कछुवालाई कसरी चिल भन्ने ?– अर्जुननरसिंह केसी (नेपाली काङ्ग्रेसका नेता)
० प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनतालाई सरकारले उचित राहत प्रदान गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो छ, तपाईं सत्तारुढ दलको एक नेताका नाताले के भन्नुहुन्छ ?
– प्राकृतिक प्रकोपले ठूलो जनधन क्षतविक्षत तुल्याएको छ, त्रासदी नै पैदा गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा समस्त जनता नै आ–आफ्नो ठाउँबाट मद्दतमा लाग्नुपर्छ । मानवीयताको दृष्टिबाट यस्तो अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक हुँदैन । तर, आफ्ना नागरिक विपत्तिमा पर्दा विशेषत: सरकारले ध्यान पु-याउनुपर्छ । सरकारी संयन्त्र वा यसका अवयवहरू लाग्न त लागिरहेकै देखिन्छन्, तर यसमा के नमिलेको या के नपुगेको हो– सरकारको प्रयास अत्यन्य फितलो, निस्प्रभावी र जनताको पीडामा मल्हम लगाउन नसक्ने खालको देखियो भन्ने जनगुनासो चौतर्फी उठिरहेको हामी सबैले देखिरहेकै छौँ । विपद् व्यवस्थापनमा जुन प्रकारको तदारुकता र सुरुदेखिकै तयारी हुनुपर्ने हो, त्यसमा राज्य कमजोर नै देखियो ।
० नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो दलले बाढीपीडितका लागि खास केही गर्न नसक्नु पनि विडम्बना नै हो नि, होइन ?
– हेर्नुस्, साढे ६ महिनाभन्दा अघिदेखि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय बैठकसम्म पनि बस्न सकेको छैन । केन्द्रीय तहका हामी २४ जनाले बैठक बोलाउनुप-यो भनेर लिखित रूपमै माग गरेका छौँ, तर सुनुवाइ भएको छैन । स्वयम् सरकारबारे पनि अनेक गुनासा आएका छन् । प्राकृतिक प्रकोपले त्राहीत्राही पारेको अवस्था छ । यस्तोमा के–कसरी अघि बढ्नुपर्ने हो, पार्टीका तर्फबाट विशेष केही गर्न सकिन्छ कि ? भनेर बैठक डाकी छलफल गर्नैपर्ने होइन र ? यति मात्र कहाँ हो र ? आगामी असोज ५ गते सिङ्गै काङ्ग्रेसको गाउँ इकाइदेखि केन्द्रीय तहसम्मकको विधानत: म्याद समाप्त हुँदै छ । कमसेकम तीन–चार महिनाअगावै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर अधिवेशनको तयारीका लागि आवश्यक छलफल र कामहरू अघि बढाउनुपर्ने होइन र ? यस्तो गम्भीर कुरामा पनि पटक्कै तातो लागेको छैन । व्यक्तिगत रूपमा म त तोकिएकै मितिमा अधिवेशन हुनुपर्छ भन्दै आएको व्यक्ति हुँ । त्यो त अब असम्भव भइसक्यो । विधानले एक वर्ष समय थप्न सकिने व्यवस्था गरेकाले आगामी वर्षसम्ममा गर्न त मिल्छ, तर यसरी निदाएर बसेपछि एक वर्षमा पनि अधिवेशन होला भन्न कसरी सकिएला ? चार–पाँच महिनाअघि नै बैठक बसाएर छलफल गर्न पाएको भए यसै वर्ष पनि अधिवेशन गर्न सकिन्थ्यो होला ।
० पार्टी सभापति नै प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँको ध्यान त समयमै संविधान निर्माण गर्नेतिर भएकाले पार्टीको काममा समय पुग्न नसकेको होला भन्न सकिन्न र ?
– संविधान निर्माण गर्न त एमाले पनि लागेकै छ नि, तर उसले त यही चटारोकै बीच पनि अधिवेशन ग-यो । एमाओवादीले पनि यहीबीच सोही प्रकृतिको सम्मेलन सम्पन्न गरेकै हो । संविधान निर्माण प्रक्रियाकै नाममा पार्टीको आन्तरिक काम–कारबाही नै अवरुद्ध पार्नुपर्ने अवस्था त होइन यो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा त यो पनि हो कि संविधानका बारेमा पार्टीको धारणा तय गर्न पनि पार्टीको बैठक र छलफल हुनुपर्ने होइन र ? यसमा काङ्ग्रेस नेतृत्व चुकेको छ ।
० केन्द्रीय पदाधिकारी तहमा छलफल त गरिरहनुभएकै छ नि सुशील कोइरालाले, होइन र ?
– खै ! कहाँ के छलफल भएको छ हामीलाई थाहा छैन । केन्द्रीय बैठकचाहिँ नभएको हामीलाई थाहा छ, यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । काङ्ग्रेसमा ‘पदाधिकारी’ भन्ने निकाय नभएकाले त्यस्तो कुनै बैठकबारे हामी जानिफकार छैनौँ । केन्द्रीय बैठक बस्न नसक्दाका लागि कार्य सम्पादन समितिको बैठक हुनुपर्ने हो, तर त्यो पनि हुन सकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनपछि महासमिति, महासमितिपछि केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसमितिको अनुपस्थितिमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति आधिकारिक निकाय हो ।
० त्यसो भए पदाधिकारीहरूको बैठकले गरेका निर्णय आधिकारिक भनी मान्न सकिन्न ?
– सकिँदैन । को–को व्यक्ति कहाँ–कहाँ कोठेबैठक गरी के–के निर्णय गर्छन्, त्यो कसरी काङ्ग्रेसको आधिकारिक निर्णय हुन सक्छ ?
० पहिले पनि त गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह बसेर छलफल गरी कुनै निर्णय लिएपछि त्यो पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुन्थ्यो भने अहिले त्यो हुन सक्दैन र ?
– पहिले सात साल, नौ सालमा के हुन्थ्यो–हुन्थ्यो ! यस्ता थोत्रा कुरा मसँग नगरौँ । गत महाधिवेशनले काङ्ग्रेसको विधानमा महत्वपूर्ण र आमूल परिवर्तन गरेको छ, जसअनुसार पार्टी अब नेतामुखी होइन नीतिमुखी, व्यक्तिमुखी होइन संस्थामुखी बनाउने, सामूहिक नेतृत्व र विधिसम्मत् पद्धतिमा जाने भनेर निर्णय भएको छ । ७५ प्रतिशत निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या निर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट आन्तरिक पार्टीसुधारको कुरामा जोड दिइएको छ । हिजो शतप्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सभापतिले चयन गर्ने बेला पनि थियो, त्यो बेलाको दृष्टान्त दिएर आज चल्दैन । फेरि माथि नाम लिइएकाजस्ता राष्ट्रिय योगदान, मानमर्यादा र विश्वसनीयता भएका व्यक्तित्व पनि त आज कहाँ छन् र तिनका निर्णयलाई नै पार्टीको निर्णय मानेर ढुक्क हुन सकिने ?
० काङ्ग्रेस पार्टीभित्र सभापतिको निर्णयलाई चुनौती दिन सक्ने नेता त जन्मेको छैन पनि भनिन्छ नि ?
– जन्मेको छ कि छैन, जन्मन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा घन्टौँ कुरा गर्न सकिन्छ । संस्थागत निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट मात्र हुनुपर्छ भनी मैले नै अहिले चुनौती दिएँ लौ !
० तपाईंले चुनौती दिएर के गर्ने, उहाँहरूले मान्नुभएको छैन ?
– नमानेर मनपरी नै गरिरहन्छन् भने मनपरी गर्नेलाई समयले नै सबक सिकाउला नि त ।
० तपाईंलगायतका केही नेता आफ्नै पार्टीसभापति तथा प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर र असफल बनाउन चाहनुहुन्छ भन्न मिल्ला ?
– मिल्दैन । हामी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर र असफल होइन सफल भई काङ्ग्रेस पार्टीको नाक उचो भएको हेर्न चाहन्छौँ । तर, दुर्भाग्यले सफलता होइन असफलताको अपजस व्यहोर्नुपर्ने परिवेश निर्माण गरिँदै छ । यो दु:खद् पक्ष हो । हामी त यो सरकारले सफलताका साथ संविधान निर्माणमा बल पु-याएर समयमै संविधान जारी भएको हेर्न आतुर छौँ ।
० यसो पनि भन्दै गर्ने अनि सरकारलाई सुस्त भनेर आक्षेप पनि लगाइरहने ?
– सुस्तलाई सुस्त नभनेर कसरी चुस्त भन्ने त ? कछुवालाई चिल भनियो भने सुहाउँछ ? सरकारको गति सुस्त नै छ, सरकारले जनतामा जसरी आशा, आकाङ्क्षा र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । सरकार चुस्त पार्न के गर्न सकिन्छ भनी पार्टीका साथीहरूसँग व्यापक छलफल गरी निर्णय लिइयोस् भन्ने चाहना हामीमा उर्लेको पनि यही कारणले नै हो । संस्थागत छलफल हुनुपर्छ र चुस्त ढङ्गले काङ्ग्रेस अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा खबरदारी गर्न म कदापि चुक्दिनँ ।

अन्तरविचार– २

– रविराज आचार्य (सामाजिक कार्यकर्ता)
० लामो समयदेखि सामाजिक तथा पर्यावरणसम्बन्धी काममा सक्रिय रहेको तपाईं त केबलकार स्थापनातिर लाग्नुभएछ नि ?
– समाजसेवा र वातावरण संरक्षण भन्दै लागेको झन्डै दुई दशक पुगेछ । यो लामो समयको भोगाइ र सिकाइबाट वातावरणीय सन्तुलन, सामाजिक रूपान्तरण तथा गोदावरी भेगको आर्थिक प्रगतिका लागि सहकारीका माध्यमबाट गोदावरीदेखि फुल्चोकीसम्म केबलकार सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक चरणको काम करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गोदावरी भनेको वास्तवमा वनभोज गर्ने ठाउँ मात्र होइन, यसको महत्व बृहत्तर छ भन्ने पाटो बुझाउन र काँठको समग्र सामाजिक चिन्तन तथा आर्थिक परिवर्तनका लागि पनि यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो ।
० केबलकारको लगानी त ठूलै होला, आवश्यक रकम कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?
– हिजो सरकारबाट अनुमति नआउँदासम्म कैयनले ‘यो हुनसक्ने काम नै होइन, यसले कसरी गर्न सक्छ यत्रो काम ?’ भनी खिसिट्युरी गरे । स्वीकृति मिलेपछि फेरि ‘उसले पैसा जुटाउनै सक्दैन, कहाँबाट ल्याउँछ त्यत्रो पैसा ?’ भन्दै कुरा काट्न सुरु गरेको सुन्दै छु । वास्तवमा यो योजना यस भेगको समग्र सामाजिक एवम् आर्थिक परिवर्तनका लागि हो न कि मेरो या मेरो परिवारको व्यक्तिगत विकासका लागि । त्यसर्थ सिङ्गो गोदावरी क्षेत्रका बासिन्दाले के बुझ्नु जरुरी छ भने यो परियोजना सबैको हो । प्रत्येक घरको स–साना पुँजी एकीकृत भएर बन्ने नमुना परियोजना यो हुनेछ र भविष्यमा गर्व गर्नलायक परियोजना सावित हुनेछ । हामीले स्वीकृत पाएको डीपीआरमा प्रस्ट ५०–५० प्रतिशतको सहकारी र बैंक ऋण रहने कुरा उल्लेख गरेका छौँ । यो परियोजनाको कुल लगानी एक सय ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
० पैसा हुनेले त सेयर हाल्लान्, नहुने स्थानीय जनतालाई चाहिँ परियोजनाबाट के फाइदा पुग्छ त ?
– मेरो व्यक्तिगत अवधारणा पहिलेदेखि नै सामाजिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन गराउने भन्ने नै रह्यो । तसर्थ निम्नवर्गीय परिवारकै पक्षमा काम गर्न सहकारीमार्फत यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न चाहेको हो । यदि स्थानीयको हितलाई ध्यान नदिने हो भने सहकारी किन चाहियो ? एउटै लगानीकर्ताले त्यो रकम लगानी गर्न सक्छ । तर, यस्तो अवधारणामा हामी छैनौँ । विपन्न वर्गको पहिचान गरेर सहकारीमार्फत या अन्य कुनै विकल्पबाट ऋणको सेयर किन्न प्रोत्साहित गर्नेछौँ । र, त्यो लक्षित समुदायका लागि गोदावरी–फुल्चोकी एकीकृत विकास परियोजना समन्वय समितिमार्फत सहयोजनाहरूमा संलग्न गराउनेछौँ, जसको अवधारणा लिपिबद्घ गरिसकिएको छ ।
० यस परियोजनाले वातावरणीय असरचाहिँ कति पार्छ नि ?
– हामीले पेस गरेका डीपीआरमा कुनै पनि प्रकारको वातावरणीय क्षति नपुग्ने शून्य नोक्सानी भनेका छौँ । यो वातावरणमैत्री योजना हो । तल र माथिको स्टेसन क्षेत्रमा कुनै पनि रूख–बिरुवा काट्न नपर्ने स्थान रोजेका छौँ । म आफैँ सामुदायिक वनमा १८ वर्ष काम गरिसकेको र वन तथा वातावरणप्रति संवेदनशील व्यक्ति हुँ । तसर्थ, वातावरणीय क्षति हुने कुनै प्रकारको कार्य गरिने छैन र हुने पनि छैन । एक लाइनमा भन्ने हो भने सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि वातावरणमैत्री नमुना परियोजना भनेर देशले गर्व गर्न सक्नेछ ।
० केबलकार जाने बाटोमा त रूख हटाउनुपर्ला, यसबाट पनि वन नोक्सान हुँदैन कि ?
– तल र माथि स्टेसनको १९÷१९ रोपनी क्षेत्रमा रूखबिरुवा हटाउनै नपर्ने छ भने केबलकार जाने बाटोमा पनि केही ठाउँमा मात्रै हटाउनुपर्ने देखिन्छ, जुन वन व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ । किनकि, त्यस ठाउँमा धेरै बूढा–पुराना रूखहरू छन् । त्यस्ता रूख हटाउनुपर्ने स्थानमा फूल फुल्ने होचा वन–वनस्पति लगाएर केबलकार यात्रुका लागि मनमोहक दृश्य सिर्जना गर्नेे हाम्रो योजना छ । जङ्गली जनावर तथा चराचुरुङ्गीका लागि आहार–विहार स्थलको रूपमा विकास गरी पैदल यात्रीका लागि आकर्षक गन्तव्य पनि बनाइनेछ । यसर्थ केही रूख काटिनुलाई वन काटिने वा मासिने भनेर विश्लेषण गर्न उपयुक्त नहोला ।
० यस परियोजनाबाट राज्यले के–कसरी फाइदा लिन सक्छ ?
– निजी क्षेत्रले कुनै पनि विकास निर्माणको योजना सञ्चालन गरेमा फाइदा हुने राज्यलाई नै हो । एउटा लगानीकर्ता डुब्यो भने उसले आफ्नो जिन्दगी समाप्त गर्न सक्छ । तर, राज्यले त्यो नोक्सान महसुस गर्दैन, उसले लाभ मात्र लिन्छ । राज्य नमर्ने भएकाले उसले जति लाभ कुनै पनि लगानीकर्ताले लिन सक्दैन । तर, यहाँ त राज्य सरकार नै जहिल्यै पनि लगानीकर्तालाई पिँजडामा बाँँधेर राख्न खोज्नेजस्तो भइदियो । मैले मेरो देशको जिल्लाको र मै जन्मेको ठाउँमा यस्तो परियोजना निर्माण गर्न चाहन्छु भन्दा दुई वर्षपछि मात्र अनुमति पाएँ । यस्तो अवस्थामा पैसाको थैलो हातमा बोकेर बसेको मान्छेले कसरी काम गर्न सक्छ ? अर्को कुरा कानुनी पाटो बाघचालझैँ जेलिएको छ कानुनी ठेलीहरूमा, त्यसले विकासभन्दा विनासतर्फ देशलाई धकेलिरहेको छ । प्रत्यक्ष फाइदाको कुरा गर्नुपर्दा राज्यले यस परियोजनाबाट २५ वर्षमा एक अर्बको हाराहारीमा राजस्व मात्र प्राप्त गर्नेछ । अन्य आर्थिक लाभको त गणना गरिएकै छैन ।
० गोदावरीमा केबलकार सञ्चालन हुन फुल्चोकीमा त्यस्तो विशेष के छ र ?
– गोदावरी फुल्चोकी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले जुन महत्वका साथ हेर्छ त्यो महत्व हामी नेपाली भएर बुझ्न चाहेका पनि छैनौँ र बुझेका पनि छैनौँ । फुल्चोकी माई, त्यहाँबाट प्रदर्शन हुने हिमशृङ्खला र त्यहाँको जैविक विविधतालाई सूक्ष्म ढङ्गले नियाल्न फुल्चोकी पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । फुल्चोकीको डाँडाबाट मञ्जुश्रीको आँखाले काठमाडौं उपत्यका नियाल्दा आउने मजाले मन त्यसै फुरुङ्ग हुन्छ । केबलकार निर्माणपछि नमुनालायक फुल्चोकीको उचाइमा रहेको ध्यानकेन्द्र र मञ्जुश्रीको आभाषले हिन्दू र बौद्घ धर्मावलम्बीका लागि अनुपम संयोगको आनन्दानुभूति हुनेछ ।
० गोदावरी क्षेत्रको सम्पदा जोगाउने अभियानमा पनि तपार्इं संलग्न हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रयास जारी छ कि रोकियो ?
– रहरले नगरिएको समाजसेवा भएको हुँदा मेरो यो यात्रा अनवरत जारी रहनेछ । गोदावरी मार्बल बन्द गर्न गरेको एक्लो प्रयास र केही साथीको साथले अनि वन मन्त्रालयदेखि मातहतका कर्मचारी साथीहरूबाट पाएको सहयोगले सफल हुन सक्यो । त्यसैगरी गोदावरीको मुटु भनिने चियाबारी नामक चउर तीन सय रोपनी खाली जमिन पनि हालसम्म सुरक्षित नै छ । वनस्पति उद्यानमा कुनै ठेकेदारले आँखा लगाउँदा सोको विरुद्घमा तत्कालीन राजनीतिक व्यक्तित्व र प्रशासन प्रमुखबाट भएको सहयोगले हाम्रो उद्यान भन्न पाइएको छ । त्यसर्थ, मेरो प्रतिकार अभियान भनेको निश्चित समयका लागि मुद्दाअनुसार हुने गर्छ, तर अनवरत निरन्तर रही रहनेछ ।
० गोदावरी क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना पनि देखिन्छ त्यसतर्फ के सोचिरहनुभएको छ ?
– निश्चित पनि गोदावरी क्षेत्र पवित्र भूमिको रूपमा नेपाल महात्म्यमा उल्लेख गरिएको छ । मल्लकालमा गोदावरी राजधानी ‘हिरापुरको’ नामले प्रख्यात थियो । त्यसर्थ यो केबलकार परियोजनासँगै गोदावरी कुण्ड, विशंखुनारायण, सन्तानेश्वर, श्वेतबाराही, बज्रबाराही, शान्तिवन, अघोरनाथ नौधारा तथा फूल्चोकी जोडेर परिक्रमा गर्न मिल्ने गरी विशिष्ट धार्मिक पर्यटनतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।
० उपत्यकाको काँठ सबै कुराले सक्षम भए पनि निकै पछाडि परेजस्तो लाग्दैन ?
– हो काँठ वास्तवमै पछाडि परेको छ । सोचका कारण पछाडि परेको हो । आफू पनि नगर्ने अर्कोले गर्दा पनि चियापसल र भट्टीपसलमा कुरा काट्ने, विरोध गर्ने, सानो दायरामा रमाएर बाबुबाजेको जमिनमाथिको आधिपत्य र अकल्पनीय मूल्यवृद्धि यी कुराले काँठमा कसैको कुरा कसैले सुनिरहन आवश्यक ठान्दैनन् । ठूला घर, मोटर, मोटरसाइकलको प्रयोग पनि राम्रै छ, तर विचार बिलाउँदै गएको छ । चिन्तन शक्तिमा ह्रास देखिएको छ । आफ्नो वरिपरि भएको स्रोतसाधनको पहिचान गर्न सक्ने शक्ति र सामथ्र्य काँठका जनतालाई आवश्यक छ । जुन कुरा भयो भने पाँच वर्षमा काँठको कायापलट हुनेछ ।
० लामो समय समाजसेवा भनेर लागिरहनुभयो । के रहेछ समाजसेवा भनेको ?
– यसको विषयमा तपार्इंले नसोधेको भए पनि म भन्नेवाला नै थिएँ । खास समाजसेवाको परिभाषा म पनि थाहा पाउन कोसिस गरिरहेको मान्छे हुँ । हामीकहाँ समाजसेवा भनेको दुई–चारवटा बच्चा जम्मा गरेर पाल्ने व्यक्ति मात्रै समाजसेवी भन्ने प्रकारको बुझाइ बन्दै गएको छ । कैयन मान्छे राष्ट्रिय धरोहर जोगाउन गुण्डादेखि नेतासम्म र गाउँका छुल्याहा नेतादेखि कर्मचारीका हाकिमबाट त्रसित र प्रताडित बनाइएका त्यस्ता व्यक्ति छन् तिनीहरू समाजसेवीको कोटीमा नपरेको त्यस्ता व्यक्तिलाई लाञ्छित गर्ने काम भइरहेको र समाजले समेत सकारात्मक रूपमा नबुझिदिने हुँदा निकै अप्ठ्यारो हुने मेरो बुझाइ रहेको छ । म स्वयम्ले भोगेको तीतो यथार्थ हो । विभिन्न प्रकारका सम्पदा बुझाउन तिकडम गर्ने व्यक्ति नै चियापसलमा आफ्ना भनिनेहरूलाई हल्ला गर्न लगाई आमजनसमुदायलाई सब भर्सिभ (दिग्म्रमित) पार्ने कार्य हुँदोरहेछ । गोदावरी मार्बल बन्द गर्दा होस् या चियाबारी चउर अतिक्रमणको सामना गर्दा त्यस्ता फट्याइँ प्रवृत्तिका मान्छे बढी सक्रिय भएको मैले पाएँ । वास्तवमा समाजसेवा भनेको धरोहर र सम्पदा जोगाउने कार्य नै हुनुपर्ने हो भन्ने मलाई लागेको छ । सबै पक्षको (थ्रेट) चुनौती सहेर आफ्नो उद्देश्यमा अविचलन भएर दृढ रूपमा उभिएका ती नेपालआमाका सन्तति वास्तवमा समाजसेवी हुन् । अन्तमा योचाहिँ मैले जोड्न चाहेँ, यदि नेपाल सरकारले गोदावरी–फुल्चोकी एकीकृत विकास परियोजनाको अवधारणाअन्तर्गत आर्थिक लगानी गर्ने आँट गर्छ भने अबको केही वर्षमा रोजगारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट नेपालीले छुटकारा पाउनेछन् यो मेरो चुनौती पनि हो सरकारलाई ।