माओवादी लडाकु समायोजनको पहिलो कार्यतालिका तय गरेर सेना समायोजन विशेष समितिले समायोजनसम्बन्धी काम क्रियान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको सङ्केत दिएको छ । माओवादी नेतृत्वले आलटाल गर्दै आएको लडाकु समायोजन तथा पुनर्स्थापनको काम मुलुकमा जारी शान्तिप्रक्रियाको एक प्रमुख मुद्दा रहँदै आएको सन्दर्भमा विशेष समितिको यस सक्रियतालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तीन महिनाको अवधिमा शान्तिप्रक्रियाका काम टुङ्ग्याउनुका साथै संविधानको मस्यौदासमेत कोरिसक्ने सहमतिरूपी दबाबबाट थिचिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू भावी योजनाबारेका कैयन अलमलका बीच पनि पाँचबुँदे सहमतिपछिका दिनमा सक्रियता प्रदर्शनको प्रहसनलाई जीवन्त तुल्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन् । पाँचबुँदे कार्यान्वयनकै सिलसिलास्वरूप माओवादी नेतृत्व पार्टीनेताहरूले उपभोग गर्दै आएको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था खारेज गर्न व्यवहारतः नै तत्पर बनिसकेको पनि देखिएको छ । यसैक्रममा आगामी असारको ५ गतेसम्ममा लडाकु समायोजनको मोडालिटी, सङ्ख्या, पुनर्स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था तथा राहतादि विषयमा टुङ्गो लगाइसक्ने, १० गतेभित्र लडाकु वर्गीकरणका निम्ति विज्ञ एवम् प्राविधिक टोली शिविर पठाइसक्ने र १३ गतेदेखि टोलीले काम थाल्ने कार्यतालिका र्सार्वजनिक गरिएबाट दलहरू, विशेषगरी माओवादी पार्टी शान्तिप्रक्रियाप्रति साँच्चै गम्भीर र लचिलो बनेको हो कि भन्ने सुखद जिज्ञासायुक्त तरङ्ग आमतहमा सञ्चार गराएको छ ।
तथापि, एक-डेढ वर्षघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उल्लिखित काम माओवादीको सन्देहकारी रवैयाकै कारण अझै पनि आशङ्काको घेरामा रहेको यथार्थका बीच पछिल्लोपटक निर्धारण गरिएको तीनमहिने अवधि पनि त्यसै गुज्रनसक्ने सम्भावनाको अन्त्य भने अझै भइसकेको छैन भन्नेमा द्विविधा राख्नैपर्दैन । किनकि, शान्तिप्रक्रियाको प्रमुख पक्ष एकीकृत नेकपा माओवादी आन्तरिक रूपमा अभूतपर्ूव रूपमा बेमेल र कलहको अवस्थामा देखिएको छ । पार्टीमा एकछत्र ढङ्गले प्रभाव जमाउँदै आएका अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकालाई उनका अनुयायीहरूबाटै आक्षेप र चुनौती प्राप्त हुन थालेका छन् । पार्टी बैठकमा एउटा कुरा गर्ने र दलहरूसँगको छलफलमा अर्कै निर्णय गर्ने प्रवृत्ति प्रचण्डमा विकास भएको आरोपसहित निर्णयहरूमा ँनोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने उपक्रम माओवादी नेताहरूमा पछिल्लो चरणमा बढेर गएको छ । अन्तरपार्टी समूह-ध्रुवीकरणको प्रक्रिया पनि गाढा देखिएको छ । यसले पार्टीप्रमुखका रूपमा आफैंले गरेका निर्णयमा कतिसम्म अडिएर रहन सकिन्छ भन्ने चुनौती स्वयम् प्रचण्डमाथि आइपरेको अनुभूति गराएको छ । यही संसयपूर्ण अवस्था, माओवादी नेतृत्वले सहमति-सम्झौता पालनाका सन्दर्भमा हिजोसम्म दर्शाउँदै आएको व्यवहार र प्रचण्ड स्वयम्को अस्थिर वा द्विविधापूर्ण चरित्र फेरि पनि शान्तिप्रक्रियाको स्वाभाविक गतिमा तगारो बन्नसक्ने खतरा जहाँको तहीँ छ । विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका सदस्यहरूबाट ँशान्तिप्रक्रियाप्रति माओवादी अझै पनि इमानदार छैनन्’ भनी र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइरहेको परिवेशले यस्तो आशङ्कामा बल प्रदान गर्छ । माओवादी नेतृत्वप्रति अन्य दल वा नेताका सम्बन्ध अझै पनि पूर्णतः अविश्वासमै आधारित छ भन्ने यसबाट बुझिन्छ । यसरी विश्वासको जगबिना नै भइरहेका सहमति र कथित शान्तिका प्रक्रियाले जनताले खोजिरहेको दिगो शान्ति र उन्नत संविधानको बिन्दुमा मुलुकलाई पुर्‍याउला त भन्ने प्रश्न यथावत् रहन पुगेको हो ।
त्यसो त कुनै दल वा शक्तिविशेषप्रति सधैं अविश्वास गरेर मुलुक शान्तिको दिशामा अग्रसर हुन सक्दैन भन्ने यहाँनेर सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ । र, चारैतिरबाट अविश्वासको दृष्टि झेलिरहेको पक्षले पनि आफ्ना गतिविधि वा आचरण सच्याउने इमानदार प्रयास गर्न ढिलो गर्न हुँदैन । अब पनि पार्टी-स्वार्थकेन्द्रित बनेर राजनीतिक दुष्टताका प्रयत्नहरू गरिनु अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । अनुमान गरिएझैँ सत्ताकब्जाकै निम्ति मात्र शान्तिप्रक्रियामा लचकता देखाएको अभिनय गरिएको हो भने यो धूर्त्याइँ माओवादीका निम्ति निकै महङ्गो पर्नसक्ने सङ्केत देखिइसकेको छ ।