होइन यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि चासोको विषय बनेको छ । गत वर्ष विद्यालयका शिक्षक चूडाबहादुर बुढाथोकी सम्मिलित निर्माण समितिले सात लाख रुपैयाँमा शौचालयको निर्माण गर्न ठेकेदार नियुक्त गरेको थियो । पछि उनले उक्त रकमबाट शौचालय निर्माण गर्न नपुग्ने भन्दै निमित्त प्रअलाई चार लाख रुपैयाँ थप्न अनुरोध गरे । बुढाथोकीका आफन्त रहेका ठेकेदार अहिले विद्यालयको सर्म्पर्कविहीन भएका छन् भने शौचालयको निर्माण गर्न थप चार लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन निर्माण समितिले माग गर्दै आएको छ ।
विद्यालयमा शौचालयको अभाव खट्किएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन आरम्भ गरेको स्रोतले जनाएको छ । उदेकलाग्दो कुरा के छ भने केही वर्षअघि बलात्कार गरेको आरोपमा एमालेले कारबाही गरी निष्कासन गरेका माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार डा. विष्णुहरि नेपाल विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन् भने शिक्षक बुढाथोकी उनकै दलका कार्यकर्ता हुन् ।

कुखुराको खोरमा बाघ बन्दी
कुखुरा खान खोज्ने बाघ नै कुखुराको खोरमा थुनियो भन्दा झट्ट विश्वास नलाग्न सक्छ, तर लमजुङको गाउँसहर गाविस-७ धुपिचौरमा कुखुरा खान आएको बाघलाई स्थानीयवासीले कुखुराकै खोरमा थुन्ने सफलता पाएका छन् ।
स्थानीय देवेन्द्र बरालको कुखुराको खोरमा गत साता मध्यरातमा एक्कासि बाघ प्रवेश गरेको पत्तो पाएपछि त्यसलाई त्यहीँ बन्दी बनाएर कारबाही गर्ने सोच बरालको मनमा पैदा भयो । त्यसपछि निमेषभर पनि ढिलो नगरी खोरबाहिरबाट ताला लगाइदिएको स्थानीय नरहरि शर्मा बरालको कथन छ । आहाराको लागि कुखुरा खान पल्किएको बाघ यसअघि पनि पटक-पटक आउने गरेको थियो । यसरी कुखुराको खोरमा बाघ थुनिएकोचाहिँ यो पहिलो घटना हो । करिब दुई सय कुखुरा रहेको खोरमा बाघ छिरेर निकै कुखुराको क्षति भए पनि बाघलाई थुनेर कारबाही गर्न सकेकोमा सन्तुष्टि मिलेको कुखुराधनी बरालको कथन छ । घटनास्थल सदरमुकाम बेसीसहरबाट करिब चार किलोमिटरको दूरीमा बेसीसहर-डुम्रे सडक नजिकै पर्छ ।-छविलाल बगाले

मजदुरका परिवारलाई सात लाख
लमजुङमा निर्माणाधीन सिउरीखोला जलविद्युत् आयोजनामा ढुङ्गाले किचेर मृत्यु भएकी मजदुर तिलकुमारी महतका परिवारले सात लाख रुपैयाँ सहयोग पाउने भएका छन् ।
मृतकका परिवार, आयोजनका प्रतिनिधि, स्थानीयवासी, राजनीतिक दल र प्रशासनबीच मृतक तिलकुमारीको सम्झनामा स्मारक बनाइने, मजदुर तथा कामदारको सुरक्षामा आयोजनाको निर्माणको क्रममा विशेष सावधानी अपनाउने र रोजगारीमा स्थानीयवासीलाई नै प्राथमिकता दिने सहमतिसमेत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमनाथ थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ । मृतकका परिवारलाई आयोजनाले नगद ६ लाख, तीन छोराछोरीलाई १२ कक्षासम्म मासिक १/१ हजार छात्रवृत्ति, मृतकका पतिलाई आयोजनामा रोजगारी र ठेकेदार कम्पनीबाट एक लाख रुपैयाँ किरिया खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सिउरीखोला जलविद्युत्को इन्ट्याक निर्माणका क्रममा भुलभुले गाविसको ताराचोकनिवासी २८ र्षीया तिलकुमारी महतको ढुङ्गाले किचेर गत साता मृत्यु भएको थियो भने आयोजना र प्रहरी प्रशासनले घटनालाई लुकाउने प्रयास गरे पनि स्थानीयवासीको दबाबपछि सहयोग उपलब्ध गराएको सहमति भएको हो ।