० संविधानसभाको सदस्य बनेको ६ महिनाको अवधिमा संविधान निर्माणको सवालमा तपाईँले के–कति काम गर्नुभयो, बितेका ६ महिनाको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न ?
– पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि पुनः एकपटक जनताले दिएको मौकालाई गम्भीर रूपमा लिँदै पहिलो संविधानसभाबाट पनि पाठ सिकेर हामी संविधानसभाको बैठक बसेदेखि नै जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न दिलोज्यानले लागिपरेका छौँ । संविधानसभामा अहिले फास्ट ट्र्याकबाट काम भइरहेको छ भन्छु म त । एक वर्षभित्रै लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिका गरिएको छ र सोअनुरूप काम पनि भइरहेको छ । त्यसअन्तर्गत हामीले अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिमार्फत अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई निक्र्योल गरी सहमतिका विषयलाई मस्यौदा समितिमा र सहमति नभएका विषयलाई राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएर सहमतिको प्रयास गरिरहेका छाँै । अघिल्लो संविधानसभामा विवादित रहेको एउटा विषय १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिने भन्ने विषयमा राज्यलाई आवश्यक परेको बेलामा सैनिक तालिम दिने भनेर सहमति जुटाएका छौैँ । र, अन्य विवादित विषयमा पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । जसअन्तर्गत राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूपलगायतका विषयलाई हामीले डेढ महिनामा टुङ्ग्याउने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका छौँ ।
० एक वर्षभित्र जनताले चाहेअनुरूपको संविधान बनाउने प्रतिबद्धता तपाईँँको थियो, बाँकी ५–६ महिनामा संविधान जारी हुनेमा तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– संविधानसभाको बैठक बसेको विगत ६–७ महिनासम्म हामीले कार्यतालिकाअनुरूप नै काम सम्पन्न गर्दै आएका छौँ । संविधान निर्माणको सवालमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर भएको र कतिपयै विवादित विषयको विवाद टुङ्गिएको तथा नटुङ्गिएका विषय पनि सहमतिको नजिक पुगेकाले हामी तोकिएको समयमा संविधान जारी हुनेमा विश्वस्त छौँ र आमजनतालाई तोकिएको समयमा संविधान जारी हुने कुरामा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गर्दछु ।
० यदि माघ ८ भित्र संविधान जारी भएन भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
– पहिलो कुरा त माघ ८ भित्र हुँदैन भन्ने सोच्नै भएन । काम गर्दै जाँदा कथम् दुई–चार दिन या दुई–चार हप्ता नै तलमाथि परेछ भने त्यसलाई जनताले त्यही रूपमा बुझ्ने नै छन् भन्ने लाग्छ ।
० शासकीय स्वरूप, सङ्घीयता आदि विवादित विषयमा राजनीतिक दलअनुसार फरक–फरक धारणा या प्रस्ताव आएका छन् । यस्तोमा सहमति सजिलो छ र ?
– संविधान भनेको सबै दलको साझा दस्ताबेज हो । संविधान जनमुखी र दीर्घकालिक हुनुपर्छ । संविधान राज्यलाई दिशाबोध गर्ने दस्ताबेज पनि हो । संविधानमा समेटिएका कुराले विगतमा पारेका असरहरूबाट हामीहरूले पाठ सिक्दै त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । हामीले आफ्नो गोरूको बाह्रै टक्का भन्ने धारणालाई मनबाटै उखेल्दै गइयो भने मात्र जनताले चाहेको संविधान लेख्न सक्छाँै । तर, हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई पाखा लगाएर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अभियानबाट अछुतो रहनचाहिँ सकिँदैन । जनजाति अधिकारका लागि जातीय राज्यको कुरा यहाँ उठाइएको छ । यो अत्यन्त खराब कुरा हो । यस्ता बिकृत कुरालाई कहिल्यै स्वीकार्न सकिँदैन । हामी बर्माको कुरा गरौँ या श्रीलङ्काको, त्यहाँ जातीय द्वन्द्वले कति उथलपुथल गरेको छ ? त्यसैले जातीय राज्यको कुरा कल्पनै नगराँै । अरू कुरा नै किन गर्नु जातीय राज्यका ठूलाठूला नारा लगाउने नेताका घरमा नै हेर्नुहोस् न, एउटै जात मात्र रहन सकेको छैन । उहाँहरू आफ्नो घरलाई त एकल जातीय बनाउन सक्नुहुन्न भने राज्यलाई एकल जातीय बनाउन कसरी सकिन्छ ? त्यसैले यस विषयलाई उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ । त्यसैले यस विषयमा छिट्टै सहमति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
० सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत सभासद्हरूलाई दिएको रकमप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
– निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि मागिएको पाँच करोडको विषयमा मेरो अलिक फरक मत रहेको छ । यसको पक्षमा मैले सक्रिय भएर लबिङ गरिनँ र विरोध पनि गरिनँ । मेरो विचारमा यसरी दिइने बजेटलाई निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा नभएर मानव सूचकाङ्कको आधारमा हामीले वितरण गर्नु राम्रो हुन्छ । किनभने, ताजा तथ्याङ्कअनुसार नेपालको सबैभन्दा कम मानव सूचकाङ्क रहेको जिल्ला बाजुरामा जम्मा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । जहाँ एकजना सभासद्को सिफारिसमा खर्च गर्न पाउने योजना जम्मा पाँच करोड रहने भयो, त्यस्तै अर्को सबैभन्दा बढी मानव सूचकाङ्क रहेको काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी ५० करोडको बजेट आउने भयो, जसले गर्दा धनी क्षेत्र झन् विकसित र गरिब क्षेत्र झन् अविकसित बन्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सभासद्ले मागेको योजना दिनुपर्छ, तर प्रभावकारी रूपमा खर्च उपयोग भने गर्नुपर्छ भन्छु म ।
० कैयनले अझै पनि यो मुलुकमा संविधान बन्न गाह्रो छ भन्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका सुनिन्छन्, यदि संविधान बन्न नसके मुलुकको राजनीतिक भविष्य कता पुग्छ जस्तो लाग्छ ?
– नयाँ संविधान निर्माणका सवालमा यो एकदमै दुर्लभ मौका हो । यो मौका पनि गुमायाँै भने त्यसपछि हामीले जनतासँग माफी माग्ने मौका पनि पाउने छैनाँै । त्यो अवस्था नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्र नभई त्यसपछि जनताले दिने सजायबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दल जोगिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले तोकिएको समयमा नै संविधान बनाउनुको कुनै विकल्प छैन भनी पुनः जोड दिन चाहन्छु । यदि फेरि पनि तोकिएको समयमा संविधान बन्न सकेन भने नेपाल ‘फेलर स्टेट’ बन्नेछ । हामी फेलर स्टेटका बेकम्मा नेता कहलिने छोँ । त्यसपछि देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्नेछ । हाम्रो स्वाभिमानमा आँच आउनेछ । हाम्रो सार्वभौमसत्ता कमजोर हुनेछ । र, अन्ततः यूएनको राइफल बोकेका विदेशी बुटहरूले हाम्रो देशको भूमिमा मार्चपास गरिरहनेछन् । त्यो भयावह अवस्थाको अन्त्य कहिले हुनेछ, योचाहिँ अनुमान गर्नै नसकिने विषय बनेर रहने छ ।