सरकारले गरेका काम नदेख्नु घोर पूर्वाग्रह हो– मिीनेन्द्र रिजाल (सूचना तथा सञ्चारमन्त्री)
० वर्तमान सरकार बनेको सय दिनभन्दा बढी भयो, अहिलेसम्मको गति हेर्दा सरकार असफल भयो भनी आलोचना गर्ने धेरै छन् नि, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– आमजनताले यसरी आलोचना गरेका छैनन् । जनताको नजरमा सरकारले काम गरिरहेको भन्ने नै छ, तर मिडियाका कतिपय साथीहरूचाहिँ सरकार आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेको छ, काम गरिरहेको छ भनेर लेख्दा–बेल्दा थाक्नुभएजस्तो छ । अन्यथा नसुहाउने तर्क गरेर सरकारको आलोचना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुनपर्ने हो ।
० मिडिया त लौ पूर्वाग्रही नै भएछ भन्ने मानौँ, तर काङ्ग्रेसभित्रैबाट सरकार सुस्त भयो, कमजोर र निकम्मा नै देखियो भन्ने आवाज उठेकोचाहिँ किन होला नि ?
– यो सरकारको पहिलो कर्तव्य संविधान निर्माणका लागि वातावरण बनाउने हो । यस मानेमा सरकार एकदम सही ढङ्गले आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै भड्किएको एमाओवादीजस्तो राजनीतिक शक्तिलाई सहमतिमा ल्याउने कार्य कम चुनौतीयुक्त थिएन, त्यो काम सरकारले ग¥यो । यसरी सुरुदेखि नै राजनीतिक हिसाबले संविधान निर्माणको माहोल विकसित गर्दै लैजान सरकार प्रतिबद्ध बनेको छ । आजका दिनसम्मको कुरा गर्दा संविधानसभाभित्र आवश्यक सबै समिति बनिसकेका छन् र तिनले आ–आफ्नो काम पनि कार्यतालिकाअनुरूप सुचारु ढङ्गले गरिरहेकै छन् । कतिपय समितिले त आफ्नो काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदनसमेत पठाइसकेका छन्, जसको संविधानसभामा छलफल भइरहेको छ । यति मात्र नभई संविधानसभाबाहिर रहेका दलहरूसँग छलफल गरी निकासको बाटो खोज्ने सन्दर्भमा पनि सरकारलाई सफलता मिलिरहेको सबैले देखेकै छन् । यस्तै, माओवादी लडाकुको समायोजन भए पनि बेपत्ता छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन बन्न सकेको थिएन । यो काम पनि वर्तमान सरकारले नै अघि बढाउन सक्यो । सरकारले यहाँनेर गलत ग¥यो, बदमासी ग¥यो, भ्रष्टाचार ग¥यो भन्ने कसैले सुन्न परेको छैन । यीलगायत अन्य दैनन्दिन जिम्मेवारीका अलावा मुलुकको यतिबेलाको प्रमुख आवश्यकता संविधान निर्माणका लागि सरकारले राजनीतिक माहोल निर्माण गर्ने काम उत्साहजनक रूपमा गरिरहेको छ । सरकारको प्राथमिकताको एक अहम् पाटो जलस्रोतको परिचालन हो, लगानी बोर्डको माध्यमबाट अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णालीलगायतका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू अगाडि बढाउने दिशामा ठोस निर्णय भएको छ । यस्तै, लगानी बोर्डबाटै पर्यटन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको समन्वयमा त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरवृद्धि, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, द्रुत मार्गको निर्माणमा पहलकदमी आदि दूरगामी महत्वका धेरै काम यसबीच भएका छन् । कहिलेदेखि अड्किएर रहेको नगरपालिका घोषणाको काम अहिले भएको छ । वास्तवमा विश्वव्यापी प्रचलन नै हो कि लोकतान्त्रिक मुलुकका सरकारले प्रारम्भिक सय दिनमा आफ्ना प्राथमिकता तय गर्ने, प्राथमिकताअनुसारका नीति–कार्यक्रम अघि बढाउने, तत्काल गर्नुपर्ने कामका बारेमा राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा अभ्यास गर्ने, नियुक्तिहरू पूरा गर्दै जाने, यस्तै त हो सुरुमा सरकारले गर्ने काम भनेको । मिडियाको आँखाबाट किन सरकारलाई सुस्त र कामै नगरेको देखिँदै छ, ताजुब लाग्छ । सरकारले गरेक काम नदेखी आलोचना गर्नु घोर पूर्वाग्रह मात्र हो ।
० संविधान निर्माण गर्न त जिम्मेवार निकाय यसै पनि सक्रिय छँदै छ, तर जनतालाई राहत दिने कार्य त खास केही हुन नसकेकै देखियो नि ?
– यी सबै काम जनताकै राहतका लागि भए–गरिएका हुन् । यो सरकारको निर्माणपछि नेपालमा लगानी गर्न बाह्य समुदाय अत्यन्तै उत्साहित देखिएको छ । यो सामान्य कुरा होइन । योजना आयोग गठन भएको छ । अब सरकारले विभिन्न मन्त्रालयको समन्वयमा योजना आयोगबाट आवश्यक योजना तयार गर्छ र विकास–निर्माण एवम् जनतालाई तत्काल राहत महसुस हुने काम पनि अघि बढ्नेछन् । यसपालि हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमै पहिलोपटक बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्तहरूबारे छलफल हुनेछ । संविधानमा व्यवस्था भएर पनि यो अभ्यास अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन ।
० २६ सभासद्को मनोनयनचाहिँ सरकारले अहिलेसम्म किन गर्न नसकेको होला ?
– यो काम अवश्य पनि पहिले नै हुनुपर्ने थियो, तर सकेको छैन । यहाँनेर के बुझ्नु आवश्यक छ भने वर्तमान सरकारले आफूखुसीभन्दा पनि सहमतिबाटै कामहरू गर्नुपर्ने परिवेश छ । सरकारले ज–जसलाई मनोनीत गर्छ– हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ भनी राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैले भनिदिने हो भने त सरकारले एकदिनमै त्यो गरिदिन्थ्यो । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सहमति लिएर मात्र सरकारले यो काम गर्न सक्छ । सहमतिकै लागि यो काम ढिलो भएको बुझ्नु आवश्यक छ ।
० सरकारले ढिलो गर्दा अदालतले अप्ठ्यारो पारिदियो पनि भन्छन् नि, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– अदालतले अप्ठ्यारो पारेको कसरी भन्ने ? राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरू, प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीमा छुटेका आदिवासी–जनजातिहरूलाई मनोनीत गर्ने व्यवस्था हो, यसमा अदालतले केही रोकावट गरेको छैन । सहमतिका आधारमा मनोनीत हुन्छ ।
० त्यसो भए यो सरकारले सबै राम्रो–राम्रो काम मात्रै गरेको छ, नराम्रो त केही गरेकै रहेनछ, हो ?
– जुनसुकै सरकारसँग पनि जनताको अपेक्षा जहिले पनि बढी नै हुन्छ । यस कोणबाट हेरिँदा राम्रैराम्रा भए, छिट्टै भए भनी प्रशंसा हुन्छ नै भन्न सकिन्न । तर, सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने आधार भनेको उसले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, त्यसका आधारमा प्रस्तुत गर्ने बजेट र त्यो बजेटको कार्यान्वयन हो । यो देखिन बाँकी नै छ । त्यसैले जनता निराश भएका छन् भन्ने कुरा नै फगत् आरोप हो । जनता यो सरकारले देश र जनताको पक्षमा के–के काम गर्छ त भनी प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । प्रतीक्षामा रहनु र निराश हुनु फरक कुरा हो ।
० गठबन्धनमा रहेका दलका नेताबाटै सरकारको विरोध किन भएको होला त ?
– अस्थिर राजनीतिका कारण हामीकहाँ छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुने एउटा विडम्बनापूर्ण वातावरण रह्यो । यसले व्यक्तिहरूमा स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक दुवैखाले महत्वाकाङ्क्षा जागृत गराउने अवस्था देखाप¥यो । विभिन्न रूपमा त्यस्ता आकाङ्क्षाहरू मुखरित हुनु र सत्तारुढ दलकै नेता यस्तो पात्र बनेर देखापर्नु अनौठो होइन । यस्तो राजनीतिक परिवेश र राजनीतिक वृत्तमा सरकारबारे टीका–टिप्पणी हुनु अस्वाभाविक होइन । यो धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने सवाल पनि होइन भन्ने लाग्छ ।
० प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीले त सरकार पूरै निकम्मा र असफल भयो भन्यो नि ?
– लाजगालकै कारण पनि एमाओवादीले त सरकारलाई दोष देखाउनैप¥यो । अर्को कुरा काङ्ग्रेस र एमालेकै कतिपय नेताबाट त सरकारको आलोचना भइरहेको छ भने हामीले त त्योभन्दा अलिक बढी नै विरोध नगरे कसरी विपक्षी धर्म निर्वाह हुन्छ र ? भन्ने हिसाबले पनि होला एमाओवादीले सरकारको एउटै पनि राम्रो काम नदेखेको ।
० स्थानीय निर्वाचन ६ महिनाभित्रै गराउने तपाईंहरूको वाचाचाहिँ के भयो नि ?
– आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनी उल्लेख गरेको एमाओवादीले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै चुनाव हुन नदिन किन जोरजुलुम गरेको हो भनी त्यतै प्रश्न गरिदिए यो सवालको जवाफ आउँथ्यो कि ? संविधानसभाको चुनावी परिणामपछि आफ्नो अवस्था नाजुक भयो भन्दैमा यसरी अत्यावश्यक चुनाव रोक्न कुन नैतिकताले दियो भनी एमाओवादी र कतिपय मधेसवादी दलहरूलाई मिडियाले खास सवाल गरेकै पाइएन, जो अत्यावश्यक छ । सहमतिबेगर स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव नभएकाले सहमति निर्माणका लागि हामी अनवरत लागिरहेका छौँ ।

अन्तरविचार–२

विकास–निर्माण छोडेर जनता ‘पार्टी’को पछि लागे– चन्द्र भण्डारी (केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् नेपाली काङ्गे्रस)
० सरकारले सालझण्डीदेखि गुल्मीको तमघाससम्म फास्टट्र्याक’ खोल्ने निर्णय गर्दा तपाईं ज्यादै हर्षित देखिनुको कारण के होला ?
– आफू जन्मिएको स्थान स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्ने त भनाइ नै छ । विगतमा गुल्मी निकै उपेक्षित भयो । कुनै पनि राजमार्गसँग गुल्मीलाई जोड्न नसकिएको कारण त्यहाँको विकास, समृद्धि अत्यन्तै पछाडि पर्न गयो । गएको संविधानसभा निर्वाचनमा मैले सालझण्डी फास्टट्र्याकको नारा जनतासमक्ष दिएकाले त्यो पूरा गर्नैपर्ने बाध्यता मलाई थियो । गुल्मी जाने बाटो लामो र साँघुरो भएकाले निकै दुर्घटना भइरहेका छन् । यसकारण मैले फास्टट्र्याकको मुद्दा अघि सारेको हुँ । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले फास्टट्र्याकका लागि रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गर्दा चुनावी विजयभन्दा यो विजय ठूलो लागेर म हर्षित भएको हुँ ।
० यसअघिका सभासद्ले यो मुद्दा उठाएका रहेनछन् ?
– ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि गुल्मीमा अनवरत दुई दशक एमालेले निर्वाचन जित्यो । त्यहाँबाट निर्वाचित हुने साथीहरूले आफ्नो पार्टीलाई त ढाँटढुँट पारेर टिकट हात पारे, त्योभन्दा बढी जनतालाई गुमराहमा पार्ने काम गरे । मानिसले इमानदारीका साथ चाहने र दत्तचित्त भएर लागिपर्ने हो भने त समय धेरै लाग्दोरहेनछ । मैले निर्वाचन जितेको यो ६ महिनाभित्र हामीले विज्ञको टोलीलाई स्थलगत निरीक्षण गराउनेदेखि बजेट विनियोजन गर्ने ढोकासम्म पुगिसक्यौँ । निर्वाचनमा जनतासँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्दा मैले ‘म जिल्लालाई फास्टट्र्याक उपहार दिनेछु, यदि त्यो काम गर्न सकिनँ भने अर्कोपटक तपाईंहरूसमक्ष मत माग्न आउने छैन’ भनेर भनेको थिएँ । यसर्थमा अब गुल्मी काङ्गे्रसले शिर ठाडो पारेर गर्व गर्ने कार्य भएको छ । यो फास्टट्र्याकले गुल्मीलाई मात्र होइन, अर्घाखाँची, प्युठान र बाग्लुङलाई समेत ज्यादै सुविधा पु¥याउनेछ ।
० फास्टट्र्याकका लागि बजेट विनियोजन गराउन मूलतः क–कसको भूमिका रह्यो ?
– सुरुमा त यो मुद्दा मैले नै उठाएको हुँ भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । त्यसपछिको भूमिका निर्वाह गर्ने सवालमा जिल्लाका अन्य सभासद् मित्रहरूका अलावा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, अर्थसचिव युवराज भुसाल, उद्योगसचिव कृष्ण ज्ञवालीलगायत गुल्मी काङ्गे्रसका साथीहरूको पनि उत्तिकै सहयोग रहेको छ । नेपाल सरकारको विभिन्न तह र तप्कामा रहेका अन्य गुल्मेली कर्मचारीको पनि सहयोग मैले पाएको छु ।
० राज्यले करोडौँ खर्च गरेको सडक चालू हालतमा हुँदाहुँदै फास्टट्र्याकको आवश्यकता किन प¥यो नि ?
– अहिले भएको बाटो बुटवलबाट तमघास पुग्न एक सय १४ किलोमिटर पर्दछ । बाटो लामो त छँदै छ त्यत्तिकै साँघुरो र अप्ठ्यारो पनि छ । यो सडकमा दुर्घटनामा परेर धेरैले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । प्रस्तावित फास्टट्र्याक ज्यादै छोटो र फराकिलो हुनेछ । दुर्घटना अति कम हुने, यदि भइहाल्यो भने पनि मानवीय क्षति कम हुने हुँदा यसलाई महत्व दिइएको हो । फास्टट्र्याक निर्माण भएपछि दूरीका कारण महँगी त घट्छ नै, गुल्मी–अर्घाखाँचीका धेरै मान्छेको दुर्घटनाबाट हुने क्षति पनि कम हुने निश्चित छ ।
० छोटो र सुरक्षित सडक निर्माण गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसअघिका जनप्रतिनिधिले फास्टट्र्याकका विषयमा चासो नदिनुको कारण के होला त ?
– यो समाज राजनीतिक रूपले विभाजित छ । कम्युनिस्ट लिडरले सानै उमेरका किशोर–किशोरीलाई पार्टी सदस्यताको रसिद कटाएर दिमाग नै एकोहो¥याइदिएका हुन्छन् । त्यसैले जनताले विकास–निर्माणका कामभन्दा ‘पार्टी’को कामलाई महत्वपूर्ण मान्दै हिँडे । देशभन्दा पार्टी ठूलो भन्ने अवधारणाको विकास गराइदिए कम्युनिस्ट लिडरहरूले । त्यसैको फाइदा बीसौँ वर्षसम्म गुल्मीका कम्युनिस्टले लिए । पार्टीलाई ठग्ने र जनतामाथि शासन गर्ने लिडरहरू विकासभन्दा पारिवारिक निकासतिर लागेका कारण केन्द्रबाट गुल्मी अलगजस्तै उपेक्षित भएको थियो । त्यसैले अब हामी पाँच वर्ष यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर राजनीति नगरौँ, जिल्लाको समुन्नत भविष्यका लागि एक भएर विकासमा लागौँ, अन्य पार्टीका नेतासँग मेरो यो आग्रह छ ।
० फास्टट्र्याक निर्माण हुने पक्का भएपछि तपाईंले जीवनमा राजनीति गरेको बल्ल सार मिल्यो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो, यसअघि असफलता मात्र हात लागेको थियो कि कसो ?
– आफ्नो सम्पन्नता र खुसीमा जो पनि रमाएका हुन्छन् । आफूलाई विश्वास गरेर मतदान गरी पठाएका जनतालाई चटक्कै बिर्सेर आफ्नो सम्पन्नतामा रमाउनेले शान्ति, समृद्धि र विकास ल्याउँदैन । हामी आफ्नोभन्दा जनताको खुसीमा रमाउने भएकाले जनहितमा काम हुँदा खुसी मान्नु स्वाभाविक हो । यो फास्ट्र्याक सबलाई हँसाउने, खुसी पार्ने काम भएकाले हाँस्ने, बाँच्ने र नाच्ने भएकाले म पनि त्यही खुसीले खुसी भएर त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हुँ, अहिलेसम्म असफलता मात्रै मिलेको भन्ने त होइन ।
० तपाईंजस्तो निर्वाचित सभासद् संविधान निर्माणको काममा भन्दा विकास–निर्माणतिर बढ्ता लाग्दा समयमै संविधान नबन्ने खतरा पैदा हुँदैन र ?
– हामी दुवै कामका लागि दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौँ । एउटा हातले संविधान बनाउने हो भने अर्को हातले गरिबको झोपडीसम्म विकास पु¥याउने हो । संविधान निर्माणका लागि हामी अहोरात्र लागेका छौँ । संविधानका मस्यौदाबारे म रातभर पनि अध्ययन गर्ने गर्छु भने उज्यालो भएपछि यस विषयमा दक्ष र विज्ञसँग सल्लाह पनि लिने गर्छु ।
० दलहरूले पहिला भनेझैँ एक वर्षभित्र संविधान निर्माण हुने कुरामा त शङ्का उत्पन्न हुन थाल्यो नि ?
– ०७१ साल माघ ८ गते मुलुकको संविधान घोषणा गर्छौं भन्ने वाचा हामीले गरेका छौँ । केही विवादित विषयमा हामीले घनीभूत छलफल गरिरहेका छौँ र त्यसको निकास पनि निकाल्दै छौँ । संविधान निर्माणको नजिक हामी पुगिसकेका छौँ । निक्र्योल समितिले विवाद समितिमा पठाइसकेपछि मस्यौदा समितिले संविधानसभामा लगेर छिट्टै संविधान घोषणा हुन्छ । बाहिर यस विषयमा बुझाउन नसक्दा यस्ता टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो ।
० तपाईंकै पार्टीसभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको कछुवाशैलीका कारण यसपटक पनि समयमा संविधान नबन्ने भयो पनि भनिन्छ नि ?
– मान्छे खरायो वा जरायो शैलीले दौडिएर मात्र काम हुँदैन । संविधानसभामा तोकिएको समयको मापदण्डलाई ख्याल गर्दै कार्य तीव्र गतिले अघि बढिरहेको छ । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा जनताले आशा गरेजस्तो नदेखिए पनि यो सय दिनमा धेरै काम भइसकेका छन् । दातृ निकायको सहयोग सरकारले निकै जुटाएको छ, तर त्यसलाई सही रूपले प्रचारप्रसार गर्न नसकेको कारण सरकारको टीका–टिप्पणी भएको होला । सरकारको विषयमा कम्युनिस्टहरूले कुरा उठाउने ठाउँ छैन । प्रचण्ड, माधव, झलनाथ हुँदै बाबुरामसम्म आइपुग्दा पहिलो संविधानसभालाई विघटन गर्नेदेखि खिलराजलाई सत्ता सुम्पने काम सुशील कोइरालाबाट नभई स्वयम् कम्युनिस्टबाट भएको कुरा कसैले बिर्सेका छैनन् । सबै मान्छेबाट सबै कुराको आशा गर्नुहुँदैन । हाम्रा पनि थुपै्र गल्ती या कमी–कमजोरी होलान् । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले करोडौँ रुपैयाँ बाँड्थे, कमसेकम राज्यको ढुकुटी उडाउन त बन्द भएको छ । भोजभतेरमा गरिने करोडौँ खर्च यतिखेर नियन्त्रण भएको छ । राम्रा कुरा नगर्ने, गलत कुरा मात्र प्रचार गर्ने जुन चरित्रको विकास हामीले गरेका छौँ । यसलाई सुधार्नुपर्छ ।
० सुशील कोइराला निष्ठाका जति धनी भए पनि अरूलाई विश्वास गर्ने र सही मौकामा विवेक पु¥याउने सवालमा कमजोर हुनुहुन्छ भन्ने काङ्गे्रसीलाई तपाईं के जवाफ दिनुहुन्छ ?
– आफ्नो शरीरमा भैंसी नदेखेर अर्काको शरीरको जुम्रा खोज्नेहरूले जे पनि भन्न सक्छन् । सुशील कोइरालाका विषयमा टीका–टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिला आफैँबाट शुद्धीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो ।
० नेपाली काङ्गे्रसको महाधिवेशनलाई पछि धकेल्न एकथरी नेताहरू लागिपरेका छन् भनिन्छ, यसपटक पनि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन समयमा नहुने भयो त ?
– अहिले हामी सबै मुलुकको संविधान निर्माण प्रक्रियामा रातदिन नभनेर लागिरहेका छौँ । यस्तो बेला पार्टीको महाधिवेशन पनि समयमै गर्नुपर्छ भनेर हामीले नै आवाज उठाइरहेका छौँ । पार्टीको महाधिवेशन समयमै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ, परस्थिति के हुन्छ, हेर्नुपर्छ ।
० तपाईं संविधानसभामा निर्वाचित भएपछि जिल्लाको विकासका लागि के–के प्रयास गर्नुभएको छ ?
– गुल्मीलाई नेपालको एउटा नमुना जिल्ला बनाउन खोज्दै छौँ हामी । विगतमा जसरी गुल्मीपछि प¥यो, त्यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा काम अघि बढाउन खोज्दै छौँ । गएको दुई महिनामै गुल्मीमा झन्डै असी करोड विभिन्न योजनाका लागि निकास भएको छ । रिडीबाट साँघुरे हुँदै वामीटक्सार जाने बाटो, रिडी खज्र्याङ हुँदै बल्कोट–अर्घाखाँची जोड्ने बाटो पनि हामी निर्माण गर्दै छौँ । तमघासदेखि पुर्कोट हुँदै प्युठान पुग्ने बाटोका लागि झन्डै ४० करोडको टेन्डर हुँदै छ । तमघासदेखि खाम्से हुँदै पुर्कोटको बाटोका लागि एघार करोडको काम पनि सुरु हुँदै छ ।
खेलमैदान र एयरपोर्टका लागि पनि प्रयास गरिरहेका छौँ । रेसुङ्गाको पर्यटकीय सुन्दरतालाई पनि हामीले महत्व दिइका छौँ । रुरु, विचित्र गुफा, दिव्रुङ थाप्लेको लेखलगायत दर्जनौँ पर्यटकीय स्थलको व्यापक प्रचारप्रसार गरी त्यसको विकासका लागि पनि चिन्तित छौँ । पाँच वर्षभित्र गुल्मीको विकासका हामीले नयाँ मोडेल ल्याउनेछौँ । घन्टौँ लगाएर एक गाग्री पानी ल्याउने दौघाका जनतालाई लिफ्टिङ गरेर पानी खुवाउनेदेखि अन्य धेरै ठाउँमा लिफ्टिङ गर्ने पनि हाम्रो योजना छ । गुल्मीमा सांस्कृतिक स्थलका रूपमा रहेका रेसुङ्गा, शृङ्गा, थाप्ले, मदानेलगायतका ठाउँको विकास गरी यो जिल्लालाई देशकै नमुना बनाउने प्रतिबद्धता लिएका छौँ । गुल्मीले अब यति छिटो आफ्नो स्वरूप फेर्दै छ कि वास्तवमा यो अकल्पनीयजस्तै लाग्न सक्छ ।