संविधानसभाको अवधि अर्को एक वर्ष तन्काउने कसरतमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यतिबेला व्यहोर्नुपरेको धपेडी हेर्नलायक छ । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने जेठ १४ को तिथि समाप्त हुन डेढ साता मात्र बाँकी छ । अर्ढाई वर्षभन्दा बढी अवधि राजनीतिक नेतृत्वहरूले सत्तासमीकरणको खेलमा गुजारिसकेका र बाँकी चार महिनाको अवधिमा यो जटिल काम सम्पन्न गर्न अत्यन्त कठिन छ भनी लोकले औंल्याइरहेको परिवेशमा झलनाथ खनालले शान्ति र संविधान निर्माणको काम बाँकी समयभित्रै सम्पन्न गरेर देखाउने खुवी आफूसँग मात्र रहेको ढिपी गर्नुभएको विषय बासी बनिसकेको छैन । यति मात्र नभई आफ्नै दल र सहयात्री अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाईसमेत गुमराहमा पारेर सुटुक्क माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सातबुँदे सहमति गरी बालुवाटार प्रवेश गर्न उहाँलाई कत्ति पनि अप्ठ्यारो लागेन । तर, त्यसरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी जबर्जस्ती काँधमा भिरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका झलनाथ यतिबेला सय दिनमा एक क्षण पनि आफूले हनिमुन मनाउने मनस्थितिमा गुजार्न नपाएको निर्लज्ज गुनासो गर्दै म्यादथपको अटपटे कसरतमा होमिनु उदेकपूर्ण छ ।
सहमतिको रट लगाउने खनाल वास्तवमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि अन्तहृदयदेखि काम गरिरहेका छैनन् भन्ने त कदम-कदममा दर्शिरहेकै विषय हो । प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत अन्य राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नै नगरी, आफ्नै दलभित्र पनि जानकारी नगराई मनोमानी ढङ्गमा एक वर्ष म्याद थप्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाउने प्रधानमन्त्रीले सहमति होइन विमति र विग्रह नै निम्त्याइरहेको प्रस्ट छ । यस्तोमा नेपाली काङ्ग्रेस या अन्य दलले सहयोग गरेनन् भनी उहाँले गुनासो गर्नुमा तुक रहँदैन । सहमतिका लागि चट्टानझैँ अडिग रहेको अभिव्यक्ति दोहोर्‍याइरहने प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष्ँी काङ्ग्रेसलाई नै किनारा लगाएर दुईतिहाईको बलमा आफ्ना प्रस्ताव पारित गराउने कसरतमा साना दलका नेताहरूको खुट्टा समाउन थालेबाट उहाँ सहमति होइन दुर्नियतबाट नै प्रेरित हुनुहुन्छ भनी अर्थ्याएको छ ।
प्रचण्ड-खनाल गठबन्धनका अनुयायीहरूले शान्ति र संविधान निर्माणको विषय सङ्कटमा परेको बेला नेपाली काङ्ग्रेसले सर्त अघिसारेर व्यवधानको पहाड ठड्याएको आरोप लगाएका छन् । तर, काङ्ग्रेसले कसका लागि सर्त तेर्स्यायो भन्नेमा त्यो पक्षले ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । थपिएको एकवर्षे अवधिमा कसको कारणले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यमा अवरोध खडा भयो ? र, अब थप्ने म्यादमा यो काम हुन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिने कसरी ? यसको औचित्य पुष्टि नभएसम्म म्याद थप्न नहुने जुन ठहर नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका साना दलले गरेका छन्- यो असान्दरि्भक छैन । काङ्ग्रेसले म्यादथपको विषयलाई बार्गेनिङको हतियार बनायो भनी लगाइएको आरोप यथार्थपरक मान्न किन पनि सकिन्न भने काङ्ग्रेसले आफैंलाई सत्ता चाहियो भनेको छैन, संविधान आवश्यक छैन भनेको होइन, म्याद थप्नै हुन्न भनेको पनि होइन । म्याद थप्नुको औचित्य प्रस्ट्याइनुपर्छ मात्र उसले भनेको छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त उसले म्याद थप्नुअगाडि संविधान नबन्नुको मुख्य कारकतत्त्व रहेको सेना समायोजनको विषय, माओवादीको हतियारमोह, विगतमा गरिएका सहमति-सम्झौताको इमानदार कार्यान्वयनलगायतका विषयमा लिखित र विश्वसनीय प्रतिबद्धता आउनुपर्छ, अनि मात्र म्याद थपेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने तर्क अघिसारेको छ । यसलाई काङ्ग्रेसको व्यक्तिगत सर्त भन्न मिल्दैन । उसले अघिसारेका सर्त पूरा हुँदा काङ्ग्रेसले मात्र नभई सिङ्गो मुलुकले नै लाभ प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने त प्रस्ट नै छ । यो यथार्थ बुझेपछि पनि कसैले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको मार्गमा काङ्ग्रेस अवरोधक बन्यो भन्छ भने त यो उसप्रतिको पूर्वाग्रह मात्रै ठहरिनेछ । शान्तिप्रक्रियाका दौडानमा आफूलाई सत्तामोहबाट पन्छाउँदै आएको सन्देश दिन सफल काङ्ग्रेसले यस्ता आक्षेपमा नअल्झिई शान्ति र संविधानको व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका जनतामा आशा जगाउने कामका निम्ति आफूलाई अझ बढी मुखरित तुल्याउन सक्नुपर्छ । र, आमरूपमा यतिबेला उठिरहेको आवाजको कदर गर्दै थपिएको अवधिमा शान्ति र संविधान निर्माणकार्यले पूर्णता पाउने ग्यारेन्टी गर्ने दिशामा तीव्रताका साथ काम गर्न सरकार तथा अन्य जिम्मेवार पक्षले कदम अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।