० सरकारको सय दिन पुग्नेबित्तिकै संसद् अवरुद्ध गर्न थाल्नुभयो नि, प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गर्न थालेको कि कसो हो ?
– प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सय दिन कुर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन । रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका हामीले निर्वाह गरिआएकै छौँ र गरिरहने नै छौँ । तर, अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा प्रतिपक्षीय भूमिकाभन्दा पनि संविधान निर्माणको काम महŒवपूर्ण छ । यही सोचका कारण र बृहत् शान्तिसम्झौताको हस्ताक्षरकारी अहम् शक्ति भएको कोणबाट विगतमा पनि शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउने काम गरेकै हो एमाओवादीले । जहाँसम्म संसद् अवरुद्ध गराएको सवाल छ, यो कुनै शास्त्रीय प्रतिपक्षी सोचबाट चालिएको कदम नभई संविधान निर्माण कार्यप्रति सरकारलाई आफ्नो ठाउँमा सजग रहन चालिएको कदम हो । वास्तवमा परम्परागत प्रतिपक्षीभन्दा भिन्न प्रकारको कार्यशैली अपनाउने सोचअनुरूप अघि बढिरहेका छौँ हामी ।
० यतिन्जेल एजेण्डै नभएकाले तपाईंहरू चुप बसेको, एजेण्डा फेलापरेपछि सरकारको विरोधमा उत्रिएको र सदन तताउन थालेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
– हामीसँग एजेण्डा नै थिएन भन्नु गलत बुझाइ हो । फेरि दोहो¥याउन चाहन्छु कि परम्परागत प्रतिपक्षीय मोडलबाट हामी हिँड्न नचाहेका मात्र हौँ । चारबुँदे सहमति गरेर हामी संविधानसभामा आएको जगजाहेरै छ । संविधानसभामा जाने–नजानेमा हाम्रो पार्टीभित्र मतभेद थियो भन्ने पनि सबैलाई थाहै छ । चारबुँदे सहमतिको माध्यमबाटै हामी संविधानसभामा गएका हौँ भने त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई झकझक्याउनु कुनै ज्यादति होइन । यत्तिका समय गुज्रिसक्दा पनि सहमति पालना गर्नेतर्फ तदारुकता नदेखिएपछि सदन नतताएर के गर्ने त ?
० यसअघि एमाले र काङ्ग्रेसको यस संयुक्त सरकारले राम्रा काम गर्दा प्रशंसा र नराम्रा कामको विरोध नगरेर सघाउने बाध्यता एमाओवादीलाई किन परेको थियो नि ?
– नराम्रो गर्दा पनि मौन रहेर सघाउने भन्ने त प्रश्नै रहेन नि ! नराम्रो काम गर्दा किन सघाउने हामीले ? सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि ग¥यो, हामीले सदनमा तीव्र विरोध जनायौँ, संसदीय छानबिन समिति बनाउनेतिर गयौँ, जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई जबर्जस्ती ब्युँताएर बखेडा निम्त्याउन खोजियो, हामीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ल्याउनका लागि फेरि अर्को सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । यस्ता अनेक उदाहरण होलान् जसले हामी चुपचाप सरकारलाई सघाएर बसिरहेका छैनौँ भन्ने दर्शाउँछ । विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ हामीले नदेखाएकै हो । तर, यसरी हामी लचकदार भई शालीनताका साथ प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरिरहे पनि काङ्ग्रेसले भने आफ्नो सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गर्न नछोडेको देख्दा हामीलाई दिक्क लागेको छ ।
० आफूलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सबभन्दा प्रखर कुरा गर्ने पार्टी भनेर दाबी गर्ने काङ्ग्रेस कसरी सर्वसत्तावादी भयो ?
– काङ्ग्रेस आफैँलाई त्यो भ्रम छ र अरूलाई पनि त्यसै भनेर भ्रमित तुल्याउने सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । धेरै उदाहरण दिइरहनु नपर्ला, तर आफूलाई यत्रो प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्ने दलले नयाँ संविधानसभा निर्माण भएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउनुपर्ने प्रस्ताव मात्रै आउँदा रौद्र रूप देखायो । बरु संविधान नै नबने नबनोस् तर राष्ट्रपतिको चुनाव त मरे पनि गरिँदैन’ भनेर काङ्ग्रेसले जुन बालहठ देखायो, संविधान निर्माणका लागि सहमतिको दरकार परेको बेला यस्तो व्यवहार गर्नु प्रजातन्त्रको कुन परिभाषाभित्र पर्छ ? के काङ्ग्रेसले यसको जवाफ दिन सक्छ ?
० राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनैपर्ने हो भने तपाईंहरूले चाहिँ मुद्दा बीचैमा किन छोड्नुभयो त ?
– हामीले मुद्दा छोडेका छैनौँ, निरन्तर उठाइरहेका छौँ । बरु एमालेको भूमिका यसमा संदिग्ध रह्यो । काङ्ग्रेसको अप्रजातान्त्रिक रवैयालाई एमालेले समेत पछि आएर सहयोग पु¥याउनाले हाम्रो यसबारेको आवाज मलिन बनेजस्तो भ्रम परेको मात्रै हो । म प्रस्ट पार्न चाहन्छु कि विगतमा उठाएका मुद्दा एउटै पनि हामीले छोडेका छैनौँ । हाम्रो सङ्घर्ष र लडाइँ जारी छ । यतिबेला संविधान निर्माणको काममाथि नकारात्मक असर नपुगोस् भन्नेमा हामी अत्यन्त सचेत र सजग छौँ । हाम्रो यस सदासयताले पनि हामी मत्थर भएको भन्ने पारेको होला । जुन सरकार बनेको छ, यसले जनताको पक्षमा काम गरोस् भन्ने पनि हामीले चाहेका हौँ । तर, हाम्रो चाहनाले मात्रै त बिग्रेकाहरू सुध्रिने रहेनछन्, के गर्ने ?! काङ्ग्रेसको चरित्र अप्रजातान्त्रिक र अरूलाई पेलेर जाने भन्ने नै देखिएको छ, यसको परिणति स्वयम् उसका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
० जनताको मतले सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेको काङ्ग्रेसले आफ्ना नीति र योजना लागू गराउन खोज्नु स्वाभाविक हुँदैन र ? यसलाई पेलेर जान खोजेको भन्न मिल्ला र ?
– काङ्ग्रेसलाई बढी मत मिलेर यो ठूलो पार्टी बनेको छ भन्नेमा विमति नजनाइदिउँला हामी पनि, तर के सबभन्दा ठूलो पार्टी बनाइदिनुको अर्थ राष्ट्रघाती काम गर्न छुट दिनु भन्ने हो र ? सबभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि के आफैँले सहमति गरेको कागजमा मसी सुक्न नपाउँदै त्यसलाई उल्टाउँदै हिँड्नुपर्छ र ? देशमा यत्रो युगान्तकारी परिवर्तन भइसक्यो, तर काङ्ग्रेस उहीँको उहीँ अडिन खोज्छ, अझ कतिपय मामिलामा त यो पछाडि नै धकेलिन खोजिरहेको देखिन्छ ! ठूलो र प्रजातान्त्रिक पार्टीको यस्तो चरित्रले यसलाई कहाँ पु¥याउला ? यस्तो नेतृत्व र कार्यशैलीले नेपाल कहिले उँभो लाग्ला ? यो चिन्ताको विषय हो ।
० संविधान नबन्ने चिन्ताले एमाओवादी संयमित बनेको त तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ, संविधानसभाभित्र विवादमै रहेका मुद्दाहरूलाई सहमतिबाट सुल्झाउनुपर्ला कि तोकिएको प्रक्रियामा गएर, के भन्नुहुन्छ ?
– सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो ।
० विगतमा त प्रक्रियागत हिसाबले टुङ्ग्याउने पक्षमा तपाईंको पार्टीले चर्को वकालत गरेको थियो, तेस्रो स्थानमा झरेको कारण सहमतिको राग अलापेको अर्थ लगाउन मिल्ला कि नमिल्ला ?
– अर्थ लगाउनेले जसरी लगाए पनि सहमतिजस्तो उत्तम कुरा केही हुन सक्दैन । सहमति खोज्दा हुने कुरामा जबर्जस्ती प्रक्रियामा जाने भन्दै मतदानबाट मुद्दाको किनारा गर्न खोजिए फेरि संविधान निर्माण कार्यमा कालो बादल लाग्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । तेस्रो दलमा खुम्चिएर कमजोर बनेकाले ‘सहमति’को कुरा गरेको अर्थ लगाएर एमाओवादीको सदासयतामाथि प्रहार कतैबाट नहोस्, यसले कसैको भलो गर्दैन ।