पद नछोडे पार्टीले छोडिदिने
नाङ्गो प्रयासद्वारा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको झलनाथ खनालमाथि पद त्यागका निम्ति चर्को दबाब पर्न थालेको छ, तर कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिन उहाँ कटिबद्ध रहनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । प्रचण्डसँगको सहमतिअनुसार खनालले कम्तीमा पनि ६ महिना प्रधानमन्त्री रहन पाउनुहुनेछ, आगामी साउन २० गते उहाँको ६ महिने कार्यकाल पूरा हुनेछ । ६ महिनापछि प्रचण्डका लागि पदत्याग गर्न मञ्जुर हुनुभएका खनाल राष्ट्रिय सहमतिका नाममा बाबुराम भट्टराई या अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी राजीनामा दिने सोचमा अहिलेसम्म हुनुहुन्न । आफू अध्यक्ष रहेको पार्टी एमालेले विधिवत् निर्णय गरेर राजीनामा मागे पनि खनालले राजीनामा नदिने बुझिएको छ । उहाँले राजीनामा त्यस्तो अवस्थामा मात्र दिनुहुने विश्वास गरिन्छ, जब प्रचण्डले उहाँलाई राजीनामा दिन ‘निर्देशन’ दिनुहुनेछ । तर, प्रचण्ड खनालको राजीनामा तत्काल उचित नभएको ठान्नुहुन्छ । उहाँ त्यसबेला खनाललाई पदत्याग गराउने पक्षमा हुनुहुने विश्वास गरिन्छ, जब खनालबाट उक्त पद हस्तान्तरण भएर आफूकहाँ आउने सुनिश्चितता हुन्छ । अहिले खनालले राजीनामा दिए पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छैन र हुने सम्भावना पनि देखिएको छैन । बरु माओवादीकै अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना सर्वाधिक ज्यादा देखिँदै छ । खनालले राजीनामा दिएमा बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने र संविधान निर्माण गर्न सहज हुने विश्वास काङ्ग्रेससहित विभिन्न दलका नेताहरूले लिएका छन् । भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका निम्ति दर्शाउनुभएको तत्परताले अन्य दलहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । भट्टराईको नेतृत्व स्वीकार गर्न काङ्ग्रेससहित वामपन्थी र अन्य प्रजातान्त्रिक खेमा मञ्जुर हुनसक्ने देखिन्छ । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा सहयोगी बन्नुहुने ठानिएको छैन । भनिन्छ, यदि एकपटक बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने शक्ति फर्केर पुनः आफ्नो हातमा आउने विश्वास प्रचण्ड गर्नुहुन्न । त्यसैले तत्कालका निम्ति झलनाथलाई टिकाइराख्नु नै उचित विकल्प हुने उहाँले ठान्नुभएको छ । जेठ १४ अगाडि सरकार परिवर्तनको कुनै आवश्यकता नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रचण्ड र उहाँका समर्थकहरूले दिनुको कारण बाबुरामलाई रोक्नका लागि भएको ठानिएको छ । जब कि झलनाथ खनालले पदत्याग नगर्नु भएको अवस्थामा संविधानसभाको कार्यकाल थप हुन मुस्किल छ । नेपाली काङ्ग्रेस र तराईकेन्द्रितसहित अन्य केही दलहरू संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सर्त राख्दै छन् । शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने र त्यस्तो सरकार बन्न झलनाथले ठाउँ खाली गर्नुपर्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रथम सर्तका रूपमा अगाडि आइनै सकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डका अघिल्तिर झलनाथलाई जोगाउने कि संविधानसभालाई भन्ने प्रश्न उभिनेछ । प्रचण्डले संविधानसभा वा झलनाथ दुईमध्ये एउटालाई रोज्नुपर्नेछ ।
संविधानसभाको कार्यकाल थप हुन सकेन भने पनि प्रधानमन्त्री आफैं रहिरहने र वर्तमान गठनबन्धन सरकारले निरन्तरता पाइरहने विश्वास झलनाथ खनाल र उहाँका समर्थकहरूमा रहेको देखिन्छ । प्रचण्ड स्वयम्ले पनि बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाइनुभन्दा संविधानसभाविहीनतालाई उपयुक्त ठान्नुहुने हो कि भन्ने अनुमान केही विश्लेषकको छ । तर, खनालले राजीनामा नदिए पनि उहाँलाई जबर्जस्ती पदमुक्त गर्ने राजनीतिक मार्ग पहिचान भइसकेको बुझिन्छ । संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्यु भइसकेपछि देशमा विधिवत् क्रियाशील सर्त्ताईस दलहरूमध्ये कम्तीमा पनि बाईसभन्दा बढी दलहरूले राष्ट्रप्रमुखसमक्ष संयुक्त रूपमा उपयुक्त निकासका लागि लिखित आग्रह गर्ने र राष्ट्रपतिले सोहीबमोजिम वर्तमान सरकार बर्खास्त गरिएको घोषणा गर्दै संविधानको धारा ३८(१) अनुसार सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुहुने बताउन थालिएको छ । त्यसरी दलहरूको आग्रहमा सर्वपक्षीय सरकार गठनका निम्ति राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान हुनुलाई असंवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले पनि अनुचित ठानिने मानिएको छैन । प्रचण्ड र झलनाथबाहेक बाँकी सबैजसो दलले राष्ट्रपतिबाट चालिनसक्ने त्यस्तो कदमप्रति समर्थन जनाउने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले खनालले जेठ चौध अगावै राजीनामा दिएर सम्मानजक बहिर्गमन नरोज्नुभएमा भोलिपल्टै बडो अपमानजनक किसिमबाट उहाँ पदमुक्त हुनुहुने सम्भावना छ । जे भए पनि खनाल सरकारको आयु अब नराम्रोसँग छोटिएको छ, देशको प्रतिष्ठा बढाउने कुनै काम गर्न नसके पनि खनाल पदत्याग गरेर आफूलाई बचाउन तयार हुनुहोला या प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा जस्तै छोड्ने बेलामा पनि अस्वाभाविक ढीठपन प्रदर्शन गर्नुहोला- यो हामी सबैका निम्ति प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । तर, अन्ततः एमालेले नै पार्टी र लोकतन्त्रको भविष्य जोगाउन खनाललाई पदमुक्त गराउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रवल सम्भावना छ ।