२००७ सालको परिवर्तनले अपेक्षा गरेको र तत्कालीन राजा त्रिभुवनले देशवासीका नाममा जारी गरेको ‘अब उप्रान्त नेपाली जनताको शासन जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको गणतान्त्रिक ९म्झयअचबतष्अ० संविधानद्वारा हुनेछ’ भन्ने सङ्कल्प लामो समयसम्म अधुरै रह्यो । न्यून स्तरको नागरिक चेतना र भर्खर मात्र ढलेको ठूलो सामन्ती संरचनाको प्रभाव तथा राजाहरूको प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षाले मुलुक संविधानसभाको बाटोमा लाग्न सकेन । दक्षिणपन्थी अनुदारवादी राजनीतिक शक्तिकै कारण संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो । २००७ सालदेखि २०६३ सम्मको संवैधानिक विकासक्रममा धेरै आरोह-अवरोह देखापर्‍यो । ०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले २००७ सालअघिको संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गरी शासनमा जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने अपेक्षालाई उजागर गर्‍यो । राजा त्रिभुवनले गणतान्त्रिक संविधानद्वारा नेपालको शासन व्यवस्था स्थापित हुने घोषण गरे तापनि वास्तवमा त्यो राजासहितको शासन प्रणाली नै थियो । त्यसबेला संविधानसभामार्फत संविधान बनेकै भए पनि त्यो गणतान्त्रिक व्यवस्था हुने थिएन, बेलायती प्रभावको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था नै हुने थियो ।
०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले नेपालमा संविधानसभामार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अपेक्षा गर्‍यो । आन्दोलनद्वारा पुनर्स्थापित संसद्ले यही अपेक्षालाई पूरा गर्न राजाका धेरै अधिकार कटौती गर्दै अनन्तः अन्तरिम संविधानले राजाको स्थानलाई निषेध नै गरिदियो । संविधानसभाको प्रथम बैठकले विधिवत् रूपमा गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । अहिले राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसमेत भइसकेको छ । यी सबै प्रक्रियाहरू बडो शालीन, शान्तपूर्वक र वैधानिक बाटोबाट अगाडि बढेर रक्तविहीन क्रान्तिका रूपमा रूपान्तरण भएको छ । यति ठूलो परिवर्तन वैधानिक प्रक्रियाबाट सम्पन्न हुनुले हाम्रो क्षमता र कुशलतालाई सबैले स्यावासी दिएकै हुन् । यो गौरवलाई अक्षुण्ण राख्न आन्दोलनको एकतालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक थियो । तर, त्यो सम्भव भएन । निश्चय पनि यति ठूलो उपलब्धिलाई हामीले समयमै संस्थागत गर्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रो गरिमा घट्दै गइरहेको छ । संविधानभन्दा सत्ताले बढी प्राथमिकता पाउँदा हाम्रा उपलब्धिहरूले संस्थागत आकार ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले बेवारिसेजस्ता देखिने हाम्रा उपलब्धि अन्तरिम संविधान र राजनीतिक निर्णयको परिणाम मात्र हो । अन्तरिम संविधान सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन मात्र हो र यो अस्थायी स्वरूपको हुन्छ । हाम्रा उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाले संविधान निर्माण गरी जारी गर्न आवश्यक छ । त्यसरी जारी भएको संविधान मात्र जनअनुमोदित हुनेछ र वैधानिक रूपबाट अहिलेसम्मका उपलब्धि संस्थागत हुनेछन् । तर, यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने निकाय संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास धेरैले गर्न छाडिसकेका छन् र हाम्रा उपलब्धि अलपत्र पर्ने त होइनन् भन्ने आशङ्का बढेर गएको छ । २००७ सालको परिवर्तनका उपलब्धिलाई हामीले जोगाउन सकेनौँ, कारण थियो दक्षिणपन्थी शक्तिलाई हामीले परास्त गर्न सकेनौँ, अहिलेको उपलब्धि दक्षिणपन्थीभन्दा वामपन्थी शक्तिबाट गुम्ने आशङ्का देखिएको छ । वामपन्थी शक्तिमध्ये सबभन्दा ठूलो दल ए नेकपा माओवादी शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक बन्न नसक्नु नै हाम्रा उपलब्धिहरूले संस्थागत आकार लिन नसक्ने आशङ्का बढेर गएको छ । माओवादीले लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु नै आजको जटिलताको मूल कारण बन्न गएको छ । लोकमतलाई भन्दा भौतिक बलमा विश्वास गर्ने भएका कारण वैचारिक रूपमै माओवादी लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा विश्वास गर्ने अन्य दलहरूभन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा मान्यता प्राप्त भए पनि स्पष्ट बहुमतप्राप्त नभएको अवस्थामा उसको प्रस्तुति दुईतिहाई मत प्राप्त दलको जस्तो रहन गयो । नेपाली जनताले राजनीतिक दललाई संविधानसभामा सन्तुलित रूपमा उपस्थित गराएका छन् । जसमा सबै मिलेर मात्र संविधान निर्माण गर्ने जनादेश रहेको छ ।
तर, एनेकपा माओवादी संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल बन्नासाथ असहिष्णु र आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भयो, उसले अरू दलहरूलाई निषेध गर्ने अभ्यासतर्फ लागेको भन्ने बुझिकन अन्य दलहरू माओवादीतर्फ कठोर नीति लिन बाध्य भए माओवादीमा ठूलो दलको अहम्ता देखियो र वैचारिक रूपमा सातबँुदे समझदारीदेखि बृहत् शान्तिसम्झौतालगायत अन्य सम्झौता र समझदारीमा उसले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक धरातललाई समेत उपेक्षा गर्दै अगाडि बढ्न थाल्यो । त्यसलाई थप ऊर्जा दिने काम वर्तमान प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानसभाभित्र जिम्मेवारी प्राप्त संवैधानिक समिति र सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष सुमिति र अन्य उपसमितिका क्षेत्राधिकारलाई समेत लत्याउँदै प्रचण्ड झलनाथले गोप्य रूपमा सम्पन्न सातबुँदे सम्झौता गरे यसले संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाको बाटोलाई अझ अलमलमा पारिरहेको छ । संविधानलेखनमा माओवादीले विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यताप्राप्त स्वतन्त्र न्यायपालिका, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरू -बोल्ने, लेख्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, सङ्घ-सङ्गठन खोल्ने आदि) मा समेत अङ्कुश लगाउने, बहुजातीय बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक समाजलाई मान्यता दिने मात्र होइन केहीलाई विशेषाधिकारसहितको अग्राधिकारसमेत व्यवस्था गर्ने तर बहुलवादलाई अस्विकार गर्नेजस्ता विरोधाभाषी र अलोकतान्त्रिक मान्यतालाई अगाडि सारेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन संविधान निर्माणकै लागि भएको हो भन्ने जोकोहीले पनि बुझन सक्दछ तर उसले संविधान निर्माणको बाटोमा लाग्ने कि जनविद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने आन्तरिक असमञ्जस्यता रहेको देखिन्छ । पार्टीभित्रको दुई लाइनमा अध्यक्ष प्रचण्ड कहिले एउटा पक्षमा त कहिले अर्को पक्षमा उभिँदा निर्धारित समयभित्र शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा हुन सकेन र पटकपटक म्याद थप्ने बाटोतर्फ अग्रसर भयो । संविधानसभाको दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भई थप एकवर्षे कार्यकाल समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा गत वैशाख १५ गते मात्र उसले जनविद्रोहको कार्यदिशा छाडी शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यदिशा बहुमतले पारित गर्‍यो । पालुङटार बैठकले जनविद्रोहको कार्यदिशा पास गरी शान्ति र संविधान निर्माणको बाटो छोडिसकेको माओवादी संविधानसभाको म्याद एक महिना मात्र बाँकी रहँदा शान्ति र संविधानका पक्षमा आउनुले अनेकौँ शङ्का र उपशङ्का उब्जाएको छ । विगतको समझदारी र सम्झौताविपरीत आएको प्रचण्ड-झलनाथ सातबुँदे सम्झौता र म्याद थप गर्ने वर्तमान गठबन्धन सरकारको प्रस्तावबीच कहीँ न कहीँ दुर्नियत रहेकोले काङ्ग्रेसलगायत अन्य विपक्षी दलहरूले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार्ने अवस्था देखिँदैन । म्याद थप्नुको पछाडि माओवादीको रणनीतिक चालबाजी हुन सक्ने आशङ्का छ । अहिलेको जनमत बिनाऔचित्य संविधानसभाको म्याद थपिरहने पक्षमा देखिँदैन यसलाई माओवादीले पनि बुझेको हुनुपर्छ । माओवादीलाई म्याद थप्दा प्रत्यक्ष रूपमा हुने फाइदाहरू पनि छन् । ठूलो पार्टीको दम्भ प्रदर्शित गरिरहन पाइने, नेपाली सेना र आफ्ना लडाकुको सञ्चालनमा र अन्य सुरक्षा निकायमा प्रभाव र प्रभुत्व राख्न पाइने सरकारी कोषबाट पार्टी सञ्चालन गर्न पाइने -मासिक १७ करोड लडाकुका नाममा माओवादी पार्टीमा जाने रकम), सत्तामा बसीकन व्यक्तिका सम्पत्ति आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई बाँड्न पाइने, लडाकु र आफ्ना अर्धसैनिक संरचनालाई कायम राखी सबैलाई आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रणमा राखिरहन पाउने सरकारी ढुकुटीबाट आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गरिरहन पाउनेजस्ता लाभहरू प्राप्त हुनेछन् । गृह मन्त्रालयका लागि माओवादीको प्रतिष्ठा पनि यिनै सन्दर्भसँग गाँसिएको हुँदा गृहमन्त्रालयमै सरकारको समर्थन रहने-नरहने स्थिति पनि देखापरेकै हो । विपक्षहरूले माओवादीका लागि गृह मन्त्रालय मुलुकमा शान्तिसुरक्षा, अमनचयन र सुशासनका लागि नभई सत्ता कब्जाको अर्को राजमार्ग प्रसस्त गर्नु हो भनी बुझने गरिएको छ ।
साँच्चै नै माओवादी शान्ति र संविधानका पक्षमा इमानदार छ भन्ने विश्वास दिलाउने हो भने जेठ १४ गतेपूर्व नै समयतालिकासहित शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा अन्य दलहरूसँग सहमति कायम गर्न आवश्यक छ र त्यहीअनुरूपको कार्ययोजनालाई अनुमोदन गराउन आवश्यक छ । त्यसैगरी कब्जा गरिएका सम्पत्तिहरू जेठ १४ पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति र निकायको हातमा आउन आवश्यक छ, त्यसैगरी क्याम्प खडा गरी राखिएका माओवादीका अर्धसैनिक दस्ताहरू भङ्ग गर्न जरुरी छ, संविधान निर्माण प्रक्रियामा भरपर्दो कार्यतालिका निर्माण गरी म्याद थपको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सबै दलको सहमति र विश्वासमा अगाडि बढ्नुपर्छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको हाल अन्य दलहरूलाई विश्वासमा लिनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको अवरोधका रूपमा रहेको झलनाथ-प्रचण्ड गोप्य सहमतिको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ सिराबाट राष्ट्रिय सहमतिको निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्छ । अन्यथा संविधानसभाले कुनै कोणबाट पनि दुर्नियत भोग्ने अवस्था आउन सक्दछ ।
-लेखक नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)